संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनामा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको अनिवार्यता देखाउँदै सहमतीय सरकार निर्माणको कसरत गरेर माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले तथा मधेसकेन्द्रित दलहरूले समय कटाए । साउन २८ गते प्रधानमन्त्री खनालले पदबाट राजीनामा दिएपछि सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले दिएको म्यादभित्र सहमति जुटाउन उनीहरू आन्तरिक र अन्तरदलीय छलफलमा व्यस्त रहे । तर, ती सबै छलफल र बैठक चियागफमा मात्र सीमितप्रायः हुन पुगे । राष्ट्रिय सहमति जनाउने नाममा प्रत्येक दिनजसो बस्ने बैठकमा के कुरा गरेर समय बिताए त दलका नेताहरूले ? यो जिज्ञासाको विषय बनेको छ भने यसबारे दलका कुनै पनि नेताले जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । एउटै प्रतिक्रिया आउँछ- सहमतिको नजिक छौँ भोलि पुनः छलफल गरी निकास खोज्ने कुरामा सहमति भएको छ ।
सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नाममा बसेको अन्तरदलीय बैठकमा समस्या समाधान गरी निकास खोज्ने कुरामा अहिलेसम्म ठोस रूपमा छलफल भएको छैन । बैठकमा सहभागी दलका नेताले शान्ति र संविधान निर्माण अनि सहमतिका बारेमा पालैपाले दलको धारणा राख्छन्, त्यसरी राखिएको धारणामा सहभागी अन्य नेताहरूले सामान्य छलफल गर्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छन्, तर्क-वितर्क गर्छन् र पुरानै अडानमा कायम रहेपछि थप छलफल खाँचो देखियो भन्दै पुनः बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिन्छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यका अनुसार तीन दल वा दुई दलको बैठकबाट समस्या पहिल्याई निकास खोज्ने गरी बैठक नै बसिएको छैन । ‘शान्तिप्रक्रिया, सरकार निर्माणजस्त्ाा विषयमा दलको धारणा राख्ने र त्यसमा सामान्य छलफल गरी बैठक नै टुङ्गाइने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुन नसकेको हो,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘त्यसैले एक-दुई घन्टाभन्दा लामो समय बैठक बस्न सकेको छैन ।’ साउन तीसदेखि भदौ ६ गतेसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी सोह्रपटकसम्म बैठक बसेको छ । तर, ती कुनै पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । आचार्यले थप्नुभयो, ‘ती बैठकमा पुरानै कुरा दोहोरिने गर्छन्, माओवादी र काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान त्याग्न सकेका छैनन्, त्यसैले छोटो समयमात्र बैठक बस्छ र स्थगित हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा दलहरूबीच कुनै पनि विवाद छैन
तर, विवाद सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा हो, सहभागी एमालेको अर्का नेताले भने, ‘बैठक सुरु हुनेबित्तिकै दलका नेताहरूबीच आफ्नो दाबी सुरु हुन्छ, अनि कसरी सहमति हुन्छ -‘ ‘सहमतिको नेतृत्व गरेपछि म के कारणले नेतृत्वका लागि लायक छु, नेतृत्वको दाबी किन गर्नुपरेको हो, मुलुकको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलका नेताहरू नै अस्पष्ट देखिन्छन्,’ ती नेताले थप्नुभयो, ‘उनीहरूको प्रस्तुति र अडानले त उनीहरू अरू कसैका लागि नेतृत्व दाबी गरेजस्तो देखिन्छ ।’ माओवादी र काङ्ग्रेस आलोपालो सहमतिको सरकार बनाउन सहमत छन् । तर, शान्तिप्रक्रियाअर्न्तर्गत लडाकु समायोजनको सवालमा र पहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । यी दलले सहमतीय सरकार आफ्नो नेतृत्वमा हुनुपर्ने एकसूत्रीय अडान त्यागे भने सहमतीय कायम हुन बेर लाग्दैन ।
लडाकु समायोजनको सङ्ख्या, मापदण्ड, मोडालिटी, पद मिलान, पुनर्स्थापनाको प्याकेजमा सहमति भई लडाकुको पुनः वर्गीकरण गरेर आफूसँग रहेका सबै हतियार राज्यलाई बुझाए माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न सकिने नत्र नसकिने अवस्थामा छ । यी मुद्दामा माओवादी स्पष्ट नभएसम्म माओवादीलाई सहयोग गर्न र उसको नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट अडानमा अन्य दलहरू छन् । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा शिविरमा रहेका लडाकुको आकाङ्क्षा बढ्न जान्छ, त्यो आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन र फेरि समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्नेमा काङ्ग्रेस स्पष्ट छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्दा लडाकुको आकाङ्क्षा स्वाभाविकै घट्न सक्ने तथा माओवादी लडाकुको समस्या समाधानका लागि माओवादीलाई पनि सजिलो हुने र शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न पनि सकिने काङ्ग्रेसको धारणा छ । माओवादीलाई त्यसलाई फिटिक्कै मानिरहेको छैन, विभिन्न बैठकमा सहभागी काङ्ग्रेसका एक नेताले भने । माओवादीको एउटै भनाइ छ, ‘शान्तिप्रक्रियामा माओवादीकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्न पाउनुपर्छ ।’ तीन दलको बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएका काङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार बैठकमा माओवादीले ठूलो दल र शान्तिप्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण पाटो ओगटेको दलका हैसियतामा सहमतीय सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छ । तर, हामीले विभिन्न कारणसहित यही स्थितिमा माओवादीको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छौँ, समस्या माओवादीकै कारणले देखिएको छ । तर, एमाले मुख्य सचेतक आचार्य बैठकका विभिन्न विकल्पहरूबारे पनि सामान्य छलफल भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार माओवादी शान्तिप्रक्रियामा ठोस रूपमा नआएसम्मका लागि काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने, ऊ शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने, संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गरेपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र एमालेले नै निर्वाचन गराउने, यदि त्यो सम्भव नभए कामचलाउ सरकारलाई केही समय निरन्तरता दिएर माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा आउन समय दिने, ऊ शान्तिप्रक्रियमा अँएपछि नेतृत्व गर्न दिने र यदि त्यो पनि सम्भव नभए बहुमतीय प्रणालीमा जाने भन्नेबारे सामान्य छलफल भएको छ ।
झलनाथ खनालले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै गरेको आन्तरिक छलफलबाट माओवादीले बाबुराम भट्टराई र काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाको नाम प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दै आफ्नो पक्ष्ँमा समर्थन जुटाउन अन्तरदलीय छलफल थाले । तर, सहमतिका नाममा साउन ३० देखि सुरु भएको कसरत हिजो मंगलबार साँझसम्म सफल हुन नसकेपछि बहुमतीय प्रणालीमा जाने पक्का भएको छ । किनकि राष्ट्रिय सहमतिका लागि दिएको म्याद आज पाँच बजेबाट सकिँदै छ । तर, बहुमतीय प्रणालीमा पनि कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्नेमा अझै यकिन छैन । काङ्ग्रेस र एमाले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । जसको नेतृत्व भए पनि सहमति कायम हुनुपर्ने पक्षमा रहेको मधेसी मेर्चा एमालेले जसलाई सहयोग गर्छ त्यसैलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छ । गत साउन ३२ मा काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको संयुक्त वार्तामा उनीहरू यथास्थितिमा माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । काङ्ग्रेस नेताहरूका अनुसार शान्तिप्रक्रियामा एमाले र काङ्ग्रेसको धारणा समान छ तर माओवादीको भने फरक रहेकाले हामीले उसको विश्वास गर्न सकेका छैनौँ भन्दै आएका छन् ।

