नेपालको राजनीति र नेपालको मौसम विभागको अनुमानलाई उस्तैउस्तै भनिदिए हुन्छ । कारण मौसम विभागको अनुमान अविश्वसनीय हुने गर्छ र त्यस्तै अविश्वसनीय हुने गर्छ नेपालको राजनीति पनि । मौसमजस्तै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कुन बेला बदलिन्छ कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषकले त्यसको अनुमान लगाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणमा ‘यदि परिस्थितिले असामान्य मोड नलिएमा’ भन्ने फुँदा जोड्छन् । कारण नेपाली राजनीतिको परिस्थिति रहस्यमय तरिकाले फेरबदल भइरहन्छ चाहे त्यो निर्वाचनमा उम्मेदवारी वितरणको प्रसङ्ग होस् वा मन्त्रिमण्डलमा नियुक्तिको प्रसङ्ग वा राजनीतिक सहमतिका प्रसङ्ग नै किन नहुन् । नेपाली राजनीति मौसमी प्रकृतिकै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।
सहमति नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयुक्त शब्दावली हो । बाह्रबुँदे बाट सुरु भएको नेपाली राजनीतिको यात्रामा सहमति शब्दको बाढी नै आयो । चारबुँदे, आठबुँदे, नौबुँदे, आदि बुुँदे सहमतिको ‘अपरिमित चाङमा’ नेपाली राजनीति सासै फेर्न नसक्ने गरी दबिएको थियो । कहिल्यै नसकिनेझँै रूपका राजनीतिक वार्ताको एक मात्र भनेको राजनीतिक सहमति नै हो । सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिन्छन्, तर नेपालका राजनीतिक पार्टीले गरेका सहमति कति कार्यान्वयन भए त्यसको कुनै मूल्याङ्कन भएको छैन अझ भनौँ ठूला भनिएका पार्टीका शीर्षस्थ नेतागणलाई त्यसका लागि कुनै समय उपलब्ध छैन । कार्यान्वयन नभए तापनि सहमतिका चाङमाथि चाङ थप्नुका पछाडि कुन तत्वले काम गरेको होला ? के त्यस्तो उत्प्रेरक शक्ति होला जसले नेता गणलाई अर्थहीन सहमतिका चाङ निर्माणमा अनवरत लगाइरहेको होला ?
मुख्य भनिएका चार राजनीतिक दलका नेताले हठात गरेको १६ बुँदे सहमति अर्थहीन सहमतीय राजनीतिक यात्राको पछिल्लो विद्रुप उदाहरण हो गत हप्ता सारांशित अर्को सहमति । फरक धारका समाजशास्त्री क्रिस्टोफर उड युरोप–अमेरिकाको पछिल्लो सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई पतनोन्मुख मान्दछन् र उनको तर्क छ– विज्ञान र प्रविधिको आवश्यकताभन्दा बढी विकास र प्रयोगले मानिसको सामाजिकता खोसेको छ र मानिसलाई सामाजिक प्राणीभन्दा फरक निजी वैयक्तिक प्राणीमा बदलिदिएको छ । व्यक्तिलाई केवल आफ्नो खुसी, चाहना र स्वार्थमा सीमित वैयक्तिक प्राणीमा बदल्न पश्चिमा राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार रहेको उडको ठम्याइ छ । जब व्यक्ति वैयक्तिक प्राणीमा बदलिन्छ उसको सरोकार सामाजिक विषयमा पटक्कै रहँदैन र ऊ केवल आफ्नो स्वार्थमा सीमित बन्दछ । ठीक त्यसैगरी नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा पनि सामाजिकता कम र वैयक्तिकता बढ्दै गएको पाइन्छ । कथित ठूला दलका शीर्षस्थ नेता गणले संविधानसभालाई संसद्मा सीमित बनाइदिएका छन् । ती दलका दोस्रो दर्जाका नेता पनि आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताका रवैयामा पेलिएका छन् र स्वयम्मा पीडित बनेका छन् । ठूला पार्टीका नेताद्वारा आयोजित पार्टी मिटिङ र भेला पनि केवल चियागफमा सीमित भएका छन् । त्यसैले त स्वयम् सभासदहरू भूमिकाविहीन भएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै गर्न थालेका छन् ।
