दामोदर अर्याल
संसारभर फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हाम्रो देशमा पनि फैलिने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै नेपाल सरकारले मुलुकभर लागू हुने गरी ११ चैत्र (०७६) बाट लगाएको बन्दाबन्दीको समयावधि चौथो पटक थप गर्दै २०७७ वैशाख १५ सम्म बढाएको छ । नेपालले जोखिमलाई आँकलन गरी शुरुमा नै बन्दाबन्दी गरेकाले अहिलेसम्म कोरोनाको महामारी फैलिन पाएको छैन, यसो हुनु आमनेपालीको लागि खुशीकै कुरा हो । आमनागरिकको स्वास्थ्य–सुरक्षाको लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण जीवन–सुरक्षामा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ, तथापि बन्दाबन्दीले देशको अन्य क्षेत्रजस्तै कृषि क्षेत्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भइ थिलथिलो बनेको छ ।
राष्ट्रिय र औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि थिलथिलो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर असर पर्नुका साथै ग्रामीण साना किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा कार्यरतलगायत निर्माण क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ मजदुरहरू संकटमा परेका छन् । आवश्यकताबाट वञ्चित ग्रामीण बस्तीमा बसोवास गर्ने अति विपन्नता, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा र भोकको चपेटामा रहेका गाउँ, टोलबस्तीहरूमा परम्परागत विधि–प्रक्रियाको खेतीपाती गर्ने पद्धतिबाट विस्तारै कृषि–उद्यमी बन्दै गरेका कृषकहरू अहिले कोरोना भाइरसको कारण भएको बन्दाबन्दीको कहरमा परेका छन् । आमनागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका हिसाबले सर्वोपरी महत्वको विषय कृषि र कृषकहरूले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारी तथा खाद्यान्य र त्यसको सही सदुपयोग पनि हो । अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा दैनिकी बिताइरहेका छौँ ।
मर्कामा परेका किसान राहतको लागि के गर्न सकिन्छ त ?
हाम्रो संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाले पनि हरेक नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । देशका ७ सय ४५ स्थानीय तहको सरकार एक संघीयको केन्द्रिय सरकार र ७ प्रादेशिक सरकार गरी ७ सय ५३ सरकारले कोरोना भाइरसको कारण बजारीकरणमा समस्यामा रहेका कृषकहरूको लागि स्थानीय सरहकारले तत्काल नै उचित कदम चाल्नु जरुरी छ । आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका कृषकहरूका पशुपंछीदेखि हरेक कृषि उपज पालिका आफैँले खरिद–बिक्री व्यवस्थापन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।
नवलपरासी, चितवनलगायतका जिल्लाका दुग्ध उत्पादक कृषकहरू दुध बेच्न नपाएर खोलामा दुध बगाउँदै गरेका देखिन्छन् । धादिङ, चितवन, काभ्रे, दाङ लगायतका जिल्लाका कुखुरा उत्पादक कृषकहरू उत्पादन भइसकेको कुखुराले बजार नपाएर जिउँदै खाल्टोमा पुर्दै गरेका समाचार आइरहेको छ । यसैगरी चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, मकवानपुर, भक्तपुर, धादिङ, पाल्पा लगायतका जिल्लाका साना तथा व्यवसायिक कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि तथा फलफुलहरूको उत्पादन ढुवानी साधन असुविधा र विश्वासिलो बजार व्यवस्थापनको नभएको कारण घरगोठ तथा खेतबारीमा नै कुहिरेको अवस्थामा छ । बन्दाबन्दीको कारण मर्कामा परेका कृषकहरूलाई तत्काल निम्न कार्यहरू गरी राहत पुर्याउन सकिन्छ ।
कृषकहरूले उत्पादन गरेको पशुपन्छीजन्य, तरकारी तथा दुध बिक्रि नभई समस्यामा परेका कृषकहरूलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिका भित्र संचालनमा रहेका कृषि सहकारीसँग सहकार्य गरी कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज संकलन गरी ढुवानी साधन व्यवस्थापन तथा खपत हुने सम्बन्धित पालिका तथा बिक्री केन्द्रमा समन्वय सहकार्य गरेर र बजारीकरणमा पहल गरी पनि कोरोनाको कारण मर्कामा परेका सहयोग गर्न सकिन्छ ।
राज्य कोषबाट राहत बितरणको नाममा धेरै खर्च भई रहेको परिप्रेक्ष्यमा उत्पादन गरी बिक्रीमा समस्यामा परेका कृषकहरूबाट उत्पादित कृषि तथा पशुपन्छी, दुधजन्य उत्पादन स्थानीय सरकारले खरिद गरी ति गरिब तथा बिपन्न श्रम गरेर गुजारा चलाउँदै आएका र बन्दाबन्दीले छाक टार्न समस्यामा परेका मजदुरहरू प्रदान गरिने राहत प्याकेजमा समावेश गरी निशुल्क उपलब्ध गराउन अर्को उपयुक्त उपाय हुन सक्छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूलाई बजारीकरण गर्न ध्यान दिनु र कृषि पेशमामा आश्रीत ग्रामीण कृषकहरूलाई यस्तो बिषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले अभिभाकत्व दिनु अत्यावश्यक भएकोे छ । यो असहज परिस्थितिमा स्थानीय तथा प्रदेश र संघिय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गरी कृषकहरूको कृषि र पशुपालनको उत्पादनमा व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण हुने र कृषि तथा पशुपालनमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालन मार्फत आयआर्जनका लागि आवश्यक मल, बिउ समयमा नै उपलब्ध गराउने र सामाजिक संञ्जाल वा स्थानीय सामुदायिक रेडियो मार्फत प्राविधिकहरूले कृषकहरूको लागि मौसमी पात्रो अनुसार प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा जानकारी गराएर पनि मर्कामा परेका कृषकहरूलाई राहत दिन सकिन्छ ।