देश छोड्ने तयारीमा पशुपति !
देशको अवस्थामा सुधार नदेखिएपछि धनाढ्य तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पत्ति बेचविखन गरेर सुरक्षित स्थानको खोजीमा लाग्न थालेका छन् । नवधनाढ्यहरू विनोद चौधरी र राजेन्द्र खेतानलगायतका मारवाडीहरूले आफ्ना कारखानाहरू भारतमा स्थापना गर्नु या नेपालमा ऋण बढाउँदै लगानी भारतमै बढाउने काम गर्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरेका व्यक्तिले समेत मारवाडी पथ पछ्याउनुलाई चाहिँ आश्चर्यजनक मानिएको छ । कुरा राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको हो । पैतृक सम्पत्तिका कारण नेपालका धनी व्यक्तिको कोटिमा पर्नुभएका राणाले नेपालमा लामो समयदेखि ग्यासको व्यवसाय गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँले नेपाल ग्यास उद्योगको नाममा काठमाडौंमा र नेपाल ग्यास उद्योग नारायणीका नाममा बारा जिल्लाको सिमरामा गरी दुईवटा ‘उद्योग’ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो । देशमा सुरक्षित र समृद्ध जीवन बिताउन नसक्ने ठहर गर्दै राणाले दुवै उद्योग एकैपटक बिक्री गर्ने निर्णय लिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उक्त उद्योग दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टका भाई गुणचन्द्र विष्ट र आनन्द वगडियालगायतका व्यापारीहरूलाई रु. असी करोडमा बिक्री गर्न बैना भएको बुझिएको छ । उद्योग बिक्रीमा दलाल बनेर ग्राहक खोजिदिने काम मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अनिल शाहले गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ । राणाले यसअघि राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र रहेको करोडौं-करोड मूल्यबराबरका जग्गाजमिन पनि बिक्री गरिसक्नुभएको छ । यसरी एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले नै देश छोडेर भाग्ने शैलीमा सम्पत्ति बेचविखन गरेपछि त्यसले सम्बन्धित दलका अन्य नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनतामा समेत नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखिएको छ । राजदरबारको निगाहमा बीस वर्षसम्म पटकपटक मन्त्री भएर आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउनुभएका पशुपतिशमशेर पछिल्लो समयमा प्रचण्डजस्तै खाँटी गणतन्त्रवादी बन्नुभएको छ । गणतन्त्रवादी भूमिकामा रहेर माओवादीसँग मेलजोल बढाउँदाबढाउँदै पनि सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर भाग्ने परिस्थितिमा राणा किन पुग्नुभएको हो बुझन सकिएको छैन । तर, यस घटनाले नेपाल धनीमानीहरूका निम्ति पूर्ण असुरक्षित रहेको स्पष्ट सङ्केत भने दिएको छ । पशुपतिशमशेरले जग्गाजमिन र उद्योग बिक्री गरे पनि महाराजगन्जस्थित आफू बस्दै आएको बासस्थान बिक्रीको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म सुरु गर्नुभएको छैन । यसबाट सम्पत्तिजति भारत पुर्‍याए पनि आफूचाहिँ अरू केही समय यतै बस्ने सोचमा राणा रहनुभएको बुझिन्छ । ज्ञातव्य छ, उहाँको ससुराली भारतमा नै हो र आफ्ना दुईमात्र छोरीको विवाह पनि भारतमा नै गराइएको छ । पार्टी अध्यक्ष नरहेको अवस्थामा उहाँले पनि सपरिवार मुलुक छोड्ने अनुमान पशुपतिका निकटवर्तीहरूले गरेका छन् ।

फेरि म्यादथपको प्रस्ताव
संविधान नबनाए पनि संविधानसभाप्रति माओवादी कति मोह राख्छ भन्ने कुराकोे उदारहण माओवादीले फेरि प्रस्तुत गरेको छ । माओवादी संविधान निर्माण होइन, संविधानसभाको म्याद थप गरेर ऊ आफ्नो अन्य स्वार्थको रक्षा गर्न केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनामा सहमतिमा आउन नचाहने तर, संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नेमा भने सजिलै सहमतिमा आउनुले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ । अन्य दलहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै उसले सबैभन्दा चर्को स्वरमा संविधानसभाको म्याद नौ महिनाका लागि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । ०६७ साल जेठमा संविधानसभाको म्याद थप गर्नुहुँदैन भनेर फलाक्दै हिँडेको माओवादीले ०६८ जेठमा फेरि संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प देखेन र बढीमा एक वर्ष र कम्तीमा ६ महिना म्याद थप गर्नुपर्ने अडान लियो । अन्ततः १५ जेठ बिहान चार बजे तीन महिनाका लागि सदनले संविधानसभाको म्याद थप्यो । थपिएको म्याद सकिन लागेपछि फेरि अर्को म्याद थपका कसरतमा दलका नेताहरू लागे । र, कति महिनाका लागि भन्नेमा सामान्य विवाद देखाएर तेस्रोपटक संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णयमा पुगेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जुटेका दलका नेताहरू ‘चमत्कार’ नै गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
म्यादको विषयमा विवादका बाबजुद प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्देशनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मंगलबार संसद् सचिवालयमा तीन महिनाका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । एमाले मन्त्रीहरूलाई साथ लिएर अर्थमन्त्री अधिकारी सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराउन बेलुकी चार बजे पुगेका थिए । कम्तीमा ६ महिना म्याद थप गर्नुपर्ने अडानमा रहेका माओवादी र उनका मन्त्रीहरूले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेर विरोधमा उत्रिएको र कानुनमन्त्री माओवादीका प्रभु साहले सदनमा विधेयक दर्ता गर्न नमानेपछि अधिकारीले दर्ता गराउनुभएको हो ।
संविधानसभाको दोस्रोपटक तीन महिनाका लागि थपिएको समय सकिन आठ दिन मात्र बाँकी रहेकोले प्रधानमन्त्री खनालले सत्तारुढ र सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । तर, दुवै बैठकमा म्याद थप गर्नेमा दलहरू एक मत रहे पनि कति समयसम्मका लागि थप गर्ने भन्नेमा विवादित बनेका थिए । खनालले सत्तारुढ दलको बैठक मंगलबार बिहान आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा बोलाउनुभएको थियो । यी दुवै बैठकमा माओवादीले नौ महिनाका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, खनालले कम्तीमा तीन र बढीमा ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी मन्त्री गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए । उक्त बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नौ महिना म्याद थप गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै त्यसभन्दा अघि शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिनेे जिकिर गरेको सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष्ँ सरिता गिरीले बताइन् । उनका अनुसार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने एक वर्ष म्याद थप गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । काङ्ग्रेसबाहेकको दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको बैठकमा जनमोर्चा नेपाललगायत केही साना दलले तीनदेखि ६ महिनाभन्दा बढी समय म्याद थप गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । तर, राप्रपा नेपालले एक वर्षसम्म म्याद थप गरे पनि संविधान नबन्ने भएकाले म्याद थप गर्नुको औचित्य नभएको जिकिर गरेको थियो । सर्वदलीय बैठकबाट पनि म्यादको विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेपछि खनालले उक्त विषयलाई अनुमोदन गराउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्दै तीन महिना म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पुग्नुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट तीन महिनाका लागि मात्र संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव अँएपछि त्यसको विरोध गर्दै माओवादी मन्त्रीहरूले बैठक नै बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए ।
सरकारले तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरे पनि एमालेले म्याद थपका विषयमा अन्य दलहरूसँगको छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो भने काङ्ग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरू मौनजस्तै भएर बसेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री खनालले समय कम भएकोले दलहरूबीचको छलफलबिना नै तीन महिना म्याद थपको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए । खनालले यसअघि जेठमा पनि अन्य दलहरूसँग छलफल नै नगरी संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप गर्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनुभएपछि यो आगामी दिनमा कुन रूपमा गएर टुङ्गिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन ।

