कानूनको कार्यान्वयन, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक चेतनाको संयुक्त प्रयासबाट हिंसारहित समाजको निर्माण सम्भव छ । दाइजो परम्परा होइन कुरीति हो, जसले हिंसा र अपराध निम्त्याइरहेको छ । यसको अन्त्य नै परिवर्तनको सुरुवात हो ।

✍ बबिता बस्नेत

हाम्री राष्ट्रिय विभूति सीताको जन्म अहिलेको मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भएको थियो । सीताको विवाह ‘स्वयम्वर’ अर्थात् आफैले पति या जीवनसाथी रोज्ने समारोह गरेर भएको थियो । अयोध्याका राजकुमार रामले सीतालाई पत्नीका रूपमा प्राप्त गर्नका लागि धनुष उठाएर विभिन्न राज्यका राजकुमारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो । त्यतिबेला विवाहको नाममा कुनै आर्थिक लेनदेन भएको थिएन । विवाहलाई एकार्काको साथका रूपमा मात्र लिइएको थियो । प्राचीन कालमा जतिबेला छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा हकको परिकल्पना गरिएको थिएन, त्यतिबेला विवाहमा केही सम्पत्ति उपहार भने दिने गरिएको थियो । तर, त्यो नितान्त स्वेच्छिक थियो ।

त्यतिबेला बुहारीको माइतीबाट सम्पत्ति ल्याउने अवधारणा नै देखिँदैन । महाभारतकी महत्वपूर्ण पात्र द्रौपदीलाई नै हेरौँ, उनको पनि विवाह स्वयम्वरमार्फत नै भएको थियो । उनी द्रौपद राजाकी छोरी थिइन्, पञ्चपाण्डवसँग दुःखमा रहिन् तर दाइजो लिएको देखिँदैन, न त कसैले उनको माइतबाट सहयोगको अपेक्षा नै गरेको देखिन्छ । रामायण र महाभारतकालीन महिलाहरूको विवाह कतिपय सन्दर्भमा एकर्का राज्यबीचको शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित हुने गर्थ्यो तर कुनै प्रकारको आर्थिक लेनदेन हुँदैन थियो । महिलाहरू आफूले मनपराएको वर छानेर विवाह गर्न स्वतन्त्र थिए ।

प्राचीनकालका महिलाहरूले दाइजोरहित विवाह गरेर आत्मसम्मानित जीवन बिताएका भएपनि आधुनिक कालका महिलाहरू अहिले पनि दाइजोका नाममा घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । देशब्यापी रूपमै घरेलु हिंसा महिलामाथि हुने हिंसामध्ये सबैभन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा वि.सं. २०८१ को श्रावणदेखि २०८२ को असार महिनासम्ममा दर्ता भएका अपराधिक घटनामध्ये २९ प्रतिशत घटनाहरू लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित छन् । एक वर्षमा लैगिक हिंसासम्बन्धी देशब्यापी रूपमा २१ हजार ६ सय ६६ घटनाहरू दर्ता भएका छन् । प्रदेशगत तथ्याङ्कलाई हेर्दा कोशीमा ७१४, मधेश ४४३, बागमती ३४८, उपत्यका ४४३, गण्डकी २२३, लुम्बिनी ४९३, कर्णाली २३५ र सुदूरपश्चिममा २७९ महिलाविरुद्ध अपराधका घटनाहरू दर्ता भएका छन् । हिंसाको प्रकारमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, अप्राकृतिक मैथुन, बाल यौन दुर्ब्यवहार, अपहरण गरी शारीरिक बन्धक, मानव बेचबिखन गरी बलात्कार, सार्बजनिक स्थलमा अभद्र ब्यवहार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, बलात्कार गरी हत्या, दाइजोका कारण हिंसा, दाइजोका कारण कर्तब्य ज्यान अर्थात् हत्या, घरेलु हिंसाका कारण हत्या, बहुविवाह, बालविवाहलगायत रहेका छन् ।

