वरिष्ठ अर्थविद् एवम् संविधानसभाका सदस्य डा. तिलक रावलले पोलिमर नोट छपाइका क्रममा आफूलाई कसैले नगदको प्रस्ताव नगरेको र नगदबाट प्रभावित भएर आफूले कहिल्यै कुनै काम गर्ने नगरेको बताउनुभएको छ । घटना र विचारसँग डा. रावलले भन्नुभयो, ‘यदि मैले सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कहिल्यै नगदको प्रभावमा परेको पुष्टि गर्न सक्छन् भने म तत्कालै सभासद्बाट राजीनामा दिएर सदाका लागि सार्वजनिक जीवनबाट सन्न्यास लिनेछु ।’
नोट छाप्ने क्रममा अस्टे्रलियाले नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउनुपर्यो भन्ने प्रचारबाजी सुरु भएको छ, के त्यो गलत नै हो त ?
पत्रपत्रिकाहरूमा त्यसखाले समाचार मैले पनि पढिरहेको छु । किन, के उद्देश्यले र कसको अभीष्ट पूरा गर्न यसखाले कुराहरू लेखिन्छ, बुझ्न सकेको छैन । अस्टे्रलियनहरूले करिब १० वर्ष लगाएर गरेको मिहिनेतको परिणामस्वरूप अस्ट्रेलियन पोलिमरमा नोट छाप्ने काम भएको हो । त्यहाँ नोट छाप्ने बेलामा अर्थात् म गभर्नर हुँदा नेपालमा अस्टे्रलियाका राजदूत कन रोय थिए । उनले यसका लागि मसँग धेरैपटक भेट गरेका हुन् । उनले मभन्दा मुनिका डेपुटी गभर्नर र माथिका अन्य व्यक्तिलाई पनि भेटेका थिए होलान् । अस्ट्रेलियाको नोट छाप्ने पोलिमर कम्पनी बेलायती कम्पनी दिलारू, जर्मनीको कम्पनी जीएनडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै थियो । र, उसले मलेसिया, थाइल्यान्डजस्ता देशहरूको पनि नोट छपाउनका लागि एक-दुईवटा डिनोमेसन मार्क पाइसकेको थियो भने केही छापिसकेको थियो । उसले नेपालमा पनि प्रवेश पाओस् भनेर तत्कालीन राजदूत कन रोय लागिपरेका थिए । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरले चाहँदैन नयाँ नोट छाप्ने, ठेक्का दिने केही काम हँुदैन । तलदेखि नै विभिन्न समितिबाट पास हुँदै, विभिन्न प्रक्रिया र तहबाट आएको फाइललाई गभर्नरले बोर्डमा राखेर स्वीकृत गराइन्छ । अझ पोलिमरको केस त क्याबिनेटमा समेत गएको छ । एक प्रकारको नोट छपाइ प्रक्रियाबाट अर्कोमा जान लागेकाले यस विषयलाई क्याबिनेटसम्म पठाइएको थियो । र, क्याबिनेटबाटै स्वीकृत भएर आएपछि टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गरिएको छ । यसरी नोट छाप्न सुरु गरेर हामीले पाँच करोड थान नोट छाप्न दिएका थियौँ । यसरी दिँदा एक करोड थान नोटमा प्यानल नम्बरिङ मिलेन भन्ने कुरा आयो । त्यस विषयमा साथीहरूसँगको छलफलका क्रममा त्यति गम्भीर त्रुटि त होइन भनेका पनि थिए । तर, निचोडमा हामीले यो हुँदैन, ठूलो गल्ती हो भन्ने निष्कर्षका साथ प्यानल नम्बरिङ नमिलेको एक करोड थान नोट जलाउन लगायौँ । त्यसबाट त्यो कम्पनीलाई आठ लाख अस्टे्रलियन डलर घाटा लाग्यो । आठ लाख अस्ट्रेलियन डलर घाटा लगाइदिने मान्छेलाई कसले कति घुस खुवाएको थियो होला आफैं विचार गर्नुस् ।
पैसाको प्रस्ताव लिएर तपाईंकहाँ कोही पनि मानिस अँएनन् त ?