देउवाको प्रस्ताव बाह्र हजार लडाकुलाई सेना बनाइदिने
सत्ताका निम्ति शेरबहादुर देउवा जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि पर्नुहुन्न भन्ने कुराको उदाहरण फेरि देखिएको छ । सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीले मौका उपलब्ध गराएपछि देउवाले एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई फकाउन अनेकौँ प्रलोभन दिनुभयो । एमाले नेताहरूलाई ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू दिने आश्वासन दिनुभएका उहाँले माओवादी नेताहरूलाई भने राम्रा मन्त्रालयका अतिरिक्त ठूलो सङ्ख्यामा माओवादी लडाकुहरूलाई सेनामा समायोजन गर्ने वचन पनि दिनुभयो । गत साताको मंगलबार काङ्ग्रेसले सहमतीय सरकारका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएपछि देउवाले माओवादी नेताहरूको विश्वास जित्न अनेकौँ प्रयत्न गर्नुभयो । जनार्दन शर्मा प्रभाकरलगायतका नेताहरूलाई टेलिफोन गरी देउवाले आफू कम्तीमा बाह्र हजार लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न तयार भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । समायोजनभित्र नपरेकाहरूलाई प्रतिव्यक्ति दश लाख रुपैयाँसम्म दिन आफू तयार रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । देउवाको प्रस्तावलाई पार्टीमा राखेर छलफल गरी निर्णय लिने जवाफ जनार्दन शर्माले दिनुभएको बुझिएको छ ।
स्मरणीय के छ भने माओवादी स्वयम्ले आफ्ना सात हजार लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न माग गरेका छन् । देउवाले माओवादीको मागभन्दा बढी थप पाँच हजारलाई पनि सेनामा समावेश गरिदिने वचन कुन शक्तिको आडमा दिनुभएको हो बुझन सकिएको छैन । माओवादी लडाकु व्यवस्थापनको सवालमा काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणाविपरीत विगतदेखि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका देउवाले कसको कुन उद्देश्य पूरा गर्न ठूलो सङ्ख्यामा लडाकुलाई सेनामा प्रवेश गराउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, चिन्ताको विषय बनेको छ । तर, यस सम्बन्धमा देउवाको धारणालाई पार्टीपङ्क्ति र लोकतान्त्रिक कित्ताले अस्वाभाविक एवम् नाजायज भनी टिप्पणी गरेको छ ।
बाह्र हजार लडाकुलाई सेनामा समायोजन गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दा पनि माओवादीले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न नचाहनु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ । एक माओवादी नेताको यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले भन्नुभयो, देउवाले उन्नाइस हजार नै लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्छु भने पनि उनीमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन । उनी समय र अवस्थाअनुसार जोसँग भिड्न र मिल्न पनि तयार हुन्छन्, हामीले उनको विश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

कटवाललाई चीनमा विशेष निम्ता
पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई छिमेकी राष्ट्र चीनले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन निम्ता दिएको छ । उक्त निम्ता स्वीकार गर्दै उहाँ मंगलबार चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा रहेको चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्ट्राटिजिक स्टडिजले कटवाललाई निम्ता दिएको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार, सपत्नी निम्त्याइनुभएका पूर्वसेनापति कटवालले चीनमा एक हप्ता बिताउनुहुनेछ ।
तिब्बतको ल्हासाबाट सुरु हुने उहाँको भ्रमण बेइजिङ, छेन्दु हुँदै पुनः ल्हासामा आएर टुङ्गिनेछ । राजधानी बेइजिङमा रहँदा उहाँले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनुका साथै एक विशेष कार्यक्रममा नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा एक घन्टा बोल्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि उहाँ अर्को छिमेकी मुलुक भारतको साइन्टिफिक रिर्सच अन वेदद्वारा आयोजित प्राचीन घटनाहरूको वैज्ञानिक तिथिमिति सम्बन्धमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा निम्त्याइनुभएको थियो ।