मुलुकभरी भएका सबैभन्दा बढी घटना घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । घरेलु हिंसाका घटनालाई प्रदेशअनुसार छुट्याएर हेर्दा सबैभन्दा बढी घटना मधेश प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । दाइजो सम्बन्धित घरेलु हिंसा र हत्यामा पनि सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमै देखिएको छ । यो लेख मधेश प्रदेशमा ब्याप्त घरेलु हिंसा र दाइजोका कारण महिलामाथि हुने हिंसामा केन्द्रित छ ।

घरेलु हिंसा र दाइजाको सम्बन्ध

नेपाली महिलाहरूले भोग्दै आएको हिंसामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मुलुकभरी एक बर्षमा १७ हजार ४ सय ९६ वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन् । जसमा ६ हजार ९ सय ४६ घटना मधेश प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । सात वटा प्रदेशमध्ये यो सबैभन्दा बढी संख्या हो । घरेलु हिंसाका कारण हत्या भएका घटनाचाहिँ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका छन् । यसैगरी मुलुकभरी दाइजोसँग सम्बन्धित १० वटा घटना दर्ता भएका छन्, जसमा दशवटै घटना मधेश प्रदेशमा भएका छन् । दाइजोका कारण दुई जना महिलाको हत्या भएको छ, यो पनि मधेश प्रदेशमै भएको छ । बालविवाह पनि मधेश प्रदेशमा बढी देखिएको छ । मुलुकभरी ६१ वटा बालविवाहका घटनामा सबैभन्दा बढी २१ वटा मधेश प्रदेशमा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

घरेलु हिंसा र दाइजोबीच गहिरो सम्बन्ध छ । मधेश प्रदेशमा मात्र होइन अन्य प्रदेशमा पनि हुने घरेलु हिंसालाई अधिकांश हिंसाहरू ‘तिम्रो माइतीले दिएको हो र ? के दिएको छ र ? तिमीसँग के नै छ र ? चाहिने भए माइतीबाट ल्याउनु, माइतीले दिएको भए पो…’ जस्ता कुराबाट सुरु भएको पाइन्छ । कुनै न कुनै रूपमा माइती र सम्पत्ति जोडिने एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रत्यक्ष दाइजोलाई नै मुख्य विषय बनाएर गरिने हिंसा पनि त्यत्तिकै छ । दाइजो तोकेरै गरिने विवाहबाट महिलाहरू थप पीडित हुने गरेका छन् । कतिपय स्थान र समूदायमा घरायसी सामान, सवारी साधनदेखि पैसा नै तोकेर दाइजोको लेनदेन हुने गरेको छ । विवाहका बेला मात्र नभइ केटा पक्षले विवाहपछि पनि पटक-पटक दाइजोको माग गर्ने र केटी पक्षले दिन नसक्ने अवस्थामा हुने हिंसाका घटनाहरू पनि धेरै छन् । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटनाहरू प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । दाइजो परम्परागत कुरीति मात्र नभइ महिला हिंसालाई संस्थागत गर्ने सामाजिक अभ्यास पनि बनेको छ ।

के दाइजो, वालविवाह, घरेलु हिंसा मधेशमा मात्रै छ त ? होइन, यी देशब्यापी छन् । तर, तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखाएको छ । दाइजो कुनै न कुनै रूपमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि छ, गाउँ, शहर, पहाड, तराई सबैतिर छ । तर, दाइजोका कारण हुने गरेका हिंसा र हत्या मधेशमा केन्द्रित देखिएको छ । त्यसैले यी विषयहरूमा मधेशलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् । माइती नेपाल र युएन वुमनको साझेदारीमा मधेश प्रदेशका दुई जिल्ला धनुषा र बारामा संचालन भइरहेको ‘हाम्रो साहस’ कार्यक्रमले सामाजिक कुरीति र महिलामाथिका हिंसा घटाउनका लागि विभिन्न सरोकार पक्षसँग काम गरिरहेको हाम्रो साहससम्बद्ध नीतु कुमारी यादवले जानकारी दिइन् ।

