नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको ढोका खोल्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा तमाम नेपालीले गरेका थिए । संविधानको स्वागतमा पटाका पड्काउँदै दीप प्रज्वलन गर्नुको तात्पर्य त्यही थियो । र, जसले पटाका पड्काउने जाँगर चलाएनन्, तिनको चाहना पनि देश शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर नहोस् भन्ने त पक्कै थिएन । संविधान जारी भएपछि सबै नेपाली एकताबद्ध भई देश निर्माणमा होमिनुपर्ने थियो, तर परिणति भने ठीक उल्टो देखिँदै छ । शान्ति र स्थिरताको अपेक्षामाथि तुषारापात भएको आभास हुँदै छ भने ज्यादा अपेक्षा गरिएको संविधानकै कारण नेपाल झन् अशान्त, अस्थिर र असफल बन्ने त्रास बढेको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै संशोधनको निम्ति माथापच्ची गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिनु त दुर्भाग्यपूर्ण हुँदै हो, अझ विडम्बनाको पाटो मान्नुपर्छ– संविधान घोषणापछि सबभन्दा नजिकको छिमेकी भारत नै नराम्रोसँग बिच्किन पुगेको छ । भारतसँग जोडिएको भू–क्षेत्रका मधेसी, थारूलगायतको असन्तुष्टि वा आन्दोलन नचाहेर पनि आफ्नो सरोकारको विषय बन्न पुगेको तर्क गर्दै असन्तुष्ट नागरिकका मागको सम्बोधन संविधानमार्फत नगरेसम्म नेपालमा जारी नयाँ संविधानको स्वागत गर्न नसिकने आशय भारतबाट प्रकट गरिएको छ । नेपाल–भारतका नाकाहरू अवरुद्ध तुल्याउने घातक आन्दोलनको कारण नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको मात्र नभई दुई छिमेकी देशको सम्बन्धमै चिसोपन बढेको महसुस यतिबेला भएको छ । यसरी समाधानको आशमा ल्याइएको संविधानले समाधानभन्दा बढी व्यवधान पैदा गरेको अनुभूति हुनु किमार्थ शुभसूचक होइन ।
संविधान जारी भएपछिको छिमेकी–प्रतिक्रियाको आधारमा भारत नेपालको हित चाहँदैन भन्ने खालका विश्लेषण गर्न थालिएका छन् । यस प्रकरणले स्वावलम्बी बन्न उत्प्रेरित गरेर नेपालको हित नै ग-यो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा–परिचर्चा गरिएका छन् । यी दुवैखाले तर्क खासै अस्वाभाविक पनि लाग्दैनन् । तर, राजनीतिक घटनाक्रमले पैदा गरेको तात्तातो प्रतिक्रियात्मक धारणा वा तर्कको भेलमा बग्नेतिर नलागी किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो र समस्या निराकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नु नै यतिबेला हरेक तह–तप्काका नेपालीजनको दायित्व हुन आउँछ । बलियो छिमेकीले बलमिच्याइँ गर्न खोज्नु न्यायोचित होइन भन्दैगर्दा यो पनि मनन गर्नु आवश्यक छ कि कुनै पनि देश वा राष्ट्रको छिमेकी चाहँदैमा बदलिन सक्दैन । केवल छिमेकीसँगको सम्बन्ध मात्र बदल्न सकिन्छ । सम्बन्ध राम्रो बनाउने कि बिगार्ने भन्नेचाहिँ सम्बन्धित देश या तिनका शासक र नागरिककै हातको कुरा हो । जसरी नेपाललाई चिढाएर एक्काइसौँ शताब्दीको भारतले फाइदा लिन सक्दैन भन्ने तर्क सशक्त रूपमा उठाइएको छ, त्यसैगरी आफूभन्दा शक्तिशाली छिमेकीलाई चिढ्याएर लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ या सकिन्न भन्ने कोणबाट पनि ठण्डा दिमागले सोच्नु अपरिहार्य छ ।
नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कसैले प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्दैन भन्ने सत्यसँगै छिमेकीप्रतिको परनिर्भरताबाट माथि उठ्नका लागि आजसम्म राज्य, राज्यसञ्चालकहरू र नागरिकस्तरबाटै पनि के–कति गरियो त भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै दर्बिलो ढङ्गमा खडा हुन्छ । पटक–पटक ठेस लाग्दा पनि आफू हिँड्ने बाटो तन्दुरुस्त तुल्याउने प्रयत्न नगर्ने पक्षले अर्काको बाटो हिँड्ने अनि ठेस लाग्यो भनेर उसैलाई सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति कति जायज होला ? यतिबेला मनन गर्नुपर्ने विषय यही नै हो । अर्काको दोष औँल्याउँदै गर्दा आफ्नो कमजोरी पनि चिन्न सके त्यसले बढी नै लाभ प्रदान गर्नेछ, भविष्य सुधार्ने सवालमा । खुला सिमाना भएको छिमेकीलाई धारेहात गर्नुपर्ने कारण या सन्दर्भहरू त अनेक हुन सक्छन्, मित्रवत् बनेर हिँड्ने उपाय भने व्यावहारिक चिन्तन र प्रयासबाट मात्र हासिल हुन सक्छ ।
अब यहाँनेर सवाल गर्नैपर्ने हुन्छ कि हतार–हतार संविधान जारी गर्दै नयाँ संविधानलाई ‘संसारकै सर्वश्रेष्ठ संविधान’ भन्ने विशेषण दिनेहरूले केका आधारमा यस्तो तर्क गरे ? कुनै पनि संविधानले काम नै नगरी त्यो सर्वश्रेष्ठ वा निकृष्ट कसरी सावित हुन्छ ? के संविधानका अक्षरकै आधारमा त्यसलाई अत्युत्तम्को पगरी गुथाउन मिल्छ ? संविधान साधन हो कि साध्य हो ? संविधान यदि मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने एउटा महत्वपूर्ण साधन हो भने अहिले नै यसलाई सर्वोत्कृष्ट दाबी गर्नु पक्कै हास्यास्पद कुरा हो । सर्वश्रेष्ठ नै थियो भने त जारी हुँदानहुँदै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था अवश्यमेव निम्तिने थिएन होला । यो पाटोको सबैले मनन गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक नै होला ।