मुलुकको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका युवानेता अमरेशकुमार सिंहले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । घटना र विचारसँग गत सोमबार बिहान आफ्नै निवासस्थानमा कुरा गर्दै सिंहले भन्नुभएको छ, ‘शान्ति स्थापना प्रक्रिया पूरा गर्न र संविधान निर्माण गर्न प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार या गठबन्धनको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । किनकि शान्ति स्थापना प्रक्रियामा आबद्ध नेताहरूमध्ये अहिले सबभन्दा ‘सिनियर’ उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँमा मोरल दायित्व र कर्तव्य नै छ कि शान्तिप्रक्रियालाई पूरा गरी नेपाललाई लोकतान्त्रिक संविधान दिने । यी दुई अभिभारा प्रचण्डजीले मात्र पूरा गर्न सक्नुहुन्छ । प्रचण्डबाहेक अरूबाट पूरा हुने सम्भावना मैले देखेको छैन ।’ तर, माओवादीले त बाबुराम भट्टराईजीको नाम अघि सारेको छ नि भनी ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्दैन कि एमाओवादीले बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । त्यो कागजी या अन्य कुनै निर्णय होला, जसरी समय-समयमा एमालेले निर्णय गर्छ र त्यो निर्णयलाई पालना नगरी अध्यक्षले धोती लगाइदिने गर्नुहुन्छ । कुराले ठिक्क पार्ने तर व्यवहार अर्कै गर्ने गरेर झलनाथ खनालले माधव नेपाल र केपी ओलीलाई कसरी बेवकुफ बनाइरहेका छन्, हेर्नुस् त- माधव र केपीलाई झलनाथले कसरी तड्पाउँदै हुनुहुन्छ । माओवादीमा पनि त्यही हुनसक्छ । बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको भनेर जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यो पनि धोती लगाउने निर्णय हो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यसलाई प्रचण्ड या किरण जसले पनि धोती लगाइदिन सक्छन् । अरूबाट भन्दा पनि माओवादीभित्रैबाट बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना म देख्दिनँ ।’
तर, प्रचण्डजीलाई त अरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले हुन दिँदैनन् भन्ने भनाइ छ त ?
मैले बुझेसम्म प्रचण्डजी र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विभिन्न तरिकाले धेरै कुरा भइरहेका छन् । यदि एमाओवादीको कुनै नेताको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध छ भने त्यो व्यक्ति प्रचण्डजी हो । उहाँसँग नै धेरै सम्बन्ध र कुराकानी भएको छ । अरूका झिनामसिना सम्बन्ध होलान् । तर, दुनियाँका धेरै देशसँग प्रचण्डको नै साँच्चिकै सम्बन्ध छ ।
दुनियाँको सबै देशसँग भए पनि मित्रराष्ट्र भारतसँग चाहिँ अलि राम्रो सम्बन्ध छैन भनिन्छ नि ?
उहाँहरूबीच पहिले केही अविश्वास पैदा भएकोचाहिँ होला । तर, सम्बन्ध नै छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ । केही अविश्वासका बाबजुद उहाँहरूको निरन्तर संवाद जारी छ, संवाद हरेक प्रकारका हुन्छन् । त्यसमा केही भेटेरै हुन्छन् त केही टेलिफोनबाट । जसरी भए पनि उहाँहरूबीच निरन्तर संवाद चलिरहेको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाचाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
म त पूरा सम्भावना देख्छु ।
कसरी ?
झलनाथजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विकल्प नै प्रचण्डजीको सरकार हो नि ।
काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनाचाहिँ देखिँदैन ?
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भए त एक वर्षअघि नै बनिसक्ने थियो । अहिले म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । किनकि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्नलाई एमाले वा माओवादीले अनिवार्य समर्थन गर्नुपर्छ । तर, यी दुवै दलले काङ्ग्रेसको रामचन्द्र वा शेरबहादुरजी दुवैलाई समर्थन गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
शेरबहादुरजी त दलको नेता आफू हुने हो भने माओवादीले मलाई समर्थन गर्छन् भनेर कस्सिनुभएको छ नि ?
