ओलम्पिक निर्वाचन
बहुचर्चित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगनसँगै अहिले खेलकुद क्षेत्रमा नौलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । विधानबमोजिम प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ओलम्पिक कमिटीले निर्वाचन स्थगन गर्दै एक महिना पछि सारेपछि ओलम्पिक कमिटीको वास्तविक योजना छतछुल्ल भएको थियो । आफूलाई मात्र समर्थन गर्ने राष्ट्रिय सङ्घलाई समेटेर गर्न लागेको निर्वाचनको विरोध गर्दै नेपाल कुस्ती सङ्घ, नेपाल कराते महासङ्घ र -याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ सङ्घले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो विषयमा पुनरावेदन अदालतले निवेदन दायर गर्ने सबै सङ्घलाई समेटेर मात्र ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै अन्योलमा परेको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आफूलाई निर्वाचनको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नगराएकोमा विरोध गर्दै निर्वाचनप्रति असहति प्रकट गरेपछि निर्वाचन एक महिना पछि सारिएको ओलम्पिक कमिटीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठको कथन थियो ।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्वयम् ओलम्पिक कमिटीको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण एक महिना पछि सरेको थियो । विगतमा झैँ यसपटक पनि पेलेरै गैरकानुनी तरिकाले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गर्ने सोच राखेका एनओसीका पदाधिकारीहरूको यसपटक सदनदेखि सडकसम्म विरोध भएको थियो । देशको कानुन नमान्ने ओलम्पिक चार्टरको आधारमा देशमा राज गर्न खोज्नेलाई कदापि सफल हुन नदिन सरकारले नै गोप्य रूपमा सर्कुलर जारी गरेको थियो । त्यस्तै विधानविपरीत ओलम्पिकको चुनाव गर्न लागिएको र त्यसलाई जसरी पनि रोेक्नुपर्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्मा सभासद्हरूले उठान गर्नु र महिला बालबालिका तथा खेलकुद समितिले निर्वाचनका सवै प्रक्रिया रोक्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई फोन गरी निर्वाचन नगर्न दबाब दिएका थिए । साथै ती नेताहरूले जबर्जस्ती निर्वाचन गरिए त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेसमेत प्रधानलाई जानकारी गराएका थिए । निर्वाचनको दुई दिनअघि नै प्रधानलाई नेताहरूले चेतावनी दिए पनि यो कुरालाई प्रधानले गोप्य राखेका थिए । यसरी निर्वाचनको सम्बन्धमा मौनता साँधेका प्रधानले आफू अदालतको विरुद्धमा नजाने निर्णय गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रधानलाई केही राहत भएको थियो । तर, जसरी पनि निर्वाचन गर्न आतुर देखिएका र अध्यक्ष हुन हतारिएका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेका थिए । यस कार्यमा अध्यक्ष प्रधानले पनि श्रेष्ठलाई गतिलो साथ दिएका थिए । तर, ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाका प्रतिनिधि हैदर फरमानले कुनै एक सङ्घको हकमा समेत प्रक्रिया नपुगे त्यो निर्वाचन हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई एक महिना धकेलिएको थियो । त्यसपछि हैदरले निर्वाचन किन स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो त्यसको रिपोर्ट पेस गर्न एनओसीका पदाधिकारीलाई अह्राएका थिए ।
निर्वाचन स्थगित भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीका २६ सदस्यमध्ये २५ सदस्य निर्वाचनको पक्षमा रहेको, तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले विधानअनुसार आफूलाई समयमै साधारणसभाको जानकारी नभएको भनेपछि निर्वाचन सार्नुपरेको श्रेष्ठले अपत्यारिलो र हाँसउठ्दो जवाफ दिएका थिए । यो विषयमा पत्रकारहरूले प्रश्न तेस्र्याउँदा श्रेष्ठले गोलमोटल जवाफ दिएर पन्छिएका थिए । तर, यहाँ वास्तविक सत्यता भने अर्कै थियो, अध्यक्ष र महासचिवले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए एनओसीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई थुनिदिनु भन्ने सरकारको आदेश थियो । सोही पालना गर्दै एनओसीको निर्वाचन रोक्न जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूले निर्वाचनको दिन ओलम्पिक कमिटीको भवन घेराउ गर्दै एनओसीका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचनस्थल एनओसीको भवनमा प्रवेश गर्नसमेत रोक लगाएका थिए । यसको प्रतिवाद एनओसीका पदाधिकारीले दुई–तीन घन्टा गरेपछि मात्र निर्वाचन नगराउने सर्तमा एनओसीको ढोका खोलिएको थियो । ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नहुने सङ्केत तीन दिनअघि नै अध्यक्ष प्रधान र महासचिव जीवनरामले पाइसकेका थिए । निर्वाचन स्थलमा नपुगे नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्ने कुराको जानकारी अध्यक्ष प्रधानले विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेता र सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएपछि निर्वाचन नगर्ने सर्तमा ढोका खोलिएको प्राप्त जानकारीअनुसार थाहा भएको छ । यसपछि एनओसीका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनको नाममा भ्रमको खेती गर्दै बन्दसत्रसम्म चलाउन भ्याएका थिए । त्यसपछि एन्फालाई बलिको बोका बनाउँदै निर्वाचन स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।
स्मरण रहोस्, ०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा पनि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिको रूपमा नेपाल आएका हैदरले यसमा कुनै आपत्ति प्रकट गरेका थिएनन् । यसर्थमा त्यतिबेला हैदरका विश्वास पात्र प्रधान एनओसीको अध्यक्षमा उठेका थिए । उनलाई एनओसीको अध्यक्षको कुर्सीमा विराजमान गराउन हैदरले साम, दाम, डण्ड र भेद चारै नीतिको अवलम्बन गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशको चुनौतीलाई समेत हैदरले सामान्य रूपमा लिएका थिए । तर, अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ, जीवनराम अध्यक्षको एक्लो उम्मेदवार बनेका छन । र पनि हैदरले श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म विश्वास गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् जीवनरामको क्रियाकलापबाट हैदर सन्तुष्ट छैनन् । हैदर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा जीवनरामबाहेक अरूलाई नै देख्न चाहन्छन् । यो छनक अर्थात् सङ्केत उनले यो स्थगित निर्वाचनमा देखाइसकेका छन् । अहिले एनओसीको निर्वाचन एक महिना पछि सरेको र निर्वाचन मितिसमेत तोकिसकिएको अवस्था छ । तर, आउँदो निर्वाचनमा जीवनराम एक मात्र अध्यक्षको उम्मेदवार बन्लान् त्यसमा भने प्रश्नचिह्न लागेको छ । निर्वाचनमा एक रातमा सबै कुरा उथलपुथल हुन्छ, यहाँ श्रेष्ठका विरोधीले एक महिनाको समय पाएका छन् । यस्तो अवस्था सदनदेखि सडकसम्म एनओसीको निर्वाचनको निगरानी हुने पक्का छ । यो अवधिका ठूलो खेल हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । तसर्थ साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा यतिबेला श्रेष्ठ ९० प्रतिशत चुनाव हारिसकेका छन । आफ्नै हातमा डाडुपन्यु हुँदासमेत निर्वाचन गर्न नसकेका श्रेष्ठलाई भविष्यमा अध्यक्ष बन्न फलामकै चिउरा चपाउनुपर्नेछ । गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष र पच्चीसजना एनओसीका सदस्यले उनलाई साथ दिँदासमेत श्रेष्ठ निर्वाचन गर्न सफल भएका छन् । तसर्थ साँचो रूपमा भन्नुपर्दा श्रेष्ठले एनओसीको निर्वाचन नगरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेका छन् । जुन भविष्यमा उनका लागि आत्मघाती बन्यो भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन ।

स्थगित निर्वाचनमा एनओसी नै दोषी