चर्चा भएअनुसार हिमालयबहादुर पाण्डेलाई म चिन्छु । तर, उहाँलाई यो पोलिमर नोट छपाउनेसम्बन्धी आधा मिनेट पनि मैले केही कुरा गरेको थिएँ वा रहेछु भने उनले भनिदिऊन् र उनले डाक्टर रावललाई मैले यति लाख, यति हजार दिएको हुँ भनिदिऊन् । यदि उनले त्यो भने भने मलाई कसैले सजाय गर्नुपर्दैन म अहिले भएको सभासद् पदबाट तुरुन्तै राजीनामा दिन्छु र कारबाही भोग्न तयार छु ।
हिमालय पाण्डेले लिएको कमिसनबाटै केही पैसा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई बुझाइयो भन्ने गरिएको छ नि ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । मैले हिमालयबहादुर पाण्डेसँग पैसा लिएको छैन । तर, उनले गभर्नरलाई नै पैसा खुवाएनन् भने अरू डेपुटी गभर्नर, विभागीय प्रमुख वा तलका कर्मचारीलाई किन पैसा खुवाएर होलान् र ? फेरि त्यसमा अर्थ मन्त्रालयदेखि क्याबिनेटका अधिकारीहरूसम्मलाई घुस खुवाउने गरी पाण्डेले कति पाएका थिए होलान् र ? मलाई थाहा छैन । त्यसैले कसैले पैसा लिएर यो काम गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिले दश वर्षपछि आएर मुद्दा यस रूपमा किन उठाइयो होला ?
म पनि बुझ्दिनँ । अख्तियारले देशमा राम्रो काम गरेको छ र कहिलेकाहीँ उसले गरेको निर्णयमा विवाद पनि आउने गरेको छ । अब अख्तियारले यसमा हेर्ने के छ त त्यो मलाई जानकारीको विषय भएन । क्याबिनेटको स्वीकृति लिएर सबै काम भएको छ । तर, अख्तियार वा अरूले यो हेर्नुपर्यो कि हिमालयबहादुर पाण्डे तत्कालीन एम्बेस्डर कन रोयसँग बुझ्नुपर्यो । उहाँहरूले मेरो खल्तीमा दुई-तीन लाख रुपैयाँ हालिदिएका थियौँ भनेर भनेछन् भने मलाई जस्तो कारबाही गरे पनि हुन्छ । यसमा अख्तियारले हेरिरहनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । लेखा समिति वा अरू कुनै समिति पनि अअल्झिरहनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य त म देख्दिनँ, तर, जानकारी लिनु राम्रो हो, स्पष्ट हुँदा सबैलाई राम्रै हुन्छ ।
यो विषयलाई यस रूपमा उठाउँदा तपाईंलाई आफ्नाविरुद्धमा षड्यन्त्र भएको भन्ने लाग्छ ?
म त्यस्तो पनि ठान्दिनँ, तर पत्रकारहरूले पनि आफ्नो एउटा मर्यादा र सीमा कायम गर्नुपर्छ । पत्रकारचाहिँ सोझै आकाशबाट खसेका त होइनन् । तपाईं आकाशबाट खस्नुभएको हो र ? तपाईंको यहाँ कसरी घर बन्यो, कसरी भात खाइरहनुभएको छ, तपाईंको साततले घर छ भन्ने सुनिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न गर्दा तपाईंले आफ्नोबारेमा के हो त्यो सही रूपमा भन्नुपर्छ कि पर्दैन । त्यस्तो अरू पत्रिकाका पत्रकारहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन । त्यसैले सबैले बुझ्नुपर्छ आकाशबाट खसेर कोही आएको छैन । पत्रिका, टेलिभिजन छ भन्दैमा साथीभाइहरूले आफ्नो स्थान छोड्नुहुन्न, कसैको इज्जत-प्रतिष्ठाको धज्जी उडाउने साधन सञ्चारमाध्यमलाई बनाउनुहुँदैन ।
के पत्रकारहरूले तपाईंसँग बार्गेनिङ गर्न खोजेका थिए ?
मसँग त्यस्तो बार्गेनिङको कुरा कसैले गरेका छैनन् । मैले गलत कुरा बोल्नुहँुदैन ।
अस्टे्रलियन सरकारले चाहिँ यसरी हाम्रो गल्ती भयो, कमजोरी भयो भन्ने प्रकारले प्रचार गरेको कुरा पत्रिकाले लेखेको छ भनेर ल्याएको विषयलाई के भन्नुहुन्छ ?
मलाई त जानकारी छैन । यो के भइरहेको छ । नेपालमा जे काम गरे, त्यसबाट उनीहरूलाई कदापि फाइदा भएको छैन । किनकि एक करोड थान नोट त मैले नै रोकेर त्यसलाई नष्ट गराउन लगाएँ । त्यसबाट उनीहरूलाई नराम्रोसँग घाटा भएको छ । त्यसैले नोट छाप्ने कम्पनीले नेपालमा जुन काम गरे त्यसबाट उनीहरूले तीतो अनुभव बटुलेको हुनुपर्छ । सायद त्यही तिक्ततालाई कुनै रूपमा सञ्चारमाध्यम या अन्य कुनै निकायमार्फत पोखिएको हो कि ?

