संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएयता मुलुकको राजनीति थप तरल र तरङ्गित बन्न पुगेको छ । दलहरूले कोरेको प्रदेश सीमाङ्कनको खाकापछि त देश जुन हिसाबले आन्दोलित भएको छ, यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मात्र खल्बल्याउने नभई दलीय नेतृत्वको कथनअनुसार आजसम्मको लोकतान्त्रिक ‘उपलब्धि’लाई नै माटोमा मिलाइदिने खतरा उत्पन्न गराएको छ । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको थारू समुदायबाट कैलालीको टीकापुरमा ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’को नाममा जुन जघन्य क्रियाकलाप प्रदर्शन भयो र नेपाल प्रहरीका एसएसपीलगायतका आठ सुरक्षाकर्मीको जसरी पासविक हत्या गरियो, यसले मुलुकको राजनीतिक दुरावस्थाको स्पष्ट चित्रण गरेको छ ।
कैलाली घटनाले एकातिर देशको सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न जन्माइदिएको छ भने अर्कोतिर नेपाली–नेपालीबीचको जातीय सद्भाव खलबल्याई आपसमा फाटो उत्पन्न गराएर द्वन्द्व चर्काउँदै अमूक स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने तŒवहरू कुन स्तरमा हाबी भइसकेका छन् भन्ने कुराको प्रस्ट सङ्केत पनि दिएको छ । सरकारको अकर्मण्यता त यहाँनेर उल्लेख गर्नु नै व्यर्थ छ । नागरिकलाई चौबीसै घन्टा सुरक्षा दिने जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षाकर्मी नै दिनदहाडै भालाले घोचिएर मर्नुपर्ने, मट्टीतेल छर्किएर जल्नुपर्ने नियतिको सिकार हुन्छन् भने आमतप्काले कस्तो र कसरी सुरक्षानुभूति गर्ने ? अर्कोतर्फ, लोकतन्त्रमा जोसुकैले पनि अधिकार माग्न पाइने दलिल पैस गर्दै लाठी, भाला, खुकुरी उज्याएर प्रदर्शनमा उत्रिने अनि त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ मानिदिनुपर्ने ! अराजक भीडले जघन्य घटना घटाइसकेपछि नेतृत्वकर्ताले त्यसको जिम्मेवारी लिनुनपर्ने !! यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा आइपुगेका रहेछौँ हामी ? विडम्बना त यो छ कि पछिल्लो चरणमा राजनीतिक द्वन्द्वका यस्ता क्रियाकलाप जति पनि सतहमा आएका छन्, प्रकारान्तरले यी सबै सङ्घीयताको पेचिलो सवालसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । सङ्घीयताको प्रकृति या गुण–अवगुण नचिनी, देशमा यसको आवश्यकता या औचित्यको हिसाबकिताब नै नगरी, अनि समुचित सीमाङ्कन निर्धारण या सङ्घीय प्रणाली लागू गर्न आवश्यक सूत्र–सिद्धान्तको रत्तिभर ज्ञान नराखी मुलुकलाई सङ्घीय प्रणालीमा घचेट्न खोज्दा देखिएका यतिबेलाका यी दुर्दान्त घटना–परिघटना त भावी अकल्पनीय परिस्थितिका ट्रेलर मात्र हुन् भनिदिँदा अतिशयोक्ति ठहरिन सक्दैन ।
सबैले देखे–व्यहोरेकै कुरा हो कि यतिबेला मुलुक आन्दोलित छ । आन्दोलनप्रदत्त कठिनाइले जनता आक्रान्त छन् । जायज–नाजायज माग तेस्र्याएर सिङ्गै देशलाई आन्दोलनको आगोमा झोस्न उद्यत् देखिनेहरूमध्ये कतिपय वास्तविक अधिकार र न्यायकै लागि अग्रसर हुन पनि सक्लान्, तर कतिपयचाहिँ फगत् धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुर्उद्देश्यका साथ अराजक हर्कत प्रकट गरिरहेका नहोलान् भन्न सकिने परिवेश छैन । तथापि, नियत र नियति जेसुकै भए पनि आन्दोलित या असन्तुष्ट पक्षलाई उचित तवरले सम्बोधन गरी समस्या निकासको बाटो खोज्ने दायित्व राज्य वा सरकारकै हो । राज्यलाई आफ्नो अवधारणामा डो-याउन कम्मर कसिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारमा रहेर या नरहेर पनि एकै मोर्चामा आबद्ध छन् । अर्थात्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेस, सहयात्री बनेर उसलाई सघाइरहेको नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्षमा रहेर पनि संविधान निर्माणको सवालमा काङ्ग्रेस–एमालेसँग कदममा कदम मिलाइरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतृत्व नै आजको अवस्थाको निम्ति जिम्मेवार छन् र असन्तुष्ट पक्षलाई कजाउने दायित्व पनि अब यिनकै हो । झट्ट सुन्दा यो धारणा पूर्वाग्रहीजस्तो लाग्न सक्छ, तर यही नै यथार्थ हो । यो तीतो सत्य स्वीकार गर्न प्रमुख दलहरू हिच्किचाउनुहुँदैन । समस्यालाई थाती राख्दै आफूखुसी सजिलो बाटो हिँड्न खोज्दा अहिलेसम्म जे–जति बेथिति र राजनीतिक विसङ्गति पैदा भएका छन्, यी सबलाई धुलीसात् तुल्याउन यी दलहरू नै प्रतिबद्ध बन्नुपर्छ । जानीनजानी राजनीतिक आँधीहुरी आफैँले निम्त्याइसकेपछि त्यो साम्य पार्ने हुती पनि दर्शाउनैपर्छ ।
देश झन्–झन् अन्योल र जटिलताको भासमा परिरहेको अनुभूति हुँदा पनि प्रमुख दलीय अहङ्कार कायम देखिन्छ । देश आन्दोलनको आगोमा होमिए पनि बलात् संविधान ल्याउने कसरत उत्कर्षमा छ । जुन संविधान जारी हुन पाउँदानपाउँदै जल्ने निश्चित छ, त्यसैको निम्ति यस्तो अपहत्ते किन ? संविधानसभाका सात वर्ष लहडीपनमै गुजारेका दलहरू अब सात महिना, सात हप्ता या सातै दिन पनि रोकिन नसकिने ‘बालहठ’ जो प्रदर्शन गर्न थालेका छन्, यसले निम्त्याउने परिणति कति भयावह हुने हो, यसको आँकलन गर्ने कार्य त्यति सहज देखिँदैन ।