अन्ततः प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पदबाट राजीनामा गरे । पछिल्लोपटक ‘साउन २८ गतेसम्म पनि शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत विषयमा सहमति नभए पदबाट राजीनामा दिने’ घोषणा गरेका उनले आफ्नो वाचाअनुरूप सोही दिन राजीनामा नगरेपछि विभिन्न आशङ्का उत्पन्न भएकोमा साउन २९ गते पदबाट राजीनामा गरे । पटकपटक राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती सबैलाई छल्दै र बहाना बनाउँदै-टार्दै आएका उनले अन्ततः सबैतिरबाट घेरिएपछि बाध्य भई पदबाट राजीनामा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको छोटो कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन बरु सम्भवतः सबैभन्दा बढी विवाद उनको यही कार्यकालमा भयो । सर्वप्रथम, सातबुँदे गोप्य सहमतिको बलमा प्रधानमन्त्री हुनु नै उनको दुर्भाग्य थियो । जसमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र उनीबीच ‘आलोपालो सरकार चलाउने ‘सहमति भएको थियो । आफ्नो दलभित्रै परामर्श नगरी यस्तो सम्झौता गर्नु उनको भयङ्कर गल्ती थियो । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने अनि आलोपालोको गोप्य सहमति गर्ने, कस्तो विरोधाभास ?
माघ २० गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका खनाल विवादकै बीच पनि जम्मा ६ महिना ९ दिन प्रधानमन्त्री पदमा रहे । तर, यो अवधिमा मुलुक अड्कियो मात्रै कुनै निकास पाएन, उपलब्धिमूलक कुनै काम भएन । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघिसम्म ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को थेगो बनाए पनि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएपछि खनालले त्यसअनुसारको न आचरण देखाए न कुनै र्सार्थक प्रयास नै गरे । बरु केवल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आदेश पालन गर्दैमा उनलाई फुर्सद भएन । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकप्रति सिन्को पनि भाँचिएन, जनतामा निराशामात्र बढ्यो । अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनता बढ्यो । अन्य दलसँगको सम्बन्ध सौहार्द राख्न त सकेनन् नै आफ्नै दल एमालेभित्र नै पनि उनले समर्थन गुमाए, आलोचित भए र अन्ततः दलको निर्णय पटकपटक उल्लङ्घन गरेका कारण अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने आवाज दलभित्र चर्को रूपमा उठेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए ।
खनालले आफ्नो राजीनामामा ‘शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य र प्रयत्नमा वाञ्छित प्रगति हुन नसकेको’ स्वीकार गरेका छन् । यसैगरी ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यसहित राजीनामा गरेको’ पनि जनाइएको छ । तर, पदबाट राजीनामा दिएपछि संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले ‘एनेकपा माओवादी तथा नेपाली काङ्ग्रेसका कारण आफूले काम गर्न नसकेको’ आरोप लगाउन भ्याए । ‘शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन एकीकृत नेकपा माओवादी व्यावहारिक हुन सकेन र आफ्नो नेतृत्वबिना राष्ट्रिय सहमति हुनै सक्दैन भन्ने अडान नेपाली काङ्ग्रेसले छाड्न सकेन भने राष्ट्रिय सहमति सम्भव नहुने’ उनको भनाइ रह्यो । त्यसैगरी उनले सञ्चारकर्मीसामु त्यागका कुरा पनि धेरै गरे जुन आफू प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुअघि पनि गर्ने गर्थे । ‘आफूले जस्तो त्याग अरूले पनि गर्न सके मात्र मुलुक अघि बढ्ने’ उनको भनाइ सुन्दा मीठो लाग्दथ्यो ।
वास्तवमा जेठ १४ को पाँचबुँदे सहमतिमा दस्तखत गरेदेखि नै झलनाथ खनाल कामचलाउ भएका हुन् । तर, माओवादी आडमा र उसकै इसारामा उनी अघि बढ्दै गए । आफ्नै दलविरुद्ध गए गोप्य सातबुँदेप्रति इमान्ादार बन्दै । ‘अति भएपछि खति हुन्छ’ भनेझैं तर जब ‘विशेषाधिकार’ भन्दै अन्तिम घडीमा आएर माओवादीको नयाँ टोलीलाई शपथ गराएर मन्त्री बनाए तब उनीप्रतिको विरोध चर्को रूपमा आयो । तर, यसबीच पनि पटकपटक राजीनामाको कुरा गर्ने झलनाथ आफूलाई कामचलाउ नभई पूर्ण्ाावधि सरकारको नेतृत्व गरिरहे जसरी विभिन्न निकायमा विवादास्पद नियुक्ति गर्ने र अन्तिम समयमा आएर उच्च प्रहरी अधिकारी र उच्च प्रशासकहरूको सरुवा गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गर्नसमेत हिच्किचाएनन् । यो ६ महिने खनालसरकारको कार्यकालमा प्रशासनयन्त्र तलदेखि माथिसम्म खलबल्याउने, सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ भताभुङ्ग पार्ने र आफ्नै मान्छेहरूलाई ठाउँठाउँमा पुर्‍याउने काम मात्र भयो जुन अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य थियो ।
यसरी सर्वाधिक आलोचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पद पाउन तथा सो पदमा रहिरहनका लागि जे-जस्ता कार्य गरे, जसरी आफ्नै दलका निर्णयविपरीत आफूलाई अघि बढाए, त्यसले उनको राजनीतिक इतिहासमाथि नै दाग लाग्न पुग्यो । चतुर प्रचण्डका सामु भलाद्मी तर पदका आकाङ्क्षी झलनाथ खनाल लाचार भए । प्रचण्डका हरेक आदेश पालन गरेर आफूलाई ‘निरीह’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेनन् आफ्नै दलका निर्णयविरुद्ध अघि बढेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ नै दाउमा राख्ने काम गरे । प्रचण्डलाई रिझाउन आफ्नै दलका निर्णयविरुद्ध जाने गल्ती उनले पटकपटक गरे । ‘ब्रेक थु्र’, ‘आइसब्रेक’ जे-जे भने पनि माओवादीले आफैंले बनाएका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नेभन्दा अप्ठ्यारोमा पार्दै जाने काम गर्‍यो । आश्वासन दिने, प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने गरिरह्यो । र, उनलाई सबैभन्दा नालायक, निकम्मा, अक्षम, प्रधानमन्त्रीमात्र सावित गरिदिएन उनको राजनीतिक उचाइको अवमूल्यनसमेत गरिदियो ।
त्यसो त झलनाथको राजीनामा धेरैतिरबाट मागिएकै हो । ढिलै भए पनि उनले राजीनामा दिए र राष्ट्रपतिबाट सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न भदौ ४ गतेसम्मको म्याद दिइसकिएको छ । सो अवधिभित्र सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गरी प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । फेरि बहुमतीय सरकार नै गठन हुने अवस्था आउने हो भने त्यो राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारी ठहरिनेछ । किनकि सहमतिबिना अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा पटकपटक गठन र विघटन भएका सरकारले स्पष्ट गरिसकेका छन् । यदि साँच्चै अगाडि बढ्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन र यसका लागि पटकपटक भएका सम्झौता र सहमतिको पालन गर्दै परस्परको अविश्वास र आशङ्कालाई मेट्दै अघि बढ्न प्रमुख दलहरू तयार हुनैपर्छ । यसैमा हामी सबैको कल्याण सम्भव छ ।