■ सनत आचार्य

सिन्धुपाल्चोककी गीता चौलागाईं विगत २ वर्षदेखि नारायणटार, जोरपाटीमा बस्दै आएकी छन् । उनको परिवारमा श्रीमान्, एक छोरा र एक छोरी गरी चार जना छन् । श्रीमान् घर रंगाउने काम गर्छन् भने गीता अर्काको घरमा ज्याला–मजदूरी गरी गुजारा गरिरहेकी छन् । लकडाउनका कारण श्रीमान् दैनिक ज्यालादारी काम रोकिएको छ भने गीता आफ्नो दैनिक काम गरिरहेकी छन् । आर्थिक अभावका कारण उनको घरमा अहिले साँझबिहानको छाक टार्न मुस्किल छ ।

उनी बसेको ५ नम्बर वडा कार्यालयले टोलमा चामल–दालसहितको राहत बाँड्न लागेको भन्ने सुनेपछि उनी वडा कार्यालय पुगिन् । राहत वितरणको लिष्टमा आफ्नो नाम लेखिदिन आग्रह गरिन् । वडाले नागरिकता, बसाइँसराइँको कागजात माग्यो । उनले आफ्नो स्थायी घर सिन्धुपाल्चोक भएको र यहाँ डेरा गरी बसिरहेको जानकारी दिइन् । वडाले राहत लिष्टमा नाम लेख्न इन्कार गऱ्यो । गीताले बारम्बार आग्रह गरेपछि उनको नाम र फोन नम्बर एउटा बेग्लै कागजमा लेखियो । वडाका प्रतिनिधिले ‘फोन आउँछ त्यसपछि आउनु’ भने ।

त्यसको केही दिनपछि गीताले वडामा राहत वितरण गर्न लागेको थाहा पाइन् । उनी हस्याङफस्याङ गर्दै वडा कार्यालय पुगिन् । वडाले उनको अझै पालो नआएको बतायो । घरमा दाल–चामल सकिएपछि गीताले सबैलाई मूलघर पठाइन् । अहिले उनी काठमाडौंमा दैनिक काम गरेर बसिरहेकी छिन् ।

दाङ, बर्दिया र कैलालीका केही युवाहरू विगत लामो समयदेखि कौशलटारमा बसी उपत्यकामा घर निर्माणमा ज्यामी काम गर्दथे । लकडाउन सुरु भएपछि उनीहरूको भारतीय ठेकेदार हिसाबकिताब नगरी आफ्नो घरतिर लागे । सीमित दाल–चामल पकाउँदै उनीहरू केहि दिन बाँचे । वडाले राहत बाँड्ने थाहा पाएपछि स्थानीयको सहयोगमा उनीहरू वडाको सम्पर्कमा पुगे । वडामा सहयोगका लागि याचना गरे । वडाले एकपटक मात्र राहत दिन सकिने भन्दै ४ किलो चामल, १ किलो दाल र १–१ पोका नुन र तेल दियो । त्यो राहतले उनीहरूलाई १–२ छाक त खान पुग्यो तर लामो समय नपुग्ने भएपछि लकडाउनका बाबजुद झोलामा डेढ किलो चिउरा हालेर ज्यानको बाजी थाप्दै ५ सय ७५ किलोमिटर हिँडेर अन्ततः घरै पुगे ।

स्थानीय सरकारबाट राहत नपाएपछि बुटवल ११ देवीनगरका रिक्साचालक धनबहादुर सुनारलाई लकडाउनका कारण आफ्नो पाँच जनाको परिवार पाल्न धौ–धौ छ । यातायात मजदुरहरूले राहत नपाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई मजदुर संगठनले ध्यानाकर्षण गरायो ।

नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकाले कुहिएको चामल र किरा परेको सोयाविन मस्यौरा दिएको भन्दै नगरवासीहरूले उक्त राहत नगरपालिकाको गेटमै फालिदिए ।

