गन्तव्यहीन सरकार शक्ति सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुँदैछ । एउटा असावधानीले मुलुक डुब्न सक्छ भन्ने बुझ्नसमेत असमर्थ पपुलिस्टहरु डिपस्टेटको आदेश पुरा गर्दैछन् । वंशज नागरिक र सभ्यतामार्फत मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्न नपाउने सर्तमा सिंहदरबार पुर्‍याइएका पपुलिस्टहरू संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउन सफल भएका छन् ।

✍ दीपेन्द्र पाण्डे

ओली/देउवा/प्रचण्डको व्यक्तिगत कमजोरीलाई देखाएर मच्चाइएको ‘मिसन खरानी’लाई सामान्य घटना बनाउने प्रयास तीव्र गतिमा सुरु गरिएको छ । यद्यपि उक्त घटना व्यक्तिको हेरफेर भन्दा धेरै गहिरो छ । ‘बाढी आएको होइन, ल्याएको’ भन्ने बालेन्द्रको दाबीपश्चात् मुलुक डुबाउन चाहने शक्ति थप शक्तिशाली बनेर आएको बुझ्न सकिन्छ । ‘भदौरे ग्याङ’को अस्वाभाविक उदयमा इण्डो-पश्चिमा शक्तिको आशीर्वाद छ भन्ने विश्लेषकहरूको दाबीलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ ।

२०८२ साल भाद्र २३को विद्रोह रविको, २४ गतेको विध्वंस बालेन/सुधनको बनाउने रणनीतिक खेल सुरु भइसकेको छ । सुशासनको नारामा मुलुक खरानी बनाउने विध्वंसात्मक घटनालाई इतिहासले नोटिसमा लिएको छ । जसले बिगार्छ, उसैलाई निर्माणको जिम्मा दिने नेपाली मतदाताको अदभूत कला विश्वले हेर्दैछ । पपुलिस्टहरुको शासनमा बाँदरले बाँच्न पाउँछ तर किसान र गरिबले पाउँदैन । ठेलामा तरकारी र थोत्रा ट्याम्पूमा व्यापार गर्न पाइँदैन तर विज्ञापनको `चीज` खाएर पेट भर्न पाइन्छ । चुपचाप पत्तासाफ हुन पाइन्छ तर खोला किनारमा बास पाइँदैन ।

छापामार शैलीमा मुलुक ध्वस्त बनाउन सकिन्छ तर निर्माण गर्न प्रविधि, पैसा, कार्यक्रम र धैर्यता चाहिन्छ । `बालेनतन्त्र या रविवाद` तर्फ लम्किने कोसिसले मुलुक दुर्घटनामा जानेछ । पार्टी कब्जालाई राजनीति कब्जा ठान्ने पुरानो रोग सोकल्ड नयाँमा सर्दैछ । गन्तव्यहीन सरकारले गन्तव्यमा पुग्नु अगाडि ब्रेक नलगाउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको दम्भमा दुर्घटना देखेका रविले झुक्किएर प्रधानमन्त्री रुपी बल आएछ भने बालेनको खुट्टामा पास गर्छु भन्ने भनाइभित्र नमिठो गन्ध आइसकेको छ । जमिन जोडिएका छिमेकीलाई रुष्ट बनाएर हवाई छिमेकीको सेवा गर्ने आत्मघाती सोच दुर्भाग्य बन्दैछ । सार्वभौम संसद्को रेकर्डमा रहेको गल्ती सच्याउने थलो पार्टीको महाधिवेशन बनाएको घटनाले संसद्को थप अपमान भएको छ ।