चिनियाँ टोलीनेताद्वारा अपमान
समय र आतिथ्यको विशेष ख्याल राख्ने भनी कहलिएका चिनियाँ अधिकारीहरूले गत बुधबार भने ठिक उल्टो व्यवहार प्रस्तुत गरे । उनीहरूले नेपाल र यहाँका नेतालाई कुन रूपमा लिएका रहेछन् भन्ने कुरासमेत सोही अवसरमा र्छलङ्ग भयो । प्रसङ्ग हो, चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओको विशेष दूत बनेर तीनदिने भ्रमणका लागि गतसाता मंगलबार नेपाल अँएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य झाउ याङकाङ टोलीले नेपाली नेताहरूलाई सोल्टी होटलमा भोज खुवाउँदाको ।
झाउले नेपाल आएलगत्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिएका थिए । पछिल्लो समयमा उनले विभिन्न सहयोगका नाममा नेपालका नेताहरूलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गर्दै आएका छन् । त्यसै क्रममा ६० जनाको उक्त जम्बो टोलीले नेपाली लिडरहरूको सम्मानका लागि भन्दै गत बुधबार होटल सोल्टीमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थियो । भोजमा सहभागी हुन सबै प्रमुख नेतालाई सवा सात बजेको समय तोकिएको थियो । कार्यक्रममा आमन्त्रित नेपाली अधिकारी चिनियाँ-निम्तोको मर्यादा राख्दै निर्धारित समयमा नै भोजमा पुगेका थिए । तर, भोजको प्रमुख आयोजक झाउ नै निम्तो दिइएको स्थानमा उपस्थित थिएनन् ।
निकै समय कर्ुदा पनि आयोजक नआएपछि सहभागीले चिनियाँ टोलीप्रमुख झाउको खोजी गरेका थिए । उपस्थित अधिकारीले झाउ भेटघाटमा व्यस्त रहेकाले उनी आउन केही समय लाग्ने जानकारी गराएका थिए । तर, झाउ ‘केही समय’ होइन पूरै एक घन्टापछि मात्र आइपुगेका थिए । उनी नेपाली नेताहरूको बेवास्ता गर्दै त्यसरी एक घन्टापछि कार्यक्रममा पुगे भने भोजमा पनि केही समय मात्र बिताएर ‘विश्रामका लागि’ भन्दै बाहिरिए । झाउले भोजका लागि नेपालको तर्फबाट माओवादी उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए भने चिनियाँ टोलीको तर्फबाट आफैंले जिम्मेवारी लिएका थिए । झाउको पर्खाइमा आधा घन्टासम्म कुरेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल झाउ कार्यक्रममा सहभागी नभएपछि निकै अपमानबोध गर्दै बीचैबाट बाहिरिए । वरिष्ठ एमाले नेता नेपाल निर्धारित समयमा नै कार्यक्रमस्थल पुगेका थिए भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षहरू मोहन वैद्य र बाबुरामले रहश्यमयी ढङ्गले उपस्थिति नै जनाएनन् । उपस्थित थिए त केवल गृहमन्त्री श्रेष्ठ र कांग्रेसका केही नेताहरू । झाउले नेपाल बसाइको क्रममा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, कामचलाउ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालालगायतका नेताहरूसँग भेट गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीमा आधी दर्जनको दाबी
प्रधानमन्त्री बन्न सीमित नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीपछिको आकर्षक मानिएको पद गृहमन्त्रीका निम्ति भने आधी दर्जनभन्दा बढी नेता भित्रभित्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएमा खुमबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्री बनाउने वचन दिनुभएको थियो भने विमलेन्द्र निधि देउवा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा आफू गृहमन्त्री बन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । उता कृष्ण सिटौलालाई पनि देउवाले गृहमन्त्री बनाइदिने वचन दिनुभएको बताइन्छ । तर, देउवा प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना समाप्तप्रायः भइसकेको हुँदा देउवाको सहयोगमा उहाँहरू कोही पनि गृहमन्त्री बन्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको अवस्थामा भने महामन्त्री प्रकाशमान सिंह गृहमन्त्रीको बलियो उम्मेदवारका रूपमा देखापर्न सक्नुहुने सम्भावना छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सिंह जो प्रधानमन्त्री भए पनि गृहमन्त्री बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ । तर, पौडेल प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा खुमबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्री बनाइयो भने पनि कुनै आश्चर्य नहुने बताइन्छ । गृहमन्त्री बन्न डा. शेखर कोइराला पनि इच्छुक हुनुहुन्छ र उहाँ त्यसनिम्ति भित्रभित्रै क्रियाशील रहनुभएको छ । डा. कोइराला डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू गृहमन्त्री बन्ने कसरतमा रहनुभएको बताइन्छ । पौडेल या देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा आफू गृहमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना कम भएका कारण उहाँ बाबुरामको पक्षमा उभिनुभएको निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएर आफू गृहमन्त्री बन्दा कोइराला परिवार एउटा शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहने र काङ्ग्रेसभित्र अर्को कुनै शक्तिकेन्द्रको विकास नहुने विश्वास डा. कोइरालामा रहेको छ । उता एमाले महासचिवर् इश्वर पोखरेल पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ । उहाँ रामचन्द्र पौडेल या बाबुराम जो प्रधानमन्त्री बने पनि सरकारमा एमाले सहभागी हुँदा आफ्नो नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री भएर सामेल हुने चाहना राख्नुहुन्छ । तर, पोखरेलको पाकिस्तानसँगको विशेष सम्बन्धका कारण उहाँ गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको देखिन्छ । उहाँ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना ज्यादा रहेको बताइन्छ । एमालेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा उक्त जिम्मेवारी नेतृ विद्या भण्डारी या विष्णु पौडेललाई प्राप्त हुनसक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । उता मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री ताकिरहेको बुझिन्छ । गच्छदारले त सम्बद्ध निकायमा फोन गरी प्रहरीमा कुनै किसिमको सरुवा र बढुवा नगर्न निर्देशन नै जारी गरिसक्नुभएको छ ।

तामाकोसी तुहाउन राज्यकै निकाय उद्यत
व्यक्ति तथा समूहको नाजायज स्वार्थका कारण अनेक झमेला पैदा गराएर विकासनिर्माणका आयोजना अवरुद्ध गराउने रोग हामीकहाँ दिनानुदिन बढ्दो छ । यसको पछिल्लो सिकार बन्न पुगेको छ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ।
स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माण हुन लागेको ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सन् २०१५ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको एक महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना हो । देशकै इज्जतको सवाल जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो जिम्मेवार निकायले शङ्कास्पद किसिमबाट चलखेल गर्न लागेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समयमा कैयन मुद्दामा विवादित बन्न पुगेको अख्तियारका कतिपय अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरता र सरकारविहीनताको नाजायज फाइदा उठाउन खोजेको अनुभूति गरिएको छ । सम्बन्धित पक्षका अनुसार टेन्डरसम्बन्धी विवाद सिर्जना गरेर अख्तियारमा पुर्‍याइएको मुद्दाबारे समयमै फैसला नगरिदिएर अपर तामाकोसी आयोजनालाई दैनिक २ करोड ५० लाख नोक्सानी व्यहोर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।
सेप्टेम्बर २००९ मा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको लट-३ का लागि पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्न ग्लोबल सूचना आह्वान भएकोमा ११ कम्पनीले दस्तावेज किनेका थिए । त्यसको नौ महिनापछि २ जुन २०१० मा ७ वटा कम्पनी छनोटमा परेको सूचना प्रकाशित भयो । तीन महिनाभित्र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्न गत २४ डिसेम्बरमा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ६ वटा कम्पनीले मात्र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका र १९ मे २०११ मा प्रस्ताव खोलिएको थियो । त्यसरी प्रस्ताव बुझाउनेहरूमा अन्डि्रज अस्टि्रया, अल्सटम इन्डिया, भेल इन्डिया, हार्बिन चाइना, दोङ्फङ चाइना, पावर मेसिन रसिया थिए । अन्डि्रजले सबैभन्दा कम मूल्य अर्थात् अनुमानित लागतभन्दा पनि ९ प्रतिशत कम प्रस्ताव गरेको थियो । उसले जम्मा ६ अर्ब ४६ करोड आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो, जब कि अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले ऊभन्दा बढी २८ करोडदेखि सात अर्ब २९ करोडसम्म प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी अन्डि्रजको प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक, सस्तो र भरपर्दो हुन पुगेपछि अन्य प्रतिस्पर्धी ठेकेदार कम्पनीहरूमा छटपटी बढेको थियो । यसपछि इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अन्डि्रजविरुद्ध उजुरी पार्ने काम भएको बताइन्छ । यस विषयमा लेखा र खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल छानबिन गरी ‘पारदर्शी रूपले सस्तो दरमा काम गर्ने कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गरेर तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न’ निर्देशन दिइसकेकोमा अख्तियारले चाहिँ शङ्कास्पद किसिमबाट जानाजान निर्णयमा ढिलाइ गरिरहेको बुझिएको छ । यसरी ढिलो गर्नुको मुख्य कारण हो- प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई भाँजो हाल्ने मौका प्रदान गर्नु । यसका लागि अख्तियारवालाहरूसँग साँठगाँठ गरिएको आशङ्का गरिएको छ । सिभिल ठेकेदारलाई अतिरिक्त आर्थिक दाबीको माहोल सिर्जना गर्न यो ढिलाइको प्रपञ्च गरिएको बुझक्कडहरूको भनाइ छ । मध्यमर्स्याङ्दीलगायतका आयोजनामा पनि पहिले यस्तै गरेर ठेकेदारहरूले अर्बौं रुपैयाँ दाबी गरेका थिए जो माथिल्लो तामाकोसीमा दोहोर्‍याइँदै छ । यसअघि नै विभिन्न निकायमा परेका उजुरीका कारण काम रोकिँदा त्यसै पनि निर्माणमा एक वर्ष ढिला भइसकेको सो आयोजनाले निर्माणमा एक वर्ष ढिलाइ हुँदा दुई अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली बिक्री गरेर हासिल हुने ८ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यो घाटा सीधै राज्यको हुन आउने प्रस्ट्याइरहनु पर्दैन ।
गत जेठ ६ गते खोलिएको बोलपत्रमा लट-३ मा पर्ने उपकरणका प्रस्तावकमध्ये अन्डि्रजले सबैभन्दा कम दरमा दिने प्रस्ताव राखेको थियो । कम्पनीले पेस गरेको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन हुनुको साटो प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले संयुक्त उपक्रमको विवाद उठाएपछि अन्डि्रजको प्रस्तावको मूल्याङ्कन नगरी दोस्रो बोलपत्रदाताको पोल्टामा ठेक्का पार्ने चलखेल भएको अनुमान छ । दोस्रो बोलपत्रदाताको बोलअङ्क अन्डि्रजको भन्दा २८ करोडले बढी मात्र नभई उसले प्रस्ताव गरेको र्टवाइन पनि कमसल रहेको दाबी गरिएको छ । कम इफिसियन्सीयुक्त र्टवाइन भएकोले त्यसबाट डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली कम उत्पादन हुने अन्डि्रजका अधिकारीहरूको दाबी छ । यता अन्डि्रजले प्रवर्द्धक अपर तामाकोसीले तोकेभन्दा बढी क्षमताको र्टवाइन र जेनेरेटर पेस गरेको छ । र्टवाइनको इफिसियन्सी अपर तामाकोसीले ९१.३ देखि ९१.८ हुनुपर्ने तोकेकोमा अन्डि्रजले आयोजनालाई फाइदा हुनेगरी ९२.२५ प्रतिशत क्षमताको पेस गरेको छ । जसबाट आयोजनालाई नसोचिएको थप लाभ प्राप्त हुनसक्छ । स्मरण रहोस्, ८२० मिटरको असामान्य उच्च हेडका कारण माथिल्लो तामाकोसी आयोजना विशेष प्रकृतिको छ र चाहिएको मापदण्ड सुनिश्चित गर्न उच्च गुणस्तरको पेल्टन र्टवाइनको आवश्यकता पर्छ । यस हिसाबले पनि अन्डि्रजले गरेको प्रस्ताव र प्रदान गर्न लागेको मेसिन माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका लागि अत्यन्त उपयुक्त रहेको जानिफकारहरूको कथन छ ।
यसप्रकार ठेकेदारहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जलमाफियाहरूको चलखेल र अख्तियारजस्ता राज्यका निकायहरूले समयमै आवश्यक निर्णय नगर्दा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने खतरा बढेको छ । यस हिसाबले ढिलाइ हुँदा आयोजनामाथि प्रतिवर्ष पर्ने व्ययभार आठ अर्ब ५० करोडको शोधभर्ना कसले दिने ? र, यसका लागि कसलाई कारबाही गर्ने ? भन्ने पेचिलो सवाल पैदा भएको छ । यसरी टेन्डर प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्न खोज्नेहरूमाथि छानबिन र कारबाही नभए भविष्यमा यस मुलुकमा विकास निर्माण राम्रा योजना अघिसार्नु नै बेकार हुन जानेमा सन्देह नरहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ रहेको छ ।

