नेपाल पशुपंक्षीजन्य व्यवसायी संघले पशु व्यवसायमा सरकारी अवरोध हटाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सरकारले गत फागुन ३ गतेदेखि पशु व्यवसायमा अवरोध गरेको हो ।
संघले सरकारले अवरोध नहटाए आमरण अनशनसम्म बस्ने चेतावनी दिएको छ । ऐन तथा कानून परिवर्तन गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको सहमतिमा मात्रै गर्नुपर्ने पनि संघले जनाएको छ । संघले भारतको पशु चिकित्सकले जाँचेको पशुलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको तर बोर्डरमा रहेका नेपाली पशु चिकित्सकहरुले जाँचेका पशुहरुको मान्यता नदिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाएको छ ।

आफूहरुको जायज माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध रेष्टुरेन्ट व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, राँगा/भैंसीका मासु व्यवसायी, तराईका पशु हाटबजार सञ्चालकहरु, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार आम उपभोक्तालाई एकताबद्ध गरेर बन्द, हड्ताल तथा संघर्षमा उत्रिने पनि चेतावनी दिएको छ ।

संघका कार्यालय प्रमुख आत्माराम पौडेलले आवश्यक परे आफूहरु पशु सेवा विभाग वा मन्त्रायलय परिसरमै आमरण अनशन बस्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिए । २०५५ सालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन लागु गरेको र २०६४ सालमा पशु ढुवानी मापदण्ड लागु गरेको तर ढुवानी मापदण्ड देशको अनुकुल नभएको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो मापदण्ड लागु गर्दा फिलिपिन्सको नक्कल गरिएको थियो ।

२०६५ देखि लागु भएको पशु ढुवानी मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागु गर्न सक्दैनौं भनेर त्यतिवेलादेखि नै हामीले लिखित तथा मौखिक भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको थिएन् ।’
उनले संघले मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रिय क्वारेन्टाईनमा गुनासाहरु राख्दै आएको पनि सुनाए । सरकारले २०७५ फागुन ४ गतेदेखि भारतका पशु चिकित्सकहरुले स्वास्य परीक्षण गरेको राँगा भैंसीलाई मान्यता दिने र नेपालका पशु चिकित्सकले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई मान्यता नदिने नीति लिनु र बोर्डरमा क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र जारी गर्न रोकिनु आफूहरुको वर्तमान समस्या रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘सरकारले यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

उपभोक्ताको मागमध्ये १० प्रतिशत पनि नेपालमा उत्पादन नहुनु र ९० प्रतिशत भारतबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु पनि आफूहरुको अर्को समस्या रहेको संघले सुनाएको छ । संघले सरकारीस्तरबाट भारत सरकारसँग वा विश्व पशु संगठनमा कुरा राख्नुपर्ने भन्दै समाधानको उपाय सुझाएको छ । त्यस्तै, नेपालका पशु चिकित्सकलाई बोर्डरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट नरोक्न र अस्वस्थ पशुलाई फिर्ता र स्वस्थ पशुलाई भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै, संघले बोर्डरमा मरेका पशुको क्षतिपूर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि संघको माग छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकार्षण र व्यवसायीको मागबमोजिम देशको भूगोल, बाटो घाटो, राजमार्गको अवस्था, आधुनिक ढुवानी साधनको अभाव सुहाउँदो निर्देशिकाहरु, ऐन र कानूनलाई सरोकारवालाको सहमतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सो व्यवस्था नभएसम्म २०७५ फागुन ३ सम्मको प्रक्रियाअनुरुप बोर्डरमा आएका राँगा भैंसीलाई पशु क्वारेनटाईन चेकपोष्टका पशु चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र पशु क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य पूर्वर्वत सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

संघका प्रमुख सल्लाहकार आनन्दराम पौडेलले सरकारले पूर्ववत रुपमै पशु ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले पशु ल्याउनको लागि पशु क्वारेन्टाईन राखेको छ । भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा ८ वटा ठाउँमा छन् । राँगा÷भैंसीहरु क्वारेन्टाईनमा आउँछन् । त्यहाँ चेकजाँच हुन्छ । हाम्रो सरकारले नेपालका पशु चिकित्सकको प्रमाणपत्र नभएपनि हुन्छ, भारतको चिकित्सकले हेरेपछि हुन्छ भनेर नेपालको चिकित्सकको प्रमाणपत्र अमान्य भन्ने खालको परिपत्र जारी गरेको छ, किनकी उताको चाहीँ हेर्नु भनेको त्यही अर्थ हो नि ।’ उनले सरकारले जारी गरेको परिपत्र सच्याउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘यसअघि गर्दै आएको चाहीँ मान्ने हो । यदि नेपाली पशु चिकित्सकका केही कमिकमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन लगाउनुपर्छ । हाम्रोलाई बेवास्ता गरिएको छ । उताको हेरेर छोडिदिनु भनेको यताको अमान्य भन्न खोज्नु नै हो ।’