• श्रीविक्रम भण्डारी

यतिबेला नेपाली खेलकुदमा नौलो खेल शुरु भएको छ । उक्त नौलो खेल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले खेलेका हुन् । राखेपमा कार्यकारी अधिकार केही नभए पनि शक्तिको आडमा आफूलाई तिम्सिनाले सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तिम्सिनालाई शक्तिशाली बनाउन खुद युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) समेत लागेका छन् । आफ्नो पदीय दायित्वलाई समेत धरापमा पार्दै किन मन्त्री सुनार तिम्सिनाको पछि लागेका हुन् त्यो प्रश्नचिह्नको घेरामा परेको छ । यही कुराको फाइदा उठाउँदै तिम्सिनाले पछिल्लोपटक सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँग अपवित्र गठबन्धन गर्दै थाइल्यान्डको बैङ्कक पुगेका छन् । तिम्सिनालाई बैङ्कक लान श्रेष्ठले सीधै खेलकुद मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै पत्राचार गरेका थिए । स्मरण रहोस्, ओलम्पिक कमिटीले निमन्त्रणा र मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि तिम्सिनाको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले व्यहोरेको सूत्रकोे दाबी छ ।

पछिल्लोपटक नेपाल उसु सङ्घको निर्वाचनदेखि नै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र नेकपाका नेता कर्णबहादुर थापाले अपवित्र गठबन्धन गर्दै राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका थिए । अहिले यो मोर्चाबन्दीलाई अझ बलियो बनाउन र सदस्यसचिव विष्टलाई सिध्याउन उपाध्यक्ष तिम्सिनासमेत यो खेमामा सामेल भएका छन् । जसले अहिले खेलकुदमा नौलो तरङ्ग ल्याउनुको साथै एक नदीका दुई किनारा श्रेष्ठ र तिम्सिना कसरी एक भए र साँठगाँठ बन्यो त्यो आश्चर्य र चर्चाको विषय बनेको छ । केही महिनासम्म एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने र खेलकुदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेलाई तह लगाएर छोड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जाहेर गर्ने उपाध्यक्ष तिम्सिना अहिले तिनै श्रेष्ठको प्यारो बन्नुमा ठूलो खिचडी पाकेको सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उपाध्यक्ष भएलगत्तैै विवाद, समाधान सहजीकरण समितिको संयोजक बन्न पुगेका तिम्सिनाले त्यसपछि सङ्घहरूको विवाद समाधान गर्ने बाहनामा श्रेष्ठसँग बार्गेनिङ गरेको बुझिएको छ । त्यही बार्गेनिङस्वरूप तिम्सिनालाई हालै बैङ्ककमा सम्पन्न ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए)को ३८औँ बैठकमा श्रेष्ठले सिफारिस गरेको बुझिएको छ । अन्यथा राखेपका कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिवलाई बाइपास गर्दै श्रेष्ठले उक्त कार्यक्रममा भाग लिन तिम्सिनालाई कदापि सिफारिस गर्ने थिएनन् । यतिबेला तिम्सिनालाई ओसीएको बैठकमा कुन हैसियत र के कार्यका लागि सहभागिता गराइएको हो त्यो चासोको विषय बनको छ ।