क्षेत्रीले महिलाको सम्मान गर्ने
क्षेत्री समाजको भगिनी संस्था क्षेत्री महिला समाजले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका पाँच महिलालाई आज बुधबार दिउँसो १२ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सम्मान गर्ने भएको छ । क्षेत्री आन्दोलनको अगुवा गरेका क्षेत्री समाजका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको भगिनी संस्थाले यस्तो कार्य गर्न थालेको हो । क्षेत्री महिला समाजका अध्यक्ष श्रीमती निर्मला क्षेत्रीका अनुसार सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरी मुलुकवासीलाई सुसूचित गराउने घटना र विचारकी सम्पादक तथा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बबिता बस्नेत, एकल महिलाको पीडा र वेदनालाई उठान गर्दै अधिकारको लडाइँ लड्दै आएकी एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रथम उपाध्यक्ष भवानी राणा, सगरमाथा आरोही उषा विष्ट, प्रवेशिका परीक्षा २०६७ मा सर्वोत्कृष्ट बनेकी आकृति पाण्डेयलाई सम्मान गरिने भएको छ । मातृ सङ्गठन क्षेत्री समाजको बैठकमा यी पाँच चेलीले क्षेत्री कुलको शिर उचो पारेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्मान गर्न थालिएको हो । नेपाली महिलाको महान् चाड तिजको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै दरखाने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । क्षेत्रीको अधिकार खोसिएको बेला क्षेत्री आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन यो कार्यक्रम थप इँटा सावित हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा खोसिएको अधिकार स्थापित गराउन सरकार, सदन र सडकमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट, पूर्वमन्त्री सुशीला थापालगायतका नेताको समेत उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएका छन् ।

पैसासँगै वातावरणको बचत
बचत तथा ऋण सहकारीहरूले के-के काम गर्छन् ? यिनले गर्ने भनेको ऋण तथा लगानीको कारोबार, यस्तै-यस्तै हो । तर, ललितपुरको दक्षिणभेकमा पर्ने देवीचौरमा स्थापित महिला सहकारीले वातावरण बचत गर्ने कामसमेत थालनी गरेको छ ।
देवीचौरको श्री देवी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले स्थानीय सामुदायिक वनमा चार हजार सात सय २५ वटा बिरुवा रोपेर रकमसँग वातावरण बचतको काम थालनी गरेको हो । सुन्तोलीडाँडा सामुदायिक वनमा बिरुवा रोप्ने काममा महिलाहरूलाई सुन्तोलीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बुरुञ्चुली रेञ्जपोष्ट, सुन्तोलीडाँडा पर्यटन विकास समिति र कोडेफद्वारा सञ्चालित लिप परियोजनाले साथ दिएका छन् । सुन्तोलीडाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने योजनालाई सफल बनाउन पर्यटक भित्रिने क्षेत्रमा लाँकुरी, पैयौं, टाँकी, लप्सी, उत्तीस, रिठा र अमला जातका बिरुवा रोपिएको सहकारीकी अध्यक्ष सुभद्रा बजगाईंले जानकारी दिइन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको सहजै अवलोकन गर्न सकिने सुन्तोलीडाँडालाई चिनाउन महिलाले उत्साहजनक काम गरेको सुन्तोलीडाँडा पर्यटन समितिका अध्यक्ष विष्णु तिमल्सिनाले बताए ।
लिप परियोजनाका फिल्ड संयोजक हरि बुढाथोकीले महिलाको सशक्तीकरणका लागि आफूहरूले जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बताए । आय आर्जन, सीपमूलक तालिमका अतिरिक्त नेतृत्व विकासका लागि महिलाहरूसँगै काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
महिलाले यसै सहकारीमार्फत यसअघि जुवातास तथा जाँडरक्सी नियन्त्रण गर्ने, बाटो सरसफाइ गर्नेजस्ता थुप्रै सामाजिक काम गरिसकेको सहकारीकी सचिव गीता तिमल्सिनाले बताइन् । उनले अवसर पाए महिलाले पुरुषको भन्दा बढी र राम्रो काम गर्न सक्नेसमेत बताइन् । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्नेलाई यहाँका महिलाले वातावरण तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेका काम गतिलो झापड बन्न सक्छ ।

