जेठ अन्तिम साता बल्ल नेपाल सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बाटो खुला गरेको छ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकार (जीटुजी)मार्फत ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

सरकारले जीटुजीमार्फत ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन लागेको हो । यो मल असार महिनाभित्रै खरिद गर्न नसके बजेट फ्रिज हुनेछ । यता, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएकोले अब मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

बर्खा लागिसकेको र मुलुकभर मलको हाहाकार भइरहेका बेला सरकारले ढिला गरी मल खरि गर्नेगरी निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार युरिया मलका लागि भारतस्थित एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीद्वारा खरिद गर्न सकिने र डीएपी मलका लागि भारतको जुनसुकै कम्पनी वा स्वेच्छिक रुपमा ल्याउन सकिनेछ । ‘जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले गर्नेछ ।’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी रहेकोले समयमा मल खरिद नभए विनियोजित बजेट फ्रिज हुन्छ ।’

सरकारले चाहने र पहल गर्ने हो भने एक महिनाभित्रै जीटुजीमार्फतको मल ल्याउन सकिने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अच्युत पौडेलले बताए । उनले एक महिनाभित्र जीटुजी प्रक्रियामार्फत मल नआए बजेट फ्रिज हुन सक्ने र मल नआउने सम्भावना हुने बताए । ‘सरकारले मल ल्याउन चाहने हो भने एक महिनाभित्रै आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार, कम्पनीले पनि प्रक्रिया थाल्छ ।’

मन्त्रालयले मल खरिदका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब र थप ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जेठमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत आएको ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने योजना मन्त्रालयको थियो । अहिले मुलुकभर बार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ ।