नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको तीन दिनसम्म चलेको परामर्श बैठकले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट यही पुस ११ गते बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिको पराम्परा कायम राख्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ । जिल्ला सभापतिहरूले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा समग्र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने र पार्टीका शीर्षनेताहरूमा सहमति कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको नेता पौडेल पक्षले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएको थियो ।

‘जिल्ला सभापति परामर्श बैठक’ नाम दिएर बोलाइएको जिल्ला सभापति भेला चौधौँ महाधिवेशनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताका लागि सहमतिमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको धादिङका सभापति रमेश धमलाले जानकारी दिए । बैठकमा कुनै नेता वा समूहमा केन्द्रित नभई सिङ्गो पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल भएको दाबी पनि उनले गरे ।

बैठकको पहिलो दिन जिल्ला सभापतिका साथै वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीको पछिल्लो अवस्था र केन्द्रीय नेतृत्वसँग भएका छलफलका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने दोस्रो दिन नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत र डा. शेखर कोइरालाको पार्टीको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

करिब चार दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको बैठकका निष्कर्ष भोलि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्रका रूपमा बुझाइने नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताए ।

केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा यही पुस ११ गते पार्टीको चौधाँै महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार (२३ पुस) बैठक समापनपछि असन्तुष्ट पक्षका नेता पौडेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र बहुमतको निर्णय सच्याउनुपर्ने जिल्ला सभापतिको सुझावले आफूहरूको मागमा थप बल पुगेको दाबी गरे । केन्द्रीय समितिबाट बहुमतका आधारमा भएका निर्णय पार्टीको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले क्रियाशील सदस्यता वितरण २०७७ साल मङ्सिरसम्म अल्मल्याएर राख्ने र त्यसपछि अन्तिम अवस्थामा सबै तहका निर्वाचन गर्ने कार्यतालिकाको नियतमाथि नै शङ्का रहेको र त्यो अव्यावहारिक रहेको दोहोऱ्याए । आफूहरू सिङ्गो पार्टीलाई सुधारेर मुलुकको पहिलो पार्टी र जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउने अभियानमा रहेको पौडेलको दाबी थियो ।