रणनीतिक ढङ्गले प्रचारमा ल्याइएको `देश बनाउने` स्ट्याटसले देश नबन्ने निश्चित छ । `हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु, यो समस्या होइन, दुःख त्यो दिन मान्नु, जुन दिन म जिस्किन छोड्छु` भन्ने पपुलिष्ट प्रधानमन्त्रीको धम्कीले मुलुक असामान्य अवस्थामा चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ । `राजनीतिक संस्कार र संस्कृति`मा प्रवेश गर्न नपाउने भदौरे परिवर्तनपश्चात् मुलुकको कुटनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी प्रशासन त्रसित छ । टाढाको नातेदार भन्दा नजिकको छिमेकी काम लाग्छ भन्ने चीनको भनाइलाई सम्मान गर्न नपाउने पपुलिस्टहरुले जलाइएको सिंहदरबारमार्फत गरिरहेको अदृश्य सेवामाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेको छ । `टिओबी र १५औँ दलाई लामा`को बोझ मुलुकले थेग्न नसक्ने अल्लारेहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

पटके परिवर्तन र नियन्त्रित विद्रोहले मुलुकलाई कहिल्यै सार्वभौम बन्न दिएन । राजनीतिक रूपमा इण्डो-पश्चिमा शक्तिले, आर्थिक रूपमा IMFले शासन गरिरहेको मुलुकमा `भस्मासुरदेखि रत्नाकर`सम्मलाई डिजिटल पुस्ता र बौद्धिक वर्गले मुक्तिदाता मानेको दृश्य टिठलाग्दो देखिन्छ । प्रचलित दृष्टिकोण, पश्चिमा उपलब्धि, प्रणाली र संविधान जोगाउन ल्याइएका पात्रले IMFको निर्देशनमा काम गरिरहेको पछिल्लो बजेटले चिच्याएर भनिरहेको छ । अनावश्यक सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण नगर्ने र पुँजी नियन्त्रणमार्फत चालूखाता घाटालाई सङ्कुचित गर्ने खल्लो प्रयासभित्र लुकेको कुटिलताले इण्डो/पश्चिमा शक्ति प्रफुल्ल भएको बुझ्न सकिन्छ ।

रणनीतिक ढङ्गले प्रचारमा ल्याइएको ‘देश बनाउने’ स्ट्याटसले देश नबन्ने निश्चित छ । ‘हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु, यो समस्या होइन, दुःख त्यो दिन मान्नु, जुन दिन म जिस्किन छोड्छु’ भन्ने पपुलिष्ट प्रधानमन्त्रीको धम्कीले मुलुक असामान्य अवस्थामा चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक उचाइ, वजन, उमेर, पद, सम्बन्ध नहेरीकन भ्रष्टहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कार्य स्वागतयोग्य छ । कुनैपनि कुतर्क गरेर भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । यद्यपि छिटो चाहियो, परिणाम चाहियो भन्ने बहानामा कानुनी शासनको `लक्ष्मण रेखा` तोड्ने कार्यलाई लोकतन्त्रमा जायज मान्न सकिँदैन । ओली/देउवा/प्रचण्डको इसाराबिना नबिउँझिने अख्तियार टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय  बोलाएर धम्काएको घटना भन्दा प्रधानमन्त्रीको धम्की  र मनसाय आलोच्य छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर सुशासन कायम गर्ने अतिरिक्त सक्रियताले लोकतन्त्र र पपुलिस्ट मध्य एउटामात्र रहने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

संस्थागत नियन्त्रण कमजोर बनाइएको मुलुकमा राज्यको स्रोतमाथि सीमित व्यक्तिले दोहन गर्दै आएका छन् । राज्यद्वारा जन्माइएका संस्था र एलिटहरुले मच्चाएको चोरी, चुहावट र आर्थिक गडबडीको क्षतिपूर्ति मध्यम वर्गले तिर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । सुशासनको नाममा ल्याइएका पात्रलाई मुक्तिदाता बनाउने शक्तिले डिजिटल पुस्ताको मानसिक शोषण गरिरहेको छ । डिपस्टेटद्वारा राजनीति र पश्चिमा शक्तिद्वारा वैदेशिक नीति कब्जामा लिन गराइएको सफल भदौरे विद्रोहपश्चात् मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व सुगौली सन्धिको आसपास पुगेको छ ।