उहाँको बुझाइ होला तर मेरो बुझाइमा एमाले-माओवादी दुवैले सहयोग गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।
काङ्ग्रेसकै हातमा सत्ता जाने स्थिति बन्यो भने पनि शेरबहादुरलाई समर्थन गर्ने सम्भावना नरहला ?
यो त दिउँसै जुनेली रात देखेँ भनेजस्तै कुरा हो । अहिले जुन राजनीतिक आंकलन छ त्यसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन ।
त्यसो भए शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नचाहिँ प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ ?
हो, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । किनकि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनेसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । बरु उल्टै तगारो हाल्ने काम मात्र हुन्छ ।
भदौ १४ पछि संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदै छ, त्यसपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिनु उचित होला कि स्वाभाविक मृत्युवरण गर्न दिनु ठीक होला ?
यसको निरन्तरता नै उचित हुन्छ । संविधानसभा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबिना आज गाविस, नगरपालिकाको जुन अवस्था छ, त्योभन्दा बढ्ता भयावह स्थिति हाम्रो देशको हुन सक्छ । त्यसैले अर्को निर्वाचनको कुनै खाका प्रस्तुत नभईकन संविधानसभा मर्न दिनुहुँदैन ।

उहाँका सबै कुरा अनैतिक -विद्या भण्डारी (एमाले नेतृ)
पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित प्रभावशाली नेतृ विद्यादेवी भण्डारी, पार्टीभित्र जुझारू र स्पष्ट वक्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । पहिलो महिला रक्षामन्त्रीको रूपमा अलग छवि निर्माण गर्न सफल विद्यादेवी भण्डारीसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमालले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंश:
पार्टीको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्रीको शपथ गराउनुभयो, अब तपाईंहरूको रणनीति के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमानेको यो पहिलो घटना होइन । उहाँले यसअघिदेखि नै पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ । तर, हामीलाई के विश्वास थियो भने पहिलाको गल्तीलाई महसुस गरेर अब म पार्टीलाई विश्वासमा लिएर सहमति जुटाउँछु भनेकोले हामीले विश्वास गरेका थियौँ । तर, उहाँले पार्टीको अनुशासनको खिलाफ र अनुत्तरदायी ढङ्गले सिङ्गो एमाले पङ्क्तिको भावनामा चोट पर्ने गरी काम गर्नुभयो । हाम्रो भनाइ के मात्र थियो भने पाँचबुँदे सहमति गरेर संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गरेकोमा दुई महिना बितिसकेको अवस्थामा चाँडो राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्नुभयो । यो काम उचित होइन, राष्ट्रिय सहमतिको विपरीत हो । कारबाहीको सवालमा यसै विषयमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकले जे निर्णय गर्छ नेकपा एमाले भविष्यमा त्यसरी नै अगाडि बढ्छ ।
एमालेभित्र अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन, उहाँले जसरी हिँडाउन चाहनुहुन्छ एमाले त्यसरी नै हिँड्छ भन्ने भनाइ छ नि ?
पार्टीको एउटा पद्धति, प्रक्रिया, विधि हुन्छ । स्थापित मूल्य-मान्यता हुन्छ । पार्टीका नेताहरूबीच छलफल हुन्छ । पार्टी नेतृत्वले ती सबै कुरालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीको अध्यक्ष पनि पार्टीभन्दा माथि हुँदैन । पार्टीमा शक्तिशाली कोही हुँदैन, पार्टीको निर्णयलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ । अब अध्यक्षको अनुशासनहीन कामको विषयमा केन्द्रीय कमिटीको के धारणा हुन्छ त्यसैअनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ ।
अध्यक्षलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा तपाईंहरूको पक्षमा बहुमत छ ?