रुपन्देहीमा नागरिकता नभएका, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका, डेरामा बस्ने र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत नदिने बतायो । लकडाउनपश्चात धुलिखेल, फर्पिङ र नागढुङ्गा नाका हुँदै उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या पनि ठूलो देखियो ।

काठमाडौंलगायत समग्र देश विकासमा यी अस्थाई प्रकृतिका मानिसहरूको योगदान स्थाई वासिन्दाको तुलनामा कयौँ गुणा बढि र अतुलनीय छ । यस्ता समूहको आवश्यकता राज्यलाई हरहमेसा पर्दछ । यो समयमा यो समुहलाई पाखा लगाएर हेरियो भने सरकारको कार्यशैली र औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । लोकतान्त्रिक सरकार भनेकै यो वर्ग हितका लागि हो ।

राहत के हो ? के होइन ?

महाविपत्ति वा सङ्कटका बेला प्रदान गरिने आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग नै राहत हो । अहिलको कोरोना सङ्क्रमणको महासङ्कटमा सरकारलगायतका सहयोगी हातहरूले आर्थिक र प्राविधिक राहतभन्दा पनि भौतिक र मानवीय राहतको खाँचो परेको छ, जुन आधारभूत आवश्यकताको ‘क्याटागोरी’मा पर्दछ ।

राहत मानिसका लागि तत्काल नभई नहुने अति आवश्यक सहयोग हो ।संकटको आधारमा राहत निर्धारण हुने गर्दछ । जस्तो कि ०७२ को विनासकारी भूकम्पमा बस्नका लागि उचित व्यवस्थास्वरुप त्रिपाललगायत खानालगायतका सामग्री राहतको रुप लिइन्थ्यो । अग्नीपीडितका लागि आवास भोजन राहतको रुपमा रहन्छ । दुर्घटना परेकाहरूको लागि उद्धार राहत हो । घर जान तम्सेकाहरूको लागि सवारी साधनको प्रबन्ध गर्नु नै राहत हो । राहत सीघ्र र विश्वसनीय पनि हुनु पर्दछ ।

अहिलेको महासङ्कटमा मानिसलाई तत्त्काल बाँच्नका लागि दुई छाक भरपेट खान आवश्यक सामग्री प्रदान गर्नु नै राहत हो ।

तर, यसका अलावा अहिले स्थानीय सरकारले राहत शब्दलाई बुझेजस्तो गरे पनि व्यबहारमा राहत के हो भन्ने बुझेको देखिँदैन । राहत भीख, दया, मतदाता, नागरिकताधारी, बसाइँसराईको कागज वा लालपुर्जा हैन । राहत सबैका लागि समान भएता पनि जसलाई साँझ–बिहानको खानाको व्यवस्था छैन, जो भोकै मर्ने अवस्था छ उनीहरूलाई खाद्यान्न तथा खानाको प्रबन्ध गर्नु नै राहत हो ।

राहत कसका लागि ?

काठमाडौं उपत्यका र राहतको कुरा गर्ने हो भने यहाँ स्थायी बासिन्दा भन्दा अस्थाई बासिन्दाको जनसंख्या बढि छ । एउटा घरमा औषत पाँच जना देखिन्छ भने त्यही घर अस्थायी नागरिकको संख्या दोब्बर देखिन्छ । यो दोब्बर जनसंख्यामा मुलुकबाहिरका मानिसको संख्या पनि ठूलो छ । अहिलेको महासंकटमा यिनै अस्थायी (डेरावाल) समुह नै पीडित, चिन्तित, बिचलित र राहतबाट बञ्चित देखिन्छ ।