क्लबको दबाब अभियान प्रशंसित
शान्ति र संविधान निर्माणमा दलहरूबीचको राष्ट्रिय सहमतिका लागि रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालले दबाबमूलक अभियान थालेको छ । यसक्रममा क्लबले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहमतिका माध्यमबाट मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेको थियो । क्लबको यो अभियान जारी रहेको अध्यक्ष ऋषि धमलाले जनाएका छन् । क्लबको दबाब अभियानमा राष्ट्रपति यादवले दलहरूलाई सत्ता-स्वार्थबाट बाहिर निस्किएर मुलुकको हित तथा राष्ट्रिय सहमतिका लागि कम्तीमा पनि प्रमुख तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चाबीचको सहमतिमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकको राजनीति जटिल बनेको बेला सधैं दलहरूलाई सहमतिमा निकास खोज्न दबाब दिने रिपोर्र्टर्स क्लबको अभियानको प्रशंसा गर्दै क्लबले विगतदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि सहमतिको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै रिपोर्र्टर्स क्लबले निरन्तर शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिका लागि अभियान चलाएर जिम्मेवारीपन देखाएको बताउनुभयो । प्रचण्डले चाहिँ शान्तिप्रक्रियामा सहमति बने पनि सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून रहेको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति, संविधान र सहमति निर्माणमा रिपोर्र्टर्स क्लब नेपाल र अध्यक्ष ऋषि धमलाले खेल्दै आएको सकारात्मक भूमिकाको सराहना गर्नुभयो ।

यी व्यवस्थापनविद्लाई राष्ट्रले चिन्ने कहिले –
दक्षिण एसियामा अवस्थित हिमाली अधिराज्य नेपालमा कैयौँ प्रतिभा जन्मे पनि त्यस्ता प्रतिभालाई राष्ट्रले नचिनेको यथार्थ छिपेको छैन । यस्ता प्रतिभाको कुरा गर्दा नेपालको उच्च शैक्षिक क्षेत्रमा केदारभक्त माथेमाको नाम लिइन्छ । यसैगरी भौतिकशास्त्रतर्फ प्राध्यापक डा. देवेन्द्रराज मिश्र, भूगोलतर्फ उपेन्द्रमान मल्ल, इतिहासतर्फ त्रिरत्न मानन्धर र व्यवस्थापनतर्फ प्रा.डा. गोविन्द आचार्यको नाम अगाडि आउँछ ।
ललितपुरको गोदावरीमा आजभन्दा ६० वर्षअघि जन्मेर व्यवस्थापन विषयमा पीएचडी गरी र्सार्क मुलुककै उत्कृष्ट व्यवस्थापनविज्ञका रूपमा परिचत प्रा.डा. आचार्यले नेपालको व्यवस्थापन शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मात्र नचिनाई यसलाई रोजगारमूलक र गुणस्तरीय बनाउन पनि उहाँको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । खासगरी तीनवर्षो बीबीएसको पाठ्यक्रम, चरवर्षो बीबीएको जुन सोच यतिबेला त्रिविमा लागू भइरहेछ यसको प्रणेता वरिष्ठ व्यवस्थापनविद् प्रा.डा. आचार्य नै हुनुहुन्छ । र, नेपालमा मात्र होइन दक्षिण एसियामै व्यवस्थापन शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन आफ्नो सोच, चिन्तन लगाउने प्राध्यापक आचार्य सत्य, न्याय र आदर्शका प्रतिमर्ूर्ति हुनुहुन्छ । व्यवस्थापन शिक्षामा नेपालमा पहिलो पुस्तामा अग्रणी पुरुषका रूपमा शंकरदेव पन्त चिनिएजस्तै दोस्रो पुस्तामा उहाँ चिनिनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति ठहरिँदैन ।
यतिमात्र होइन, त्रिविमा प्राध्यापक आचार्यकै प्रयासको परिणामस्वरूप व्यवस्थापन विषयमा एमफिल कार्यक्रम एकातिर महत्त्वपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छ भने व्यवस्थापन विषयको विद्यावारिधि कार्यक्रम पनि उहाँकै प्रयासले बढी गुणस्तरयुक्त भएको शिक्षाविद्हरू टिप्पणी गर्दछन् । सदाचार, सद्गुण र सद्व्यवहारका धनी प्राध्यापक आचार्य हाल अत्यन्त रोजगारमूलक कोर्सको रूपमा एमबीएको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न विशेष रूपमा लाग्नुभएको छ । हुन त यो मुलुकमा प्रतिभाहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कृति त्यति विकास हुन सकेको छैन तर यति हुँदाहुँदै पनि कर्तव्य गर्ने तर फलको आशा नगर्ने व्यवस्थापनविद् आचार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले कहिले पुरस्कृत गर्ला ? र्सार्क सचिवालयले कहिले आदर गर्ला ? नेपालको उच्च शैक्षिक जगत्ले उहाँमा विद्यमान प्रतिभालाई कहिले कदर गर्ला ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

काङ्ग्रेसद्वारा कार्यकर्ताका लागि राहत कोष
धनकुटा/ नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाले कार्यकर्ताको सुरक्षा र पार्टी गतिविधि सञ्चालन गर्न कार्यकर्ता स्थायी कोषको स्थापना गरेको छ । एक काङ्ग्रेस प्रतिदिन एक रुपैयाँका दरले पाँच वर्षको एक हजार आठ सय २५ रुपैयाँ जम्मा गर्ने नीतिअनुरूप उक्त स्थायी कोष स्थापना गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विजयसन्तोषी राईले बताए ।
सभाषद् लीला सुब्बा, नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका सभापति मनोहरनारायण श्रेष्ठ र महासमिति सदस्य कमोठ फागोले पाँच वर्षको एकमुष्ठ एक हजार आठ सय २५ रुपैयाँको दरले जम्मा गरी उक्त कोष स्थापनाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । कम्तीमा एक हजार एक सयजनालाई उक्त अभियानमा सहभागी गराई २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ काङ्ग्रेस स्थायी कोषमा जम्मा गर्ने र सो रकमबाट आएको ब्याजबाट विपत्तिमा परेका काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई सहयोग गर्नुका साथै पार्टीगतिविधिमा खर्च गरिने नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका कोषाध्यक्ष विकास प्रधानले बताए ।
उक्त कोष सञ्चालन गर्न विस्तृत योजना निर्माण गर्न उपसभापति अजितनारायणसिंह थापाको संयोजकत्वमा गोपाल अधिकारी र विकास प्रधानसहितको समिति गठन गरिएको सचिव नवीनकिशोर शाक्यले जानकारी गराए ।
-शरु राई

मिडिया अध्ययनमा समेटिएका कुरा
अनुसन्धान र प्रकाशनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मार्टिन चौतारीले मिडिया अध्ययन-६ बजारमा ल्याएको छ । मिडिया बुझ्न तथा मिडियाको प्रभावका बारेमा प्राज्ञिक अनुसन्धान र बहसका लागि २०६३ सालदेखि मार्टिन चौतारीले मिडिया अध्ययन जर्नल प्रकाशित गर्दै आएको छ । नेपाली मिडियाका विभिन्न पाटालाई बुझ्नका लागि मद्दत पुग्ने फरक-फरक विधाका लेख, टिप्पणी र संस्मरण गरी यो जर्नलमा १३ वटा सामग्री प्रकाशित छन् । ग्रामीण जीविकामा सूचना प्रविधिको प्रभावका विषयमा सफल घिमिरे, विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार कानुनमा विनोद ढुंगेल, नेपाली वृत्तचित्रमा महिला सवाल, चित्रण र सहभागितामा टंक उप्रेती, दैनिक पत्रिकाको सम्पादकीयको पठनीयतामा निर्मलमणि अधिकारी, नेपाली भाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकाका विषयमा दीपक अर्याल, साहित्यिक पत्रिकाबारे नेपाली विषयको शोधपत्रमा बन्दना ढकाल, सत्तावृत्त र मिडियाको अर्थ राजनीतिमा सीके लाल, मिडियाको वर्ग, चरित्र र वर्चश्वमा राजेन्द्र महर्जन, साप्ताहिक पत्रिकाको राजनीतिक, आर्थिक र व्यावसायिक पक्षमा बबिता बस्नेतका लेखहरू जर्नलमा समेटिएका छन । यसैगरी वाम प्रकाशनसम्बन्धी खगेन्द्र संग्रौला र रेडियो नाटकका सम्बन्धमा केदार शर्माका संस्मरण तथा संविधानसभाबारे छापामा कभरेजका बारे तर्ीथ विष्ट र वसन्त महर्जनका लेख रहेका छन् ।
देवराज हुमागाईं, शेखर पराजुली, प्रत्युष वन्त र हर्षमान महर्जनद्वारा सम्पादित मिडिया अध्ययन-६ मा केही पुस्तक समीक्षा पनि राखिएको छ । एक सय ५० मूल्य रहेको यो पुस्तक मिडियाका बारेमा बुझ्न चाहनेहरूका लागि गहकिलो खुराक हुन सक्छ ।