अहिलेसम्म हामी बहुमत-अल्पमतको हिसाबमा अगाडि बढेकै छैनौँ । स्थायी कमिटीको बैठकले पनि शपथ अहिले नगराउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसमा बहुमत र अल्पमतको कुरै थिएन । तर, प्रधानमन्त्रीले निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको अवमूल्यन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले साउन २८ गतेसम्म शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढे राजीनामा दिन्छु भनेर गरेको घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता देखाउने हो भने पाँचबुँदे सहमति संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै दिनुपर्दथ्यो भन्ने लाग्छ । पाँचबुँदेमा कुनै र्सत छैन तर प्रधानमन्त्रीले र्सत अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँले निर्सत नै सहमतिका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दथ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा राजीनामा दिने कुरा गर्नुभएको थियो रे नि ?
उहाँको कुराको कुनै ठेगानै भएन । कहिले एक मिनेटमै राजीनामा दिन्छु, कुर्सीमा टाँसिएर बस्दै बस्दिनँ भन्नुहुन्छ । तर, फेरि कुर्सीमा टाँसिएरै बस्नुहुन्छ । उहाँको खाने र चपाउने दाँत एउटा, देखाउने दाँत अर्को छ । सिङ्गो पार्टीको निर्णय र भावनालाई कुल्चेर अगाडि बढेर माओवादीको निर्णय कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ । यसबीचमा त प्रधानमन्त्रीले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर उहाँ आफैं अवरोध भएर बस्नुभएको छ । हामीले उहाँको राजीनामा उहाँकै नैतिकता हो भनेर छाडिदिएका छौँ । तर, उहाँले अनावश्यक र्सत राख्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नै छैन भन्ने अध्यक्षले पहिलो कुरा त बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नै हुँदैनथ्यो । उहाँको नैतिकताको कुरा त्यसबेला नै प्रस्ट भइसकेको छ । जसले आफैं राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्दैन उसलाई राष्ट्रिय सहमति गर अनि राजीनामा दिन्छु भन्ने हैसियत छैन ।
उहाँलाई कसरी राष्ट्रिय सहमतिको ठेक्का लिने हैसियत रहन्छ र ? उहाँले गरेको कुरा सबै अनैतिक हो । संसद्मा सहमति गरेर बाहिर र्सत तेर्स्याउने कुरा गैरनैतिक चरित्र हो । त्यस्तो नैतिकहीन मान्छे नेकपा एमालेको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री भएपछि देशको हालत के हुन्छ आफैं मूल्याङ्कन गर्नुहोस् ।
त्यस्तो झलनाथ खनालाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मानेर तपाईंहरू एउटै पार्टीमा बस्न कसरी सक्नुभएको त ?
पदमा पुगेको त्यस्तो व्यक्तिको बहिर्गमनको प्रक्रिया हुन्छ । यो आवेश उत्तेजनाको र व्यक्तिगत रूपमा मनपर्ने वा नपर्ने कुरा होइन ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त शान्ति, संविधान र सहमतिका लागि आफूले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आउनुभएको छ नि त ?
यो एकदमै गलत कुरा हो । शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको नारालाई उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदमले कुनै पनि हालतमा शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा सहयोग गर्दैन । पार्टीका समकक्षी साथीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने र अर्को पार्टीको हित पूर्तिको कडीको रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिले जनताको हित गर्छ, निकास दिन्छ, शान्ति, संविधान र सहमति गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको टाउको माओवादी र शरीर एमालेको जस्तो हो ?
