दुईवटा विपरीतधर्मी शब्दको एकीकरण र वस्तुको वास्तविक एकीकरण परिणामका दृष्टिकोणले धेरै भिन्न कार्य हो । किनकि शाब्दिक रूपमा त ‘आगो–पानी’ ‘आकाश–पाताल’, ‘रात–दिन’, ‘स्वर्ग–नरक’ र ‘उत्थान–पतन’लाई पनि एकैसाथ राख्न सकिन्छ, तर वस्तुगत रूपमा आगो र पानी, दूध र अमिलोको एकीकरण गराउन वैज्ञानिकहरूले पनि सक्दैनन् । यदि यी दुईवटा तत्वलाई बुझपचाएर मिलाइयो भने कुनै एउटाको वा दुइटैको अस्तित्व समाप्त हुनसक्दछ । लोकतन्त्रमा गणतन्त्र मिसाउनु भनेको मोतीसँग सरोकार नै नभएको लड्डुलाई ‘मोतीचुरको लड्डु’ भनिए वा मानिदिएजस्तो सजिलो उपाय होइन । संसदीय संरचनामा ‘माओवाद’लाई सहायक कच्चापदार्थ वा एउटा मसलाका रूपमा मिलाउनका निम्ति पन्ध्र हजार निर्दोष जनताको हत्या गर्नुपर्ने के बाध्यता थियो ? माओवादीको जनयुद्ध परिणामका दृष्टिकोणले रुमालमा थापेर टाढाको गन्तव्यमा पु-याउन खोजिएको पानीजस्तो बन्न गएको छ । यात्रामा हिँड्दा–हिँड्दै अकस्मात् मूच्र्छापरेको सहयात्री साथीलाई पिलाउन र जगाउनका निम्ति रुमालमा पानी थाप्नुपर्ने बाध्यतामा परिसक्नुभएका विद्वत पाठकहरू सबैलाई रूमालको पानी गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा थाह नै होला ।
माओवादी जनयुद्धको रुमालबाट पार्टी सङ्गठन चुहेर सकियो, गरिब जनतालाई देखाइएको झुटो सपना पनि बाटैमा चुहेर सकियो, साम्राज्यवाद र विस्तारवादप्रतिको झुटो आक्रोश पनि चुहेर सकियो, पानी स्वरूपको जनयुद्ध र क्रान्ति बोकिएको माओवादीको रातो रुमालमा अहिले दासत्यको थेग्रो र दलालीको लेदो मात्र अवशेषका रूपमा बाँकी रहेको देखिन्छ । लेदो र थेग्रो भनेको पानीको अन्तिम रूप मात्र नभएर सार पनि हो, घोडा किन्ने वहाना बनाएर अर्काको गाउँमा जासुसी र छुल्याइँ–फट्याइँ गर्न आएको व्यक्तिले सस्तो मूल्य र उदारोमा भेटाए पनि घोडा त खरिद गरेर ल्याउँदैन । जनक्रान्तिको वहानामा गरिएका जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य केवल नेपालले विगतमा गर्न नचाहेका र गर्न नसकेका राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरू सम्पन्न गराउने किसिमको वातावरण र परिस्थिति निर्माण गरिदिनु मात्र थियो, यसर्थमा नेपाल र नेपालीलाई सफलता प्राप्त नभए पनि विदेशीले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नमा माओवादी सफल भएकै मँन्नुपर्दछ ।
राज्यलाई समावेशी ढाँचाको बनाउनका निम्ति समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयन गराएको र राजतन्त्रको खारेजीलाई नयाँ उपलब्धिको रूपमा देखाउने प्रयत्नका बाबजुद पनि नेपाली जनताले यी कुरालाई उपलब्धि मँन्न सकेका छैनन् । किनकि, समावेशीको सार्थकता भनेको धेरैजनालाई सभासद् बनाउनु मात्र नभएर निर्णायक विषयमा सबैलाई सहभागी बनाउन सक्नु नै हो । तर, जनता र राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको सामूहिक सरोकारको गम्भीर मुद्दाका विषयमा तीन–चारजना शीर्ष नेताहरूको मात्र निर्णय गर्न पाउँछन् र पाँच सय अठानब्बेजना सभासद्ले निर्णायक छलफलमा बस्नै नपाएर ताली मात्र बजाउन पाउँछन् भने समावेशीको के सार्थकता भयो ? निर्णायक समयमा अपनाउन नसकिने प्रक्रिया, पालना गर्न नसकिने परिपाटी र नियम, स्वीकार गराउन नसकिने कार्ययोजना र मागहरूले आखिर नियमका निर्मातालाई नै उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा देखाउन सक्दछ र अव्यावहारिक जातीय राज्य माग्नेलाई पलायनवादी मात्र बनाउन सक्नेछ ।
