अन्तत : सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न तय गरेको प्रक्रियालाई बदर गरिदिएको छ । यो आदेशसँगै झण्डै ४० अर्व रुपैयाँको कर दायित्व भएको एनसेललाई फेरी केही समय लाभकर भुक्तानीमा राहात मिलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले एनसेलको कर निर्धारण प्रक्रियालाई सच्याउन सोमबार आदेश दिएको हो । वैशाख पहिलो साता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल माथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।

त्यसमध्ये एनसेलले सरकारलाई भुक्तानी गरेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कटाएर बाँकी ३९ अर्व रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न तय गरेको प्रक्रियाप्रति आपत्ती जनाउँदै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद विक्रिमा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिवाना तथा त्यसमा लाग्ने व्याजसहित आयकर ऐनेको दफा १२० (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरित देखिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेको छ ।

त्यसवाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधा भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। एनसेलले अग्रिम लाभकरवापत (१५ प्रतिशत) २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको जिकिर गर्दै बाँकी (१० प्रतिशत) १४ अर्व रुपैयाँ रकम हाराहारी मात्रै असुल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

यसअघि एनसेलले २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको छ ।