अब सिंहदरबारमा को ?
चार दलका शीर्षस्थ नेताबीच बनेको भनिएको ‘भद्र सहमति’ कामयावी नभएपछि दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य सङ्कटमा परेको छ । गत जेठमा सोह्रबुँदे सम्झौता हुँदा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएपछि पद त्याग गर्ने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने वचन दिनुभएको थियो । अहिले दुई साक्षीमध्येका एक विजय गच्छदार ‘रिङ’ बाहिर पुगेका छन्, प्रचण्डले मात्र ‘भद्र सहमति’ भएको बताउँदै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा प्रकट गरिरहेका छन् । सोमबार (असोज १८ गते) बिहान तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको बैठकमा पनि प्रचण्डले भद्र सहमतिको प्रसङ्ग उठाउँदै ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । तर, सुशील कोइरालाले प्रचण्डका कुरामा सहमति जनाउनुभएन । आफूले संविधान जारी भएपछि ‘पद त्याग गर्ने’ बताएको र अहिले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भन्दै कोइरालाले यस सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हुने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधान निर्माणमा हामी सबैको उत्तिकै प्रयास रहेकोले विधि र प्रक्रियाबाट जो पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने पनि बैठकमा बताउनुभएको थियो । सुशीलको अभिव्यक्तिप्रति केपी ओली र प्रचण्डले असहमति जनाए पनि त्यसको असर कोइरालामा देखिएको छैन । आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनेकोले संविधान बनेकै कारण प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु नपर्ने ठहर कोइरालाको छ । त्यसैले बुधबार (असोज २० गते) नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर औपचारिक निर्णय लिने सोच कोइरालाले बनाउनुभएको हो । ज्ञातव्य छ, काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्य विगतमा भएको भनिएको भद्र सहमतिबारे औपचारिक तवरमा बेखबर छन्, उनीहरू त्यसको स्वामित्व लिन चाहँदैनन् र आगामी सरकार पनि काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । कार्यसमितिमा रहेका कृष्ण सिटौला, महेश आचार्य र नरहरि आचार्यबाहेक सबैजसोले सरकारको नेतृत्व छोड्न नहुने सोच बनाएका छन् । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न सङ्कट शिथिल नहुने, झनै अवरोध पैदा हुने विश्लेषणात्मक अनुमान पनि काङ्गे्रसभित्र हुन थालेको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मात्रै मधेस आन्दोलन रोकिन सक्ने र भारतसँगको सम्बन्धलाई सुचारु गर्न सकिने विश्वास काङ्गे्रसका नेताहरूको छ । तर, कृष्ण सिटौला यो मान्न तयार छैनन्, ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयन हुन सहज हुने र भारत पनि ओलीसँग सहकार्यका निम्ति बाध्य हुने उनको बुझाइ छ । सिटौलाले प्रचण्ड र ओलीलाई बुधबार बिहानको काङ्गे्रस बैठकमा ओलीको पक्षमा निर्णय गराउन सकिने वचन दिएका छन् । तर, काङ्गे्रसभित्रको वातावरण यस्तो बनिसकेको छ कि सरकारको नेतृत्व छोड्ने कुरा सुन्न कोही तयार छैनन् । काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एकमत भए पनि नेतृत्व कसको भन्नेमा मात्र विवाद देखिएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि रामचन्द्र पौडेल अलिक दर्बिलै ढङ्गले प्रस्तुत हुने तयारीमा रहनुभएको बुझिएको छ ।
काङ्गे्रसबाट उम्मेदवार को बन्ने भन्ने विषयमा कार्यसमितिमा एकमत हुने स्थिति छैन । नयाँ सरकारमा नयाँ नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो भए पनि सुशील कोइरालालाई नै दोहो-याउनुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि सानो देखिँदैन । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलहरूबीच समझदारी बनाउन सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसिलो तुल्याउन सकिने काङ्गे्रसका एकथरी नेताहरूको विश्वास छ । कतिपय नेताहरू भने एकपटक रामचन्द्र पौडेललाई मौका दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर, संस्थापन पक्षको दोस्रो तहका नेता पौडेल सुशील कोइरालको समर्थनबिना प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । सुशील कोइराला आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक भएकोले त्यसको असर पौडेलमाथि परेको छ । देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति अग्रसर हुनसक्ने अवस्था भए पनि पौडेलचाहिँ सुशीलको साथबिना अगाडि सर्नुहुने विश्वास गरिएको छैन । कोइराला आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र उहाँ पौडेललाई अगाडि सार्न तयार हुनुहुने सम्भावना छ । सकेसम्म आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके पौडेललाई अगाडि सार्ने, तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नचाहिँ नदिने मानसिकतामा कोइराला रहनुभएको छ । यसपटक पौडेलको समर्थन पाउन कोइरालाले केही त्याग गर्नुपर्ने देखिएको छ । पार्टीको कार्यबाहक सभापति बनाइएको अवस्थामा मात्र पौडेलको साथ कोइरालालाई हुनसक्ने ठानिएको छ । तर, ‘संस्थापन’ पक्षकै कतिपय नेताहरू भने यसपटक पौडेललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्दै छन् । यसअघिझैँ सुशील कोइरालाले रामचन्द्र पौडेललाई ‘ठग्न’ खोज्नुभयो भने पौडेल र देउवाबीच बेग्लै समझदारी बन्ने सम्भावना पनि देख्न थालिएको छ । देउवा र पौडेलमध्ये एकले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने र अर्कोले तत्काल संसदीय दलको नेता तथा महाधिवेशनपछि पार्टी सभापति बन्ने समझदारी बन्यो भने सुशील कोइरालाका निम्ति अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था पैदा हुनेछ । त्यसैले काङ्गे्रसको नेतृत्वमै नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्दाभन्दै पनि तीन प्रमुख नेताहरूबीचको समझदारी र असमझदारीले परिणामुखी असर पार्ने देखिन्छ । देउवा र पौडेलमध्ये एकलाई संसदीय दलको नेता र अर्कोलाई कार्यबाहक सभापति बनाइएमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका निमित रुचाइएका व्यक्ति नभएकोले उहाँ कदाचित प्रधानमन्त्री बनिहाल्नुभएछ भने पनि देशमा उत्पन्न सङ्कट निराकरण हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
काङ्गे्रसबाट तीनमध्ये एक नेता उम्मेदवार बन्ने स्थिति रहँदा एमालेले औपचारिक निर्णय नै गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । ओली प्रचण्डले साथ दिनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ र एमाओवादीसहित सबै वामपन्थी एक ठाउँमा उभिए भने ओलीको मत दुई सय एकासी (२८१) पुग्ने र विजयी बन्नका लागि राप्रपा नेपाल वा राप्रपालगायतका दलहरूको समर्थन हुनुपर्ने देखिन्छ । मधेसी मोर्चाले ओलीलाई साथ दिनसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले ओलीका निम्ति राप्रपाहरूको मत निर्णायक हुनसक्ने अवस्था छ । ज्ञातव्य छ, राप्रपा नेपालसँग पच्चीस र राप्रपासँग एघार मत छन् । उनीहरू दुवै दल सरकारमा सहभागी हुने या नहुने कुराको टुङ्गो लागिसकेको छैन । सहभागी भए पनि उनीहरूले ओलीलाई साथ दिने हो या काङ्गे्रसलाई अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । जे होस्, अब जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको नभई बहुमतीय हुनेचाहिँ पक्कापक्की छ । बहुमतीय सरकार गठन भएको अवस्थामा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।