घटनाक्रमहरूले हामी के महसुस गर्न बाध्य भएका छौँ भने उहाँले एकपछि अर्को कार्य माओवादीको पक्षमा, परिचय एमालेको नेताको रूपमा दिइरहनुभएको छ ।
आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न तपाईंहरू पहल गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
बैठकमा यो विषय प्रमुख एजेण्डाको रूपमा पेस हुन्छ, छलफल पनि हुन्छ । पाँचबुँदे सहमति भएदेखियता भएका घटनाक्रम र उहाँको कार्यशैली पार्टीको छलफलको एजेण्डा बन्छ । छलफलबाट जे निष्कर्ष आउँछ सबैले त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एमाले र जनताको हितको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमत छ ।
प्रधानमन्त्रीले साउन २८ गतेसम्म शान्तिप्रक्रिया अगाडि नबढे राजीनामा दिन्छु भनेर गरेको घोषणाप्रति कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
उहाँले ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउने जस्तो गर्नुभयो भने पत्याउनुपर्ला तर उहाँले त्यसअघि नै के-के तानाबाना बुन्नुहुन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन तर पार्टीले पनि अब केही निर्देशन दिन्छ अब त्यसलाई लिएर कसरी हिँड्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ । पहिला पनि उहाँलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो अब पनि सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिन सक्छ ।

पार्टी निर्णय लत्याउने अध्यक्ष अराजक हुन् ? भीम रावल (नेता, नेकपा एमाले)
० प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीभित्रैबाट समेत व्यापक विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न तत्पर हुनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– माओवादीले आफ्नोतर्फबाट थप्न लागेको मन्त्रीहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । तर, स्थायी कमिटीले वर्तमान परिवेशमा यसो गर्नु उचित हुँदैन, शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्यमा यसबाट नकारात्मक असर पर्छ भन्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेरको काममा नअल्झन निर्देश दिइसकेको छ । अब स्थायी कमिटीको निर्णयविरुद्ध उहाँ कसरी अगाडि जानुहोला, त्यो त प्रतीक्षाको विषय भयो ।
० झलनाथ खनालले त मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर वा थपघट गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार क्षेत्रभित्रैपर्छ भनेर स्थायी कमिटीको निर्णयलाई घुमाउरो पाराले चुनौती दिनुभयो नि !
– उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो भने यो दलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीतको अनपेक्षित कुरा भयो । दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलको नेताले दलको नीतिअनुसार चल्नुपर्छ । दलको नीति मान्दिनँ भनी कुनै व्यक्तिले भन्छ भने त्यो व्यक्ति दलको नेतृत्वमा बस्न या दलीय प्रणालीलाई मान्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । पार्टीको नीति कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा रहेका उपल्ला तहका नेताहरू नै पार्टी-नीतिविपरीत जालान् भनी कसरी अनुमान गर्ने हामीले ?
० साँच्चै, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा होइन र यो ?
– यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा त सही नै होला तर दलको बलमा प्रधानमन्त्री भएर गएका व्यक्तिले पार्टीको नीति-निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दलीय व्यवस्थाका थोरै मात्र जानकारलाई पनि राम्ररी थाहा हुने विषय हो । के गर्दा उचित या अनुचित हुन्छ भनी एक व्यक्तिले भन्दा सिङ्गो पार्टीले लिएको निर्णय नै सही हुन्छ र पार्टीको नीति/निर्देशनअनुसार नै प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने कतिपय काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अवस्था पनि हुन्छ । देशको विधान, ऐन-कानुनको बर्खिलाप हुने कुरामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, जुन प्रश्न अहिले उठेको छ- यसमा पार्टीको निर्देशन मान्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई आपत्ति हुनुपर्ने कुरा छैन । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भमा कसरी यसलाई सुचारु गराउने भन्ने चिन्तनबाट अभिपे्ररित निर्णय गरेको छ पार्टीले, यो राजनीतिक प्रश्न हो न कि कुनै कानुनी !
० माओवादीले आफ्नो अधिकारअनुरूपको निर्णय गरेर पठाएको कुरामा तपाईंहरूलाई आपत्ति भएको किन नि ?
