वर्तमान संविधानसभामा आकारका हिसाबले सर्वाधिक ठूला तीन दलका शीर्ष नेताको सोचमा तत्काल परिवर्तन नआएमा आगामी साता देशमा नयाँ संविधान जारी हुने सुनिश्चितजस्तै भएको छ । ‘आगामी असोज ३ गते आइतबार ५ बजे संविधानसभा भवनमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट संविधान जारी गरिने’ सूचना संविधानसभा अध्यक्षद्वारा जारी गरिएबाट सबैले बुझेको र बुझिने यही नै हो । ६ दशकभन्दा लामो अवधिदेखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना पालेका नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन लागेको सन्देश नेताहरूले जो प्रवाहित गरेका छन्, संविधानको कुनै ग्यारेन्टी नभइरहेको अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने अर्थमा त यो सुखद सन्दर्भ नै हुन सक्ला । तर, फगत ‘एक थान संविधान’ जारी हुने र त्यसले देशलाई सुखद भविष्यतिर नडोहो-याई द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खलामा जोड्ने मात्रै हो भने मुलुकको भविष्य फेरि के होला ? यो प्रश्नले चाहिँ यतिबेला देशप्रति चिन्तित विवेकशील जन–जनको हृदयमा हाहाकार मच्चाएको छ ।
यथार्थमा जनताले संविधानमा आफ्नै प्रतिविम्ब खोजेका छन् । भावी संविधानप्रति अपनत्व दर्शाउने उत्कट चाहना छ तमाम नेपालीमा । तर, जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान आउँदै छ त भन्ने प्रश्न दर्बिलोसँग ठडिएको छ । मौलिक धर्म र संस्कृतिले सयौँ जातजातिलाई आबद्ध गरेकै थियो नेपालमा । यसविपरीत मुलुकका तमाम पर्व र परम्परालाई महत्वहीन तुल्याउँदै नेपालको धार्मिक–सांस्कृतिक परिचय क्रमशः धमिलो तुल्याउन कथित जनप्रतिनिधि या नेतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर धर्मनिरपेक्षतारूपी विषवृक्षको विजारोपण गरिएको छ भावी संविधानमार्फत । यो विषालु वृक्ष मौलाएर विद्वेषको विष उत्सर्जन गर्न कति समय लाग्ला– प्रतीक्षाकै विषय भयो, तर हामीले जे बोल्छौँ या गर्छौं जनताले त्यो स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने दम्भले फुलेका नेताहरूकै कारण राष्ट्र यतिबेला विखण्डनको खतरामा परेको छ । त्यसो त ‘देश टुक्रिनबाट जोगाउन हतारमै संविधान जारी गरिन लागिएको’ तर्क दिइएकोे छ, तर मस्यौदा सार्वजनिक हुन नपाउँदै देशमा अनिष्टको आगो सल्काउन समर्थवान भावी संविधानले उल्टै देश टुक्र्याउने खतरा बढाएको छ । प्रस्ट भन्नुपर्दा वास्तवमै तीनदलीय नेतृत्वले आमनेपाली चाहनामा तुषारापात गरिदिएको छ । अघिल्लो संविधानसभाजस्तो असफल बन्न दिनुहुँदैन, यसको असामयिक मरण हुन दिनुहुँदैन भन्ने तर्क गरेर जबर्जस्ती संविधान जारी गर्दा त्यो संविधानले कसरी र कति समय काम गर्ला ? के त्यसले फेरि तत्काल अर्को संविधानका लागि आन्दोलन उठाउने जग तयार नगर्ला ? के मुलुकले अझै पनि संविधानकै लागि आन्दोलित हुनुपर्ने, नेपाली जनताले सङ्घर्षमै समय खर्च गरिरहनुपर्ने ? यस्ता ज्वलन्त सवाल उठेका छन् ।
आन्दोलनरत ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्ने चेष्टै नगरी तिनलाई अझ आक्रोशित र अलपत्र छोडेर अघि बढ्न खोज्दा स्वाभाविक रूपले मुलुकको पाइला किमार्थ अघि बढ्न सक्दैन । यस्तो गम्भीर कुरालाई पनि राज्यसञ्चालनको चाबी हातमा लिएका शासकहरूले पूरै नजरअन्दाज गर्न खोजेको अनुभूति हुन्छ । अझ विडम्बनापूर्ण त यो छ कि ‘अलौकिक संविधान’ तयार भएको दाबीका साथ दलीय नेतृत्व हर्षबढाइँको मुडमा छ । यता संविधान जारी हुँदाको दीप बल्दै गर्दा तराई–मधेसतिर बलेको असन्तुष्टि र आन्दोलनको आगो निभ्ला कि झनै दन्किएला ? जनताको ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्र जलिरहँदा त्यसमा पानी छ्याप्ने चेष्टा नगरी किन आगोमा घ्यू थप्ने दुस्प्रयत्न गरिँदै छ ? यस्तो मानसिकता शान्ति, स्थिरता र अखण्डताको हो कि विद्वेष, विभाजन र विखण्डनको ? क्षेत्रविशेष या भाषा–भेषभूषा तथा रङ्गविशेष नेपालीलाई अन्धाधुन्ध तवरले गैरनेपाली व्यवहार गर्न खोज्दा त्यहाँ एकताको भाव पैदा हुन्छ कि विद्रोह र विभाजनको ? शासनाधिकार लिएर बसेको पक्षले यस्ता सवालमा धीर–गम्भीर भई मनन गर्नुपर्ने हो ।
यसरी, नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षण सबैका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने हो, तर जनताको यति ठूलो हिस्सालाई विश्वासमा नलिएर जारी हुने संविधानको भविष्यप्रति प्रत्येक देशभक्त नेपाली चिन्तित हुनुपर्ने परिवेश निम्तिएको छ । जनताले हाँसेर स्वागत गरेनन् भने संविधान चल्दैन, जल्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा अनेक छन् । शीतलता बोकेर आउनुपर्ने संविधान दन्दनी बल्ने र त्यसको धुवाँले मेची–महाकाली धुमिल तुल्याउने खतरा चुल्याएको छ ।