पौडेलजीकै सहमतिमा भएको हो ः खुमबहादुर खड्का ? नेता-नेपाली काङ्ग्रेस)
नेपाली काङ्ग्रेसका खुमबहादुर खड्का पार्टीभित्र आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने क्षमता भएका प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ । पार्टीको एकता र सुदृढीकरणप्रति सदा चिन्तित खड्कासँग शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी, सहमतिको सरकार गठनलगायतको विषयमा घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई किन प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको ?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यको साथ सर्वसहमतिमा शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकीकृत गर्न शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि यो निर्णय गरिएको हो ।
शेरबहादुर देउवा सहमतिको मात्रै कि बहुमतीय सरकारको पनि उमेदवार ?
महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिको सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनाउने भन्नुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने सहमतिकै सरकार शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बन्छ ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने आधार के ?
एमालेले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म माओवादीको नेतृत्व हुँदैन भनेको छ, काङ्ग्रेसको अडान पनि त्यही छ । फेरि एमालेको नेतृत्वमा दाबी पनि छैन । यसकारण माओवादीको नेतृत्वमा सहमति कायम हुन सक्ने अवस्था नभएकोले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सहमति बन्ने अवस्था छ ।
भनेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी र मधेसवादी पनि आउँछन् ?
आउनुपर्छ । आउने आधार पनि छ ।
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वलाई चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सकिँदैन, जबसम्म माओवादीको हतियार, लडाकुको व्यवस्थापन हुँदैन र शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिँदैन । सभापति सुशील कोइरालाले पनि सो कुरा स्पष्ट पार्दै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सहमति गर्न आह्वान नै गरिसक्नुभएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको नाममा सहमति हुने ग्रीनसिग्नल आएको हो ?
ग्रीनसिग्नल आएको हो-होइन मलाई थाहा छैन तर उहाँको नेतृत्वमा सहमति बन्ने पर्याप्त आधारहरू छन् । स्वयम् शेरबहादुरजी पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ । पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे विश्वस्त भएकोले सहमतिका आधारहरू पक्कै हुनुपर्छ ।
संसदीय दलको नेता छाडेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदा पार्टी र विधिविधानलाई आघात पार्दैन ?
रामचन्द्र पौडेल जो हाम्रो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँले नै समर्थन गरिसकेपछि पार्टीलाई आघात पर्ने भन्ने कुरो हुँदैन । पार्टीले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयले पार्टीलाई झनै एक बनाउँछ । सभापति सुशील कोइराला र दलका नेता पौडेलकै समर्थनमा देउवाजी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभएको हो ।
पार्टीभित्र अरूले त गुनासो गरिरहेका छन् नि ?
पौडेलजीले नै समर्थन गरिसकेपछि अरूले गुनासो गरेर के अर्थ राख्छ ? त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर अहिले नै विश्वस्त हुन सकिन्छ ?
हामीचाहिँ विश्वस्त छौं, तर हेर्दै जाऔँ घटनाक्रमहरूले के गर्छन् ।

यसपटक संविधानसभाको म्याद दिउँसै थपिन्छ ? सूर्यबहादुर थापा ? अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी)
० मुलुकको राजनीतिलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
– राजनीति नियाल्नु के छ र, प्रधानमन्त्रीको पार्टी एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेसवादी दलहरू र यी दलमा पनि उनीहरूका प्रमुख नेताहरूको रवैया हेर्ने र यिनका सोचाइ नियालिबस्ने त हो यतिबेला ।
० कस्तो देखिरहनुभएको छ त यिनका सोचाइ ?
– रित्तो ! कसैले केही सोच्न सकिरहेको अवस्था देखिन्न ।
० यस्तो रिक्त अवस्था कतिन्जेलसम्म रहिरहला त नेपाली राजनीतिमा ?
– हरेक कुराको एउटा सीमा हुन्छ । सीमाभन्दा बाहिर गयो भने खतरा हुन्छ । मलाई लाग्छ नेपाली राजनीतिमा पैदा भएको रिक्तताको सीमा अब करिब-करिब पूरा भइसक्यो ।
० एउटा सीमा छ नि यो भदौ १४ को, यो सीमा कट्यो भने नेपालको राजनीति यस्तै रहला कि कस्तो रूप लेला ?
– त्यो सीमा काट्न किन पर्यो र, त्यसभन्दा अघि नै जे गर्नुपर्ने हो गरिहाल्नुपर्छ नि ।
० के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त तपाईंलाई ?
– सर्वप्रथम त तीन मुख्य दलहरूले तीन महिनाअघि संविधानसभाको म्याद थप्दा जे वचनबद्धता गरेका थिए त्यो अक्षरशः पूरा गर्नुपर्छ ।
० तर, उनीहरूले अहिलेसम्म त त्यो पूरा गरेनन् नि !