– बेला न कुबेला बजिमेला भनेझैं अहिले माओवादीले ‘मेरो कोटा हो, म कसैलाई झिक्छु कसैलाई राख्छु, अरूलाई के मतलब ? ‘ भन्दै पावर सेयरिङमा अल्भिmने बेला होइन यो । अधिकारको कुरा भन्दै काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षीका रूपमा विरोध र अड्चन गरिरहने, बोल्ने अधिकार छ भनेर कसैले जथाभावी असान्दरि्भक बोलिरहने, विरोध गर्ने अधिकार छ भनेर जनताले बिनाप्रसङ्ग सडकमा टायर बालिरहने हो भने देशको अवस्था के होला ? अधिकारको व्याख्या यसरी गर्न मिल्दैन । मुलुकको अवस्था या परिस्थिति विचार गरिनुपर्छ । शान्तिप्रक्रियाका सवालमा सिन्को पनि नभाँचिएको स्थितिमा कसरी दलहरूबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा पो चिन्ता हुनुपर्ने हो त यतिबेला !
० प्रधानमन्त्री माओवादीका नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने बाटोमा गए भने पार्टीले के गर्न सक्छ त ?
– स्थायी कमिटीले ‘यसो नगर्नू, पाँचबुँदे सहमति पालनाको दिशामा अघि बढ्नू’ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिँदादिँदै त्यसलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्नुभयो भने त स्थायी कमिटीले नै फेरि त्यसको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय त लिन्छ नि !
० तर, अहिलेसम्म त एमालेले प्रधानमन्त्री खनाललाई केही पनि गर्न सकेको छैन नि, जस्तो कि पार्टीले माओवादीलाई गृहमन्त्री नदिनू भनेको थियो तर उहाँले दिनुभयो, के गर्न सक्यो त पार्टीले ?
– जब उहाँले त्यो निर्णय लिनुभयो त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षले बिरामीको बहाना गरेर त्यो बैठक नै हुन दिनुभएन, अन्यथा त्यस विषयमा उक्त बैठकले समीक्षा र छलफल गरेर एउटा निर्णय लिइसक्थ्यो । अब कुनै न कुनै दिन त केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ला नि ! कति दिन छलिएला र ? बैठकले त्यो विषयमा पनि निश्चय नै छलफल र निर्णय गर्नेछ । पार्टीका निर्णय के थिए, राज्यका पदमा जाने पार्टी पदाधिकारीले ती निर्णय कार्यान्वयन गरे-गरेनन् भन्नेमा हाम्रो पार्टीले आँखा चिम्लेर बस्ने छैन । पार्टीका शीर्ष नेताबाट नै पार्टीका निर्णयहरू अटेर गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने कार्य हुन्छ भने यसले अत्यन्त नराम्रो परिपाटी बसाल्न सक्छ । तर्सथ यो साहै्र नै गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ, यसमा पार्टीले एक न एक दिन आवश्यक निर्णय गर्छ नै ।
० त्यसो भए माओवादी मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनुको मतलब मुलुकले शान्ति होइन थप द्वन्द्वको अवस्था व्यहोर्नु हो भनी बुझनुपर्ने भयो, होइन त ?
– अवश्य पनि यसलाई यसैगरी बुझदा अन्यथा ठहरिँदैन ।
० तपाईंहरूजस्ता एमाले नेताप्रति प्रधानमन्त्रीको गुनासो पनि छ नि, काम गर्न दिनुभएन, अनेक बहाना गरी-गरी हटाउन लागिपर्नुभयो भन्ने ! के भन्नुहुन्छ यसमा ?
