आगामी माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवार छान्ने कसरतमा छन् । यसक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार (१७ पुस) बसेको बैठकले आवश्यक परामर्श गरी केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारको निर्णय गरी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिलाको व्यवस्था निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयनसम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्न सो पार्टीको विधानअनुसार बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक तिहाइ पदका लागि हुने निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक सहकार्य र तालमेलका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६(३ं) बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

बैठकले पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग एवं समर्थन गर्न सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रहेका सबै राजनैतिक दल र सबै मतदातालाई अनुरोध र आह्वान गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

यसैगरी बैठकले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकले रकम भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत भुक्तानी दिलाउन सरकारले गम्भीर पहल नगरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । उखु किसानको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै काङ्ग्रेसले किसानलाई तत्काल रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीलाई अपील गर्दै, प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले सूचना प्रविधि र नेपाल विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्न लागेको विषय गम्भीर भएको ठहर गरेको छ । काङ्ग्रेसले नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यङ्ग्य गरेवापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना एवं व्यङ्ग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाएको छ ।