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन एन्फाका कारणले नभई एनओसीकै कारण स्थगित भएको आरोप गराएका छन् । थापाले एनओसीले २६ वटा सङ्घलाई पत्राचार गरिए पनि त्यो विधानसम्मत प्रक्रियागत नभएको बताएका थिए । उनले आफूलाई ढिलो समयमा पत्र प्राप्त भएको र त्यो नियमसङ्गत नभएकाले आफूले त्यसको अस्वीकार गरेको बताए । त्यस्तै थापाले हालै स्थगित भएको एनओसीको निर्वाचन विधानसम्मत नभएको बताउँदै एनओसीको निर्वाचन खेलकुदमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझावसमेत दिएका थिए । एनओसीको निर्वाचन स्थगितसँगै एनओसीका पदाधिकारीलाई नयाँ अवसर प्राप्त भएको भन्दै थापाले अदालत, सङ्घ र सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
थापाले केही राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई भोटका लागि मात्रै एनओसीमा आबद्धता दिएको आरोप लगाउँदै जबसम्म एनओसीले राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गरेका सङ्घलाई समेट्दैन तबसम्म एनओसीको निर्वाचन विवादमा पर्ने खुलासा गरेका थिए । थापाले अहिले पनि एनओसीमा भोट हाल्न र राजनीति गर्नका लागि मात्रै केही सङ्घहरू अस्तित्वमा रहेको बताएका थिए । समयमा निर्वाचन नगर्ने, खेलकुदका कुनै गतिविधि नगर्ने र भोटको राजनीतिमा आफूलाई अग्रस्थानमा राख्ने विवादित सङ्घलाई नै एनओसीले काखी च्यापेका कारणले ओलम्पिकको निर्वाचन स्थगित भएको थापाको राय थियो । थापाले यतिबेला एनओसीको विवाद समाधान गर्न दुई ओलम्पिक कमिटीको विवाद, एउटै खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको विवाद र अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना गर्दै सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र एनओसीको निर्वाचन सम्भव हुने बताए । त्यस्तै थापाले अबको एक महिनामा हुने एनओसीको निर्वाचन पारदर्शी र प्रक्रिया पूरा गरेर हुने कुरामा विश्वास दिलाउँदै यसमा एन्फाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

जीवनरामको पद धरापमा
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव तथा भावी अध्यक्षको एक्लो उम्मेदवार जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्ष पद धरापमा परेको छ । निर्वाचन गर्ने अभियानमा साम, दाम, दण्ड र भेद चारै नीतिको अवलम्बन गर्दासमेत उनी असफल भएपछि अहिले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो । गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षसमेत आफ्नो पक्षमा रहेको अवस्थामा समेत श्रेष्ठ निर्वाचन गर्नमा असफल भएपछि अब उनका लागि यस्तोे सहज वातावरण बन्ने कुरामा शङ्का गरिन थालिएको छ । सदनदेखि सडकसम्म ओलम्पिक निर्वाचनले चर्चा पाएको अवस्थामा विगतको जसरी निर्वाचन गर्ने अवस्था छैन । अझ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले नेपालमा देखिएको ओलम्पिक विवादको समाधान गर्दै निर्वाचन गर्नु भन्ने निर्देशन दिएका कारणले यो निर्वाचन निकै जटिल बनेको छ । यहाँ ०६३ को निर्वाचन दोहो-याउने जीवनरामले दुस्साहस गरे त्यो उनका लागि निकै पीडादायी बन्ने प्रायः निश्चित छ ।
विवादित सङ्घहरूलाई मिलाएर लैजानु अहिले एनओसीका लागि ठूलो चुनौती बनेको कसैबाट छिपेको छैन । यो विगत आठ वर्षमा नभएको कुरा एक महिनामा सम्भव पनि देखिँदैन । अर्को कुरा एनओसीको निर्वाचनलाई ठूला राजनीतिक दल र सरकारले पनि निगरानी गरिरहेकाले ओलम्पिक चार्टरको नियम मात्रै अब लागू हुने सम्भावना देखिँदैन । यदि त्यसो हुँदो हो भने ०६३ सालमा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था र राष्ट्रिय सङ्घको विरोधका बाबजुद पनि एनओसीको निर्वाचन भएको थियो । पछि त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटी भएको फैसला सुनाएको थियो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन, ओलम्पिक निर्वाचनका लागि तुरुपको एक्का बन्दै आएका ओसीएका प्रतिनिधि हैदर फरमानले यसपटक जबर्जस्ती निर्वाचन नगर्ने सङ्केत दिइसकेका छन । उनले यसपटक ओलम्पिकको निर्वाचनमा कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । यसको अर्थ आइओसी र ओसीए पनि विवादरहित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गरेको हेर्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठले ओलम्पिक चार्टरलाई अघि सारेर निर्वाचन गर्न खोजे त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

