संविधान जारी भएलगत्तै एक तप्काबाट दर्शाइएको असन्तुष्टि र आन्दोलनको लहर कायम नै छ । सोही आन्दोलनको उपज ठानिएको ‘नाकाबन्दी’ र त्यसबाट सिर्जित कठिनाइका कारण तमाम नेपाली आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । सन्निकट भइसकेको नेपालीको महान् चाड दसैँका कारण पनि अभाव या आपूर्ति–व्यवस्थापनमा आइपरेको यो दूरावस्था थप सङ्कटकारी सावित हुन पुगेको छ । रमाइलोसँग चाडपर्व मनाउन आवश्यक सामानको जोहो गर्नेदेखि परिवार वा परिजन भेटघाटका लागि गर्नुपर्ने दूरदराजसम्मको यात्रामा कथित ‘अघोषित नाकाबन्दी’ प्रमुख बाधक बन्न पुगेको अनुभूत गरिँदै छ । यसैका कारण आमतहमा असन्तुष्टि र आक्रोश मौलाएको छ भने अप्रत्यासित रूपमा आइपरेको दुःख–कष्ट निवारणको शस्त्र आफ्नो वशमा नहुँदा जनता यत्तिकै ओइलाएका पनि छन् । यस्तो दीनहीन परिवेशबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूचाहिँ पुनः सत्ताको सिँगौरीमा होमिएका छन् । इन्धनलगायतका अपरिहार्य सामग्रीको अभावमा छटपटिएका जनतालाई कसरी राहत पु-याउने भन्ने सवाल प्रकारान्तरले गौण बन्न पुगेको छ भने सरकारको नेतृत्व र अन्य मुख्य ओहोदामा को–कसरी विराजमान बन्ने भन्ने मुद्दा नै फेरि पनि उच्च राजनीतिक तहमा प्राथमिकताको विषय बनेको छ ।
यतिबेला ‘भद्र सहमति’ भन्ने शब्दले उपल्लो राजनीतिक तहलाई तरङ्गित तुल्याएको छ । सुशील कोइरालानेतृत्वको सरकार बन्ने बेला तत्कालीन चारदलीय मोर्चाको शीर्षतहमा ‘संविधान जारी भएलगत्तै कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने र केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने’ सहमति भएको चर्चा सुरुदेखि नै चल्दै आएको हो । संविधान निर्माण हुँदै गर्दा र संविधान जारी हुने–नहुने संशय चल्दै गर्दा उक्त सहमतिबारे गम्भीर बहस हुनु आवश्यक थिएन र भएन पनि । तर, संविधान जारी भई कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गरेपछि सरकार परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको मामला उत्कर्षमा पुगेको छ । कथित सहमति पालनामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पूर्ण इमानदारी नदर्शाइदिँदा ‘भद्र सहमति’को सन्दर्भ बहसमा आएको बुझ्न सकिने सन्दर्भ हो । यससँगै प्रमुख दलहरूले दाबी गर्दै आएको सहमतीय सरकारको सम्भावना नरहेको छर्लङ्ग भइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा स्वभावतः बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन ।
तर, बहुमतीय प्रक्रियाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने दिशामा अघि बढ्दा पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमतिको वातावरण कायम रहिरहनु आवश्यक छ भन्ने आवाज एकातिरबाट चर्को ढङ्गमा उठाइएको छ भने प्रधानमन्त्री कोइराला र उनीनिकट कतिपय नेताका बोली–व्यवहारले चाहिँ भावी राजनीतिक गतिविधि सहमतिको आधारमा अघि बढ्नेमा आशङ्का बढाएको महसुस गराएको छ । नेताहरू चर्को आवाजमा लोकतन्त्रको कुरा त गर्दै छन्, तर सहज र स्वाभाविक प्रकृतिको सरकार परिवर्तन क्रिया लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर गहना हो भन्नेचाहिँ बिर्संदै छन् । यसैगरी, नजिकको छिमेकी चिढिएको सन्दर्भलाई उग्रराष्ट्रवाद प्रदर्शनको हतियार बनाउने, समस्याको चुरो पहिल्याएर समाधानको उपाय खोज्न नसक्ने अनि परनिर्भरताको विकल्प चाहियो भन्दै जनस्तरबाट उठाइएका आवाजप्रति लाचारी प्रकट गर्ने नेताहरूको लुच्याइँ उदाङ्ग भइसकेको सन्दर्भ एकातिर छ भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय चुनौतीको पहाड बन्न पुगेको यथार्थ अर्कोतिर छ । संविधान लागू भएसँगै देशलाई अग्रगतितर्फ लम्काउनुपर्ने अपरिहार्यता त छँदै छ । तर, प्रमुख भनिएका नेताहरू फेरि पनि सत्ता या पदप्राप्तिको अस्वस्थ दौडमै निमग्न देखिएबाट नेपाली जनताको चाहना फेरि पनि कुण्ठित बनेर रहने सम्भावना बढेको छ ।
नेपालको स्वाधीनता र नेपालीको समृद्ध भविष्य सुनिश्चित तुल्याउनु संविधानको लक्ष्य हो भन्ने सचेत तप्काको बुझाइ हो । तर, संविधान जारी गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेहरू नै यस पवित्र लक्ष्यसिद्धिको निम्ति इमानदार देखिइरहेका छैनन् । सबैको एउटै लक्ष्य र लक्ष्यप्रति एकलव्य दृष्टि भए मात्र लक्ष्यभेदन गर्न सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र देख्ने त कोही राष्ट्रपतिको, एवम् हिसाबले अमूक नेताहरू अमूक–अमूक स्वार्थमै केन्द्रित रहने हो भने त संविधान नै स्वार्थैस्वार्थको हठबाट जन्मिएको तत्व मात्र ठहर हुनेमा सन्देह रहँदैन । स्वार्थबाट जन्मिएको वस्तु स्वार्थ बाझिएको परिवेशमा अलपत्र पर्ने त निश्चित नै छ । यो मनन गरी अघि बढ्ने चेत सम्बन्धित सबैमा बेलैमा पलाओस् ।