प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालको अब दिनगन्ती सुरु भएको छ । गत जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने क्रममा भएको पाँचबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले विशेष अभियान सुरु गरेपछि खनालको दिनगन्ती सुरु भएको हो । पाँच बुँदामध्ये संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नेसम्बन्धी बुँदाको तत्काल कार्यान्वयन भए पनि अन्य चार बुँदाको कार्यान्वयनमा सत्तारुढ पक्षले कुनै चासो र तत्परता लिएको छैन । चारमध्ये तीनवटा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित छन्, जसको तत्काल कार्यान्वयन मुस्किल देखिन्छ । एउटै बुँदा त्यस्तो छ जसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यो हो- प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथ खनालले राजीनामा दिर्य राष्ढ्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने । खनालले यसअघि काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला या माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेमा आफूले पदत्याग गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले प्रचण्ड खनालको राजीनामाका पक्षमा नभए पनि सुशील कोइराला तत्काल राजीनामा गराउने अडानमा हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले त्यस निम्ति संसद्भित्र र बाहिर दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सुरु गरिसकेको छ । त्यसमाथि भदौ १४ को मिति धेरै नजिकिँदै छ र थपिएको करिब दुई महिनाको अवधि बिनाउपलब्धि सकिएको छ । शान्ति र संविधान निर्माणका पक्षमा आगामी एक महिनाभित्र कुनै प्रकारको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने सम्भावना घटेको छ । शान्ति र संविधानका निम्ति माओवादी लचिलो एवम् उदार हुनुपर्नेमा उक्त दलभित्र क्रान्तिकारी धार थप मजबुत भएको हुँदा शान्ति स्थापनामा अरू जटिलताहरू पैदा हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
थपिएको अवधिभित्र शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको दिशामा कुनै प्रगति नभए पनि माओवादी र झलनाथ खनाल समर्थकहरूबाट संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थप गर्न पहल हुने निश्चित छ । भदौ १४ पछि फेरि म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउन सक्ने स्थिति प्रबल भएर गएको छ । यो बेग्लै पक्ष हो कि खनालले राजीनामा दिए पनि राष्ढ्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्ने देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनाल नै थप केही समय रहन सक्नुहुने सम्भावना छ । खनालको राजीनामा संविधानसभाको म्याद पुन: थप गर्नका लागि न्यूनतम र्सत हो । खनालले राजीनामा दिएपछि म्याद त केही महिनाका लागि थपिएला, तर नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन फेरि पनि कठिन देखिन्छ । खासगरी एमालेको भूमिकाकै कारण मुलुकले एउटा स्पष्ट दिशा र गति प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको ठानिन्छ । एमालेको भूमिका लोकतन्त्र सुदृढीकरणका पक्षमा हुने हो या माओवादी क्रान्तिको पक्षमा भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । पार्टीमा झलनाथकै ‘होल्ड’ कायम रहने हो भने खनालले काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउने आशा गर्न सकिँदैन । खनाल आफूपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा माओवादी स्वयम् छैन । माओवादी पार्टीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ, भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न खनाल चाहनुहुन्न । बरु शेरबहादुर देउवा खनालको रोजाइमा पर्न सम्भव छ । कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने र आफू पनि उक्त पदमा रहिरहन या पुन: प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराईभन्दा शेरबहादुर देउवा नै खनालको रोजाइमा पर्न सम्भव छ । तर, देउवालाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्दा लोकतन्त्रमा विभिन्न विकृति भित्र्याएको, प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट सिर्जना गराएको, दरबारमा ‘पावर’ जाने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको र अन्तत: काङ्ग्रेस पार्टीलाई विभाजन गर्ने दुस्साहससमेत गरेको हुँदा काङ्ग्रेस पार्टी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उत्साहित हुने स्थिति छैन । काङ्ग्रेसले निष्ठवान् नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने निश्चित छ । संसदीय दलको नेतासमेत रहनुभएकोले पनि पौडेललाई नै काङ्ग्रेसले अघि सार्ने निश्चित भएको हो । गत वर्ष पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनाइनुभएका पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारीलाई लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोड्दै नियोजित ढङ्गले पटकपटक पराजित गराइँदा पनि उहाँ पछि हट्नुभएको थिएन । खनाल र प्रचण्डबीचको गठबन्धनको सिकार पौडेलले मात्र होइन लोकतन्त्र पक्षधरले नै हुनुपर्‍यो । अब पनि नेकपा एमाले स्पष्ट नभईकन काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त हुन मुस्किल छ । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले देउवालाई समर्थन गरे पनि केपी ओली र माधव नेपाललगायतका नेताहरूको रोजाइमा पौडेल नै पर्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । खनालले पद त्याग गरिसकेपछिको सामान्य अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद पुन: एमालेमै फर्केर जानसक्ने सम्भावना कम छ । शान्ति र संविधानका पक्षमा विश्वासपूर्ण वातावरण बनाउन सकेको अवस्थामा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुने सम्भावना अधिक छ । उहाँले विश्वासिलो वातावरण बनाउन नसकेको अवस्थामा भने रामचन्द्र पौडेल नै प्रधानमन्त्रीका सर्वाधिक बलिया उम्मेदवार बन्नुहुनेछ । तर, चोरबाटो अपनाइयो या छलकपट र जालझेलले सफलता पायो भने जोसुकै व्यक्तिको हातमा पनि सरकारको नेतृत्व जान सक्छ र शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पनि कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस तयार नभएको र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादी पार्टी तयार नभएको यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको चाहना काङ्ग्रेस विभाजन गर्न सक्ने ‘हैसियत’का देउवालाई अघि सार्नु नै हुनसक्ने देखिन्छ । तर, माओवादी पार्टीले देउवालाई समर्थन गर्ने सम्भावना किञ्चित छैन, केवल प्रचण्डमात्रको समर्थन देउवालाई कति लाभप्रद होला अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने स्थिति बन्यो भने डा. बाबुराम भट्टराईको समर्थन देउवालाई होइन रामचन्द्र पौडेललाई हुने सम्भावना बढी छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टी विपक्षमा रहने र सङ्घर्षको मैदानमा जाने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।