मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे मुलुकभरका संचारकर्मी आन्दोलित बनेका छन् । जसरी पनि विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै संचारकर्मीले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीबार विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेट्न पुगेको प्रेस युनियनले विधेयक अघि नबढाउन माग गरेको छ । जवाफमा सभामुख महराले सर्वत्र चासोको विषय बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे आफू गम्भीर बनेको बताए ।

उनले संसदमा गत बिहीबार दर्ता भएको विधेयकका बारेमा प्रेस जगतमा चर्को विरोध भएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्न वा अन्य विकल्पका बारेमा सल्लाहकारी भूमिका खेल्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए । नेपाल प्रेस युनियनका पदाधिकारीहरुले मंगलबार बिहान बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख महराले संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन सकिन्छ कि भनी मगलबारै संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासंग कुरा गर्ने बताए । ‘यसको विकल्पका बारे पनि म संचारमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछु ।’ उनले भने, ‘यो फिर्ता गर्ने वा समितिमा पठाएर ब्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्ने विकल्प रहेकाले आफूले सक्दो सहयोग गर्ने छु ।’

आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेकाले त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने सभामुख महराको भनाई छ । संचारमन्त्री बास्कोटाले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले प्रेसलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिँदैन । समाचारकै निहुँमा पत्रकारले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

संचारमन्त्रीले चाहे भने पत्र लेखेर संसदबाट बिधेयक फिर्ता लिन सक्छन् । सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले भने प्रेसलाई अझ बढी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ ।

यसैबीच संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियन देशब्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको छ । मंगलबार युनियनले ७७ वटै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छ ।