• इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीतिलाई समाजवाद र समावेशिता अनि समानुपातिक शब्दले आकर्षित गरेको छ । समाजवादमा मात्र राजनीतिक, सामाजिक र समावेशिता सुरक्षित हुने हुँदा समाजवादप्रति दिनप्रतिदिन मानिसहरू विशेष गरेर विद्यमान प्रमुख राजनीतिक दलहरू बढी नै लालायित देखिन्छन् । समाजवादको अघिल्तिर ‘लोकतन्त्र’ शब्दको शृङ्गारले समाजवादलाई अझ सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लगेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले मानिसको चौतर्फी बाटाहरूको मार्ग प्रशस्त गरेको हुन्छ ।

वास्तवमा समाजवाद आजको राजनीतिको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । यसैलाई मनन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो आदर्शको रूपमा २०१२ सालदेखि नै ग्रहण गर्दै आएको हो । हुन त त्यो समयको राजनीतिक/सामाजिक चेतनाको स्थिति अहिलेको जस्तो उन्नत थिएन । ज्यादै न्यून मानिसमा मात्र राजनीतिक तथा सामाजिक जागरणले स्थान लिने लिँदै थियो । त्यसैले समाजवाद र समावेशिताका सन्दर्भमा अत्यन्त न्यून मात्रामा बहस र छलफलहरू हुन्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१०४ वर्षे जहानियाँ शासनबाट थिचिएका नेपाली रैतीका रूपमा थिए । जनक्रान्ति २००७ सालले मात्रै नेपालीलाई ‘जनता’सम्म बनायो, तर नागरिक बनाउने सङ्घर्ष जारी नै थियो । त्यही सङ्घर्षलाई सार्थक बनाउन जनताको छोरो प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक बीपी कोइरालाले सम्पूर्ण बिर्ता उन्मूलनको माध्यमबाट नेपालीलाई सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व दिलाएर रैतीबाट जनता बनाउने काम गरे ।

समाजवादको पहिलो प्रयोग पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबाटै हुन पुगेको हो । अर्को, त्यो समयमा नेपालको सम्पूर्ण वनजङ्गल निजी थिए, जसलाई बीपी कोइराला सरकारले राष्ट्रियकरण गरी समाजवादको अर्को एक पाइला अगाडि बढेको हो । नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो समाजवादको परिकल्पना गरेको थियो, जहाँ जनताका राजनीतिक एवम् मौलिक अधिकारहरू पनि अकुण्ठित रूपमा सुरक्षित रहुन् । राजा–रजौटाको उन्मूलन पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्को कदम थियो ।

राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनमा पक्राउ परी जेल बसेको बेला तात्कालिक राणा प्रमले जेलमै भेटेर बीपीलाई भनेछन्, ‘प्रधानमन्त्रीको गाथगद्दी ताकेको नानी, त्यो ता पुर्पुरोमा लेखेको हुनुपर्छ ।’ यस प्रकारको अपमानपूर्ण अभिव्यक्तिको जवाफ खुलामञ्चको उक्त प्रथम आमसभालाई सम्बोधन गर्दै बीपीले दिएछन्, ‘जग्गाहरू जोत्नेको हो चाहे पुर्पुरोमा जे लेखोस् !’

यसै सन्दर्भमा स्व. बी.पी. कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक खुला मञ्चमा दिएको भाषणको एक अंश अत्यन्त मार्मिक एवम् प्रासङ्गिक ठर्हछ । राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनमा पक्राउ परी जेल बसेको बेला तात्कालिक राणा प्रमले जेलमै भेटेर बीपीलाई भनेछन्, ‘प्रधानमन्त्रीको गाथगद्दी ताकेको नानी, त्यो ता पुर्पुरोमा लेखेको हुनुपर्छ ।’ यस प्रकारको अपमानपूर्ण अभिव्यक्तिको जवाफ खुलामञ्चको उक्त प्रथम आमसभालाई सम्बोधन गर्दै बीपीले दिएछन्, ‘जग्गाहरू जोत्नेको हो चाहे पुर्पुरोमा जे लेखोस् !’ उनका उदाहरणीय कामहरूको यहाँ खासै चर्चा हुँदैन । विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले ती उपलब्धिहरूलाई व्यापकता पार्दै लैजानुको सट्टा आपसमै लड्ने–भिड्ने प्रवृत्तिले काङ्ग्रेसलाई नै आज क्षय गरिराखेको छ ।

‘जग्गा हुन्छ जोत्नेको’ भन्ने बीपीको उद्गारलाई बुझेर राजा महेन्द्रले भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याए । जोत्नेहरू अर्थात् मोहीहरूको जग्गामा २५ प्रतिशत स्वामित्व पाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन बने, तर साथसाथै कानुनमा बेदखलको पनि व्यवस्था गरेर जोताहा किसान (मोही)लाई मोहियानी हक एक हातले दिने अर्को हातले खोस्ने प्रकारको काम भयो । पार्टीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई सार्थक र व्यवहारमुखी बनाउन काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् पनि उपलब्धिपूर्ण कामहरू गऱ्यो । तर, त्यस्ता कार्यलाई ओझेलमा पार्दै नकारात्मक पाटालाई मात्रै अनावश्क बहसको विषय बनाइयो । बेदखलबाट बचेकुचेका जोताहा किसान (मोही)लाई नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले बराबरी स्वामित्व प्रदान गरेर समाजवादको एउटा अर्को खुड्किलो चढ्ने काम गरेको हो ।

