संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता अघि बढाउन सत्तासीन प्रमुख दलहरूभित्रै आवाज उठिरहेको भए पनि यसको सुनुवाइ नगरी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित शीर्ष नेतृत्व दृढ देखिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले आफूहरूले उठाउँदै आएको माग नयाँ संविधानमा समावेश नहुने र तराईमा जारी आन्दोलनको बेवास्ता गरे संविधानसभा नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन् भने एमाओवादीभित्र पन्पिएको यस्तै असन्तुष्टिको गला निमोठ्न सो दलका शीर्ष नेता उद्यत् देखिएका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न चाहनेले पार्टी छोडे हुन्छ भनी प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई यसैको एक दृष्टान्त मान्न सकिन्छ । यस्तै, एमालेभित्रको असन्तुष्टि तुलनात्मक रूपमा त्यति छताछुल्ल भएको नदेखिए पनि ठेलपेल गरेर संविधान जारी गर्न हतारिएको पार्टी नेतृत्वप्रति त्यहाँ पनि कम असन्तुष्टि छैन । यस्तो रापिलो अवस्थाबीच संविधानसभामा संविधान विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरिएको छ । अर्थात्, प्रमुख दलहरूको भाषामा संविधान निर्माणको निर्णायक चरण उत्कर्षमा पुगेको छ ।
वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी एवम् थारू समुदायसहितको ठूलो हिस्सा आन्दोलनमा उत्रिएको छ । परिवेश र स्थानविशेषअनुसार आन्दोलनले हिंसात्मक रूपसमेत लिएको पाइन्छ । ‘काठमाडौं’सँग नजिकिएका या नजिकिने प्रयत्न गरिरहेका मधेसीलाई प्रकारान्तरले फेरि मधेसमै धकेल्ने, थारू समुदायलाई चिढ्याएर पर पार्ने र अधिकारका सवाल उठाएर भावी संविधानमा आफ्नो अपनत्व गाँसिनुपर्ने माग गरिरहेका अन्यान्य पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्ने, लत्याउने प्रयत्न भएको आभास हुन्छ । चारदलीय मोर्चामा रहेको गच्छदारनेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) समेत मोर्चाबाट अलग्गिएर आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएको छ । ‘संविधानको सुनिश्चितता’को एउटा अहम् आधार मानिएको थियो चारदलीय मोर्चामा गच्छदार या फोरम (लोकतान्त्रिक)को उपस्थितिलाई । अब त विश्वासको त्यो एउटा आधार पनि टुटेको छ । मुलुकको संविधान जारी गर्नेजस्तो अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील घडीमा मधेसी दललगायतका असतुष्ट पक्षलाई सडकतिर धकेलिदिँदा संविधान निर्माण गर्ने काम मात्र होइन मुलुकको भावी दिशा वा दशा नै चरम जटिल र चुनौतीयुक्त हुन सक्छ । दलीय नेतृत्वले यो नबुझेकै हो या केवल नबुझेजस्तो गरेको ? यथार्थ जे भए पनि मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वका लागि ल्याइन लागिएको भनिएको भावी संविधान आफ्नो उद्देश्यमा ठीक उल्टो सावित हुने लक्षण देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यतिबेला असन्तुष्ट पक्षले चर्काउन लागेको आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने या नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको उनीहरूको मागलाई उचित प्रकारले सम्बोधन गर्नु नै हो । तर, सरकार यो मुडमा देखिँदैन र मधेसकेन्द्रित दलहरूको यतिबेलाको व्यवहार पनि अधिकारप्राप्तिका लागि स्वतःस्फुर्त नै हो भनी पूर्णतया स्वीकार गर्न सकिने प्रकारको छैन । तथापि, मधेसी, थारू समुदायलगायत असन्तुष्ट पक्षले उठाएका माग प्रमुख तीन दलका नेताले दाबी गरेझैँ संविधान निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध तुल्याउनकै लागि मात्र अघिसारिएको भनी नजरअन्दाज गर्न मिल्ने कोटीको चाहिँ होइन । यदि यसरी नै व्याख्या गर्ने चेष्टा गरियो भने देशलाई द्वन्द्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । आफ्ना माग अघि सार्नेहरूलाई शान्तिपूर्ण तवरमा प्रदर्शन गर्न सरकार बारम्बार सुझाव दिन्छ, तर अधिकार माग गर्नेलाई हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सरकारी रवैयाले नै बाध्य तुल्याउने गरेको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई ‘मेडिकल माफिया’को कब्जाबाट आमनेपालीको पहुँचमा पु-याउन निःस्वार्थ र इमानदार प्रयास गर्ने एक ‘सत्याग्रही’लाई लगभग मृत्युको मुखमै पु-याइसकेपछि मात्र माग सम्बोधनको ‘नौटङ्की’ प्रदर्शन गर्ने सत्ताधारीहरूको रवैया यसको ताजा उदाहरण हो । शान्तिपूर्ण तवरले माग्दा जायज कुरा पनि नपाइने तर हिंसात्मक रूपले प्रस्तुत भएपछि नाजायज माग पनि पूर्ति गरिदिने अराजक संस्कृति मौलाउनुमा आजका शासकहरूकै अतुलनीय देन रहेकोमा कुनै विवेकशील नेपाली सायदै असहमत होलान् । यस तीतो यथार्थबीच गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ– संविधान निर्माण प्रक्रियासँग अलग्याएर सोच्न नमिल्ने मधेसी, थारूललगायत समुदायलाई हिंसात्मक आन्दोलनमै उत्रिन र जनताको ठूलो हिस्सालाई भावी संविधानप्रति अपनत्व दर्शाउने दायित्वबाट च्युत गराउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्व किन उद्यत् हुँदै छन् ?