नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आइतबार (२९ मंसिर)देखि प्रारम्भ भएको चौथो स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, सरकारका काम कारवाही र यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयको अनुमोदन तथा पार्टीको आगामी कार्ययोजनालगायत विषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीअध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमा अध्यक्ष दाहालले सात उपशीर्षकको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्, जसमा उपनिर्वाचनको समीक्षा, राष्ट्रियताको प्रसङ्ग, सरकारको मूल्याङ्कन, तीनै तहका सरकारले गरेका काम, कारवाही र संरचनागत समस्याका विषय समावेश भएका छन् ।

सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चौथो स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका र त्यसमाथिको सामान्य छलफलपश्चात् पाँच कार्यसूची निर्धारण गरिएको जानकारी दिँदै बैठकले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै विधान संशोधन, नेपाल–भारत सीमा समस्या र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकलगायत विविध कार्यसूची निर्धारण गरेको बताए  । अध्यक्षद्वयकातर्फबाट दाहालद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आज (३० मंसिर) बिहान ११ः०० बजेदेखि छलफल प्रारम्भ हुने बताइएको छ । आजदेखि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकमा सीमा समस्या पनि एक महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरा समावेश भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार महाकाली नदीको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको हो, त्यो भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नेगरी अगाडि बढ्ने, भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार गर्ने, भारतीय सैनिक र सुरक्षा फोर्स फिर्ता गराएर क्याम्प अन्त्य गरी नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नेसम्मका विषय प्रस्तुत भएको छ ।

स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पेश गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको नीतिमा जनताको जनवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको र उपाध्यक्षको व्यवस्था, उसको काम कारवाही तथा कर्तव्यलगायत विषय समावेश गरिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, यही मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको काम हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । कार्यविभाजनपछि पार्टीको काममा अध्यक्ष दाहालको सक्रियता बढेको छ । यस्तै, मङ्सिर २३ को सचिवालयको बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएको थियो । यसलगायत निर्णयलाई समावेश गरी विधान संंशोधनको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठक र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय स्थायी कमिटि बैठकले गरेको छ ।

ठिक एक वर्षको अन्तरालमा सत्तारुढ दल नेपाको स्थायी समिति बैठक बसेको हो । गत साल मङ्सिर २९ गतेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको थिएन । अध्यक्ष दाहालद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तीन/तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक र ६/६ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएलगत्तै बैठकको प्रारम्भमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललगायत नेताहरुले बैठक ढिला हुनुका कारण माग गरेका थिए । राससका अनुसार अध्यक्ष दाहालले बैठक ढिलो हुनुमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

pict: rss