‘हग्न नजाने पुुछ्नुपर्छ’ भन्ने उखानझैँ पालना गरेर व्यवहारमा उतार्न नसकेपछि आफूलाई आफ्नै राजनीतिक मान्यता, दृष्टिकोण, परिपाटी, प्रक्रिया र नियमले नै उपहासको पात्र बनाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालका कुनै पनि पार्टी र नेताले ध्यान पु-याएका छैनन् । यिनै नेताबाट सञ्चालित सरकारले एकातर्फ जनतालाई दिसा गरेपछि राम्ररी हात धुन पनि सिकाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यिनै हात नधुने जनतालाई नयाँ संविधानको मस्यौदा पढाएर जनताद्वारा निर्मित र अनुमोदित जनसंविधानको दर्जा दिने पाखण्ड पनि देखाइँदै छ । जनताले आफैँ पढेर संविधानको व्याख्या र विश्लेषण नगर्दासम्म जनताप्रति समर्पित रहेको ठहरिन नसक्ने ठानेर नै संविधानसभाको आवश्यकता महसुस गरिएको सन्दर्भमा फेरि जनताको प्रतिक्रियाका निम्ति निर्धारित गरिएका संवैधानिक प्रक्रियाहरूलाई खारेज गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ अपनाउने अनुमति नेपाली जनताले कसलाई कहिले कुनबेला दिएका रहेछन् ? जनताका निम्ति संविधान निर्माण र घोषणाको प्रबल सम्भावना मात्र खुसीको विषय बन्न सक्दैन, किनकि संविधान निर्माणको सम्भावनामा खुसी प्रकट गर्नुभन्दा संविधानको पालना गर्नसक्ने स्वतन्त्र विवेक, स्वःस्फुर्त निष्ठा, अदम्य साहस, दबाब र भयबाट मुक्त रहन सक्ने निर्भीक मानसिकता आफूसँग छ कि छैन भनेर नेताहरूको आफ््नो आत्मालाई सोधिहाल्नु उचित हुनेछ ।
संविधान भनेको एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका स्वाधीनतापे्रमी र न्यायपे्रमी नेता, पार्टी र नागरिकहरूको मात्र आवश्यकता हो । मालिकको आदेशलाई नै वेद, पुराण र गुरुको मन्त्रसरह मान्नसक्ने गुलामहरूलाई संविधानको आवश्यकता नै पर्र्दैन । मालिकले दिएको जिम्मेवारी र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी यदि परस्पर विरोधी बन्न गएको अवस्थामा सेवकहरूलाई निकै ठूलो समस्या पर्न सक्छ र संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लाग्न सक्दछ । यही कारणले नै संविधानको निर्माणभन्दा यसको मर्यादाको प्रश्नले जिज्ञाशा उत्पन्न गराएको छ । नेपालका शीर्ष नेताहरू आफ्नो पार्टी र राज्य (सरकार) लाई जानकारी नै नदिईकन विशेष जासुसको गुप्त बैठकमा सहभागी हुन्छन् भने यस्तो क्रियाकलापलाई संविधानको मर्मसम्मत मान्न सकिएला कि नसकिएला ? यदि नेताहरूको नैतिकता र संविधानका विज्ञले यस्तो कार्यलाई अपराध मान सक्दैन भने नेपालका लागि छुट्टै संविधान नलेखे पनि हुन्छ । किनकि दोहोरो–तेहेरो अधीनतालाई स्वीकार गर्नुभन्दा कुनै एउटाको अधीनतालाई