• छविलाल बगाले

विद्युत उत्पादनको शताब्दी नाघेपनि अझै १८ लाख घरपरिवार विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । हरेक बर्ष सरकारले विद्युतीकरणका लागि ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि धेरै नागरिक विद्युत सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको शताब्दी नाघेपनि वितरण भने सन्तोषजनक छैन् । अहिले पनि १८ लाख घरपरिवार विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । सरकारले दुर्गम जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि विसं २०६० मा सामुदायिक विद्युतको योजना अघि सारेपनि त्यसयता ५३ जिल्लाका ५ लाख घरधुरीमा मात्रै विद्युतीकरण भयो । जुन लक्ष्यको तुलनामा निकै कम हो । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघले २ सय ९० सामुदायिक संस्थामार्फत ५३ जिल्लामा विद्युतीकरणको काम गर्दैै आएको बताउँछन् सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद ज्ञवाली । उनले. निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएपछि थप २ लाख घरमा विद्युतीकरण हुने बताए ।

सरकारले पनि ‘उज्यालो नेपाल’ को अभियान अघि सारेको छ । आगामी ३ बर्षभित्र आधारभुत विद्युतीकरण गरीसक्ने सरकारी लक्ष्य छ । लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले ७० बर्ष पूरानो विद्युत वितरणको ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला जोड दिन्छन् । विद्युत उत्पादन सुरु भएको शताब्दी नाघेपनि ३५ प्रतिशत नागरिकमा विद्युतको पहु्ँच नपुग्नु लज्जाको विषय हो । सरकारले विद्युतको महशुल घटाएर ग्याँस र डिजल पेट्रोललाई निरुत्साहित गर्नुपर्नैमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँको तर्क छ । उनले विद्युतको महशुल घटाएर विद्युतको उपयोग बढाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

अहिले नेपालमा बार्षिक ३६ अर्बको खाना पकाउने ग्याँस र साढे २ खर्बको डिजेल पेट्रोल आयात हुँदै आएको छ । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ग्रामिण विद्युतीकरणलाई बढावा दिन जरुरी छ । विद्युतीकरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले छुट्टै ऐनको माग गरेको छ ।

पछिल्लो समय ग्रामिण विद्युतीकरणलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुन भने सामुदायिक संस्थामार्फत नै विद्युतीकरणको काम अघि बढाउनुपर्नेमा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुन जोड दिन्छन् । उनले चालु आर्थिक बर्षमा साढे ४ लाख काठका पोल फेर्ने योजना रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयले प्रदेश नं २, कर्णाली प्रदेश र सु्दुरपश्चिम प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि प्राथमिकतामा राखेको बताए । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले पनि ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि बजेट छुट्याउन थालेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।