– यो त चटके मुलुक पनि हो । यहाँका नेताहरू ऐनमौकामा चटक पनि देखाउँछन् । त्यसकारण अझै दुई-चार दिन हर्ेन पनि सकिन्छ ।
० पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
– सहज रूपले, व्यवस्थित किसिमले त्यो कार्यान्वयन हुने भए यतिन्जेलमा भइसकेको हुने थियो । त्यसका प्रारूप या प्रारम्भिक कामहरू थालनी भएर एउटा गति लिइसकेको हुनुपथ्र्यो यतिबेलासम्ममा । काम सुरु गर्दैमा सकिइहाल्छ भन्ने नहोला, तर यहाँ त केही सुरु नै गरिएको छैन । म्याद थप्दा जुन ठाउँमा थियो त्यसबाट एक इञ्च पनि अघि बढेको छैन ।
० त्यसो भए त झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नै भयो, होइन त ?
– यदि उहाँ आफ्नो वचनको मूल्य बुझ्नुहुन्छ भने त राजीनामा गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगिसक्नुभएको महसुस हुन्छ मलाई । प्रधानमन्त्री पद दाउमा राखेर उहाँले जसरी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका सवालमा कामहरू ठोस रूपमा अघि बढाउने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो अहिलेसम्म नदेखिएकोले उहाँको पद धरापमा परिसकेको छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।
० यसरी पदलाई दाउमा राखेका प्रधानमन्त्रीलाई सेफल्यान्डिङ गर्ने कुनै उपाय पनि बाँकी देख्नुहुन्छ कि ?
– उहाँ स्वयम्सँग त केही पनि छैन । त्यस्तो सेफल्यान्डिङको विकल्प छ भने त अन्य दलसँग मात्र छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री खनाललाई रेस्क्यु गरिदेलान् भन्ने सोच्न नसकिने अवस्था छ ।
० प्रचण्डले त अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ भनेर प्रस्टै भनिदिनुभयो नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
– बुझ्न कठिन त यसमा के नै छ र ? सायद प्रचण्ड चाहिरहनुभएको छ होला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने । तर, जसको हातमा यतिबेला सत्ताको साँचो छ भन्ने ठानिएको छ उसले जे चाह्यो त्यही भइहाल्छ भन्न पनि नसकिने तरल अवस्था छ अहिले ।
० यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने र तत्काल सहमतिको सरकार गठन हुन नसके खनाल सरकार कामचलाउ सरकारको रूपमा रहनेछ । त्यस्तो कामचलाउ सरकारले फेरि भदौ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप्न सक्ला त ?
– नेपालको राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही पनि छैन कि भनेजस्तो पनि लाग्न थालेको छ मलाई त । एउटा-एउटा बहाना निकालेर असम्भव या हुन नसक्ने भनेको काम या कुरा पनि सम्भव बनाउने गरिएका छन् । यहाँका राजनीतिकर्मीहरूलाई आफूले चाहेको बेला चाहेको गर्न कुनै नैतिकताले पनि बाँध्न सक्दैन । आजसम्म यस्तै देखिएको छ ।
० तीन दल मिलेपछि जे पनि गर्न सक्छन् या जे पनि हुन्छ नेपालमा भन्न खोज्नुभएको हो ?
– हो । गर्न हुने, गर्न नहुने, गर्न सकिने र गर्न नसकिने सबै भएको छ नेपालमा । कानुनले के भन्छ, संविधानमा के लेखिएको छ, संस्कार र संस्कृति के हो, केही मतलब राखिँदैन । तीनजनाले इन्टरप्रियट गर्छन् र देश-दुनियाँको मतलबै नराखी अगाडि बढिदिन्छन् ।
० झलनाथजीले राजीनामा दिनुभएपछि नेपाली राजनीतिले कस्तो कोर्स लेला सूर्यबहादुरजी ?
– स्पष्ट छ नि यो त ! झलनाथजीले राजीनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि राष्ट्रपतिले ‘अर्को प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेर काम चलाउँदै गर्नुहोस्’ भन्ने हो, अनि उहाँले ‘राजीनामा’ भन्ने शाब्दिक कचकच सुन्नै नपरी आरामले प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटार बस्ने हो ।
० पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले कामचलाउ हैसियतबाट सात महिना प्रधानमन्त्री ओहदा चलाएको त देखियो, के झलनाथजी पनि कामचलाउ बनेर महिनौँ रहलान् ? या साता दिनमै अर्को व्यवस्था हुन सक्ला ?
– कुनै जरुरी रहेन तत्काल अर्को प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ भन्नेमा । परम्परा बसिनै सक्यो, त्यसैले कामचलाउ हैसियतमा झलनाथजीले नै लिएर जान नसक्ने या नमिल्ने भन्ने कुरै रहेन नि ।
० एउटा अर्को सरकार त अब बन्ने नै भयो, अबको सरकार सहमतीय बन्नु ठीक होला या बहुमतीय बने पनि हुन्छ, के लाग्छ यहाँलाई ?
