नेपाल टेलिकममा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १० गतेको निर्णयप्रति गम्भिर ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।

सोमबार नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाको भरमा भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को मिति २०६९÷६÷१४ को प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संसोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नविकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने गरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजूद पनि मुलककै अब्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाई धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

त्यस्तै, पुनः नविकरण गर्नुपर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र नीति तयार गरि नविकरण दस्तुर तोक्नु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को निर्णय र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७६/०२/१० मा नविकरण वापत रु.२० अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल रहेको र यसले कानूनी राज्यको उपहास गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का प्रथम संयोजक लोक बहादुर कटुवालले सरकारले शुल्क निर्धारण के को आधारमा गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन, पहिला स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति कानूनमा आउनुपर्छ । हामी शुल्क तिर्न तयार छौं ।’

आफूहरु कुनैपनि हालतमा नेपाल टेलिकमलाई डुब्न दिने पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विरोधमा उत्रिएको पनि कटुवालले स्पष्ट पारे । यस्तै, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेकोमा अहिले उक्त लक्ष्यमा आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भैरहेको स्पष्ट पारे ।

जोशीले टेलिकम नेपाली जनताको नासोको रुपमा रहेकोले यसलाई हचुवाको भरमा शुल्क निर्धारण गरेर धराशयी बनाउने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे । सरकारले स्पष्ट नीति बनाए आफूहरु दस्तुर तिर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउन खोजेको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले सरकारले तोकेको नविकरण दस्तुर उच्च रहेको भन्दै त्यो कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धिरेन्द्र दत्तले सरकारले पटके निर्णय गरेकोमा भन्दै कडा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘कानून, नीति बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल टेलिकमलाई धरायशी बनाउने काम गर्नुहुँदैन् ।’

दत्तले चुक्ता पुँजी रु १५ अर्ब भएको कम्पनीको कुनै एउटा सेवा सञ्चालनको नविकरण दस्तुर रु २० अर्ब हुन आफैंमा अस्वभाविक देखिएको टिप्पणी गरे । एकपक्षीय ढंगले मन्त्रिपरिषद र नियामक निकायबाट हचुवाको भरमा नविकरण दस्तुर तोकिएको कारणबाट नेपाली जनताको समेत लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्था धराशायी हुने आफूहरुको ठहर रहेको पनि उनले सुनाए । कर्मचारी, कम्पनी, शेयरधनी, ग्राहकवर्गहरुको हित रक्षाको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्पनि आफुहरु तयार रहेको ट्रेड युनियनहरुको उद्धघोष छ ।