छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सद्भावना भ्रमण उत्साहपूर्ण तथा उपलब्धिमूलक रहेको अनुभूति संगाल्दै प्रफुल्ल मुद्रामा स्वदेश फिरेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वदेशको भूमि टेक्दानटेक्दै कालोझण्डासहित तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । उनको आफ्नै दलका नेता-कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीको उत्साहमा आगो लगाउन उद्यत् देखिए । माओवादीको उग्रपन्थी धारबाट सिर्जित विरोधको यो तरङ्गले डा. भट्टराईलाई मात्र निरुत्साहित तुल्याउने नभई मुलुकको शान्तिप्रक्रियालाई नै खलबल्याइदिन सक्ने सम्भावना बोकेको अनुभूति गरिँदै छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रमणका क्रममा भारतसँग गरेको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता( -बिप्पा)लाई विरोधी पक्षले उनीमाथि प्रहार गर्ने हतियार बनाएका छन् । बिप्पा सम्झौताले नेपालको नभई भारतको मात्र हित गर्ने भएकोले यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ भन्ने तर्क विरोधी पक्षले गरेको छ । फगत विरोधका लागि विरोध गर्दैगर्दा यस यथार्थप्रति पनि ध्यान पुर्‍याइनुपर्ने थियो कि देशले यतिबेला शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेको छ र आर्थिक समृद्धिबिना शान्ति र स्थायित्व सम्भव हुँदैन । निकासी व्यापारका सवालमा व्यापक घाटामा रहेको नेपाल भारतसँग मात्रैै वर्षोनी दुई खर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा व्यहोर्न बाध्य छ । यसलाई कम गर्न बाह्य लगानी भित्र्याउनु अत्यावश्यक छ र यसका लागि बिप्पा अपरिहार्य हुन आउँछ । यस्तो सरल कुरालाई घुमाइफिराई जटिल बनाएर प्रस्तुत गर्नेहरूलाई क्षणिक तुष्टि त मिल्ला तर त्यसले कसैको हित नगर्नेचाहिँ घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । यस्तोमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल नगरी र आफ्नै पार्टीबाटसमेत अनुमति नलिई प्रधानमन्त्री बाबुरामले बिप्पामा हस्ताक्षर गरेको भनी उठेको विरोधको आँधीले ँदलहरूबीच सहमति बनेको तर प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणपछि मात्र सार्वजनिक गरिने’ भनी प्रचारित कथित सहमतीय पेटारोको गाँठो झन् कस्सिने निश्चित नै छ । किनकि, शान्तिप्रक्रिया र संंविधान निर्माणकार्यमा अग्र भूमिकामा रहनुपर्ने दल नै आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै आन्तरिक विवादको भुमरीमा चर्ुर्लुम्म डुबेपछि शान्ति र संविधान त स्वतः ओझेलमा पर्ने नै भयो ।
प्रतिपक्षी दल या दलका नेताहरूले पनि सैद्धान्तिक तहबाट बिप्पाको विरोध गर्न नसकेको परिवेशमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रैबाट यसरी तीव्र विरोधको स्वर उरालिएबाट जहाँ गरिबी छ त्यहाँ कम्युनिस्ट मौलाउँछ र कम्युनिस्ट नेताहरू जनहितको कुरा मात्र गर्छन् तर गरिबीको अन्त्य चाहँदैनन् भन्ने धारणाको पुष्ट्याइँ भएको छ । मुलुकमा गरिबी कायम राख्ने नियतबाट प्रेरित भएर मोहन वैद्यहरूले बिप्पाको विरोध गरिरहेका होइनन् भने कम्युनिस्ट आवरणमा रहेर पनि आफूलाई उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षधर र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रति झुकाव राख्ने नेताको छवि बनाउँदै गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको बिप्पा सम्झौताप्रति नरम बन्न किन सक्दैनन् ? बेतुकका कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउनुको साटो बाह्य लगानी भित्र्याएर देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन प्रधानमन्त्रीका रूपमा बाबुराम भट्टराईले गरेको इमानदार प्रयत्नलाई उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा रहेर विरोध गर्नेले जनतालाई विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ । अर्थात्, जनसमक्ष भन्न सक्नुपर्छ कि देश र जनतालाई सधैं गरिबीमा पिल्स्याइराख्ने हो कि मुलुकलाई धनी तुल्याउने कुनै रोडम्याप पनि छ उनीहरूसँग ? यस अर्थमा मुलुकहितलाई केन्द्रमा राखेर जोखिम मोलेका बाबुरामलाई राष्ट्रवादी भनी तारिफ गर्न नसके पनि राष्ट्रघातीको आक्षेप लगाइनुचाहिँ विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्छ ।
त्यसो त बिप्पाका कारण आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन या प्रतिरोध गरेर मात्र प्रधानमन्त्री बाबुरामले पनि छुटकारा पाउँदैनन् । यस सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न उनले उत्तिकै कसरत गर्नु आवश्यक छ । बिप्पाबाट देशलाई हुने नोक्सानी भनेको बाह्य लगानीमा चलेका उद्योगधन्दामाथि आइपर्ने हानि नै हो, र प्रधानमन्त्रीको पार्टीका कार्यकर्ता नै यसका लागि चुनौती हुन् । हडताल, तोडफोड, आगजनीजस्ता कुरालाई दालभात खाएजत्तिकै सजिलोसँग प्रयोगमा ल्याउन सक्ने आफ्ना पार्टी-कार्यकर्तालाई कसरी वशमा राख्नुपर्छ, त्यो प्रधानमन्त्री र माओवादी शीर्ष नेतृत्वले जान्ने कुरा हो । जबर्जस्ती बन्द गरिएका उद्योगधन्दालाई सुचारु गराउने, खोसिएका घर-जग्गा वा सम्पत्ति फिर्ता गर्नेजस्ता विषय पनि बिप्पा सम्झौतासँग जोडिएर आउने सवाल हुन् । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एनेकपा माओवादी तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट यथाशीघ्र आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र बिप्पाको सान्दरि्भकता र र्सार्थकता पनि सिद्ध हुनसक्छ ।