– यो त आश्चर्यको कुरा भयो । हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले ‘यसो गरौँन त’ भनेकोमा पार्टीले नमानेको एउटा कुरा पनि छैन । एकोहोरो सहयोग गरिरहेको छ पार्टीले । कतिपय विषयमा विवाद उठेर आएपछिचाहिँ पार्टीमा छलफल भएर टुङ्गोमा पुग्ने गरिएको छ, जो उहाँको व्यक्तिगत चाहना वा स्वार्थविपरीत पनि हुन पुगेको छ होला । अहिलेको मुद्दा पनि यस्तै हो । पार्टीले देशको हित सोचेर निर्णय गरेको कुरालाई उहाँले आफ्नो विरोधमा गएको भन्ने व्याख्या त गर्न भएन नि ! देश र दुनियाँले भनिरहेको छ कि जोसँग आफ्नो साथमा लडाका छ, बन्दुक छ, उसलाई गृह मन्त्रालय दिएर फेरि बन्दुककै तागत किन थपिदिने ? हाम्रो पार्टीले पनि यही निर्णय गरेको हो । अब यसलाई नै उहाँले असहयोग ठान्नुहुन्छ भने त हामीले के भन्ने ? जहाँसम्म पाँचबुँदे सहमति पालनाको सवाल छ, त्यो त राष्ट्रिय सहमतिको लागि राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँ आफैंले हस्ताक्षर गरेको कुरा हो । त्यो सहमतिलाई व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन पनि उहाँ आफैंले गराएको हो, अब यो कुरा स्मरण गराउनु नै हाम्रो असहयोग हो भने त के गर्ने हामीले ? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला पार्टीभित्रै, संसदीय दलभित्रै बैठक गरेर, बाहिर वक्तव्य दिएर, ६० जनाको हस्ताक्षर गराएर जसरी विरोध गरिएको थियो खनालजीको नेतृत्वमा, त्यस्तो निकृष्ट काम हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ भन्ने दुनियाँले देखिरहेकै छ ।
० शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि मैले माओवादीलाई त च्यापेर हिँड्नैपर्छ भन्ने तर्क छ प्रधानमन्त्रीको, यो गलत हो र ?
– माओवादीलाई सँगै लिएर गए मात्र शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ भनेर त गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै हामीले पनि भनेका हौँ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । अहिले पनि माओवादीलाई किनारा लगाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ । हामीले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने आफूले सहमति गरेका कुराहरू माओवादीले किन कार्यान्वयन गर्दैन ? देशमा दुईवटा सेना राखेर कसरी दिगो शान्ति कायम हुन्छ ? माओवादी यो नगर्ने अनि हाम्रो अध्यक्षचाहिँ माओवादीबेगरको बहुमतीय सरकारमा जानु र्’नर्ककुण्डमा जानु सरह हो’ भन्दै कुर्लिरहने, कसरी स्वाभाविक हुन्छ ? खै, उहाँले माओवादीलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री भएको यतिका समयमा शान्तिप्रक्रियाका काममा सिन्को पनि भाँचिएन त ! संविधानसभाको थपिएको म्यादसमेत एक महिना पनि बाँकी छैन, तर काम केही भएको छैन । अब हामीले उहाँको समर्थनका लागि ‘हुनुसम्म काम भएको छ खनालको नेतृत्वमा’ भनेर बौलाहाजस्तो कराउँदै हिँड्ने कि काम नभएको सत्य स्वीकार गरेर अघि बढ्ने त ? पार्टीदेखि सरकारसम्मको जम्मै नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने अनि दोष अरूलाई दिएर उम्कन कसरी मिल्छ हाम्रा अध्यक्षले ?
० भनेपछि ६ महिना प्रधानमन्त्री खनालले सिन्को पनि भाँच्न सक्नुभएन, होइन त ?
– शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा केही प्रगति भएको छ तर त्यो उहाँको बुताले मात्रै भएको कुरा परेन ।
० यसो भए तापनि काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आडमा जे चाह्यो त्यही नै गर्न सफल भइरहनुभएको छ नि झलनाथजी त, तपार्इंहरूको विरोधले के असर गरेको छ र ?