सहमतिको लक्ष्य देशलाई स्पष्ट दिशाबोध गर्नका लागि हुनुपथ्र्यो, तर ठूला पार्टीका नेताले छद्म रहस्यमयी तरिकाले गरेको १६ बुँदे सहमतिले देशलाई यथास्थितिमै राख्ने षड्यन्त्र मात्र गरेको छ । देशको अविकास र अराजकताको सही कारण नखोजी देशमा व्याप्त मनोमानी, भ्रष्ट आचरण, नीतिगत अन्योल र फोहोर राजनीतीकरणको समाधान नखोजी केवल आफ्ना कुत्सित चाहना पूरा गर्न रचिएको तथाकथित १६ बुँदे सहमतिलाई जनताले स्वीकार गर्लान् ? अनि विभिन्न जनआन्दोलनमार्फत व्यक्त गरिएका र आन्दोलनरत पक्षसँग ती समयमा गरिएका सहमतिप्रति इमानदार नदेखिएका सत्ताधारी काङ्ग्रेस, एमाले र जनताका एजेन्डा छाडेर जनतालाई धोका दिएका प्रचण्डको एमाओवादी अनि कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि, दर्शन र कार्यक्रम नभएका विजय गच्छदारबीचको सहमतिले आज मुलुक निकास देला अनि चारजना नेताको मनोगत सहमतिले देशलाई सहजै निकास दिइदिने भए एक दशकसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुको रहस्य के हो अनि दुईपटकसम्म चुनाव गरी ६०१ जना व्यक्तिलाई सभासद् बनाएर पोस्नुको सार्थकता खोइ ।
सोह्रबुँदे सहमति जनआन्दोलनको भावना बर्खिलाप र अन्तरिम संविधानको विपरीत पनि छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा संविधान निर्माणको पूर्वनिर्धारित पारदर्शी प्रक्रियालाई निलम्बन गरी छोटो बाटोबाट संविधान निर्माण गर्न खोजिनुले संविधानसभाको गरिमा र भूमिकालाई च्युत गरेको छ । यो सहमतिले नै जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरी देशलाई निकास दिने भए ६ सय एकजनाको जत्थालाई पालिराख्नुको औचित्य समाप्त भइसक्यो । यो गलत हो । संविधानका अन्तर्वस्तुलाई सभामा पेस गरेपछि त्यसमा दफावार छलफल गरी सहमति र दिशा निर्धारण गरी संविधान निर्माण गरिने पद्धति समाप्त पारी मध्यरातमा कुनै छलफल नगरी संविधानका विषयवस्तुलाई सोझै अनुमोदनका लागि सभामा प्रस्तुत गरिने र सभासद्ले ताली बजाइदिने प्रक्रियाले मुलुकलाई कस्तो संविधान दिने हो भन्ने अर्को त्रासदी पैदा भएको छ ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या यथास्थितिवादी सोच हो र यो सोचका हिमायती नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले हुन् । अनि यथास्थितिवादी सारमा परिवर्तनविरोधी खेमामा प्रचण्ड र विजय गच्छदार पनि मिसिन पुगेका छन् । अब यथास्थितिवाद र अवसरवादको बाहुल्य बढेर गएकाले मुलुकमा हिजोदेखि चलिआएको उही गतिछाडा राजनीतिक प्रणाली कायम हुने निश्चित छ । जनताका परिवर्तनका मुद्दा आज ओझेलमा परेका छन् । परिवर्तनकामी शक्तिले अब रत्तिभर विलम्ब नगरी जनताका आधारभूत समस्या समाधानका लागि थप उपलब्धि हासिल गर्न एउटा सशक्त आन्दोलनको आह्वान गर्न जरुरी भइसकेको छ ।