– हेर्नुस्, यस्तो अवस्थामा बन्ने सरकार त सहमतीय बन्दा नै राम्रो हुन्छ । शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने, संविधान बनाउनेजस्ता मुद्दाको किनारा लगाउन त सहमति नै चाहिन्छ । मुलुकको आवश्यकता त यही हो । तर, मुलुकको आवश्यकता नेपालका नेताहरूको आवश्यकता होइन रहेछ भन्ने प्रस्टिँदै आएको छ । अब सबैका आ-आफ्ना स्वार्थअनुरूपका क्रियाकलापहरू प्रकट हुन थाल्नेछन्, अनि सहमतिको वातावरण भाँडिन थाल्नेछ । आखिर मुलुकलाई एउटा सरकार त चाहिन्छ नै, त्यस्तो परिस्थितिमा बहुमतीय विधिबाट पनि सरकार बन्न सक्छ ।
० बहुमतीय सरकारको नेतृत्व लिन माओवादी र काङ्ग्रेसजस्ता ठूला दलहरू अग्रसर देखिएका छन्, यीमध्ये कुनले गर्नु उचित ठान्नुहुन्छ ?
– यो हामीले निक्र्योल गर्ने विषय होइनजस्तो लाग्छ । दलहरू अखडामा उभिएका छन्, अब पहलमानी सुरु हुन्छ, जसले जसलाई पछार्छ उसैले नेतृत्व गर्छ । अहिले यसै भन्न सकिने स्थिति रहेन । अहिले नै भन्नु उपयुक्त पनि होइन । लड्न दिनुस् न पहिले उनीहरूलाई । हेर्नु पनि त पर्यो नि कसको क-कति तागत रहेछ !
० काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेलमध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन र माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई अघिसारेको छ, यी तीन पात्रमध्ये को ठीक लाग्छन् तपाईंलाई ?
– मैले यहाँबाट कसैलाई उपयुक्त भनेको पात्रलाई सबैले उपयुक्त ठानेर प्रधानमन्त्री बनाइदिने ग्यारेन्टी छ भने मात्र मैले ‘योचाहिँ ठीक’ भन्ने हो, नत्र किन यही व्यक्ति भनेर मैले तोक्ने ? दलीय व्यवस्थामा बाहिरबाट त्यसरी व्यक्ति तोक्नु उपयुक्त पनि हुँदैन, दलले आफूलाई उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई अघिसार्ने हो ।
० अहिले त राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, यस्तो परिवेशमा त दलविशेषको कुरा नगरेर सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति खोज्नुपर्ने होइन र ?
– व्यावहारिक रूपमा त यस्तै हुनुपर्ने होला, तर सिद्धान्ततः दलीय व्यवस्थामा प्रक्रियागत रूपले दलबाटै व्यक्तिको चयन भएर आउनुपर्छ ।
० ठूलो दलको नाताले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?
– मैले ठूलो दल नि भन्या छैन, माओवादी पनि खोज्या होइन । ठूलो दल हुँदैमा उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछ नै भन्ने यहाँको प्रचलन छैन ।
० बाबुराम र प्रचण्डमाचाहिँ को प्रधानमन्त्री बन्नु उपयुक्त होला ?
– हामी बाहिर बसेर अर्काको झगडा गराउन मिल्दैन । तर्सथ यसबारे केही नबोलौँ ।
० तपाईं दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहनुभएको छ, उता माओवादीमा यस्तो सोच हावी भएको देखिन्छ कि ऊ एकदलीय ढङ्गबाट सर्वसत्तावाद नै लाद्न चाहन्छ । हतियार सेना उसका आफ्नै छन् । यस्तो अवस्थामा उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन हुन्छ कि हुँदैन ?
– मेरा कुरा छोड्नुस्, अर्कैको कुरा गर्ने हो भने एमालेका अध्यक्ष झलनाथजी त तयार भइसक्नुभएकै छ, यता काङ्ग्रेसका पनि जम्मै नेताहरू माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन भनेर भनिरहेको अवस्था छ भने अब हुन्छ कि हुँदैन, मिल्छ कि मिल्दैन आफै खुट्याउनुस् ।
० त्यसो भए माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने वातावरण या आधार तयार भइसकेको छ, होइन ?
– उनीहरूले त्यसो भन्दैमा आधार तयार हुने या वातावरण बन्ने भए त माओवादीको अस्ति नै भइसक्थ्यो होला नि ! यिनै नेताहरूले चाहँदैमा सबै कुरा मिल्ने भइदिएको भए नेपालको राजनीतिक वातावरण नै अर्कै भइसक्थ्यो होला नि, होइन र ?
