‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ भनेझैँ झन्डै दुई दशकपछि पूर्वपञ्चहरू पुनः निर्णायक शक्तिका रूपमा देखापरेका छन् । यसअघि ०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् पनि राप्रपा सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको थियो । अहिले नेकपा एमाले र एमाओवादीसहित सम्पूर्ण वामपन्थी एउटै कित्तामा उभिने स्थिति बनेकोले राप्रपा नेपाल निर्णायक बनेको हो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई सघाउन नेमकिपा र जनमोर्चादेखि सबैखाले वामपन्थी शक्ति एकजुट भएका छन् । अन्तिम अवस्थामा प्रचण्डको मन बदलिएन र उनी काङ्गे्रससँग गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेनन् भने राप्रपा नेपालको समर्थनले निर्णायक प्रभाव पार्न सक्नेछ । वामपन्थीहरू सबै एक हुँदा संसद्मा दुई सय त्रियासी (२८३) जनाको समर्थन ओलीलाई हुने देखिन्छ ।
पच्चीस सांसद रहेको राप्रपा नेपालले समर्थन गरेको अवस्थामा ओलीलाई आरामदायी बहुमत प्राप्त हुनेछ । तर, त्यस निम्ति कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, स्थानीय विकास, भौतिक योजना या परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयको जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । थापा एमाले या काङ्गे्रस जसले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन्छ उतैतिर मिसिने सुरसारमा छन् । ओलीले जति ठूलो भाग काङ्गे्रसले नदिने विश्वासमा रहेका कमल थापामाथि वामपन्थी गठबन्धनमा सामेल नहुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परिरहेको छ । यस्तै दबाबका कारण उनी वाम गठबन्धनमा संलग्न नभए मात्र हो, होइन भने थापाले ओलीलाई साथ दिने निर्णय लिइसकेको बताइन्छ ।
दबाब प्रचण्डमाथी पनि परेको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएमा प्रचण्डका निम्ति थप प्रतिकूलता पैदा हुने चेतावनी प्राप्त भइरहेको भए पनि मंगलबारसम्म उनी डगमगाएका छैनन् । तर, उनको यो अडान अन्तिमसम्म कायम रहनेमा भने अझै शङ्का छ । कदाचित अन्तिम क्षणमा प्रचण्डले निर्णय बदलेर काङ्गे्रससँग गठबन्धन गर्न पुगे भने राप्रपा नेपालको निर्णायक हैसियत समाप्त हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित सरकार बन्न सक्नेछ । एमाओवादी केपी ओलीकै पक्षमा उभिँदा मात्र राप्रपा नेपाल निर्णायक बन्ने स्थिति छ । स्मरणीय छ, ०५३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छलकपट गरी (आफ्ना दुई सांसद संसद्मा अनुपस्थिति गराएर) ढालेपछि सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । अहिले वामपन्थी र गैरवामपन्थीबीचको कित्ता छुट्टिँदा पनि पूर्वपञ्चहरू नै निर्णायक हुन पुगेका छन् । मधेसी मोर्चा र केपी ओलीबीचको दूरी केही बढेको हुनाले पनि राप्रपा नेपाल निर्णायक हैसियतमा पुगेको हो ।