सैनिकगानका स्रष्टाहरू सम्मानित
जङ्गीअड्डामा गत २ गते आयोजित एक विशेष समारोहबीच नेपाली सेनाको सैनिक गानका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिएको छ । नेपाली सेनाको सैनिक गान ‘रातो र चन्द्रसूर्य जङ्गी निशान हाम्रो’का स्रष्टा स्वर्गीय गोपालप्रसाद रिमालकी धर्मपत्नी श्रीमती हरिदेवी रिमाललाई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा दोसल्ला ओढाएर मानार्थ महासेनानीको दर्ज्यानी चिह्नसहितको सैनिक पोसाक र कदरपत्र प्रदान गरियो । यसैगरी सो गीतका सङ्गीतकार तथा गायक अम्बर गुरुङलाई मानार्थ महासेनानीको दर्ज्यानी चिह्न, टोपी र कदरपत्र तथा सहगायक फत्तेमान राजभण्डारीलाई सम्मानस्वरूप राष्ट्रिय पोसाक तथा कोट र कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
समारोहमा प्रधानसेनापती महारथी छत्रमानसिंह गुरुङले सैनिकगानका स्रष्टाहरू स्व. गोपालप्रसाद रिमालकी धर्मपत्नी श्रीमती रिमाल तथा सङ्गीतकार गुरुङलाई दुई/दुई लाख नगद र सहगायक राजभण्डारीलाई एक लाख नगद प्रदान गर्नुभयो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री खनालले सो गानालाई सैनिकगानका रूपमा छनोट गरिनु विवेकपूर्ण र सच्चा निर्णय रहेको उल्लेख गर्नुभयो भने प्रधानसेनापति गुरुङले नेपाली स्वाभिमानको प्रतीक चन्द्र र सूर्यअङ्कित राष्ट्रिय झन्डाको महिमा गानमार्फत राष्ट्रिय एकताको भावना बढाउन योगदान पुर्‍याउने र्सजकहरूको सम्मानमा ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउँदा नेपाली सेना गौरवान्वित भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।

शैक्षिक परामर्शमा ओपेराको योगदान
उच्च अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । ‘अब्रोड स्टडी’प्रति विद्यार्थीको बढ्दो रुचिसँगै एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीको सक्रियता पनि त्यत्तिकै बढेका पाइन्छन् । शैक्षिक परामर्शदाता यिनै संस्थाहरूबीच ओपेरा एजुकेसन एउटा यस्तो नामका रूपमा स्थापित भएको छ जसप्रति नयाँपुस्ताको आकर्षण र विश्वास बढेको देखिन्छ ।
नेपालबाट विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई उनीहरूको चाहनाअनुरूपको मुलुकमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यहाँ अध्ययन गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि स्वदेशका विविध क्षेत्रमा लागिपरेर राष्ट्रोन्नतिमा सरिक गराउने उद्देश्यले ६ वर्षअघि ओपेरा एजुकेसन स्थापना गरिएको यसका प्रबन्ध-निर्देशक पदम भट्टराई बताउँछन् । ओपेराबाट परामर्श या तालिम लिएका सयौँ विद्यार्थीले विदेशका विभिन्न कलेजमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाई अध्ययन गर्दै आएको यथार्थलाई आफ्नो सफलता ठान्ने शैक्षिक परामर्शदाता भट्टराईका अनुसार ओपेराको सहयोगबाट सबभन्दा बढी अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी रहेका छन् ।
त्यसो त आफ्नो संस्थामा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, जर्मनी, भारतलगायतका मुलुकमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि तालिम र परामर्श सञ्चालन हुने गरेको भट्टराईको कथन छ । विशेषगरी यहाँबाट दक्ष स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षकबाट भाषा शिक्षा र आईईएलटीएस/टफेल तालिम दिलाउनुका साथै विदेशमा विविध विश्वविद्यालयसँग समन्वय गराउने काम हुन्छ । काठमाडौंलगायत मुलुकका प्रमुख सहरहरू पोखरा, नारायणगढ, नेपालगञ्जजस्ता स्थानमा गई विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उनको दाबी छ । आफूलाई एक साहित्यकर्मी र देशप्रति चिन्तनशील युवाका रूपमा समेत चिनाउन चाहने युवा पदम भट्टराई विदेशमा पढ्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि सरकारले मुलुकमै स्तरीय शिक्षा दिने वातावरण र व्यवस्था मिलाउन सके देशको ठूलो रकम विदेशिनुबाट बच्न सक्ने सुझाव दिन्छन् ।
-नवीन उप्रेती

मोती पुरस्कार लोहनी र पाठकलाई
साहित्यकार एवम् पत्रकार मणि लोहनी र व्याकुल पाठकलाई यस वर्षको युवा वर्ष मोती पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टको पुन्यतिथिमा वि.सं. २०४२ सालमा राष्ट्रिय युवा सेवा कोषद्वारा स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कारको राशि ४० हजार नगद र स्वर्ण पदक रहेको छ । नेपाली भाषा-साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील भई साहित्यिक सिर्जनाका साथसाथै साहित्यको श्रीवृद्धिमा योगदान पुर्‍याएबापत लोहनी र पाठकलाई युवा वर्ष मोती पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कोषले जनाएको छ ।
युवा साहित्यकार लोहनीका चार कृति प्रकाशित छन् । उनको परास्त प्रेम कथासङ्ग्रह र मलामी साँझ कवितासङ्ग्रहले र्सवाधिक चर्चा पाएका थिए । घटना र विचार साप्ताहिकका स्तम्भकारसमेत रहेका लोहनी न्युज २४ टेलिभिजनसँग आबद्ध छन् ।