० तपाईंले भन्न खोजेको के हो प्रस्टसँग भन्दिनुस् न !
– यहाँभन्दा के प्रस्ट बोल्ने ? जति बोल्नुपर्ने हो बोलिरहेकै छु, जति-जति राजनीतिक पर्दा खुल्दै जान्छ त्यति-त्यति बोल्दै जाने हो । अगाडिको एउटा ढिस्को नाघ्नुपर्ने छ भने एकैचोटि परका दशवटा ढिस्का नाघ्न खोजेर मिल्दैन नि ।
० नेपाली राजनीतिमा सूर्यबहादुर थापाले बोलेको कुराको बेग्लै महत्त्व र अर्थ रहन्छ, त्यसैले तपाईं व्यक्तिगत तवरबाट भन्दिनुस् न त माओवादी नेतृत्वको सरकार उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन यतिबेला ?
– मैले बोलेको कुराको महत्त्व र अर्थ रहन्छ भने यसकारण रहन्छ कि उपयुक्त समय या प्रसङ्ग नआएसम्म अनावश्यक अनुमानमा नानाथरी कुरा गर्न म चाहन्नँ । अहिलेको अवस्थामा परिस्थितिले जुन प्रक्रिया माग्छ त्यसैमा निर्भर रहनुपर्छ । यर्सथ यो उचित या अनुचित भनी किटानी गर्दा असान्दर्भिक हुन्छ । अरू सस्तो बने भन्दैमा म पनि किन सस्ता बोली बोल्दै हिडूँ ?
० शान्तिप्रक्रियासँग सबभन्दा नजिकबाट जोडिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नरहनुभएको परिवेशमा अब दोस्रा पात्र त प्रचण्ड नै हुन् भनिन्छ, उनको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिए समस्या समाधान हुन्छ होला नि त ?
– प्रचण्ड नै समस्या समाधानका लागि एक मात्र मसिहा हुन् भन्ने सबैलाई लागेको छ भने किन यो रडाको गरिरहेको ? खुरुक्क उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भइहाल्यो नि ।
० अन्त्यमा एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, भदौ १४ मा संविधानसभाको म्याद थपिन्छ कि थपिँदैन होला ?
– यसपालि म्याद थप्न मध्यरातसम्म कर्ुर्ने छैनन् यी दलहरूले, दिउँसै थपेर संविधानसभाबाट घर र्फकन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
– ऋषि धमला

डा. भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्छ-हरिबोल गजुरेल ? नेता एकीकृत नेकपा माओवादी)
० अब सरकारको नेतृत्व कसले गर्नुपर्ला ?
– हाम्रो पार्टी संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल भएको र यो पार्टीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ ।
० तपाईंहरूलाई ? माओवादीलाई) विश्वास गर्ने आधार नै छैन भन्छन् नि मानिसहरू ! झलनाथ खनालले पनि माओवादीबाट धोका पायो होइन र ?
– यो होइन, कसरी धोका भयो माओवादीबाट ? शान्तिप्रक्रियाको जुन जटिल बाटो छ त्यसमा कसैले भन्नेबित्तिकै एक फड्कोमा नाघिहाल्न त सकिन्न नि । सबै कुरा मिलाएर, व्यवस्थित गरेर, प्रक्रियाका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र यसैअनुसार हामी चलिरहेका पनि छौँ । बरु यस प्रक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसलगायतले आवश्यक साथ-सहयोग नदिएकोले अप्ठ्यारो परेको हो ।
० तपाईं माओवादीले अबको सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, माओवादीसँग अझै हतियार र सेना छ, कसरी सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्छ त ?
– हिजो पनि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएकै हो । त्यतिखेर पनि सेना समायोजन त भएको थिएन । यति मात्र कारणले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न हुँदैन भन्ने तर्कको कुनै अर्थ छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेपछि संसद् या संविधानसभामा पार्टीको उपस्थितिलाई ध्यान राख्नैपर्छ, सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त त्यसै पनि स्वाभाविक छ नि ?
० त्यसो भए डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नेमा माओवादी ढुक्क छ ?
– म त विश्वस्त छु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने त डा. भट्टराईकै नेतृत्वमा बन्छ ।
० सहमति नबनेर बहुमतीयमा जानुपर्यो भने नि ?
– बहुमतको सरकारको औचित्य खासै त हाम्रो पार्टीले देखिरहेको छैन । बहुमतीय सरकारबाट शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने कामले कोर्स लिन सक्दो रहेनछ भन्ने त विगत तीन वर्षको अनुभवबाट हामीले बुझिसकेका छौँ नि !
० प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त बढेन नि शान्तिको प्रक्रिया त ?