त्यस्तै गत वर्ष इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा सम्पन्न १८औँ एसियाली खेलकुदका क्रममा बसेको ओएसीको बैठकमा एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । जकार्तामा ओएसीको बैठक बस्दा युवा तथा खेलकुदमन्त्री सुनार जकार्तामै थिए । त्यसबेला श्रेष्ठले मन्त्री सुनारलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्दै आपूmले मात्र उक्त बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए । यदि श्रेष्ठले चाहेको भए त्यतिबेला मन्त्रीलाई उक्त बैठकमा सहभागिता गराउन सक्थे । तर, श्रेष्ठले त्यसो गरेनन्, उल्टै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीसँग कुनै छलफल नगरी १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गर्ने कुरामा बैठकमा लालमोहर लगाएका थिए । स्वदेश फर्केपछि १३औँ सागको आयोजनाबारे श्रेष्ठले सरकारसँग कस्तो पहल कदमी गरे त्यो कसैबाट लुकेको छैन । तर, इन्डोनेसियामा मन्त्री सुनारलाई ओएसीको बैठकमा सहभागिता नगराएका श्रेष्ठले हालै थाइल्यान्डमा सम्पन्न ओएसीको बैठकमा परिषद्का उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई कसरी सहभागिता गराए त्यो रहस्यमय बनेको छ । मन्त्री सुनार ओलम्पिक कमिटीको सदस्य नभएका कारण उनलाई ओएसीको बैठकमा सहभागिता नगराइएको जिकिर गर्ने श्रेष्ठले उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई चाहिँ कसरी थाइल्यान्डमा सहभागिता गराए त्यो आफैँमा प्रश्नको घेरामा पर्नु स्वाभाविकै हो । यसर्थमा कि उपाध्यक्ष तिम्सिना त्यतिबेला एनओसीको त कुरै छोडौँ कुनै सङ्घको पदाधिकारी पनि छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा थाइल्यान्डमा सम्पन्न एओसीको बैठकमा उपाध्यक्ष तिम्सिनाको सहभागिता किन र केका लागि त्यसको जवाफ श्रेष्ठले दिनुपर्नेछ । प्राप्त जानकारीअनुसार आगामी वर्ष हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा आफूलाई पुनः अध्यक्ष बन्न श्रेष्ठले यस्तो कुटिल चाल चलेको बुझिएको छ । राखेपको उपाध्यक्ष र समितिको संयोजक भएपछि सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न किसिमका बार्गेनिङ गर्दै छेपारोजस्तै रङ फेर्दै आएका तिम्सिनाले अब आफ्नो जानी दुश्मन श्रेष्ठलाई कत्तिको साथ दिन्छन् त्यो हेर्न लायक भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेको र कुनै कार्य नगर्नु भनेको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग उपाध्यक्ष तिम्सिनाले साँठगाँठ गरेर उसैको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागिता जनाउनु सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गर्नु हो । तसर्थ सम्बन्धित निकाय खेलकुद मन्त्रालयले राज्यको कानुन नमान्ने र सर्वोच्चको आदेशको समेत अपहेलना गर्ने उपाध्यक्षलाई कस्तो कारबाही गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको केक काटेर होस् या अन्य कार्यक्रम र भ्रमणबारे तुरुन्तै स्टाटस लेखेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो राख्ने उपाध्यक्ष तिम्सिनाले जीवनरामसँगको बैङ्कक भ्रमणलाई भने गोप्य राखेका छन् । आखिर किन ? अहिले यो प्रश्नले खेलकुद तताए पनि तिम्सिनाले भविष्यमा कस्तो जवाफ दिने हुन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा खेलकुदका संरक्षक केपी शर्मा ओली जीवनरामको मुख हेर्नु त परै जाओस् नामसमेत सुन्न चाहँदैनन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले गत महिना खेलकुदमन्त्री, राखेपका सदस्यसचिव र उपाध्यक्षलाई मात्र बालुवाटारमा भेट्नुले पनि प्रस्ट पार्छ । तर, अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको धर्मछोराको रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै आएका तिम्सिनाले श्रेष्ठसँग कसरी लगनगाँठो कसे र अपवित्र गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उत्रिने दुस्साहस गरे त्यो आफैँमा खोजीको विषय बनेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा तिम्सिनाको यो कार्यले सीधै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वासघात भएको छ भने तिम्सिनाले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

राखेपको उपाध्यक्षमा दोस्रोपटक नियुक्ति भएपछि तिम्सिनाले समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका थिए । जिम्मेवारी पाएपछि आकाशको तारा खसाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका तिम्सिनाले कानुनलाई भन्दा शक्तिलाई आत्मसात् गरेको कसैबाट छिपेको छैन । कुनै समयावधि नभएको समितिले ३५ दिनसम्म कुनै कार्य गर्न नसकेपछि छटपटिएका तिम्सिनाले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीलाई बलियो बनाउन परिषद्द्वारा निर्वाचित नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घ विघटन गरी परिषद्मा दर्ता नै नभएको ध्रुवबहादुर प्रधानको जिम्न्यास्टिक सङ्घबाट प्रधानलाई अध्यक्ष बनाउने धृष्टता गरेका थिए । मङ्सिर १७ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएको उक्त समितिलाई के सर्वोच्च अदालतको फैसला, खेलकुद विकास ऐन २०४८ र खेलकुद विकास नियम २०४९ को प्रतिकूल निर्णय एवम् कार्य गर्ने छुट कसले दियो ? त्यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले, मन्त्रालयले दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो अहिले गम्भीर मुद्दा बनेको छ । समितिको जिम्मेवारी भनेको विवादित राष्ट्रिय सङ्घसँग छलफल गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने मात्रै हो । सो प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले राखेपलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्देशन दिने हो । तर, यहाँ सङ्घहरूको विवाद समाधान गर्ने वहानामा खेलकुदमन्त्री र उपाध्यक्षको बलमिचाइले खेलकुदको ऐन, नियम, कानुनको धज्जी उडाएको छ ।