नीतुका अनुसार, महिला तथा किशोरीमाथि हुने विभेद तथा हानिकारक सामाजिक मान्यताहरू न्यूनीकरण गर्दै लैगिक समानता र महिला सशक्तिकरणको प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् । यद्यपि सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन त्यति सहज कुरा होइन तर पनि विद्यालय, युवा समूह, नागरिक समाज तथा समूदायलाई लक्षित गरी धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका र धनुषाधाम नगरपालिका तथा बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकामा लैंगिक हिंसा, बालविवाह, लैंगिक समानता तथा सकरात्मक सामाजिक ब्यवहारका कार्यक्रमहरू संचालनमा छन् ।

दाइजो र घरेलु हिंसाविरुद्ध युवा

मधेशका कतिपय स्थान र समूदायमा घरका अविभावकले दाइजो लिएर सन्तानको विवाह गराइदिने परम्परालाई युवाहरू स्वयं जागरुक भएर तोड्न थालेका छन । बाबु आमाले दाइजो तय गर्ने कुरा शिक्षित युवाहरूका लागि हिजो आज लज्जाको विषय बन्ने गरेको छ । दाइजो लिएर विवाह गर्नुपर्ने परिस्थिति झेलेका कतिपय युवाहरू आफ्नी श्रीमतीसँग सिधा नजरले कुरा गर्न नसकेको बताउँछन् । सम्बन्ध त मायाको हुनुपर्ने हो तर परम्परागत संस्कृतिले गर्दा पैसासँग सम्बन्ध साटिने गरेको छ । कतिपय शिक्षित युवाहरू भन्छन्- ‘वास्तवमा दाइजोको नाममा हामी बेचिएको कुरा हाम्रा अभिभावकले बुझ्दैनन् । यो कुरा कसरी बुझाउने – हामीमा ठुलो चुनौती छ ।’ दाइजोको अवधारणाले यति गहिरो जरा गाडेको छ कि कुनै युवाले म दाइजो नलिइ विवाह गर्छु भनेर घोषणा गऱ्यो भने यसमा पक्कै कुनै खराबी होला नत्र किन दाइजो लिन्न भन्थ्यो भन्ने अर्थ लगाइन्छ । यसप्रकारको धारणालाई बदल्ने दायित्व पनि युवाहरूकै हो ।

यस्तै अवधारणाबाट प्रेरित भएर मिथिला बिहारी नगरपालिकाका र आसपासका युवाहरूले राम-जानकी युथ क्लबमार्फत घरेलु हिंसा, दाइजो, बालविवाहलगायतका कुरीतिविरुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । राम-जानकी युथ क्लबका अध्यक्ष सन्तोष मण्डल भन्छन्- ‘हामीले क्लबमार्फत घर-दैलो कार्यक्रम गरेर घरेलु हिंसा र दाइजोविरुद्ध जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ । हामी आफैले पनि विवाहमा दाइजो नलिने घोषणा गरेका छौँ, जसका कारणले अरुलाई सम्झाउन सजिलो भएको छ । छोरीलाई शिक्षा, दाइजोरहित विवाह र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि छठ पर्वका बेला ‘स्टेज सो’हरू पनि गर्छौं । भेदभावविरुद्धको हाम्रो अभियानलाई समूदायले पनि साथ दिइरहेको छ । क्लबमा युवा महिलाहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ ।’

