■ श्रीविक्रम भण्डारी

खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेको डेढ वर्ष भएको छ । यो अवधिमा मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुदको विकास र विस्तारमा के त्यस्तो महत्वपूर्ण कार्य गरे त्यसको चिरफार गर्नु यतिबेला आवश्यक देखिएको छ । खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्तिपश्चात् सय दिनमा खेलकुदको कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विश्वकर्माले खेलकुदमा त्यस्तो विकासको मूल फुटाएको यतिबेलासम्म एउटै उदाहरण छैन । यथार्थ भन्नुपर्दा खेलकुदमा ‘सुगा रटान’को भाषा बोल्ने विश्वकर्मा चर्चित नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय सङ्घको विवाद समाधानमा समेत पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । यो अवधिमा खेलकुदमन्त्री भएर विश्वकर्माले गरेको चर्चायोग्य कार्य एउटै छ– त्यो हो– ‘भैँसीगोठको उद्घाटन ।’ अहिलेसम्म विश्वकर्माले सबैभन्दा माइलेज पाएको र देश–विदेशमा चर्चा पाएको पनि यही भैँसीगोठ उद्घाटनका कारणले हो । यदि उनले यो एउटा कार्य पनि नगरेको भए विश्वकर्मालाई खेलकुदमन्त्रीको रूपमा समेत कसैले चिन्दैनथ्यो होला ।

आफूलाई खेलकुदको विज्ञ मान्ने मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुद ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित कुनै पक्षसँग सुझाब नलिई तयार गरेका थिए । यही कारण ९० प्रतिशत विवादित बनेको ऐनमाथि प्रायजसो खेलकुदका सबै पदाधिकारीले फरक मत राखेका छन् । यही कारण अहिलेसम्म विश्वकर्माले खेलकुद ऐन ल्याउन सकेका छैनन् । अब कहिले ल्याउँछन् त्यसको अत्तोपत्तो पनि छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा खेलकुद नीति पुनरावलोकन गर्ने भनी गत आर्थिक वर्षमै विश्वकर्माले अन्तरक्रिया गरेका थिए । तर, अन्तरक्रिया गरेको उक्त समय अहिले एक वर्ष बितिसक्दासमेत खेलकुद नीतिको बारेमा मन्त्री विश्वकर्माले ‘चुँ’ समेत गरेका छैनन् । त्यस्तै खेलकुदको गुरुयोजना पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको पालादेखि जारी गर्ने भनिए पनि हालसम्म गर्न सकेको छैनन् । उल्टै यही गुरुयोजनाको नाममा खेलकुद मन्त्रालयले लाखौँको बजेट सिध्याउँदै आएको छ । तर, कामको नाममा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।

यतिबेला खेलकुद मन्त्रालय बिस्तारैबिस्तारै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा लगाम कस्दै आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कोसिस गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय खेलकुद ऐन लागू गर्ने बहानामा मन्त्रालयले खेलकुदमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको छ । आफ्नोे सक्रियता बढाउने क्रममै मन्त्रालयले खेलकुदका कार्यक्रमका नाउँमा अन्तरक्रिया, छलफल, विचार गोष्ठी, भ्रमण र निरक्षण गर्दै लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, यी कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले गरे पनि अहिलेसम्म कहीँकतै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कार्यक्रमको नाउँमा कार्यक्रम मात्र गरी खालि कागजी रूपमा मिलाएर लाखौँ रुपैयाँ खाने मात्र गरिएको छ । यसको उदाहरणको रूपमा मन्त्रालयका एकजना सहसचिवलाई दर्जनौँ समितिको संयोजक बनाउनुले पनि प्रस्ट पार्छ । ती सहसचिवको कार्य भनेकै यस्ता कागजी कार्य गरेर मासिक लाखौँ रुपैयाँ उठाउने र बाँडफाँड गर्ने बुझिएको छ । उनलाई यो कार्य गर्न मन्त्री विश्वकर्माले विशेष निर्देशन दिएको पनि स्रोतले जानकारी गराएको छ ।

खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माको कार्यदक्षताको कुरा गर्दा उनले अहिलेसम्म प्रदेश ५ मा सम्पन्न भएको आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बजेट निकासा गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म आठौँ राष्ट्रियको हिसाब मिलान गर्न राखेपले सकेको छैन । थुप्रैको भुक्तानी दिनुपर्ने भए पनि बजेटको अभावले कारण उनीहरूको भुक्तानी हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राखेपका पदाधिकारी र कर्मचारीले मन्त्रालयको दौडाहा गर्दै सत्यतथ्यबारे मन्त्री विश्वकर्मालाई जानकारी गराउँदा पनि आश्वासनभन्दा केही पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै अहिले आएर १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को बजेट निकासमा पनि यही कुरा दोहोरिएको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा मन्त्री विश्वकर्मा १३औँ सागको बजेट निकासा गर्नमा पनि पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । जसले गर्दा १३औँ सागको तयारीमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ । स्मरणीय छ, राखेपले १३औँ साग आयोजनाको कार्यविधि गत मङ्सिर महिनामै खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरे पनि मन्त्री विश्वकर्माले हालसम्म स्वीकृति गराई जारी गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्री विश्वकर्माले कार्यविधि असारको अन्तिम साताभित्रै आउने राखेपद्वारा गठित साग सचिवालयले आयोजना गरेको १३औँ सागमा सहभागी हुने खेल सङ्घहरूको तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ठोकुवा गरेका थिए । तर, विश्वकर्माले गरेको ठोकुवा अहिले दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यविधि कहिले आउँछ त्यसको अत्तोपत्तो छैन । यसरी १३औँ सागको कार्यविधि ल्याउन किन ढिलो गरिएको हो, त्यो अहिले रहस्यको विषय बनेको छ । कतै जानीजानी कार्यविधि ल्याउन ढिलो गरिएको त होइन ? प्रश्न मात्र खडा नभई षड्यन्त्रको गन्धसमेत आउन थालेको छ । ढिलो कार्यविधि जारी हुँदा विशेष निर्णयबाट सम्पूर्ण कार्य गर्न पाउने भएकाले यस्तो रणनीति अख्तियार गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ ।

हो, १३औँ सागका केही खेलहरू पोखरामा पनि आयोजना हुँदै छन् । तर, मन्त्री विश्वकर्माले १३औँ साग नै पोखरामा हुने गरी खेलकुदको बजेटको ठूलो हिस्सा पोखरामा लगेका छन् । सो खेलकुदको बजेटलाई उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्दै आफू र आफ्ना आसेपासे कार्यकर्तालाई पोस्दै आएको खुलासा भएको छ । महिनाको चारपटक पोखरा जाने मन्त्री विश्वकर्माकै कारण पोखरा रङ्गशालाको निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको स्रोतले बताएको छ । शुभारम्भमा ४० हजार, त्यसपछि ५० हजार क्षमताको पोखरा रंगशालाको बनाउने भन्दै मन्त्री विश्वकर्माले हलो अड्काउँदै आएको बुझिएको छ । यति ठूलो क्षमताको रंगशाला बनाउन १३औँ सागको निर्धारित मितिसम्म नसकिने भएपछि अहिले १८ हजार ५ सय देखि २५ हजार क्षमतासम्मको पोखरा रङ्गशालाको निर्माण हुने भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले १३औँ सागअघि नै निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि उक्त समयसम्म पोखरा रंगशाला पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ या हुँदैन त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । यही कारण केही समय पहिले ठेकेदार कम्पनीसँग भेटघाट गर्ने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले लिखित प्रतिबद्धता मागेका थिए ।

त्यस्तै, मन्त्री विश्वकर्माले खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूलाई बारम्बार मन्त्रीक्वार्टरमा बोलाएर अनुचित दबाव दिँदै आएको एकजना ठेकेदारले बताएका छन् । ती ठेकेदारले लाभ प्राप्त नहुने ठेकेदारलाई मन्त्री विश्वकर्माले दुःख दिँदै आएको पनि आरोप लगाएका छन् । ठेकेदारले काम गर्ने हो, मन्त्रीको चाकरी गर्ने होइन, यहाँ त मन्त्रीले ठेकेदारलाई हरेक कोणबाट दुःख दिने गरेका छन्, यो राम्रो कुरा होइन । मन्त्रीले ठाडै ठेकेदारसँग सम्पर्क गरेर दबाब दिनुको पछाडिको रहस्य के हो ? त्यो अहिले खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

सत्य तीतो हुन्छ, तर १३औँ सागप्रति मन्त्री विश्वकर्मा ज्यादै उदासीन देखिएकै हुन् । जुन कुरा उनले गरेको कार्यले समेत प्रमाणित गरेको छ । निवर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको कार्यकाल असार ९ गते सकिने जानकारी हुँदाहुँदै पनि विश्वकर्माले त्यसको लागि कुनै होमवर्क नै गरेनन् । १३औँ सागको संंवेदनशीलतालाई उनले आत्मसात् गरेको भए असार १० गते सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्नुपथ्र्यो । यसमा उनलाई कसैले रोकटोक गरेको थिएन । तर, उनले त्यसो गरेनन्, उल्टै दुई साताको समय त्यसै खेर फाले । दुई साता राखेपलाई किन अनिर्णयको बन्दी बनाए त्यसको जवाफ मन्त्री विश्वकर्माले अवश्य दिनुपर्नेछ । राजनीतिक कारण जे पनि हुन सक्ला, उनले प्रयास गरेका पनि होलान्, तर खेलकुदमा मन्त्री विश्वकर्मा अहिलेसम्मको कार्यकालको विश्लेषण गर्दा उपलब्धिहीन भएको ‘लालमोहर’ लगाउन सकिन्छ ।