पश्चिमा शक्तिद्वारा डिजाइन गरिएका विषय परिवर्तन गर्ने ल्याकत मुलुकले गुमाएको छ । भदौरे विद्रोहको गहिरो विश्लेषण गर्दा गहिराइमा पुग्न सकिन्छ- पपुलिस्टहरुको उत्पादन आकस्मिक नभइ जुनसुकै समय सभ्यता र संस्कृतिको पक्षमा सडक ओर्लिन सक्ने देशभक्त र मध्यम वर्गलाई रोक्न तयार गरिएका पश्चिमी टुल्स हुन् । मध्यम वर्गको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने अभियान अन्तरगत ठुलो लगानी र रणनीतिक प्रशिक्षणद्वारा उत्पन्न पात्रहरू हुन् ।

जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा गरिबीमा बाँचिरहेको मुलुकमा, ‘मिसन खरानी’पश्चात् जिडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ओरालो लाग्दैछ । निर्यात लगभग स्थिर छ । आर्थिक समस्याहरू केवल प्राविधिक वा वित्तीयमात्र होइनन्, शासनको व्यापक सङ्कटको प्रतिबिम्ब हुन् । मुलुकमा अपार सम्भावना । ऊर्जावान् जनसङ्ख्या, उद्यमशील प्रतिभा र रणनीतिक भू-अवस्थितिलाई प्रयोग गर्न सकेमा तीन करोड जनताको जिन्दगी सानदार बनाउन सकिन्छ । तमाम सम्भावनालाई सफल बनाउन, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन, योग्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण जन्माउन `खरानी ग्याङ`ले मुलुकसँग माफी माग्न जरुरी छ ।

सामान्य नागरिकले आफ्नो हिस्साभन्दा बढी बोझ बोक्ने मोडेललाई लोकतन्त्र बनाएर मुलुक प्रवेश गराइएको छ । कांग्रेस/कम्युनिस्टको अधिकतम दोहनपश्चात् पश्चिमा उपलब्धिको सुरक्षार्थ विकल्प तयार गरिएको छ । गन्तव्य, मन्तव्य र पर्याप्त राजनीतिक पुँजी नभएका पात्रहरूलाई प्रयोग गर्दै मुलुकलाई निरीह बनाइएको छ । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४५औँ स्थानमा छ । यसको अर्थ मुलुकमा IMFको इच्छा र चाहना अत्यन्त बलशायी हुँदैछ । स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, अत्यधिक `कर`लाई औचित्य दिने वित्तीय सङ्कटले सरकारलाई उच्चदरमा ऋण लिन बाध्य पार्छ । उत्पादक अर्थतन्त्रको सट्टा बैङ्कसँग ऋण लिएर मुलुक चलाउने सरकारले आर्थिक प्रगति नगर्ने निश्चित छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा सफ्टपावर, प्रविधि, पैसा, सुरक्षा निकाय, युवा, न्यायालय, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्गलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो मिसन पुरा गर्ने पश्चिमा रणनीतिको चक्रव्यूहमा मुलुक सम्पूर्ण रूपले परिसकेको छ । पटके विद्रोहको इन्जिनियरिङ गर्ने इण्डो-पश्चिमा शक्ति र सेप्टेम्बर विद्रोहको प्रमुख योजनाकार डिपस्टेट र सिआइए हो भन्ने डिजिटल पुस्ताले स्वीकार गर्ने समयमा अर्को विद्रोह अनिवार्य बन्नेछ ।