महिला मात्रै पीडित छैनन्

हामी ठान्छौँ तराईमा हुने बालविवाह र दाइजोप्रथाबाट महिलाहरू मात्रै पीडित छन् । तर होइन, बाल विवाहका कारण पीडित किशोरी मात्र नभएर किशोरहरू पनि छन् । जसले विवाह भएका कारण पढाइ छुटाएका छन्, कमाउनलाई परदेशिएका छन् । विवाहको अर्थ नबुझ्दै विवाह भएका कारण अनेक बोझहरू उठाउन बाध्य भएका छन् । यता दाइजोबाट महिला मात्र होइन पुरुष पनि त्यत्तिकै पीडित छन् । यस्ता पुरुष जसका दिदीबैनी छन्, छोरी छन् । छोरीका बाबुहरू पुरुष हुन्, दाइजोको सबैभन्दा ठुलो बोझ तिनै पुरुषहरूले यसरी धान्नुपरेको छ मानौँ उनीहरूले छोरी पाएर ठुलै पाप गरेका छन् । महिला नभइ घर-परिवार चलाउन गाह्रो छ, धर्म-संस्कृति जोगाउन गाह्रो छ । तर तिनै महिलाहरूमाथिको विभेदले तराईमा जरो गाडेको छ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा महिलामा परेपनि अप्रत्यक्ष असर पुरुषमा बढी छ । महिलाहरूले घर बाहिर कमाउन जाने परिस्थिति नबन्दा पुरुषहरू आफू मात्रै कमाएर घर-परिवार धान्नुपर्ने आर्थिक बोझमा छन् । सीपहरू सिकाउन नपाउँदा कामको बाँडफाँड हुने गरेको छैन । महिलाहरू घर-परिवारमा सीमित हुँदा बाहिर केही पऱ्यो भने हात बँटाउने मान्छे छैनन् ।

दाइजोका कारण महिला मात्र होइन ती महिलाका माइतमा बाबु जति पीडित छन्, नन्द आमाजुको विवाहका कारण घरमा ससुरा पनि त्यत्तिकै पीडित छन् । महिलाका नाममा भएको यो पुरुष–पीडाको कथा खासै लेखिएको छैन न त प्रत्यक्ष देखिएको नै छ ।

दाइजोका कारण महिला मात्र होइन ती महिलाका माइतमा बाबु जति पीडित छन्, नन्द आमाजुको विवाहका कारण घरमा ससुरा पनि त्यत्तिकै पीडित छन् । महिलाका नाममा भएको यो पुरुष-पीडाको कथा खासै लेखिएको छैन न त प्रत्यक्ष देखिएको नै छ । संस्कृति र चलनको नाममा वर्षौंदेखि आफ्ना छोरीहरूको घरबार क्यासमा किन्न बाध्य छन् । यसरी क्यासमा किनिएका ज्वाइँलाई मान-मनितो गरिरहनु पर्ने नैतिक दायित्व नभएपनि त्यो पनि गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा विवाह गर्ने केटाको मूल्य तोकिँदा संस्कृति ठानेर सामान्य मानिए पनि आजका युवाहरूका लागि जीवनसाथी भित्र्याउँदा क्यासको कारोबार हुनु शीर ठाडो गर्नै नसक्ने गरी लाजमर्दो कुरा हो । आफ्नी पत्नीसँग रात बिताउनका लागि पत्नीले माइतबाट खाट बोकेर आउनुपर्छ भने त्यो पुरुषको आत्मसम्मान नै कहाँ रहन्छ ? दाइजोबाट तराइका मानिसहरू यति आजित भइसकेका छन् कि कसैले ठुलो अभियान सञ्चालन गरिदिए घर–घरबाट मानिसले साथ दिन्छन् । तर यो कुरा अहिलेसम्म राजनीतिक दलका लागि सरोकारको विषय बन्न सकेको छैन । अब मुलुकमा राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ, युवा राजनीतिकर्मीहरूका लागि अब दाइजोरहित विवाह चुनावी एजेण्डा बनेमा त्यसको प्रभाव सकरात्मक पर्नेछ ।

कानूनमा के छ ?

नेपालको संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । कानूनले दाइजो लिनु र दिनुलाई निषेध गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले भेदभाव तथा अपमानजन्य ब्यवहारसम्बन्धी कसूरको ब्यवस्था गरेको छ । घरेलु हिंसा र दाइजोमा दुवै अपमानजनक ब्यवहार प्रमुख रहने गरेका छन् । कसैले अपमानजन्य ब्यवहार गरेमा पाँच वर्षसम्मको कैद र पचास हजारसम्मको जरिवाना ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै गाली बेइज्जती कसूरको ब्यवस्था पनि छ । यदि कसैले गाली बेइज्जती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको ब्यवस्था गरिएको छ ।