मात्र स्वीकार गर्नु इमानदारी हुन्छ । अर्कैको निर्देशनमा आन्दोलन गर्ने र उम्मेदवार पनि बन्ने अर्कैको निर्देशनमा आन्दोलन र उम्मेदवारी दुइटै फिर्ता लिने आफ्नै देश र समाजको आवश्यकताका आधारमा आफ्नै स्वविवेकले विरोध समर्थन नगरीकन विदेशीको आवश्यकताका आधारमा समर्थन र विरोध गरिरहने राजनीतिक संस्कृति स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा जस्तोसुकै संविधानलाई पनि नेपाली जनताले गौरव र सफलताको विषय मान्न सक्ने छैनन् । देशमा भएको द्वन्द्व र सङ्घर्षले यदि जनता, राष्ट्र र नेता–कार्यकर्ताको मनोबल र उत्साह नबढाएर उल्टो लाचार, पराधीन र कुण्ठित बनाएको छ भने त्यसलाई राजनीतिक क्रान्ति भन्न र मान्न सुहाउँदैन । भन्न र सुन्नका लागि मात्र आज नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता प्राप्त गरेको, नेता र पार्टीले पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको र राष्ट्रले नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गरेको भन्ने भ्रममा पारिएको देखिन्छ । तर, पहिलेका नेता र अहिलेका नेताको हैसियतमा के भिन्नता छ भनेर जाँच्ने हो भने पञ्चायतकालमा फलानो–फलानो नेताहरूप्रति राजा र दरबार सकारात्मक तथा सन्तुष्ट छैनन् भनेर पत्रिकाहरूले लेखिरहेका हुन्थे भने अहिलेचाहिँ फलानो–फलानो नेताप्रति फलानो देश र फलानो नेता खुसी छैन भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ । पहिले पनि जनताले चाहेर मात्र कुनै नेताले सत्ताको पद प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो र अहिले पनि सकिरहेको छैन भने नेपाली जनता सर्वोच्च निर्णायक स्थानमा छन् भन्नेहरूको विश्वासलाई सुन्दर भ्रममा रमाएको मूर्खको स्वर्ग ठान्न करै लाग्दछ ।
साधारण जनताले समेत बुझ्न सक्ने भाषामा भन्ने हो भने नेपालमा चल्दै आएको राजनीतिक द्वन्द्व र सङ्घर्ष भनेको वास्तविक लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीबीचको अन्तरसङ्घर्ष नभएर स्वदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित हुने कि विदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित हुने भन्ने दुईवटा दृष्टिकोणको सङ्घर्ष हो । यी दुई किसिमका दृष्टिकोणमा आधारित वैचारिक अन्तरसङ्घर्ष र द्वन्द्व प्रत्येक पार्टीको सङ्गठनमा अहिले पनि न्यूनाधिक रूपमा कायमै छ, तर निर्णायक अधिकार र प्रभुत्वका दृष्टिकोणले प्रत्येक पार्टीभित्रका विदेशपरस्त सुराकीहरू धेरै शक्तिशाली छन् । निर्णायक समयमा जायज निर्णय गर्न सक्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको नेपाली जनताले राष्ट्रघाती सुराकीहरूलाई ठम्याउन नसकेकै कारणबाट मात्र प्रत्येक पार्टीभित्रका रक्षकहरू कमजोर र भक्षकहरू शक्तिशाली बन्न गएका हुन् । जनताले अत्यधिक विश्वास र भरोसा गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रघाती षड्यन्त्रको प्रमुख औजार सावित हुँदै आएको हुनाले नेपाली जनताको निचोडले पनि धेरैपल्ट धोखा पाइसकेको छ ।