ओलम्पिकको निर्वाचन मिति तोकियो
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमितिको बैठकले स्थगित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । हालै दरबारमा बसेको एनओसीको कार्यसमितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कार्यसमिति बैठकले आगामी भदौ १७ गते निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेको छ । सोही बेला ओसीएका निर्देशक हैदर फरमानको भियतनाम जाने कार्यक्रम रहेकोले सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै भदौ १७ को मिति तय गरिएको एनओसीले जनाएको छ । उक्त बैठक एनओसीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा बसेको थियो । साथै नयाँ निर्वाचन विधान र प्रक्रिया पु-याएर मात्र गरिने एनओसीका महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले बताएका छन् । श्रेष्ठले पहिलेको निर्वाचनमा केही त्रुटि भएका कारण स्थगित भएको भन्दै आगामी निर्वाचन सबैलाई समेटेर लोकतान्त्रिक तरिकाले हुने बताएका छन् । यसका लागि एनओसी प्रयासरत रहेको र आगामी केही दिनमा सबैलाई समेट्न सफल हुने पनि श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।

खेल समाचार
तेक्वान्दोको वार्षिक साधारणसभा
खेलकुदमा देखिएका विकृति–विसङ्गतिहरूलाई चुनौती दिँदै नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले हालै पोखरामा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । उक्त साधारणसभामा सङ्घले आफूले वर्षभरि गरेका क्रियाकलापको बारेमा जानकारी गराएको थियो । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सङ्घहरूले आफ्नो वार्षिक गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा तेक्वान्दो सङ्घले यो साधारणसभा आयोजना गरिएको हो । उक्त वार्षिक साधारणसभाको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले उद्घाटन गरेका थिए ।
उक्त साधारणसभामा सङ्घका महासचिव दीपराज गुुरुङले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यस्तै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिल्लाको प्रतिवेदन पेस गर्नुका साथै महासचिवको प्रतिवेदनमा छलफल गरेका थिए । राष्ट्र सङ्घीयतातर्फ अग्रसर भएको र सङ्घको संरचनालाई पनि त्यहीअनुरूप लैजानुपर्ने भएकाले क्षेत्रीय अवधारणालाई अगाडि बढाउनेबारे साधारणसभामा विशेष रूपमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै उक्त साधारणसभाले १५ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा क्षेत्रीय प्रादेशिक समिति गठन गर्ने, २०२० को टोकियो ओलम्पिकमा पारा तेक्वान्दोलाई सहभागिता गराउने, दोस्रो महिला तेक्वान्दो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, पारा राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, सातौँ कोरियन एम्वेस्डर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता भई अत्यधिक पदक हासिल गरी देशको गौरव बढाउने, सातौँ बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पास गर्ने, सङ्घका महासचिवको वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्ने, वर्तमान ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति आगामी कार्यकालदेखि २१ सदस्यीय बनाउने, नेपाल तेक्वान्दो सङ्घबाट प्रलोभन वा अन्य कारणले बाटो बिराएका तेक्वान्दो खेलाडीलाई नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको विधानअन्तर्गत रहनेगरी ढोका खुला राख्ने र निजहरूको स्तर जाँच गरी समायोजन गर्ने, विद्यालय तेक्वान्दो विकास र उत्थानको निमित्त निर्देशिका जारी गर्ने, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेका