-त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
नेपाली काङ्ग्र्रेसले लामो समयसम्म महाधिवेशन गर्न नसकेका, अकर्मण्य र विवादग्रस्त उसका चार भ्रातृ सङ्गठनको म्याद नथपेर ती सङ्गठनको महाधिवेशन गराउने निर्णय गरेको छ । कुनै पनि भ्रातृ सङ्गठनलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउने पार्टीको निर्णय आफैंमा स्वागतोग्य छ तर यस्तो स्वाभाविक विषयमा पनि पार्टीभित्र स्थायी ‘विपक्षी दल’का केही व्यक्तिले ती सङ्गठनको विघटन गरियो भन्दै विरोध गरेर प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ती सङ्गठनको म्याद थपिए कि विघटन गरियो भनी सुसूचित गराउने सवालमा नेपाली पत्रकारिता पनि चुकेको छ । ती सङ्गठनलाई विघटन गरिएको नभई तिनको ‘म्याद नथपिएको’ मात्र हो भनी पार्टीका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सञ्चारजगत्समक्ष स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । काङ्ग्रेसको निर्णयले कुनै पनि भ्रातृ सङ्गठन वा त्यसको नेतृत्व विघटन गरेको छैन, लामो समयदेखि म्याद सकिएका सङ्गठनको अधिवेशन गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सबैलाई मान्य हुने योभन्दा अर्को विकल्प पनि पार्टीसँग थिएन । राति ११ बजेसम्म्ा त्यो पनि मैनबत्ती बालेर गरिएको काङ्ग्रेस बैठकले बहुमतको आधारमा यस्तो निर्णय गर्नुपरेको थियो । यस्ता विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गराउने भन्दै अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैनथ्यो, यो मनन गर्दै पार्टीले यस्तो निर्णय गर्‍यो ।
प्रजातन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ । बहुमत बन्धनमा पर्ने र अल्पमतले सधैं सौदाबाजी गरी पार्टीलाई काम गर्न दिइएन भने पार्टीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन । सकभर सर्वसम्मत निर्णयको प्रयास गर्नुपर्छ तर प्रतातन्त्र भनेकै सर्वसम्मत हो भन्ने होइन । पार्टीको १२औँ अधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसमा शक्ति सन्तुलनसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्म्ाा सुशील कोइरालालाई दिएको छ । यसको मतलब उहाँलाई पार्टी सञ्चालनमा सधैं अवरोध गरिरहनुपर्छ भन्न्ो पनि होइन ।
एकथरी काङ्ग्रेसले पार्टीको उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण सिटौलालाई नियुक्त गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेता शेरबहादुर देउवा र कोइरालाबीच देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउने, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने र त्यसको सट्टामा पौडेल र सिटौलालाई सर्वसम्मत ती पदमा अनुमोदन गर्ने सहमति भएको चर्चा गर्छन् । यसमा कुनै सत्यता छैन भन्न्ो कुरा सभापति कोइराला र स्वयम् देउवाले पटकपटक यस्तो सहमति भएको होइन भनिसक्नुभएको छ । अहिले भ्रातृ सङ्गठनको म्याद थप्ने सहमति पनि भएको थियो भनिएको छ । परिस्थितिअनुसार जे-जे सजिलो हुन्छ कोइराला र देउवाबीच यस्तो सहमति भएको थियो भनेर सहमतिको न्वारान गर्ने काममा खास तर्क देखिँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसमा सभापति कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई ‘नेतात्रय’का रूपमा