अर्को कुरा समितिको संयोजक भएको तीन महिनासम्म सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेपछि तिम्सिनाले भ्रमको खेती गरेका थिए । अन्य सङ्घहरूले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेपछि तिम्सिनाले आफैँ अध्यक्ष रहेको मोडर्न पेन्टाथलनलाई मिलाएर नौलो नाटकको मञ्चन गरेका थिए । नेपाली खेलकुदमा कुनै अस्तित्व नै नभएको खेल अर्कोतर्फ आफैँ अध्यक्ष रहेको सङ्घको विवाद मिलाए पनि तिम्सिनाले निकै ठूलो माछा मारेको र राज्यसत्ता कब्जा गरेको शैलीमा प्रचार गरेका थिए । ‘…लाई देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै उक्त सङ्घको अध्यक्ष हुँदा तिम्सिनाले उक्त खेलको विकास र विस्तारमा कस्तो कस्तो भूमिका खेलेका थिए त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यतिबेला परिषद्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मोडर्न पेन्टाथलनको जिम्मा लगाउनु भनेको आगामी वर्ष हुने ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन र त्यसमा श्रेष्ठलाई सहयोग पुऱ्याउने सङ्घ मात्र राख्ने रणनीतिमा आधारित भएर तिम्सिनाले कार्य गरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तैै तिम्सिनाको समितिको विरुद्धमा झन्डै सडक आन्दोलनको शैलीमा अघि बढेको कराते महासङ्घ र त्यसको नेतृत्वपङ्क्ति आत्मसमर्पणवादी शैलीमा प्रस्तुत हुनु विडम्बना भएको छ । त्यस्तै आफ्नो मूल्य, मान्यता, संविधान, कानुन र अदालतको फैसलालाई समेत लत्याएर तिम्सिना र श्रेष्ठको अभीष्टलाई पूरा गर्न उनीहरू लम्पसारवादीको रूपमा प्रस्तुत हुनु आफैँमा लाजमर्दो कुरो बनेको छ । हिजोसम्म अवैधानिक एनओसीको विरुद्धमा हरेक मोर्चामा आन्दोलनरत योद्धाका रूपमा परिचितहरू अहिले श्रेष्ठको क्याम्पमा समाहित हुनुले खेलकुदको भविष्य कतातिर उन्मुख हुँदै छ सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । खेलकुुदको विकासभन्दा पनि आफ्नो कुर्सीलाई विशेष महत्व दिएका करातेका पदाधिकारीहरू अब श्रेष्ठलाई साष्टङ्ग प्रमाण गर्दै ओम्पिक कमिटीमा भित्रिए भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । तसर्थ हालै भएको कथित एकीकरणलाई दुवै पक्षले विजयको रूपमा आत्मसात् गरे पनि त्यो कराते खेलको विजयीभन्दा श्रेष्ठको विजय हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

साँचो रूपमा भन्ने हो भने यतिबेला खेलकुदमा जीवनरामको एकछत्र राज चलाउन उपाध्यक्ष तिम्सिना अहोरात्र खटेका छन् । सानोसानो कुरामा सम्झौता गर्दै आप्mनो दुनो सोझाउँदै आएका तिम्सिनाले यसपटक श्रेष्ठजस्तो ठूलै मुर्गा भेट्टाएका छन् । उक्त श्रेष्ठरूपी मुर्गाले अहिले तिम्सिनालाई थाइल्यान्ड लगेर सानोतिनो अण्डाको उपहार पनि दिएको छ । विगतमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध पूरा गर्न परिषद्का पूर्व सदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेका तिम्सिनाले अर्का राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामासँग अपवित्र गठबन्धन गरेर तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध अन्तर्घात गरेको कसैबाट छिपेको छैन । यतिबेला खेलकुदमा ‘प्याम्पड ब्वाई’ अर्थात् पुलपुलिएको व्यक्तिको संज्ञा पाएका तिम्सिनाले अब शक्ति आडमा खेलकुदमा अझै कति उपद्रो मच्चाउने हुन् त्यो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।
त्यस्तै यतिबेला विवादको उत्सर्कमा रहेको तेक्वान्दो खेलमा पनि तिम्सिनाको द्वैतचरित्र देखाउँदै आएका छन् । अन्य खेलकोभन्दा तेक्वान्दोको विवाद जटिल भएकोले तिम्सिना यतिबेला पेलेरै जाने मुढमा देखिएका छन् । खेलकुदमन्त्री सुनारले जबसम्म दुईवटा तेक्वान्दो सङ्घ एक हुँदैनन् तबसम्म राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता नगराउने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

तर, तिम्सिनाले केही समयदेखि राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घलाई प्रभावित पार्न नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका महासचिव दीपराज गुरुङसँग साँठगाँठ गर्दै आएको उनले समितिमै कार्यालयमा गरेको कुराले पनि प्रमाणित गर्छ । तर, परिषद्को ११०औँ बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै शक्तिको आडमा तिम्सिनाले तेक्वान्दो जिल्ला छनोट नै नगरी प्रदेशस्तरीय छनोट गर्न उस्काएकोे यतिबेला खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ । शक्तिको आडमा खेलकुदमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राख्दै आएको तिम्सिना यतिबेला आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिन पनि ज्यान छोडेर लागेका छन् । तर, विडम्बना ! त्यही आठौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण र अनुगमन गर्न गएका तिम्सिनाले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले कुनै केटाकेटीको भन्दा कम थिएन । साथै त्यसबेलामा तिम्सिनाको अभिव्यक्तिले जति चर्चा पाएको थियो, त्यसभन्दा बढी चर्चा उनले एक रातमा खर्च गरेको ९० हजारले खेलकुदमा यतिबेला चर्चा पाएको छ । उक्त ९० हजारको बिल अब कुन शीर्षकबाट मिलाउने मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिलाई धौधौ परेको नाम नबताउने सर्तमा खेलकुदका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।