पार्टीको अनुशासन समितिमा समेत शेरबहादुर देउवाले आफ्ना ‘लेफ्टिनेन्ट’हरू राख्न खोजेपछि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र दुई पक्षबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ ।

काङ्ग्रेसमा गुट–उपगुटको राजनीति चल्दै आएको भए पनि अनुशासन समिति र निर्वाचन समितिको चयन प्रायः सबैलाई मान्य हुने किसिमबाट हुँदै आएको थियो । तर, सभापति देउवाले अनुशासन समितिका लागि एकतर्फी ढङ्गले आफूअनुकूलका केही कनिष्ट सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरेकोले गत साता केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।

देउवाले अनुशासन समितिको संयोजकमा भीष्मराज आङ्दम्बे तथा सदस्यहरूमा किशोरसिंह राठौर र देवेन्द्रराज कँडेलको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उनले आफ्नोतर्फका तीनजनाको नाम प्रस्तुत गर्दै कोइराला पक्षलाई दुईजनाको नाम दिन भनेपछि बैठकमा व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

कोइराला पक्षधरहरूले अनुशासन समितिमा वरिष्ठतम् व्यक्तिहरूमध्येबाट चयन गरिनुपर्ने या त्यसो नभए समितिको सर्वसम्मतिमा हुने निर्णय मात्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, देउवाले कोइराला पक्षको कुनै पनि सर्त मान्न चाहेनन् । त्यसपछि कोइराला पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको र बैठक बहिष्कार गरे पनि देउवा पक्षले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन खोजेको थियो । तर, सङ्ख्या नपुगेपछि देउवाको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । त्यसरी गत साता रोकिएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अब कहिले हुने हो सो अनिश्चित छ ।

यसरी बैठक अवरुद्ध भएको हप्ता दिनपछि छपन्न जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिई महासमिति बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।