कुखुरापालक दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको लागि दाना तथा बजारमा खपतयोग्य कुखुरा तथा दुधको बजारीकरणको लागि ढुवानी साधनको सहजताको लागि सहयोग गरेर पनि राहत दिन सकिन्छ । दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले परिस्थितिको गंभीर्यतालाई ख्याल गरी दुधबाट बन्ने र लामो समयसम्म नबिग्रने बिभिन्न परिकार बनाउने बिकल्पलाई पनि ध्यान दिनु उपयक्त हुन्छ ।
कृषकले उब्जाएका जुनसुकै तरकारी, दुध तथा मासु, मसलाजन्य वस्तु, फलफूल देखि लिएर पशुपन्छी बिक्रीमा समस्यामा परेका कृषक पहिचान गरी स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्थापन गर्न सके कृषकले बजारको समस्या झेल्नु पर्ने छैन भने असहज परिस्थितिको बाहना बजाउँदै कृषक र उपभोक्तालाई ठगि गर्दै आएका बिचौलिया तथा व्यापारीहरूबाट समेत उत्पादक किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताले राहत पाउने छन् ।
गहुँ, आलु थन्क्याउने, चैतेधान लगाउने, चिया टिप्ने लगायतका कार्य पनि यही समयमा हुन्छ । यी महत्वपुर्ण संबेदनशील कामलाई नेपाल सरकारले तोकेको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षित तरिकाले फत्ते गर्न गर्नु पर्ने बाध्यतामा कृषकहरू रहेका छन् ।
जोखिम कम गर्न कृषक र कृषिमा लगानी बढाऔँ
बन्दाबन्दीले अल्पकालीन सहित दीर्घकालीन रुपमा पनि कृषि लगायत अर्थतन्त्रमा नै धेरै ठुलो असर पुर्याउने भएकाले समयमा यतातर्फ पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा कृषिको लागि कुन बाली वा बस्तुमा व्यवसायिक र निर्वाहमुखी खेती भइरहेको छ पहिचान गरी सोहीअनुसार तात्कालीन सहित दीर्घकालीन कार्यहरूका थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
युवा वर्गको समेत संलग्नतामा निर्वाहमुखी कृषिबाट बिस्तारै व्यवसायमुखी कृषि तथा पशुपालन गरी स्वरोजगारी तथा आयआर्जन फराकिलो हुँदै गरेको परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा भएको बन्दाबन्दीले कृषिमा आकर्षित भएका युवापुस्ता सहितलाई निरुत्साहित हुनबाट जोगाइ थप उत्साही बनाउन पनि स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिई स्थानीय प्याकेज तयार गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट जन्मभूमि फर्किएका युवा शक्तिलाई आफ्नै थाकथलोमा पनि रोजगारीको अवसर छ भन्ने वातावरण बनाई विश्वस्त बनाउनु आवश्यक छ ।
कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा हाट–बजारमा संचालन गरी बिक्रीका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरे कृषकको नाममा कृषि बजेट तथा योजना खानेहरूबाट सही परिश्रमी कृषकहरूले पनि सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पहुँच बढ्नुको साथै दुधजन्य, पशुपन्छी, कृषि, फलफुल नगदेबाली, उपज आफ्ना कृषि उपजको उत्पादन बढ्नुका साथै बिक्री गरी कृषकले दैनिक आम्दानीमार्फत् जीविकोपार्जनमा सहयोग हुनेछ ।
साना किसान केन्द्रित भएर योजनाबद्ध रुपमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकियो भने विदेश जाने युवा गाउँमै रोकिन्छन् र विदेश गएकाहरू पनि थाकथलोलाई सम्झदै गाउँ फर्कन्छन् तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर ल्याउन स्थानीय सरकारले समयमा नै आफ्नो पालिकाको विकासको आधार क्षेत्र कृषि, फलफुल तथा पशुपालनलाई पेशालाई खस्किन नदिन उलेख्य लगानीसहित कृषक र कृषिमैत्री पहल कदमी चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
देशमा खाद्य संकट हुन सक्ने जोखिम कम गर्न र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान दिने नेपालको कृषिक्षेत्र कोरोना जोखिम कारण किसानलाई मात्र प्रभाव पर्ने हैन यसको प्रभाव खाद्य–तरकारीमा पर्न गई आयातमा झन ठूलो रकम बाहिरिने र परनिर्भरता झन् बढ्नेछ, । नेपालमा खाद्यान्नपछि धेरै मात्रामा उत्पादन हुने लहरे तरकारीहरू घिरौँला, फर्सी, करेला, बेमौसमी काक्रो साथै बन्दागोबी, भन्टा जस्ता तरकारी लगाउनको लागि लगानी बढाइ उत्पादनको लागि पनि सोच्ने समय हो ।