– हेर्नुस्, व्यक्ति न सदाका लागि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ न पार्टी अध्यक्ष पद व्यक्तिविशेषको पेवा नै हो । पहिलो प्राथमिकतामा देश हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र दल हो । र, दलकै आडमा कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो । यो यथार्थ बिरि्सएर आफ्नै पार्टीको निर्णय आफैं उच्च नेता भएर लत्याउने हो भने व्यक्ति आफू त समाप्तिको बाटोमा लाग्छ नै लोकतन्त्रसमेत कमजोर बन्न पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यस्ता विपरीत कदमका परिणाम पछि निस्कने नै छन्, अहिले पदमा छु, मैले जे गरे पनि हुन्छ भनी कुनै व्यक्तिले ठान्छ भने इतिहासले उसको मूल्याङ्कन त्यही हिसाबले गर्छ । पार्टी अध्यक्ष नै अराजकतामा जान खोज्छ भने त्यो पार्टी पनि अराजक बन्न पुग्छ, यस्तो पार्टीले देश चलाउँछु, जनताको अपेक्षा पूरा गर्छुन्नु नै फजुल कुरा हुन जान्छ । यो हाम्रा अध्यक्षले मनन गर्नु आवश्यक छ । इतिहासमा आफूलाई कुन रूपमा दर्ज गर्ने हो त्यो झलनाथ खनालजीले नै तय गर्ने कुरा हो । अहिले केही समय सरकारको नेतृत्व तहमा बसेर न्यानो अनुभूति भएको होला उहाँलाई, तर त्यो न्यानो पछि निकै ठण्डा सावित हुन सक्छ ।
-ऋषि धमला

के चाहन्छन् नेपालमा भारतीय नेताहरू ?
-ऋषि धमला (नयाँदिल्लीबाट)
जेठ १४ मा तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भदौ १४ भित्र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने भनी भएको सम्झौतालाई छिमेकी भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति र सहकार्यकै माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेमा मित्रराष्ट्र दृढ देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिबाटै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्पन्नता हासिल हुने उसको विश्वास छ । गत साता दिल्लीयात्राका क्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै भारतीय शीर्ष नेताहरूले नेपालमा शान्ति, संविधान र सहमतिलाई नै विशेष जोड दिए । उनीहरूले भने, नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र दलहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो, यसमा भारतको कुनै चासो छैन । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित भई केही भारतीय नेताहरूसँग भएको कुराकानीका प्रमुख अंशहरू :
ध दिग्विजय सिंह (महामन्त्री, काङ्ग्रेस आई)
नेपालको राजनीतिलाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । नेपालका दल र नेताहरूले आपसी पहलबाट सहमतिमा मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अरू कसैले आएर गरिदिने होइन । मुलुकको समस्या समाधानमा विगतमा नेपाली नेताहरूले देखाएको क्षमताले उनीहरू अहिलेको समस्या पनि समाधान गर्न सक्षम रहनेमा म विश्वस्त छु । नेपालमा तोकिएकै समयमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याएर नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएर समस्या समाधान हुनुपर्छ । भारत त्यसका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार छ । भारतको चासो भनेको शान्ति, सहमति र संविधानमाथि नै हो । कस्तो सरकार बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र दलहरूको कुरो हो । हाम्रो त्यसमा कुनै किसिमको चासो रहँदैन ।
ध राजनाथ सिंह (पूर्वअध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी)
दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व हुनु जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्वबिना नेपालको प्रगति हुन असम्भव छ । नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्न सहमतिमा जाने भनी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नुबाहेकको विकल्प नेपाली राजनीतिक दलहरूसँग छैन । त्यसैले तल्काल प्रमुख दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता हुनुपर्छ । त्यसमा नै नेपाल र नेपालीको उन्नति अन्तर्निहित छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छैन । हाम्रो मुख्य चासो भनेकै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भए पनि आगामी संविधानमा नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनेमा म आशावादी छु ।
ध शरद यादव (अध्यक्ष, जनता दल युनाइटेड)
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नबन्दा नेपालमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको हो । प्रमुख तीन दलबीचको एकता हुनेबित्तिकै नेपालको सबै समस्या समाधान हुन्छ । शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुने, सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि नेपालले एउटा गति लिन्छ । कसैलाई आरोप लगाएर हुँदैन । माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नेबित्तिकै नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन्छ । नेपालमा अब कम्युनिस्ट संविधान आउन सक्दैन । भर्खरै काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भएको भेटमा पनि उहाँले माओवादीप्रति आशङ्का व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, मैले माओवादीसँग मिलेर जान उहाँलाई सुझाव दिएको छु ।