मुलुकमा सक्षम मानिसको कमी छैन, उनीहरूलाई प्रयोग गर्न इच्छुक प्रणालीको अभाव छ । विधेयक र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयकको सट्टा अध्यादेश रुचाउने परम्परागत रोगले पपुलिस्टहरुलाई गहिरो प्रभाव पार्दैछ । आफूलाई समर्थन गर्नेलाई एक नम्बर बढी दिँदै निजामती सेवालाई राजनीतिकरण गर्ने अभियान घोषणा गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा रहेका वफादारहरूलाई अवकाशपछि प्रयोग गर्ने रणनीति चुहिएको छ ।

सिंहदरबारको नियत, चाहना र इच्छालाई संवैधानिक पहिरन दिलाउन गठन गरिने न्यायिक आयोग र प्रणालीले मुलुकलाई प्रभावकारी रूपमा ध्वस्त पारेको छ । ‘मिसन खरानी’पश्चात् यसको नयाँ भर्सन प्रयोगमा ल्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जिल्ला अदालतले फिर्ता लिँदैछ । ७७ जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमार्फत न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरू जीवन गुमाउँदैछन् । कथित शक्तिशालीहरू गरिबको घाउमा नुन छर्केर शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् । जलाइएको सिंहदरबार सुशासन र कानुनी शासनको खिल्ली उडेको टुलुटुलु हेर्दैछ ।

अकल्पनीय मतादेशको बाबजुद गन्तव्यहीन सरकार शक्ति सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुँदैछ । एउटा असावधानीले मुलुक डुब्न सक्छ भन्ने बुझ्न समेत असमर्थ पपुलिस्टहरु डिपस्टेटको आदेश पुरा गर्दैछन् । वंशज नागरिक र सभ्यतामार्फत मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्न नपाउने सर्तमा सिंहदरबार पुर्‍याइएका पपुलिस्टहरू संसद्लाई रबर स्ट्याम्प बनाउन सफल भएका छन् । पपुलिस्टहरुको अयोग्यताले छोटो अवधिमा चिया उद्योग शिथिल भएको छ । हजारौँ मजदुर बेरोजगार बन्ने अवस्था आउनुले पपुलिस्टहरूको सत्ता सञ्चालन, हैसियत, कुटनीतिक ज्ञान, विवेक र योग्यता छताछुल्ल भएको छ ।

IMF कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको समर्थनले डिजिटल पुस्ताको भाग्य परिवर्तन असम्भव छ । केवल `युवाजोस, ऊर्जा र हुटहुटी`ले मात्र मुलुक बन्दैन भन्ने अनुभवहीन प्रधानमन्त्रीले बुझ्न ढिला भइसकेको छ । युवा पलायन रोक्न र मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पस्किन नसकेको सरकार गन्तव्यहीन बन्दैछ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा, `कुशल नेतृत्वबिना संस्थाहरू विचलित हुन्छन् र राष्ट्र अन्ततः विपत्तिको सामना गर्न विवश हुन्छ भन्ने हेनरी किसिन्जरको बहुमूल्य विचार फेरि एकपटक प्रमाणित हुँदैछ ।’

लोकतन्त्रको आवरणमा सफ्टपावर, प्रविधि, पैसा, सुरक्षा निकाय, युवा, न्यायालय, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्गलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो मिसन पुरा गर्ने पश्चिमा रणनीतिको चक्रव्यूहमा मुलुक सम्पूर्ण रूपले परिसकेको छ । पटके विद्रोहको इन्जिनियरिङ गर्ने इण्डो-पश्चिमा शक्ति र सेप्टेम्बर विद्रोहको प्रमुख योजनाकार डिपस्टेट र सिआइए हो भन्ने डिजिटल पुस्ताले स्वीकार गर्ने समयमा अर्को विद्रोह अनिवार्य बन्नेछ । दुर्भाग्यवश सेप्टेम्बर विध्वंसको विकल्प समेत तीनै शक्तिले इन्जिनियरिङ गर्ने तारतम्य मिलाएको अवस्थामा मुलुक नबन्ने निश्चित छ ।

www.pandeydipendra.com.np