अस्थाई बसोबास गर्ने मानिसको दैनिकी सरकारी तथा निजी क्षेत्र काम गर्ने, दैनिक ज्यालामजदूरी र अन्य असंगठित क्षेत्रमा श्रम गर्ने हो । त्यस्तै, काठमाडौंको मठ मन्दिरमा बस्ने साधु सन्त र त्यही मठ–मन्दिरलगायत सडक किनारमा बसी मागेर खाने वर्ग पनि अस्थायी नागरिकको रूपमा रहेका छ । यसका अलावा सुकुम्बासी र यातायात मजदूर पनि बढि नै प्रताडित देखिन्छन् । मुलुकका प्रमुख अन्य शहरहरूमा पनि यस प्रकारको समुह रहेको छ । यो वर्ग नै राहत पाउनुपर्ने मुख्य वर्ग हो । यिनीहरूका लागि बाल्टिन, मग, साबुन हैन, दाल–चामल, तेल, मट्टीतेल, तरकारी लगायतको राहत सामग्रीको आवश्यकता रहेको छ ।

सरकारको नजरमा राहत वितरणको मुख्य सूचीमा यी र यस्तै मानिस प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । यसका अतिरिक्त हालसम्म वितरण गरिएको सूचीमा स्थानीय कार्यकर्ता, मध्ययम वर्ग र आफन्त पर्नु दुर्भाग्य हो ।

राहतका आधार र प्रक्रिया :

अधिकांश स्थानीय निकायले अहिले राहत वितरणका आधार नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, बसाइँसराइको कागज, पार्टीको सिफारिस आदिलाई बनाएको देखिन्छ । यदि यी कागजहरूलाई आधार बनाइन्छ भने स्थानीय निकायले गर्ने गरेको यो महाभुल र अदूरदर्शिता हो । असक्षमता हो । आधार र प्रक्रिया प्रष्ट नभएकै कारणले राहत प्राप्त गर्ने वास्तविक लाभग्राहीहरू अहिले आफूले सजिलै राहत प्राप्त होला भन्नेमा आशावादी छैनन् ।

आज उपत्यकाबाहिर होस् वा देशका प्रमुख शहरमा काम गरिरहेका दक्ष वा अर्द्धदक्ष कामदार, श्रमिक जसले यो देशको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेका छन्, उनीहरू विस्थापित हुनुको प्रमुख कारण यही हो । राज्यका लागि सबै नागरिक समान हुन्छन् र त्यसमा पनि यो महासङ्कटमा देशी–विदेशी सबै नागरिक समान दृष्टिकोणले हेरिनु पर्दछ ।

राहत वितरणको आधार र प्रक्रिया अहिलेको महासङ्कटबाट कुन वर्ग वा समुह बढि पीडामा छ ? कसको घरमा चुल्हो बल्ने अवस्थामा छैन ? वास्तविक रूपमा कसले राहत पाउनुपर्ने हो को गरिब र विपन्न छ ? कसलै दैनिक ज्यालादारी काम गरी जहान–परिवार पालिरहेको छ ? त्यस्ता समुह वा वर्गको पहिचान गरी स्थानीय निकायले आधार निर्माण गर्नु पर्दछ ।

त्यस्तै, दैनिक मजदूरी वा ज्यालादारी काम गरी साँझ–बिहानको छाक टार्छ, जो रिक्सा ठेलागाडा चलाएर परिवार पालिरहेको छ, जसलाई गाँस–बासको समस्या छ, जो मठ–मन्दिरमा बसेर दैनिक गुजारा गरिरहेको छ, जो ब्यक्ति बिरामी छ र उसलाई हेर्ने अर्को व्यक्ति छैन र जो व्यक्ति असहाय छ उनीहरू नै राहतका दाबेदार हुन् । उनीहरू नै राहतका लागि उपयुक्त समुह वा वर्ग हुन् ।

तसर्थ, स्थानीय निकायले यस्ता लक्षित वर्गको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्तो आधार व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुनु पर्दछ ।

अर्को, कतिपय राहत अल्पकालीन रुपमा वितरण गरिन्छ भने कतिपय दीर्घकालीन रुपमा । अहिलेको संक्रमण र सरकारद्वारा लम्ब्याइएको लकडाउनको अवधिले स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने राहत दीर्घकालीन हुन जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय निकायले दीर्घकालीन योजना बनाएर तहगत रुपमा सहयोग गर्दा उपयुक्त हुन आउँछ । राहत वितरण नेतामुखी नभएर जनमुखी र पारदर्शी बनाइनु पर्दछ । यसका लागि समय–समयमा स्थानीय निकायले सामाजिक लेखापरीक्षण समेत गरेमाा जनविश्वास र जवाफदेहिता बढाउँछ ।