नेपाली काङ्गे्रसका सर्वमान्य नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहले कुनै बेला आफूले उठाएको उम्मेदवारलाई आफ्नो टेक्ने लठ्ठी भन्नुभएको थियो । उहाँ बाँचिरहेको भए सम्भवतः उहाँको हातमा पनि अर्कैको लठ्ठी थमाइसकिएको हुन्थ्यो होला । राजनीतिभित्रको विदेशी घुसपैठले राजा र राजतन्त्रलाई मात्र समाप्त नपारीकन प्रत्येक पार्टी सङ्गठनभित्रको वैचारिक स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आकाङ्क्षालाई समाप्त पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । अङ्गे्रजी शासनको समर्थन गर्ने भारतीय नागरिकले मात्र रायबहादुरको उपाधिसहित बिर्ता मौजा पाएझैँ विदेशी हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई बरदान मँन्ने नेपाली नेताले मात्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र सहयोग पाउन सक्ने परम्पराको स्थापना भइसकेको छ । हुकुम भए आफ्नै आमाबाबुलाई पनि पाता कसेर बुझाउँला भन्ने कबुल गरेर मात्र जागिर पाउने राणाकालका प्रहरीको जस्तो कबुलियतनामाको मात्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपालको राजनीतिले अझै के–के गुमाउने हो, अनुमान पनि गर्न नसकिने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । आजका नेपाली नेताहरू कोही गान्धीबाट प्रभावित भएको भन्नुहुन्छ र कोही आफूलाई माओ र लेनिनबाट बढी प्रभावित भएको भन्नुहुन्छ । तर, नेपाललाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउनका लागि अपनाउन सकिने दृष्टिकोणका सवालमा गान्धी, माओ र लेनिन कसैबाट पनि शिक्षाको सारांश लिन सकेको देखिँदैन । बरु अझ राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई पुरानो कागज र खाली सिसीसरहको अनुत्पादक र प्रयोजनहीन वस्तु मानेर सस्तोमा बेच्ने प्रतिस्पर्धा मात्र भइरहेको छ, बहुदलीय प्राणालीले गुणात्मक प्रतिस्पर्धा गराएर उत्तम विकल्प उपलब्ध गराउन सक्दछ भन्ने अपेक्षा राखेर मात्र नेपाली जनताले लोकतन्त्रको माग गरेका हुन्, झन् नराम्रो विकल्प र ऋणात्मक प्रतियोगिताका निम्ति होइन ।
भूकम्पले बलियो पूर्वाधार नभएका घरहरू एकै सेकेन्डमा भत्काएझैँ पराधीन देश, समाज र राज्यसरकार पनि सानै धक्कामा भत्किहाल्दछ । पराधीनताको पक्षपोषण गर्नुलाई नै सत्ता प्राप्तिको गुरुमन्त्र मानिरहेका हाम्रा आजका नेताहरू आत्महत्याको व्यापारमै व्यस्त र मस्त भइरहेका देखिन्छन् । अर्काको अप्रिय सर्त र प्रस्तावप्रति असहमति प्रकट गर्नका लागि एउटा नागरिकलाई कानुनी अधिकार र सामथ्र्य दुइटै जरुरी बन्न गएझैँ राष्ट्रको निर्वाध स्वाधीनताका निम्ति पनि अधिकार र सामथ्र्य दुइटै आवश्यक हुन्छ । संविधानको निर्माणपश्चात् ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाइने चर्चा अहिले चलिरहेको छ । सबै पार्टीको संयुक्त सरकार वा केन्द्रीय सरकार नभनीकन किन राष्ट्रिय सरकार भनिएको हो ? धेरै पार्टीको सरकारलाई मात्र राष्ट्रिय सरकार मँन्ने हो भने थोरै पार्टीको वा एकल पार्टीको सरकारलाई के अराष्ट्रिय भनिहाल्न मिल्ला र ?