माओवादी पार्टीको नियतमाथि आशङ्का र अविश्वास गर्नेहरूको सङ्ख्या आजका दिनसम्म बहुमतमा छ । हिंसाको बाटो छोडेर शान्तिप्रक्रियामा आए पनि अझै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वा प्रवृत्ति अङ्गाल्न नसकेकोमा आलोचित बन्दै आएको यो दल यतिबेला सत्ताको नेतृत्वसमेत गरिरहेको छ । समष्टिमा एकीकृत नेकपा माओवादीको नियत र छवि सङ्लिन सकेको भए पनि माओवादीका एक प्रमुख नेता तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नियतमाथि खासै औंला उठ्न सकेको छैन, विशेषत: शान्ति र संविधान निर्माणका सवालमा । अर्थात्, शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याएर संविधान बनाउने सोचमा कटिबद्ध नै देखिन्छन् प्रधानमन्त्री भट्टराई । इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गरी ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरको लाभ लिने लोभका कारण हुनसक्छ या आफूप्रति उर्लिएको जनअपेक्षा र विश्वासको बोझले थिचिएर पनि हुनसक्छ, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई । तर, के उनको यो प्रयत्नले साकार रूप लिन सक्ला ? माओवादीभित्रकै अनुदारवादी खेमाले दर्शाएको चलखेलका आधारमा भन्नुपर्दा त विद्वता, क्षमता र सादगीपनका लागि सह्राइएका डा. भब्ट्टराई पनि परम्परागत रूपमा असफल या अप्रभावकारी सावित हुँदै आएका औसत प्रधानमन्त्रीकै कोटीमा दरिने सम्भावना बढेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फर्काएर प्रधानमन्त्री भट्टराई देश र दुनियाँसमक्ष माओवादी पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न चाहिरहेका छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ । यसो गर्दा आफू-नेतृत्वको सरकारको विश्वसनीयतासमेत बढ्ने स्वाभाविक आंकलन पनि गर्दा हुन् उनी । यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै हुनुपर्छ पदीय जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै हतियार राखेको कन्टेनरको चाबी विशेष समितिलाई बुझाउने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए उनले । शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका र माओवादीका तर्फबाट अवरुद्ध रहेका यस्तै अन्य कतिपय सवालको गाँठो फुकाउन पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले पहलकदमी लिइरहेका उनका सहयोगीहरू दाबी गर्छन् । तर, जनविद्रोहलाई नै कार्यनीति बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएको माओवादीभित्रको उल्लेखित कट्टर र सशक्त खेमाका निम्ति प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुरामद्वारा गरिएका निर्णय या चालिएका यी कदम पाच्य बन्न सकिरहेको छैन । फलत: सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति कुनै हालतमा नफर्काउने उनीहरूका गर्जन सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारी निर्णय नटेर्ने, राज्यद्वारा प्रहरी तथा प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरिए जमेर प्रतिरोध गर्ने हुङ्कार गरेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईको बाटोमा तिखा काँडा विछ्याइदिएका छन् । यति मात्र नभई पार्टी नेतृत्वलाई लाजमर्दो अवस्थामा पुर्‍याउने र लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने धृष्टतासमेत सो पक्षबाट भएको छ । कब्जा गरिएका घरजग्गा ँसुकुम्बासी, कमैया र सहिद परिवारले उपभोग गरिरहेको’ भन्न रुचाउने उनीहरू उक्त ‘सम्पत्ति’ रगतसँग साटिएकोले आफ्ना लागि अत्यन्त प्रिय रहेको अभिव्यक्ति दिन हिच्किचाइरहेका छैनन् । रगत बग्ने/बगाउने कुरा तिनका लागि अझै पनि उत्तिकै प्यारो छ हतियारप्रतिको लगाव जति सशस्त्र युद्धकालको उत्कर्षमा थियो । यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्री बाबुरामले शान्ति र संविधानका पक्षमा जति नै कसरत गरे पनि त्यो बालुवामा पानीसरह हुन्छ भन्दा असान्दर्भिक टहरिँदैन ।
पार्टीभित्रको कट्टरपन्थीका कारण सिर्जना हुन लागेको अवरोधको यो पाटोबाहेक पनि हिजोका सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले पनि बाबुराम सरकारका निम्ति कठोर कदम चाल्न उद्यत् देखिएको छ । सरकार गठनका लागि मधेसी मोर्चासँग गरिएको चारबुँदे सहमतिलाई टेको बनाएर विरोधको राग अलाप्ने धुनमा देखिएको छ ऊ । एमालेद्वारा उराल्न लागिएको सरकारविरोधी नारामा प्रमुख प्रतिपक्षीका नाताले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्वर मिलाउनु अस्वाभाविक हुँदैन । मधेसी मोर्चाभित्रैबाट समेत आफैं संलग्न सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिन थालिएको सन्दर्भले समग्रमा यही सङ्केत गरिरहेको छ कि निकै आशा गरिएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि स्वाभाविक गति लिन नपाउँदै धराशयी हुनुपर्नेछ । शान्ति र संविधानलाई पूर्णतामा पुर्‍याउने सरकारी दाबी फेरि पनि अधुरो नै रहनेछ र एकपटक पुन: मुलुक अराजकता र द्वन्द्वको दलदलमा नराम्रोसँग धसिने निश्चितप्राय: छ ।