संविधानसभामा असी प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच हालै भएको १६बुँदे सहमति र त्यसपछि सतहमा देखिएको राजनीतिक क्रियाकलाप यतिबेला विशेष चर्चामा छ । सहमतिमा हस्ताक्षर भएको भोलिपल्टैदेखि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको देखिएको छ । प्रायगरी चर्को मतभेदको अवस्थामा देखिने राजनीतिक शक्तिहरू मतभेद चिरेर चट्टानी अडान फोर्दै तत्काल संविधानको मस्यौदा तयार गर्न लागिपरेका देखिनु पछिल्लो कालखण्डमा बिथोलिएको राजनीतिक परिवेशमा चमत्कारतुल्य नै हो । उग्रवामपन्थी बाटो पछ्याइरहेका माओवादीहरूका अलावा सद्भावना, तमलोपालगायत मधेसकेन्द्रित केही दल, जातिवादी सोचलाई प्रखरताका साथ स्थापित गर्न उद्यत् केही तत्वका साथै अन्य स–साना कतिपय समूहको विमति, विरोध र धम्कीका बाबजुद आमजनताको ठूलो हिस्सा चारदलीय सहमतिले छिट्टै संविधान दिनेमा ढुक्क देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति चुलिएको वितृष्णाको पहाडले आफैँ थिचिने अवस्थामा पुगेका जनताका निम्ति यो अवश्यमेव सुखदानुभूतिको अवस्था हो भने अस्थिर राजनीतिका कारण थिल्थिलिएको एक मुलुकका लागि पनि यो त्राणकै विषय हो ।
तर, राजनीतिक दल एवम् नेता–नेतृत्वप्रति जनमनमा पन्पिएको असन्तोष र अविश्वासको ज्वारभाटा साम्य भइसकेको छैन । अविश्वास कायम रहँदासम्म एकातिर दलीय कदममा जनताको साथ–समर्थन नरहने या कुनै पनि बेला टुट्ने खतरा रहिरहन्छ भने दलहरूले पुनः ठाउँ छोड्ने सम्भावना पनि उत्तिकै ज्युँदो रहेको हुन्छ । मुख्य–मुख्य दल तथा दलीय नेतृत्वले गुमेको जनविश्वास फर्काएर त्यसलाई स्थिरता दिनेलगायतका महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्न बाँकी नै छ । किनकि, दलहरूले क्षणिक राजनीतिक नाफाघाटाको वास्ता नगरी दीर्घकालीन हित हेर्दै संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्धता देखाएको भनी कतिपयले चारदलीय सहमतिको प्रशंसा गरे पनि रातारात विकसित उक्त नाटकीय सहमति फेरि पनि नेताविशेषका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा वा राजनीतिक मोलतोलबाटै अभिप्रेरित रहेको टिप्पणी गर्नेहरूको पनि कमी छैन । निकै हदसम्म यस्तो धारणा सही पनि लाग्छ । विगतमा दलहरूबीच अनेक सन्दर्भ, विषय वा मुद्दामा पटक–पटक भएका ‘सहमति’को जुन हविगत देखियो, त्यसका आधारमा त अझै आशङ्का गर्ने प्रशस्तै आधार छन् । यदि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि, पदीय लालसाको पूर्ति या भागबन्डा र मोलतोलमा आधारित नभई संविधानको अनिवार्यता बोध गरेर नै सहमति गरिएको हो भने मुलुकको राजनीतिले नयाँ दिशा लिने अपेक्षा गर्न नसकिने होइन । किनकि, लामो समयदेखि अवरुद्ध रहन पुगेको संविधानसभालाई सुचारु या पुनः क्रियाशील तुल्याउन १६बुँदे सहमतिले सञ्जीवनीको काम गरेको छ । शक्तिको बाँडफाँड गरेरै भए पनि मुलुकलाई एउटा नयाँ दिशा दिन गरिएको प्रयासलाई अन्यथा ठान्न पनि नमिल्ला ।
आशाका यी किरणबीच जसो गरे पनि चित्त नबुझाउने दलहरूको दबदबा जो चल्दै आएको छ, यसबाट निम्तिने खतरा भने मडारिइरहेको महसुस यतिबेला गरिएको छ । वास्तवमा पछिल्लो दलीय सहमतिले संविधान बन्ने आशासँगै अन्योल र चुनौती पनि त्यत्तिकै पैदा गराएको छ । आफ्ना अव्यावहारिक मुद्दालाई समस्याको जड मान्न नरुचाउने केही जाति–क्षेत्रवादी दलहरू प्रमुख दलीय मिलनबाट छट्पटिन पुगेका छन् । आफ्नो भूमिका अझ गौण बन्न जाने सम्भावनाले तिनलाई पिरोलेको छ । अर्काको उक्साहटमा मात्रै गतिविधि गर्नेगरेका कतिपय समूह पनि यतिबेला रन्थनिन पुगेको अनुभूति हुन्छ । सोच–सिद्धान्तै नमिल्ने शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यका आयामसमेत यसबीच देखिन थालेका छन् । यी सब मूर्तरूप लिन लागेको ठानिएको संविधानको मार्गमा काँडा बन्ने दुर्उद्देश्यले अभिप्रेरित छन् । यस्ता व्यवधान चिर्दै संविधान निर्माणको अभीष्ट सिद्धि गर्ने नै हो भने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले लचकता, आत्मीयता, इमानदारीपूर्ण प्रतिबद्धताका साथै धैर्य र साहस पनि उत्तिकै दर्शाउन सक्नुपर्छ । जनताका तहमा उठे–उठाइएका तमाम जायज मुद्दाको न्यायोचित सम्बोधनका लागि दलीय नेतृत्वले अब खुट्टा दह्रो पार्नैपर्छ । असल भावले गरिएका कुनै पनि काम असफल या निष्फल हुँदैनन् मन्ने पुरातन मान्यता जो छ, यो पक्कै असान्दर्भिक भइसकेको छैन । फगत् दलहरूले आफ्ना कदम दृढ तुल्याउन सक्नुपर्छ ।