महाधिवेशनको मिति पटक–पटक सार्दै आएको देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी असोज २–५ गतेका लागि तय गरेको तेह्रौँ महाधिवेशन संविधान निर्माणको कारण दर्शाएर फेरि पनि थाती राख्ने भएको छ । विधानबमोजिम हरेक चार वर्षमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्छ, विशेष कारण देखाएर थप एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ । अन्तरिम संविधान ०६३ ले पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले गत भदौभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अधिवेशन नगरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई ‘अवैधानिक’ पङ्क्तिमा खडा गरेको छ । भ्रातृ–भगिनी सङ्गठनको अधिवेशन गर्नबाट चुकेको काङ्ग्रेसले आफ्नै अधिवेशन पनि अवैधानिक सावित हुने हदसम्म आइपुग्दासमेत आयोजना नगरेर आफूलाई जानाजान एक अस्तव्यस्त र लापरबाह दलको कित्तामा उभ्याउन पुगेको छ ।
काङ्ग्रेस नेतृत्व यतिबेला अन्तरिम संविधान नै संशोधन गरी अधिवेशन पर धकेल्ने कसरतमा उत्रिसके पनि यसका कतिपय नेताहरू अझै पनि तोकिएको मितिमै अधिवेशन हुने भ्रम बाँडिरहेका छन् । काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि स्थानीय तहको अधिवेशनबाट छनोट गरिन्छन् । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय तह अर्थात् गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन पनि यही भदौ १७ देखि सुरु हुनुपर्छ । तर, क्रियाशील सदस्यतालगायतका विवाद अझैसम्म सुल्झन नसकेकाले तल्लो तहका अधिवेशनको पनि सम्भावना देखिएको छैन । यस्तोमा असोजमै महाधिवेशन हुने नेताका अभिव्यक्ति हदैसम्मको निरर्थक छ भन्न माथापच्ची गरिरहनैपर्दैन । यसरी पार्टीको वैधानिकता नै धरापमा पर्न लाग्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वपङ्क्तिमा कुनै चिन्ता र गम्भीरताको भाव प्रकट हुन नसकेको पाइनु दुःखदाश्चर्यको विषय हो ।
पार्टी सञ्चालनको सहजताका लागि दोस्रो व्यक्तिलाई ‘कार्यवाहक’ जिम्मेवारी सुम्पन जसरी काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले कञ्जुस्याइँ देखाए, आफ्नो छविलाई नै दाउमा हालेर उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीप्रतिको लगाव पनि अस्वाभाविक किसिमबाटै दर्शाउन थालेका छन् । १६ बुँदे सम्झौतापछि छिट्टै संविधान आउँछ भन्नेमा आमजनता विश्वस्त थिए । तर, सरकारकै कुटिलता र उत्पन्न जटिलताका कारण उक्त विश्वासमा पानी फेरियो । संविधान निर्माणको अन्योलसँगै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अन्योलको भूमरीमा परेको छ । विधिवत् रूपमा पार्टी सञ्चालन हुन नसकेकैले विवाद, समस्या र जटिलता पैदा भएको हो भन्नेमा सन्देह राख्नैपर्दैन । अकर्मण्य नेतृत्वकै कारण पार्टीमा वर्षौं या दशकौँ गुजारिसकेकाहरूसमेत निराश बन्नुपर्ने अवस्था उब्जिरहेको परिवेशमा नयाँ पुस्ता यस पार्टीप्रति किन र कसरी आकर्षित होलान् ? सच्चा काङ्ग्रेसजनको निम्ति यो अवश्य पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । तथापि, यस्तो संवेदनशील प्रश्न उठिसक्दा पनि नेतृत्व उदासीन छ । काङ्ग्रेस पार्टी यसै पनि भगवान्भरोसामा चलेको मानिन्छ, वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा त यो थप लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ । काङ्ग्रेसको जुन स्थान वा शान–मान हुनुपर्ने हो त्यो पूरै फिक्का बन्न पुगेको छ ।
वास्तवमा आफ्नो अधिवेशन पनि नियमसङ्गत किसिमले समयमै गर्न नसक्नु निकम्मापनको द्योतक हो । काङ्ग्रेस यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा नेतृत्वको लाछीपन, दूरदर्शिताको अभाव, सैद्धान्तिक विचलन र जिम्मेवार नेता–कार्यकर्तामा नैतिकताको खडेरी पर्नु नै हो । अधिवेशनलाई टार्नुमै ‘सफलता’ देख्ने नेतृत्वको सोच अन्ततः व्यवहारमै प्रकट हुनु र यस्तो निरङ्कुश तथा अराजक सोच नै विजयी देखिनु घोर विडम्बनायुक्त छ । नयाँ संविधानको सम्भावनालाई पछिल्तिर धकेल्दै अन्तरिम संविधान संशोधन गरी पार्टीमहाधिवेशन टार्ने जुन मेलोमेसो काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले मिलाइरहेको छ, यसले कुनै बेलाको समृद्ध र गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टीलाई अरू रुग्ण तुल्याउने निश्चित छ । नेपाली काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन कम्तीमा पनि ६ महिना पर धकेलिने करिब–करिब निश्चित मानिएको यस घडीमा काङ्ग्रेसप्रति सहानुभूतिपूर्वक यो सुझाउनु सान्दर्भिक होला कि महाधिवेशन सार्ने या टार्ने होइन बरु वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई बहाना बनाएर सामान्य या कामचलाउ ढङ्गले नै सम्पन्न गर्नेतिर लाग्दा काङ्ग्रेस पार्टीको इज्जत र अस्तित्वमा मलजल पुग्ने देखिन्छ । अन्यथा अकर्मण्य काङ्ग्रेस नेतृत्व एवम् कार्यकर्तापङ्क्तिको भुत्तेपनप्रति ‘कठै’ वाचन गर्नुसिवाय विकल्पमा तत्काल केही भन्न सकिँदैन ।