खेलाडीले नेपालको जिल्ला तथा क्षेत्रीयमा अनिवार्य रूपमा सहभागिता जनाउनुपर्ने, महाभूकम्पमा निधन र घाइते भएकाहरूका लागि राहतका लागि रकम सङ्कलन गरी वितरण गर्ने र हान्मादाङ प्रतियोगिता पोखरामा आयोजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको उक्त साधारणसभा सङ्घका महासचिव गुरुङले खेलहरूको वर्गीकरण गरेर राखेपले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । गुरुङले नेपाली खेलकुदमा तेक्वान्दोको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने भए पनि यसमा विगतदेखि भेदभाव भइरहेको गुनासो पोखेका थिए । साथै उनले तेक्वान्दोमा पनि विकृति र विसङ्गति भित्याउन निकै प्रयास भइरहेको बताउँदै यसको निराकरण राखेपले गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिबाट अभिप्रेरित भएर राखेपकै गैरजिम्मेवारी भूमिका र निर्णयले गर्दा तेक्वान्दोमा विवाद तान्ने कोसिस गरिएकाले यस्तो षड्यन्त्रकारी भूमिकाको नयाँ सदस्यसचिवले पर्दाफास गरी तेक्वान्दो र तेक्वान्दोका खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित पार्नुपर्ने बताए । यतिबेला खेलकुदमा गाईजात्राको प्रदर्शन भइरहेको स्मरण गराउँदैै खेलकुदको नियम–कानुन तोड्नेलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले तेक्वान्दोको साधारणसभा नामले साधारणसभा भए पनि यो असाधारणसभा भएको बताएका थिए । विष्टले देशभरिका प्रतिनिधि उपस्थित भएको सभालाई साधारणसभा भन्न नमिल्नेसमेत प्रस्ट पारेका थिए । सो अवसरमा विष्टले नेपाली खेलकुदमा तेक्वान्दोको इतिहास सगरमाथाको जस्तो भएको चर्चा गर्दै विगतका वर्षमा तेक्वान्दोले निकै उतारचढाव र अन्तर्घातको सामना गर्नुपरे पनि निरस नहुन आग्रह गरेका थिए । कुनै पनि चिज घामपानीको सामना गरेपछि मात्रै उत्कृष्ट बन्ने भन्दै सो अवसर तेक्वान्दोले प्राप्त गरेकोमा खुसी प्रकट गरेका थिए । यसले आफूलाई बलियो बनाउने नौलो सन्देश दिएको बताउँदै जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सङ्घले बिर्सन नहुने विष्टको कथन थियो । सो अवसरमा विष्टले आफू ‘आए राम गए राम’जस्तो सदस्यसचिव नभएको दाबी गर्दै खेलकुदमा देखिएका सम्पूर्ण विवादको समाधान गर्ने ठोकुवासमेत गरेका थिए । खेलकुदमा जुन यथास्थितिवादले जडो गाडेको छ त्यसको आफूले निराकरण गर्दै परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउने विष्टले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । विष्टले उक्त परिवर्तन प्रगतिशील तरिकाले आउने बताउँदै आफूले यथास्थितिवादलाई जरैबाट उखेल्न तीन महिनाको समय दिएको बताएका थिए । त्यस्तै, विष्टले नेपाललाई एभरेस्ट र बुद्धको देशको रूपमा नभई खेल र खेलाडी उत्पादन गर्ने देशको रूपमा चिनाउनुपर्ने बताए । उनले जुन खेलमा आकर्षण हुन्छ त्यही खेलमा विभिन्न बाधा–अड्चन आउँछ भन्दै विभाजित सङ्घहरूलाई एकीकृत गर्न आफू दृढ रहेको बताए । खेलकुद पर्यटन र अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्नेतर्फ इङ्गित गर्दै उनले यस्तो सम्भावना बोकेको खेललाई सबै जात, जाति, धर्म र वर्गको रोजाइको बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

साइक्लिङ खेलाडी मलेसियातर्फ
मलेसियाको मेलकामा हुने आसन्न २१औँ एसियन माउन्टेन बाइक च्याम्पियनसिपका लागि तीन सदस्यीय नेपाली टोली त्यसतर्फ लागेको छ । १२ देखि १६ अगस्टसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । नेपालको तर्फबाट साकार याक्थुम्बा र मंगलकृष्ण लामाले च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । नेपाली टोलीको अफिसियलमा निराकर याक्थुम्बा रहेका छन् । प्रतियोगितामा दुवै खेलाडीले डाउनहिल स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । टोलीलाई नेपाल साइक्लिङ सङ्घका अध्यक्ष एवम् नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कोषाध्यक्ष छिमी उर्केन गुरुङले बिदाइ गरेका थिए ।