हेरिएको छ । यथार्थ पनि हो यो । देउवा पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने, पाए पार्टी सभापति पनि हुने तर उहाँकै समकक्षी पौडेललाई निर्वाचित सभापितले उपसभापतिमा मनोनीत गर्दा कोइरालाले दश ठाउँमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने फत्तुर कुरामा काङ्ग्रेसका कोही पनि विवेकशील कार्यकर्ताले विश्वास गर्दैनन् । पौडेलभन्दा उपयुक्त अर्को पात्र को हुन सक्छ पार्टीको उपसभापतिमा ? जहाँसम्म्ा सिटौलाको प्रसङ्ग छ त्यसमा केही असन्तुष्टि देखिनु वा उहाँभन्दा वरिष्ठलाई बनाइएन भन्ने तर्क आउन सक्छ । यसमा सत्यता पनि छ तर सभापतिले आफूलाई सहयोग पुग्ने गरी महामन्त्री छान्न्ाु व्यावहारिकरूपमा त्यति अन्यथा होइन । पौडेल र सिटौलाको नियुक्तिलाई समान आँखाले कसले हेर्न सक्छ ? पौडेल र सिटौलाको सँगै नियुक्ति भएकाले यस्तो विवादमा परे पनि उतिखेरै देउवाले पौडेलको सन्दर्भमा कुनै विवाद नरहेको बताइसक्नुभएको छ । केवल पार्टीमा सहमति खोज्दा प्याकेजमा सहमति गर्ने भन्ने भनाइका कारण उपसभापतिमा पौडेलको नियुक्तिलाई यदाकदा विवादमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । पौडेललाई सुशील कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेसको उपसभापति हुन वा बनाउन अँधेरा कोठामा सहमति गर्नु कुनै आवश्यकता थिएन र छैन । दुःख पाएका, सोझा र तमाम आस्थावान कार्यकर्ता कोइरालापछि पौडेललाई पार्टी सभापतिका रूपमा लिन्छन् भने उहाँलाई उपसभापति बनाउँदा कोइरालाले देउवासँग केका लागि सहमति गर्नु आवश्यक थियो । उपसभापतिका रूपमा पौडेललाई निषेध गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने सोच देउवाले गर्न सक्नुहुन्छ ? काङ्ग्रेसमा पौडेलको योगदानबारे देउवा स्पष्ट हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले यस्तो सोच्नुहुन्न, केवल उहाँका वरिपरि रहेका केही व्यक्तिले यस्तो कुरा गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट देउवालाई नै घाटा पुग्छ । यो कुरा उहाँका अनुयायीहरूले बुझिदिए राम्रो हुन्छ ।
कामै नगर्ने, कुनै कार्यक्रम गर्नै नसक्ने, कागजी भ्रातृ संस्थाको गुज्रिसकेको म्याद नथप्नका लागि पनि कोइरालाले दश ठाउँमा सहमति गर्नुपर्छ ? जुनजुन सङ्गठनको म्याद थपिएन उनीहरूले यसअघि नै महाधिवेशन गर्ने आँट गर्नुपर्दथ्यो । सधैंभरि पञ्चायतको ‘गाउँर्फक’ होइनन् नि काङ्ग्रेसका यी सङ्गठन । के यी सङ्गठन नेताको वरिपरि घुम्ने ‘गणेशपन्थी’ संरचना हुन् ? होइनन् र विगतमा सङ्गठनले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यी सङ्गठनहरू कहाँ बाँचेका थिए ? भारतीय नेता राममनोहर लोहियाले भन्नुभएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक पार्टी -सङ्गठन)ले गल्ती काम गर्‍यो भने मर्दैन, काम गरेन भने मर्छ ।’ कामको नाममा सिन्को नभाँच्ने संस्थाहरूलाई माउ पार्टीले नयाँ निर्वाचन, नेतृत्व र कार्यक्रमले सशक्त बनाउँछु भन्न्ा पाउँछ कि पाउँदैन ? पाएन भने त्यो पार्टी र त्यसका भ्रातृ सङ्गठन कसरी क्रियाशील हुन्छन् ? जसले यी सङ्गठनको म्याद थप्नुपर्छ भनिरहेका छन् उनीहरूले पनि अधिवेशनमार्फत हुने निर्वाचनबाट सङ्गठनको नेतृत्व लिने आँट गर्नुपर्छ । आमरण अनशन जस्ता नौटङ्की यसको समाधान होइन ।