नतिजा प्रकाशित
नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ रिक्त रहेको प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक
(मेडिकल अधिकृत, अटोमोबाइल इन्जिनियर) पदपूर्तिका लागि गत वर्ष मङ्सिरमा लोकसेवा आयोगबाट लिइएको खुल्ला प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।
उत्तीर्ण प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक
(मेडिकल अधिकृत) पदका उम्मेदवारहरूको आगामी १९ गतेदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन हुने जानकारी दिइएको छ ।
उत्तीर्ण प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक
(अटोमोबाइल इन्जिनियर) पदका उम्मेदवारको प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना पछि प्रकाशन गर्ने र उत्तीर्ण उम्मेदवारको नतिजा नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा हेर्न सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दलका भ्रातृ सङगठनहरू आन्दोलनमा
शान्ति र संविधानका लागि दबाब सिर्जना गर्न सत्तारुढ नेकपा एमालेसम्बद्ध भ्रातृ सङ्गठनहरूले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । एमालेका १४ वटा भ्रातृ सङगठनले संयुक्त रूपमा गर्न लागेको सो आन्दोलन आगामी ११ गते दबाबमूलक प्रदर्शन र सभाका साथ हुने बताइएको छ । आन्दोलनको घोषणा गर्ने एमाले भ्रातृ सङ्गठनमा युवा सङ्घ नेपाल, अनेरास्ववियु, पेसागत महासङ्घ, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठन, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपाल खेलकुद महासङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेसी सङ्गठन, नेपाल लोकतान्त्रिक तामाङ सङ्घ र लोकतान्त्रिक नेवाः सङ्घ रहेका छन् ।

जिल्ला अधिवेशन भदौ २४ र २५ मा
नेपाल काङ्ग्रेस धनकुटाको गत २ गते सम्पन्न भेला तथा बृहत् बैठकले नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाको प्रथम जिल्ला सम्मेलन भदौ २४ र २५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी भदौ २४ गते बीपीजयन्ती पार्टी कार्यालय भीमनारायण स्मृति भवनमा र असोज २ गते गणेशमान स्मृति दिवस भव्य रूपमा मनाउने निर्णयसमेत भएको बताइएको छ ।
उक्त बैठकले हालै निधन भएका नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नं. २ का क्षेत्रीय सदस्य लक्ष्मी परियार, नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका क्षेत्रीय प्रतिनिधि केवल देवानकी धर्मपत्नी एवम् नेपाल महिला सङ्घकी फलाँटेका अध्यक्ष विविश्वरी देवान, नेपाली काङ्ग्रेस तेलियाका सभापति रुद्र ओझाका पिता टेकप्रसाद ओझा र मुढेवासनिवासी प्रजातन्त्र सेनानी मैतबहादुर मादीको निधन भएकोमा शोकव्यक्त गरेको छ ।

हाइवेमा सशस्त्र प्रहरी
राजमार्ग अपराध तथा घटना-दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले देशका पाँचै क्षेत्रका ६० स्थानमा ‘हाइवे इमिडियट रेस्पोन्स भेइकल’ (एचआईआरभी) टोली परिचालन गरेको छ । सञ्चारसाधन, गाडी तथा उपचारका सामग्रीसमेत राखिएको एचआईआरभी टोली कुनै पनि घटना-दुर्घटनाको जानकारी पाउनेबित्तिकै परिचालित हुने र आवश्यकताअनुसार टोलीले ‘पेट्रोल’समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको एपीएफले जनाएको छ ।

नेपाल ज्योतिष परिषद्को नयाँ समिति
वीरगञ्ज/ ज्योतिष क्षेत्रमा उदाहरणीय विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाल ज्योतिष परिषद् पर्साको नयाँ समिति गठन गरिएको छ । नवगठित समितिको अध्यक्षमा ज्यो.पं. श्यामसुन्दर पाण्डेय, उपाध्यक्षमा ज्यो.पं. राजकुमार मिश्र, सचिवमा ज्यो.पं. वसन्त शुक्ला, कोषाध्यक्षमा ज्यो.पं. मदन चौबे, सहकोषाध्यक्षमा पं. राकेश तिवारी र महिला सदस्यमा शोभा कुसवाहालाई चयन गरिएको छ । । त्यसैगरी अन्य सदस्यहरूमा पं. विकास पाण्डेय, पं. सञ्जय चतर्ुर्वेदी, पं. रामाकान्त द्विवेदी, उमेशकुमार गुप्ता र रामेश्वरप्रसाद गुप्ता छानिएका छन् भने प्रचार-प्रसार प्रमुखको जिम्मेवारी सन्तोषकुमार मिश्रलाई दिइएको छ । त्यसैगरी सात सदस्यीय सल्लाहकार समितिमा ज्यो. पं. पुरुषोत्तम दुवे, ज्यो. पं. अनरुद्ध मिश्र, पं. प्रयाग तिवारी, ज्यो. पं. राजेन्द्र उपाध्याय, ज्यो. एन.के.भट्ट, समाजसेवी भूपेन्द्र पौडेल र सञ्जयकुमार सर्राफ रहेका छन् ।

च्याउखेतीबाट विदेशको आम्दानी
वैदेशिक रोजगारीको अवसर त्यागेर गाउँमै आयआर्जनको पेसा थालेका झापा तोपगाछी- ८ का एक कृषकले च्याउखेतीबाट असार महिनामा मात्रै ७० हजारभन्दा बढी कमाए । च्याउखेतीबाट वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने युवा कृषक मुस्कान लिम्बू बताउँछन् । ‘मिहिनेत गर्नसके यसको बजार राम्रो छ,’ डेढ वर्षअघि थालेको उनको च्याउखेतीले आधा दर्जनलाई त रोजगारीको अवसर नै दिएको छ । उनी भन्छन्, ‘मिहिनेत गरे विदेशको कमाइ यहीँ पनि गर्न सकिने रहेछ ।’
पाँचथरबाट झरेका उनी अहिले गाउँका राम्रा च्याउ उद्यमीका रूपमा समेत चिनिन्छन् । करिब दुई कट्ठा जग्गामा लगाएको उनको च्याउ स्थानीय बजारमा मात्र होइन इटहरी, धरानजस्ता सहरमा पनि उत्तिकै नामी छ । ती सहरमा दैनिकजसो ५० केजी बढी आपूर्ति हुँदै आएको उद्यमी लिम्बूको भनाइ छ । बजारमा च्याउको प्रतिकेजी एक सय २० रुपैयाँमा थोक बिक्री गरिआएका उनले बताए ।
खाडी मुलुकमा लामो समयसम्म काम गरे पनि त्यताको कमाइ दिगो नभएपछि उनले आ फ् नै गाउँ-ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वासले सामान्य ढङ्गले च्याउको व्यावसायिक खेती थालेका थिए । कन्या नामबाट उनले सञ्चालन गरेको च्याउखेतीबाट गाउँका पाँचजनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएका उनले उनीहरूलाई मासिक सरदर ४ देखि ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध गराएका छन् । च्याउखेतीमा आफू सन्तुष्ट रहेको बताउँदै उद्यमी लिम्बू यसरी आफ्नै घर-आँगनमा रोजगारीको अवसर नै जुट्ला भन्ने पहिले नसोचेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गरिखानेलाई अवसर दिएको छु, यसबाट थप खुसी छु ।’ उद्यमी लिम्बूका अनुसार एउटा च्याउको सिलिन्डरबाट चारपटकसम्म च्याउ उत्पादन हुने गर्छ । एउटाले दुईदेखि तीन केजीसम्म उत्पादन दिन्छ । च्याउको व्यावसायिक खेतीबारे उनले स्थानीय तथा काठमाडौंमा तालिम लिएका छन् । आफूलाई चाहिने आवश्यक बीउविजन काठमाडौंदेखि नै आपूर्ति गर्दै आएका उनी व्यावसायिक विकासका लागि यस खेतीको प्रवर्द्धनमा अझै जोड दिने सोचमा छन् । वषार्याममा बढी उत्पादन हुने च्याउको बजार ठूलो भए पनि उत्पादन गर्न नसकेको उनको अनुभव छ । उद्यमी लिम्बू भन्छन्, ‘च्याउबाट नसोचिएको आम्दानी भइरहेको छ ।’
-विष्णु सुब्बा