घरेलु हिंसालाई सम्बोधन गर्न घरेलु हिंसा कसूर सजाय ऐन २०६६ को ब्यवस्था गरिएको छ । घरेलु हिंसाले कुनै ब्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को ब्यक्तिलाई गर्ने हिंसामा शारीरिक हिंसा मात्र नभइ मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातनालाई पनि समेटेको छ । यो ब्यवस्थाअनुरुप घरेलु हिंसाका पीडितले नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग र स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्नेछन् । पीडितले चाहेमा सोझै अदालतमा पनि उजुरी दिन सक्नेछन् । घरेलु हिंसामा हिंसाको प्रकृति हेरेर सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । अङ्गभङ्ग, शारीरिक यातना, यौन हिंसालगायतका कुरामा प्रचलित कानूनमा ब्यवस्था गरिएअनुरुप ब्यवस्था गरिएको छ भने अन्य हिंसामा तीनदेखि पच्चीस हजारसम्मको ब्यवस्था गरिएको छ । साथै ६ महिना कैद या दुवै सजाय पनि हुनसक्ने ब्यवस्था छ । हिंसा दोहोरिएमा दोब्बर सजायको ब्यवस्था छ ।

आत्महत्याको कारण खोजी गरौँ

मुलुकमा अहिले आत्महत्या बढ्दो छ । तर आत्महत्याको कारण खोजी गर्ने गरिएको छैन । आत्महत्याको कारण खज्ने हो भने पुरुषको सवालमा आर्थिक र सम्बन्धमा देखिएका समस्या प्रमुख कारण देखिन्छ भने महिलाहरूको आत्महत्याको कारण प्रायः घरेलु हिंसा रहने गरेको छ । मेरी छोरीलाई दाइजोका नाममा जलाइयो, मेरी बैनीले माइतीको इज्जत जाला भनेर आत्महत्या गरी, मेरी भतिजीमाथि रात-दिन अत्याचार गरियो तर हामीले केही गर्न सकेनौँ, अन्ततः स्टोभ/ग्याँस पड्केको नाममा उसको हत्या भयो । लोग्नेले दिने तनाव सहन नसकेर पल्ला घरकी बुहारी झुण्डिएर मरी… जस्ता कुराहरू धेरै सुनिए, सुनिन्छन् । कति त मिडियामा पनि आए तर हामीले कहिल्यै खोजी गरेनौँ कि आखिर तिनीहरू किन झुण्डिए या विष खाएर मरे ? आत्महत्या गर्नुपछाडिका कारणहरूको खोजी गर्ने गरिएको छैन, जुन जरुरी छ ।

कतिपय अवस्थामा कारण थाहा पाएर पनि गर्न सक्ने केही छैन । कानूनले प्रमाण खोज्छ, आफन्तहरूले कुल खानदानको इज्जत खोज्छन् । माइतीको इज्जत जोगाउने क्रममा महिलाहरू आफूले भोगेका पीडादायी परिस्थिति सकेसम्म बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । फलतः सुरु-सुरुमा बाबु-आमाको या भनौँ घर-परिवारको इज्जत र अलि पछाडि गएर छोरा-छोरीको भविष्यका लागि आत्महत्याका नाममा चुपचाप संसार छोडेर जान्छन् । पहिला कानून थिएन तर अहिले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानून छ । आत्महत्याको कारणको खोजी गरी दोषीमाथि कार्वाही हुनसक्यो भने आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने घटनामा कमी आउन सक्छ । कसैले दिएको पीडाले आत्महत्याको अवस्थाको सिर्जना हुनु या कुनै पनि नाममा पीडा सहेर बस्ने परिस्थिति बन्नु भनेको ब्यक्ति या कुनै एउटा परिवारको इज्जतसँग मात्रै जोडिएको कुरा होइन, यो राज्यको इज्जतसँग जोडिएको कुरा हो ।