– हाम्रो मात्रै चाहना र पहलले हुँदोरहेनछ त भन्दै छु नि म । अन्य दल वा पक्षहरूको पनि सरोकारको विषय हो यो शािन्त र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी । तर उनीहरूले जानाजान गम्भीरताका साथ लिएनन् । दोष माओवादीलाई मात्र दिन खोज्नु त पूर्वाग्रहबाहेक के हुनसक्छ ? विगतका कमी-कमजोरीहरूको समीक्षा गरेर सबै मिली नयाँ शिराबाट प्रयास हुनुपर्छ ।
० केही गर्नै नपाई झलनाथले जानुपर्यो, यो त तपाईंहरूकै कारणले हो नि । यस्तो भएपछि सम्बन्धमा चिसोपन आउँदैन र ?
– यो बुझाइ एकदम गलत छ । शान्तिप्रक्रियाले गति लिन नसक्नुमा हाम्रा आन्तरिक र बाह्य पक्षहरू पनि कारकतत्त्व बनेका छन् । यो नबुझी माओवादीलाई आरोप लगाएर वामपन्थीहरूबीच फाटो पार्न खोज्नुको कुनै तुक रहन्न ।
० सेना समायोजनसम्बन्धी टुङ्ग्याउनुपर्ने सवालहरूमा स्पष्ट खाका ल्याएर शान्तिप्रक्रियालाई अघि नबढाउने हो भने माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने कुरा छ नि अन्य दलको, तयार छ माओवादी ?
– हामी त करिब-करिब तयार भइसकेको अवस्था हो । दलहरूले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार माओवादीको नेतृत्वमा बन्छ भनेर समायोजनको खाका मागे भने मात्र शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । होइन र हामीमाथि आशङ्का मात्रै गरिन्छ, दोष मात्रै थोपरिन्छ, जिम्मेवारी दिने कुरामा हिच्किचाइन्छ भने त अविश्वास र आशङ्का मात्रै बढाउने भयो ।
० बल त तपाईंहरूकै कोर्टमा छ नि, चाहेमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ, तर शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउन तत्काल के गर्छ त माओवादीले ?
– संविधान निर्माणका सवालमा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा करिब-करिब सहमति भइसकेको छ, जनमतका लागि लैजान मात्र बाँकी छ, सेना समायोजनका विषयमा सैनिक महानिर्देशनालयअन्तर्गत हुने भन्ने प्रक्रिया सुनिश्चितजस्तै भइसकेको छ । अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने जनताले पनि यसलाई स्वाभाविक मान्छन् र शान्ति तथा संविधान निर्माणको कामले पनि तीव्रता लिन्छ ।
० तपाईंहरूको उम्मेदवारचाहिँ डा. भट्टराई नै हो नि, अब परिवर्तन हुँदैन, होइन ?
– हो, अध्यक्षले त म उम्मेदवार हुन्नँ यसपटक भनिसक्नुभएको छ नि !
– बहुमतको सरकार बन्नुपर्ने भयो भने पनि … ?
– त्यस्तो सरकारको आवश्यकता होइन अहिले । यसतर्फ किन पनि नसोचौँ भने बहुमतको सरकारबाट शान्ति र संविधान आउन कठिन छ ।

शान्तिप्रक्रिया अघि नबढाए माओवादी स्वीकार्य हुँदैन-युवराज ज्ञवाली ? नेता नेकपा एमाले)

० खनाल सरकार सहमतिको सरकार बन्न किन नसकेको होला ?
– सकेसम्म सहमतिको सरकार बनाउने पहलकदमी लिइएकै हो, तर नेपाली काङ्ग्रेस यसका लागि तयार भएन । कसरी सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो ढाल्ने भन्नेतिर ऊ लागेकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।
० सरकार ढाल्न त तपाईंकै पार्टीभित्रबाट पनि त व्यापक कसरत भएको हो नि, होइन र ?
– कहाँ-कहाँबाट के-के भए भन्नेतिर खोतल्दा धेरै कुरा आउन सक्छन्, सर्सरी देखिएकोचाहिँ के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षले सुरुदेखि नै सहमतिको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि कसरी सरकार ढाल्ने भन्ने खेल खेल्न रुचायो र सत्ता साझेदार माओवादीले पनि शान्ति र सहमति कसरी जुटाउने भनेर पहल गर्नुको साटो यो सरकारलाई कसरी बढीभन्दा बढी आफ्नो हित वा स्वार्थका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लाग्यो । यसले गर्दा नेपाली जनताले चाहेको कुरामा मूल रूपमा ध्यान केन्द्रित नगरेजस्तो देखियो ।
० अबको सरकार त माओवादीकै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने माग छ नि उनीहरूको, के भन्नुहुन्छ ?
– संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा सबभन्दा ठूलो कमजोरी के भयो भने शान्ति र संविधानभन्दा पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, सत्तामा को जाने भन्ने कुरामा बढ्ता ध्यान केन्द्रित हुन पुग्यो । यसरी मूल विषय गौण भयो र गौण विषय प्रमुख बन्न पुग्यो । यत्रो कमजोरी भइसकेपछि पनि फेरि कुरा त्यतैतिर जाँदै छ । अब को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नुभन्दा पनि शान्ति र संविधानका लागि के गर्नुपर्ला भन्नेमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्दै, मूल एजेण्डा बनाउँदै अनि मात्र सरकार कसरी बनाउने भन्ने कुरा जोड्नुपर्छ । शान्तिको सवाल एक नम्बरमा छ, त्यो समाधान नभएसम्म सहमतिको सरकार पनि बन्न सक्दैन र संविधान पनि बन्दैन । तर्सथ ठूलो दलको नाताले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु त नाजायज होइन, तर शान्तिप्रक्रियालाई नेतृत्वमा पुर्याउने कसरी भन्नेमा टुङ्गो लगाएर मात्र माओवादी या अरू कसैको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० अहिलेको स्थितिमा तपाईंहरू सरकारमा माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न त्यसो भए ?
– यसरी कुरा नबङ्ग्याउनुस् न । शान्तिप्रक्रियाले मूर्तरूप लिनका लागि गर्नुपर्ने प्रमुख काम अघि बढाउने सहमति भयो भने माओवादीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ र त्यसपछि चुनावको बेला पारेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा गर्न सकिन्छ । शान्तिप्रक्रिया अघि बढेन भनेचाहिँ एमालेले मात्र होइन अरू कसैले पनि माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त ।
० सबै पार्टीले सहमतिको कुरा गर्छन्, बहुमतीयबाट हुँदैन सहमतिकै सरकार चाहिन्छ भन्छन् । यो देखावटी मुद्दा हो कि साँच्चै हो ?
– एउटा दल वा एउटा नेताको मात्र इच्छाशक्तिले हुने कुरा होइन यो । सबैको चिन्ता र इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । त्यहीअनुसारको लचकता पनि हुनुपर्यो । खालि आफ्नै एजेण्डामा मात्रै टाँसिएर त हुँदैन नि ? साझा विषयलाई स्वीकार गर्न सकियो भने सहमति हुन्छ तर आफ्नो एजेण्डामा अरूलाई लतार्न खोजियो भने कहाँ सहमति हुन्छ ? तर्सथ शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनकि ऊ सबभन्दा ठूलो दल पनि हो र व्रि्रोह गरेर आएको शक्ति पनि हो । त्यसपछि अन्य दलहरू पनि माओवादीलाई घुँडा टेकाउने सोचबाट मात्र अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन । यहाँ यही समस्या छ । आ-आफ्ना एजेण्डामा अडिने होइन कि साझा विषयहरू तय गरेर लचकदार रूपमा अघि बढ्ने र भदौ १४ भित्रै यस्ता ठोस आधार तय गरेर माओवादी नेतृत्वमा अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ । अन्य लचरपचर कुरा गरेर हुँदैन ।
० माओवादीको सहयोग लिएर के-के त गर्छर्ुुन्दै प्रधानमन्त्री भएका झलनाथजी केही गर्न नसकी त्यत्तिकै र्फकनुपरेकोबाट के पाठ सिक्ने ?
– हो, यस्तै अवस्थामा आरोप-प्रत्यारोप मात्र गरेर बस्ने हो भने त जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि केही गर्न सक्ने छैन । फर्केर बीपी कोइराला र मदन भण्डारी आए पनि केही हुनेवाला छैन । व्यक्तिले गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । एउटा पार्टीले मात्र गरेर पनि सम्भव हुँदैन । तर्सथ सबै पार्टी मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
० अब माओवादी या काङ्ग्रेस, कुन पार्टीको नेतृत्व उपयुक्त होला ?
– मुख्य रूपमा माओवादीले शान्तिप्रक्रियाको ठोस आधार तयार गर्ने र उसैको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने कुरा प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । माओवादी त्यसो गर्न सक्दैन भनेचाहिँ स्थिति धेरै बिग्रेर जान्छ । सरकार त बन्ला कसैको नेतृत्वमा, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्न पनि सक्ला तर त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, मुलुक अन्धकारतिर धकेलिन्छ । त्यसैले इतिहासमै सबभन्दा बढ्ता गम्भीर भएर माओवादीले शान्तिप्रक्रियाका प्रमुख कामहरू टुङ्ग्याउने काममा आजैदेखि लाग्नुपर्छ । यसैबाट समस्या समाधानको बाटो क्लियर हुनेछ ।