गोर्खा ब्रुअरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने अन्त:शुल्क बापतको १ अर्ब ४४ करोड नतिर्ने दाउमा छ । कर नतिर्ने भन्दै विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आएको गोर्खा ब्रुअरीलाई सर्बोच्चले गतिलो झापड दिएको छ । गोर्खा ब्रुअरीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क विगत ५ बर्षदेखि तिरेको छैन ।

कम्पनीले कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्कविरुद्ध पाँच वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अटेरी गर्दै आएको हो । अहिले गोर्खा ब्रुअरीले नेपाल सरकारलाई ५ बर्षको अन्तःशुल्कमध्ये १ अर्ब ४४ करोड रुपैंया बुझाएको छैन ।

गोरखा ब्रुअरीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क बापतको रकम

गोर्खा ब्रुअरीले टुबोर्ग, गोर्खा, कार्ल्सवर्ग लगायतका बियर र एप्पल साइडरको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । तर कम्पनीले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना र विलम्ब शुल्कसहितको अन्तःशुल्क वापतको रकम भने सरकारलाई बुझाएको छैन । नवलपुरमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीलाई कर कार्यालय भरतपुरले दुई वर्षको जर्तीबापतको ८८ करोडभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो । तर रकम तिर्न छाडेर कम्पनीले कर कार्यालयविरुद्ध पोखरा उच्च अदालत पुगेर मुद्धा दायर गर्नु शंकस्पद देखिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरी अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर कार्यालय भरतपुरलाई कर निर्धारण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र गोर्खा ब्रुअरीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेसँगै सो कम्पनीसँग सरकारले कर असुली गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्बोच्चले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पोखरालाई रिट दर्ताका साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको लिखित कारण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयद्वारा गरिएको निर्णयविरुद्धको रिट–निवेदनमा सुनुवाइ गरेको भन्दै सर्वोच्चले न्यायाधीशत्रय रामचन्द्र यादव, जीवनहरी अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई परिषद्मा झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

अन्तःशुल्क नियमावलीको दफा २३ ‘क’को व्यवस्थाअनुसार ब्रुअरीले कुल उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी दाबी गर्न नमिल्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्कविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएका मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को अन्तःशुल्क विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।