दाइजो अन्त्यका लागि छोरीलाई अंश

हामीकहाँ छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कानून छ । मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १० मा यो ब्यवस्था गरिएको छ । तर छोरीलाई समान अंशसम्बन्धी यो कानूनको कार्यान्वयन भएको छैन । कानूनको मस्यौदा गर्ने र संसदमा ताली बजाएर विधेयक पास गरी कानून बनाउने विधायकहरूले समेत यो कानूनको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । नेपालमा अत्यन्त न्यून कार्यान्वयन भएको कानूनमध्ये एक छोरीलाई अंशसम्बन्धी कानून हो । २०८३ साल असार २ गते जनकपुरमा यो पङ्क्तिकारसँग कुरा गर्दै मधेश प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य जीवछी यादवले छोरीलाई अंश दिने कानूनको कार्यान्वयन भएर अभ्यासको सुरुवात भए दाइजो स्वतः कम हुने बताउनुभयो । छोरीलाई सम्पत्तिको भागीदार नबनाउँदासम्म दाइजोले प्रश्रय पाइरहने उहाँको भनाइ छ । महिला, पुरुष दुवै आत्मनिर्भर भएर विवाह गर्नुपर्ने आवाज उहाँले उठाइरहनुभएको छ ।

मधेश प्रदेश युवा अभियानका सह-कोषाध्यक्ष अर्जुन शाहको भनाइमा अंश र दाइजो दुबै सम्पत्तिसँग जोडिएका छन् । उनले भने ‘नेपालको कानूनअनुसार छोरीले पैतृक सम्पत्ति पाउनु कानूनी अधिकार हो । यो अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा दाइजोले प्रश्रय पाइरहेको छ । दाइजो प्रथा हटाउनका लागि अंशसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’

पुरुष सक्रियताको आवश्यकता

तराइमा ब्याप्त दाइजो जस्तो कुरीति र घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी अभियानको आवश्यकता छ । तराईका कतिपय नेताहरू दाइजो लगायतका कुरीतिहरूमा बोल्दा आफ्नो भोट घट्ने मान्यता राख्छन तर अब समय बदलिएको छ । मानिसहरू परिवर्तन खोजीरहेका छन् । पुराना शक्तिले नगरेपनि नयाँ उदाउँदा शक्तिले यसप्रकारका कुसंस्कारविरुद्ध अभियान चलाए सर्वसाधारणको साथ सहजै पाउने देखिन्छ । विशेषगरी दाइजोको पीडाबाट मुक्त महिला पुरुष भेट्नै गाह्रो हुने हुँदा यसविरुद्धको अभियानमा सर्वसाधारणको उत्साहवर्द्धक साथ रहने निश्चित छ ।

यसबीचमा समाजमा केही परिवर्तन पनि भएका छन् । बाबु, दाजुहरू मात्र नभएर समाजका अन्य सचेत पुरुषहरूले पनि महिलामाथिका अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन् । छोरीचेलीको इज्जत परिवारमा मात्र सीमित नभएर जबसम्म गाउँ, समूदाय र मुलुककै सम्ममानसँग जोडिँदैन तबसम्म दृष्टिकोणमा परिवर्तनको तीव्रता सम्भव छैन । सबै पुरुषहरूले दाइजो लिँदैनन्, सबै पुरुषहरू घरेलु हिंसामा संलग्न छैनन् न त सबै पुरुषहरू बलात्कारी नै छन् । तर केही पुरुषहरूले गरेका हिंसात्मक कार्यले गर्दा तमाम पुरुषमाथि त्यसको असर परिरहेको छ । त्यसैले महिला हिंसा र दाइजोका विरुद्धमा हरेक तह र तप्काका पुरुषको सक्रियता आवश्यक छ । असल पुरुषहरूले अब महिलासँग जोडिएको इज्जतको दायरा र परिभाषालाई बदल्न अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, महिलाले हिंसारहित जीवन बाँच्नका लागि आत्मनिर्भरता जरुरी हुन्छ । आत्मनिर्भरताले मानिसलाई आत्मविश्वास दिलाउँछ । कानूनको कार्यान्वयन, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक चेतनाको संयुक्त प्रयासबाट हिंसारहित समाजको निर्माण सम्भव छ । दाइजो परम्परा होइन कुरीति हो, जसले हिंसा र अपराध निम्त्याइरहेको छ । यसको अन्त्य नै परिवर्तनको सुरुवात हो ।