काङ्ग्रेसका समाजवादी कदमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, पश्चिम तराईमा खास गरेर दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लाखौँ थारू परिवारहरू कमैयाका रूपमा थिए । ती लाखौँ परिवार जो कमैयाको रूपमा एकप्रकारको बँधुवा मजदुरजस्तै थिए । उनीहरूले पुस्तौँदेखिको ऋण तिर्न नसक्दा कमैयाको रूपमा जमिनदारको घरमा काम गर्नुपर्दथ्यो । त्यति ठूलो परिमाणका कमैयाहरूलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ऋण मोचन गराएर उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाइदिएको ताजै घटना हो । कमैया मुक्ति मात्रै होइन, पुनर्स्थापना कार्यक्रमसमेत लागू गरेर बन्द रहेको न्यायको ढोका खोली दिएको तथ्यसबैको मानसपटलमा ताजा नै छ । तसर्थ कमैया मुक्ति पनि समाजवादको भावनाअनुरूप नै भएको थियो ।

समाजवादको अरू धेरै प्रयोगहरू भएका छन्, जसको स्वामित्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिन सकिरहेको छैन । सामाजिक, लैङ्गिक एवम् जातीय विभेदमा परेका लैङ्गिक, क्षेत्र र वर्गका मानिसहरूलाई लामो समयदेखि राज्यको मूलप्रवाहबाट बहिष्करण परेकालाई समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप मूल प्रवाहमा समाहित गराउने काम पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको जगजाहेर नै छ । यद्यपि धेरै पहिलेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी र सरकारलाई समावेशी बनाएको त छँदै थियो । परियार (दमाईं) लाई पार्टीको महत्वपूर्ण पद महामन्त्री बनाएकै हो ।

पहिलो जननिर्वाचित सरकारको स्वरूप हेऱ्यो भने अहिलेभन्दा पनि बढी समावेशी देखिन्छ । यसर्थ समावेशितामा पनि मुलुकका अन्य पार्टीभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसी अग्रणी नै छ । तर, यी कार्यहरूको यथोचित प्रचारप्रसार नहुँदा केही पनि नगरेजस्तो भ्रम पार्न काङ्ग्रेसविरोधी तप्काहरू क्रियाशील छन् । आज मुलुकको राजनीतिमा देखिएको समावेशी चरित्र नेपाली काङ्ग्रेसकै परिणति हो । आदिवासी÷जनजाति प्रतिष्ठानदेखि दलित, महिला, कर्णाली, मधेसी, मानवअधिकारदेखि अख्तियारसम्मका आयोग निर्माण गरेर सामाजिक न्याय र सुशासनका प्रथम पाइलाहरू चालिएका थिए ।

आज ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ चरितार्थ भइरहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ, अर्बौंका भ्रष्टाचार प्रकरणले नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सुशासन कायम गराउन सरकार लागिपर्नुपर्नेमा उल्टै ढाकछोपमा उत्रिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य काण्डको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने संवैधानिक आयोगलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मुलुकका कार्यकारी प्रमुख नै अधिनायकवादी शैलीमा देखापरेका छन् ।

हुन त अहिले नेपालका सन्दर्भमा सबैले समाजवाद र समावेशिताको कुरा गर्छन् । यस सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भनेका छन्– ‘समाजवादरूपी टोपीको आकारप्रकार नै बिग्रिसकेको छ, किनकि यो सबैले लगाइदिन्छन् ।’ अहिले देशमा समाजवाद र समावेशिताको ओठेभक्ति–भजन जसले जति गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जति अरूले गरिदिएको भए सम्भवतः विद्रोहका आवाजहरू नेपाली आकाशमा गुञ्जने थिएन होला । पार्टीको अस्तित्वलाई नेपाली जनमानसमा जोगाइराख्न माथि उल्लेखित समाजवाद र समावेशिताका अमूल्य उपलब्धिलाई जोगाइराख्नु अहिलेको दायित्व हो । आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राखेर भावी चुनौतीको सामना गर्न समर्थ भइँदैन । यही वास्तविकतालाई मूलमन्त्र बनाउँदै गए पुरानो पुस्ताले छोडेको जिम्मेवारी पूरा गर्न वर्तमान काङ्ग्रेस नेतृत्वकर्ताहरूलाई खासै कठिनाइ हुनेछैन । यसर्थ समाजवाद र समावेशिताको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस सचेत र सजगताका साथ परिस्थितिको हाँकलाई स्वीकार्दै अघि बढ्नुपर्छ ।