ध अभिषेक मनु सिंघवी (प्रवक्ता, काङ्ग्रेस आई)
नेपालप्रति भारतीय काङ्ग्रेसको चासो छ र यो स्वाभाविक पनि छ । किनकि, नेपालमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगे र संविधान नबने राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नरहे हमीलाई पनि नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले हामी थपिएको तीन महिनामा सहमति होस् भन्ने पक्षमा छौँ । सहमतिबाट मात्रै समस्या समाधान हुन सक्छ नेपालमा भन्ने हालसम्मका घटनाक्रमले दर्शाएको छ । हाम्रो एक मात्र चाहना नेपालमा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको र राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको हेर्नु हो । यो भए नेपालको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ ।
ध डीपी त्रिपाठी (महासचिव, राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस)
म नेपाली नेताहरूसँग नियमित सम्पर्कमा छु । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सहमतिमै मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव मैले बारम्बार दिइरहेको छु । उहाँहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तीन प्रमुख पार्टी मिलेर संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गरे मात्रै नेपालका सबैजसो समस्या समाधान हुनसक्छ । राजनीतिक स्थायित्वबिना नेपालको उन्नति हुने कल्पनै गर्न सकिन्न । शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्दै सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नेतर्फ सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
ध लालुप्रसाद यादव (अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता दल)
नेपालको जारी शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । बिहारसँग सीमा जोडिएको हुनाले पनि हाम्रो चासो स्वाभाविक हुन आउँछ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकास हुनुपर्छ । मलाई नेपाल जाने इच्छा छ, सम्भवत: म छिट्टै नेपाल आउँछु र नेताहरूसँग आपसी हितको कुरा गर्छु बिहार र नेपालका बीच रोटी-बेटीको सम्बन्ध रहेकोले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास भएको हर्ेर्ने मेरो विशेष चाहना छ । नेपाल विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश पनि हो, त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व भए नेपालको विकासमा जस्तोसुकै सहयोग गर्न भारत तयार छ ।
ध भगतसिंह कोसियारी (उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी)
थपिएको समयमा शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य पूरा नभए नेपालमा ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना छ । त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । समयमा सहमति नगरे नेपालको भविष्य राम्रो देखिँदैन । नेपालको समस्या नेपाली दलले नै समाधान गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । नेपालमा अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बी भएकाले हिन्दूराष्ट्र पुनर्वहाली गरिए उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
ध सीताराम येंचुरी (स्थायी कमिटी सदस्य, भाकपा माक्र्सवादी)
तीन दलबीच सहमति बने मात्रै नेपालमा जारी सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन्छ । मलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई सङ्क्रमण लम्बिएकोमा चिन्ता छ । नेपालमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका कारण पनि दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसैले शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । त्यसका लागि जेठ १४ गते भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ र भदौ १४ गतेभित्रमा शान्ति र संविधान निर्माणमा केही ठोस काम हुनुपर्छ ।
ध अनिल शास्त्री (केन्द्रीय सदस्य, काङ्ग्रेस आई)
नेपालमा जारी शान्ति र संविधान निर्माणकार्यमा भारतको गम्भीर चासो रहेको छ । नेपालमा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएर लोकतान्त्रिक संविधान बनेको हेर्न भारत आतुर छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो कुनै चासो छैन । नेपाली राजनीतिक दल र जनताले नै कस्तो सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा हो ।