अहिले राहत वितरणमा समस्या देखिनु नै स्थानीय निकायको स्पष्ट विधि आधार र प्रकृया प्रष्ट नहुनु हो । यसै कारणले विभिन्न स्थानमा वितरण गरिएका राहत विवाद देखापरेको हो ।

बजेटको सदुपयोग :

वर्तमान संकटलाई मध्यनजर गर्दै अहिले अधिकांश स्थानीय निकायहरूले ठूलै धनराशी राहतस्वरुप छुट्याएको देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा राहतका लागि करोडौँ बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । यसरी विनियोजित रकम औषधीजन्य सामग्रीलगायत जिन्सी राहतमा खर्च गरेको देखिन्छ । स्थानीय निकायले बजेटको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने र मितव्ययी कसरी बन्ने भन्ने सोच राख्न जरुरी छ । यो महासंकटमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सोचमा मानवीय संवेदना आउन पनि आवश्यक छ । यो समय राज्यबाट नाफा कमाउने भन्दा संकटमा परेका नागरिकलाई कसरी स्वच्छ हृदयले सहयोग गर्ने भन्ने हो ।

राहत सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले बिचौलियाको प्रवधान हटाउनै पर्दछ । कार्यकर्ता पाल्ने सोचअनुसार बिचौलियाहरूबाट सामान खरिद गर्दा स्थानीय निकायलाई महँगो पर्न गरेको धेरै उदारहणहरू बाहिर आइसकेका छन् । त्यस्तै, राहतको नाममा आउने सहयोगलाई पनि स्थानीय निकायले एकद्वार प्रणालीको अवधारणा अपनाउन जरुरी छ । यसबाट राहत सबैले पाउने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस्तै, राहत वितरणका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएमा स्थानीय संघसंस्था वा उद्योगी–व्यापारीहरूलाई समेत सहकार्यका लागि आह्वान गर्न आवश्यक रहन्छ । तर यसरी आएको सहयोगलाई पारदर्शी रुपमा खर्च गर्ने र फाँटवारी समेत बनाई सामाजिक लेखा परीक्षण गरे निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ ।

राहत वितरण कार्यको अनुगमन गर्न स्थानीय व्यापार संघ, पत्रकार, सुरक्षा निकायलगायतको संयन्त्र खडा गरी समितिलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, यो संकटमा कालोबजारी गर्ने र सामग्री लुकाउनेहरूप्रति पनि निगरानी गर्न आवश्यक छ ।

अन्तमा, देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकाएक बढेसँगै लकडाउनको समय तेश्रो पटक थप गरिएको छ । जति–जति लकडाउनको अवधि बढ्दै जान्छ त्यति–त्यति गरिब, विपन्न वर्गमा खाद्य संकट पनि बढ्दै जान्छ । समयमै यस्ता वर्गको पहिचान र सहयोग नगरे यो समुह सडकमा नआउला भन्न सकिन्न । समाजमा अप्रिय घटना नघट्ला पनि भन्न सकिन्न ।

राज्यले संकटको बेलामा आफ्नो अभिभावकत्व देखाउन सक्यो भने जनतामा यसको दीर्घकालीन छाप पर्ने निश्चित छ । त्यस्तै प्रकोप, सङ्कट वा विपत्तिको समयमा गरिब, विपन्न र असहायलाई राहत प्रदान गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो संविधानप्रदत्त अधिकार पनि हो । स्थानीय निकायले वितरण गरेको सम्पन्नलाई ‘राहत’ र गरिबलाई ‘आहत’ नबनोस् । यसतर्फ सम्बद्ध सबै निकायको ध्यान बेलैमा पुगोस् ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

भारत सरकारले गरेको प्रबन्धबाट नेपालले के सिक्ने ?