त्रिपालको बास र दिएको गाँस कहिलेसम्म ? यतिबेला देशव्यापी रूपमा यो चर्चा चलिरहेको छ । यसबारे सरकार जवाफदेही बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नै दिनुपर्ने हो । सरकार जनताको हो भन्ने अनुभूतिकै लागि भए पनि अविलम्ब त्रिपालको बास र दिएको गाँसबाट भूकम्पपीडितलाई छुटकारा दिनुपर्ने अपरिहार्यता सरकारसामु उपस्थित छ । अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार राजनीतिका कारण देश लामो समयदेखि सङ्क्रमणबाट गुज्रिराखेको अवस्थामा आएको विनाशकारी भूकम्पले राजनीतिक वृत्तमा केही राहत त भएकै होला । किनकि, प्रलयकारी भूकम्पलाई देखाएर संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण कामलाई थाती राखेर मुलुकको ध्यान अन्यत्र तान्न सजिलो त अवश्य भएको हुनसक्छ । तर, सत्तासाझेदार दलका संस्थापन पक्ष–प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ गर्दै राष्ट्रिय विपत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुका सट्टा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने अडानका साथ कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै सूत्र लगाएर भए पनि विस्थापन गर्ने योजनामा कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । यस्तो सङ्कटको घडीको फाइदा लिएर सत्ता हत्याउने खेल कति सान्दर्भिक र उचित छ, त्यसको मूल्याङ्कन आमनेपाली र पीडित परिवारले गर्ने नै छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा पर्न गएको एकोहोरो दृष्टिले त्रिपालको बास र दिएको गाँसबाट आहत बनेका पीडित नेपालीले कस्तो अनुभूति गर्लान् या गरेका छन् भन्ने सामान्य अनुमान गरेको भने भेटिँदैन ।
संविधानका विवादित विषयलाई सहमतिमा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो सरकार परिवर्तनको दिशामा लाग्नुलाई नराम्रो भन्न नसकिए पनि स्वार्थको अघिल्तिर अन्धो बनेकाहरू यतिबेला सरकार परिवर्तन गर्नैपर्ने राग अलापेर हिँडिरहेका छन् । विपत्तिको घडीलाई साधन बनाएर सत्तालाई मात्रै साध्य बनाउन खोजेको देखिनु अवश्य पनि उचित मान्न सकिँदैन । सत्ता–राजनीतिको बेमौसमी बाजा बजाउनुले सचेत र जागरुक नेपालीमा चिन्ता छाउनु स्वाभाविक देखिन्छ । के अहिले समय त्रिपालमुनिको बास र अरूले दिएको गाँस खाएर बाँच्न बाध्य भएकाहरूको मनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको जलपले सान्त्वना मिल्न सक्ला त ?
गत वैशाख १२ गते अपराह्न १२ बजेभन्दा पहिले सबै नेपाली आ–आफ्नै योजना र कार्यक्रमका साथ गन्तव्यतर्फ लम्किरहेका थिए । राजनीति गर्ने राजनीतिमा तल्लीन थिए होलान्, व्यापारी व्यापारमै व्यस्त थिए होलान् त किसान पनि आफ्नै धुनमा पक्कै थिए । यसरी राज्यको सम्पूर्ण तह र तप्काका नेपालीजनमाथि अनायासै यति ठूलो बज्रपात पर्ला भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन । निमेषभरमा सम्पूर्ण मुलुकलाई स्तब्ध पार्ने गरी आएको भूकम्पले बिचल्ली पारिदियो । परिवारका सदस्यहरू को–कहाँ थिए, के गर्दै थिए, कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी लिनसमेत सञ्चार सुविधाबाट पापी भूकम्पले विच्छेद गरायो । टेलिफोन तथा मोबाइलले काम नगर्ने भएपछि त झनै अन्योल र अत्यास थपिदियो । वैशाख १२ गतेपछिका २÷४ दिन त के गर्ने कसो गर्ने भन्नेमै बित्यो र सरकार पनि त्यस्तै अन्योलमा परिरहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्काल राहत र उद्धारमा देखाइएको तदारुकताले नेपालीमा देखिएको अलमल र अन्योल विस्तारै हट्दै गएको थियो । तर, फेरि २९ गतेको अर्को भूकम्पले मानिसलाई बिजुलीदेखि चम्केको कुकुर अगुल्टोदेखि क्वाइँ भनेजस्तै बनाइदियो । फलतः बिस्तारै सामान्यतर्फ उन्मुख नेपाली समाज पुनः असामान्य अवस्थामा नै फर्कियो । राज्य र नागरिक समाजको पहल र प्रयासले पीडित परिवारको दुःखको घाउमा मल्हम लगाउने काममा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगी हात अझै प्रभावी हुँदै गए । भूकम्पबाट पीडितहरू मृत्युशøयाबाट बौरेको बिरामैजस्तै केही उज्यालोतर्फ छामछुप गर्दै आफ्ना सपनालाई जीवितै राख्दै अगाडि बढिरहेका छन् । तर, राज्य वा सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा अनेक अड्कल बाजी र शङ्का–उपशङ्काहरू उब्जन पुगे । त्यसैको मौका छोपेर सत्तालिप्साको आकाङ्क्षा दबाएर बसेकाहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई जोडतोड उठान गर्न थाले जसका कारण विनाशकारी भूकम्पबाट आहत भएकाका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनाको काममा गतिरोध पु-याएको महसुस गरिँदै छ । सरकारको निर्माण तथा पतन गराउने खेलले आफ्नो कुर्सी समात्ने कि विपत्का परेका लागि राहत र पुनस्र्थापनामा लाग्ने भन्ने दोहोरो मनस्थितिले त्रिपालको बास र दिएको गाँसबाट भूकम्पपीडित नेपालीले कहिले छुटकारा पाउने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
तसर्थ, सरकारमा सामेल राजनीतिक पार्टी, विपक्षलगायत सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलहरू र आमनेपाली नागरिकले आवश्यक परेमा विदेशीको सहयोग र साथ लिएर त्रिपालमुनि बास र दिएको गाँसबाट भूकम्पप्रभावित परिवारलाई यथाशीघ्र छुटकारा दिने कार्यमा लाग्नु अहिलेको दायित्व हो । यो सरकारको विस्थापन कुनै ठूलो कुरो छैन, किनकि सुशील कोइराला स्वयम्लाई सरकारको नेतृत्व घाँडो भइसकेको जस्तो देखिँदै छ । परिस्थिति सामान्यतर्फ जानेबित्तिकै राजीनामा आउँछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको पछाडि अरू धेरै तर्क गरिराख्नै जरुरी छैन । किनकि, उनी इतिहासमै सर्वाधिक असक्षम र अयोग्य प्रधानमन्त्री हुन् ।