संविधानसभाबाट संविधान बनाउने करिब सात दशकको प्रयत्नपछि ३ असोज ०७२ का दिन संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गरेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगुवा भूमिकामा रहेका नेताहरूले नयाँ संविधानलाई ‘नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील एवम् मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा डो-याउने संविधान’को रूपमा चित्रित गरेका छन् । जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेका दृष्टिमा त यो संविधान मौलिक र ऐतिहासिक नै ठहरिन सक्ला । तर, मौलिक र ऐतिहासिक हुँदैमा कुनै पनि संविधान सफल र सार्थक सावित हुने कल्पना भने गर्न सकिन्न भन्ने तथ्यको बोध गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ । किनकि, अर्बौंको खर्चसहित आठ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको संविधान जारी हुँदा एकातिर हर्षोल्लासका दीप जलिरहे पनि अर्कोतिर आक्रोश र असन्तोषको आगो उत्तिकै दन्किरहेको छ । अर्थात्, संविधान निर्माणसँगै जे–जति नेपालीजन खुसीको दीप बाल्न आतुर देखिए, राँको बालेर असन्तुष्टि पोख्ने नेपाली समुदाय पनि कम्ती भएनन् । फलतः अशान्त तराई–मधेस थप आन्दोलित बनेको छ । दिनहुँ गोली चलेका र नागरिक ढलेका खबर आइरहेका छन् । देशमा नयाँ संविधान जारी हुँदा नागरिकको अर्को तप्का यसरी असन्तुष्ट र प्रताडित हुन पुग्नु सुख–सन्तोषको विषय पक्कै होइन, खासगरी सबैलाई समेटेर मुलुकको नेतृत्व गर्छौं भन्ने नेतागणका लागि । जनताको टाउकामा लाठी र गोली वर्षाएर जारी गरिएको संविधानले कसरी–कहिलेसम्म काम गर्ला भन्ने सङ्गीन सवाल यस्तोमा स्वतः पैदा हुन पुग्छ ।
संविधानलाई नेपाल र नेपालीको सुदिन फिराउने ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा नेताहरूले चित्रित त गरेका छन्, तर नयाँ संविधानले विद्यमान द्वन्द्व समाप्त पारेर शान्ति–सुव्यवस्था स्थापित गर्दै देशलाई प्रगतिको बाटोमा डो-याउने हो कि होइन, आशङ्का कायम नै छ । हातमा बलेको दियो बोक्दैमा मनको त्रास मेटिन सक्दैन । संविधानसँग एउटा ठूलो तप्काले भावनात्मक साइनो गाँस्न नसक्दा नयाँ द्वन्द्व जन्मिने खतरा बढेको छ, जसको कारण तमाम नेपाली हृदयमा त्रास पैदा भएको छ । छिमेकी भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा कटुता र नयाँ जटिलता नआओस् भन्नेमा उच्च नेतृत्वको ध्यान पुग्नुपर्छ । किनकि, नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि नै आफ्नो सीमासँग जोडिएको तराई–मधेसका जनताको मागप्रति चासो र चिन्ता प्रकट गरेको छिमेकी भारतले नेपालको नयाँ संविधानबाट आफू ठगिएको महसुस गरेको आभास हुँदै छ ।
वास्तवमा, एकातिर ‘रातो अबिर’ र अर्कोतिर ‘कालो टीका’को प्रतिस्पर्धाबीच देशले पाएको नयाँ संविधानले नेपालको सबभन्दा नजिकको छिमेकी देश भारतलाई सशङ्कित पारेको प्रस्टै अनुभूति गरिएको छ । किनकि, सीमा क्षेत्रका नेपाली समुदायसँग छिमेकी भारतको रोटीबेटी, संस्कार–संस्कृतिका साथै भावनात्मक एवम् बहुआयामिक सम्बन्ध गाँसिएको छ । तराई–मधेसको नेपाली समुदाय आफू आफ्नै राज्यबाट ठेलपेलमा परेको अनुभूति बोकेर ह्वारह्वार्ती आफूकहाँ शरण पर्न आउने हुन् कि भन्ने आशङ्का नजिकको छिमेकी मुलुकलाई हुनु अस्वाभाविक छैन । व्यवहारपरक कोणबाट हेर्दा भारत नेपालको एक छिमेकी मात्र नभई नजिकको हितैषी पनि हो, सुख या दुःखमा सर्वाधिक काम आउने मित्रदेश हो । त्यस्तो परिस्थितिमा मुलुकभित्र उठेका मागको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले अनेक समस्या निम्त्याउन सक्छ । यस्तो अवस्था निम्तिनु छिमेकी मुलुकको निम्ति मात्र नभई नेपाल र नेपालीकै लागि पनि अभिशापसिद्ध हुन सक्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने दशकौँदेखिको अधुरो सपना पूरा साकार तुल्याउँदै गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियामा तराई–मधेसलाई अलगथलग पार्ने प्रवृत्ति जो देखियो, यसको परिणति साधारण होला भनी ठान्नु घातक हुनेछ । यतिबेला नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रमा हिंसा भड्किँदा भारतको सीमावर्ती राज्यमा असर पुग्ने अनुमान भारतीय पक्षबाट जो गरिँदै आएको छ, यो निरर्थक छैन । तसर्थ, नयाँ संविधानको पक्षमा मित्रदेश तथा बाह्य समुदायको साथ–समर्थन जुटाउन नेतृत्व तहबाट अथक र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्ने देखिएको छ । यो स्थितिमा करिब आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिला, मधेसी, जनजाति र थारूजस्ता आदिवासी जनसङ्ख्याका अधिकार, चाहना र रूपान्तरणका आधारहरू तयार गर्न नेताहरू एकजुट हुन आवश्यक छ । अन्यथा नयाँ संविधान पनि कागजको अर्को एउटा पुलिन्दाभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।