हाम्रो देश कृषिमा आधारित भएकोले कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण तथा आधुनिकीकरण नभई गाउँको विकासले गति लिन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग नै छ । त्यसैले सरकारले जारी गरेका आदेश तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी विधि तथा सावधानी अपनाउँदै कृषक र कृषिमा लगानी बढाउँदै खेतीपातीको काममा लाग्नु आवश्यक छ । कृषि कार्यलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन नजिकका कृषिसम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले स्पष्ट कार्य विधि सहित कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
कृषिमा व्यवसायीकरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषिमा आधारित व्यवसाय तथा उद्योगहरूको संचालन हुन त्यत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थाको प्राविधिक पहिचानसहित बाख्रापालन तथा ठूला पशुपालन, कुखुरापालन, माहुरीपालन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती, फलफुल खेती, माछापालन, अदुवा, अलैंची अम्रिसोलगायतका नगदेबालीहरूको उत्पादनमा लगानी बढाउनु र यान्त्रिकरण गर्नु गर्न सक्दा व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा उद्यम विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुऱ्याउन सकिन्छ ।
तीनै तहका सरकार, सहकारी, गैरसरकारी, बित्तिय संस्था र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उचित रूपमा संयोजन गर्नुपर्नेछ । उत्पादनका लागि बजार, जमिनको व्यवस्थापन, कृषिकर्ममा आधुनिक तथा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधन लगायत सिँचाइ, रसादि, विषादी व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जात र नश्ल सुधारमा विशेष ध्यान जस्ता अनेकौँ कृषिमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गराउने क्रियाकलापहरू एकसाथ सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा जोगाउन लागि स्थानीय सरकार गर्नुपर्ने कार्यहरू
दीगो विकास लक्ष्य २०२०–३० ले लिएको गरिबीको अन्त्य, भोक अन्त्य, दीगो उत्पादन र उपभोग, भूप्रकृतिको दीगो व्यवस्थापन, सामुहिक श्रोतको संरक्षण, राम्रो स्वास्थ्य लगायतका लक्ष्यहरू प्राप्ति लागि कार्य भइरहेको अवस्थामा अहिले कोरोना भाइरसको कारण भएको बन्दाबन्दीले झन् तीव्र गतिमा कार्यहरू गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रोसामु खडा भएको छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक मुद्धा सकिएर आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट ग्रामीण बस्तीहरूमा रहेको पछौटेपनको अन्त्यको लागि आर्थिक समृद्घि मुद्धामा केन्द्रित भई कार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दीगो विकास र आर्थिक समृद्घिको लागि गाउँमा कृषिको विकास अनिवार्य छ ।
अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले सही कृषकले पाउने गरी बीउ र नश्लसुधार, मल, सिँचाइ, बिजुली बिलमा छुट जस्ता उत्पादनका मुख्य आधारभूत पक्षहरू अनुदान व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषकले उत्पादन गरी बिक्री गरेको कृषि उपजहरू मत्राको आधारमा अनुदान, सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी गर्दै हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा निश्चित कार्यविधि तयार गरी बिनाधितो सुलभ ऋणको प्रत्याभूति दिने र अहिले विभिन्न वित्तीय संस्था, सहकारी तथा बैकबाट ऋण लिएका भाका पुगेका तथा मासिक किस्ता तथा व्याज बुझाउनेहरूको सरकारले एक मुष्ट रुपमा आगामी चार महिना तिरिदिने व्यवस्थापन गरी कृषिमा आत्मनिार्भरतामार्फत पनि अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरलाई कम गर्ने उपयुक्त समय यही हो स्थानीय सरकारले फराकिलो सोचविचारसहित कार्य गर्नु पर्दछ ।
कृषकले आफुले तोकेको मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्ने तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा स्वयंम् स्थानीय सरकारले बजारीकरणको जिम्मा लिने नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । कृषि तथा पशुपन्छी वीमा कार्यलाई सहज र सस्तोमा ग्रामीण कृषकहरूको घरदैलोमा नै पहुँच पुऱ्याउने ग्यारेन्टी तथा प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालीवस्तुको हानी–नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति पनि स्थानीय सरकारले दिनु पर्दछ । कृषिमा परनिर्भरता कम गर्दै र आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान सकिएन भने हाम्रो देशमा कुनैपनि बेला भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन तत्कालैदेखि ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दा जुनसुकै सङ्कट आए पनि भोकै मर्नुपर्दैन । यसतर्फ समयमै विशेष ध्यान दिई कृषिमा लगानी वृद्धि गरेर आत्मनिर्भरतामार्फत नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा हिस्सेदार बन्नु स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व र सराहनीय कार्य पनि हुनेछ ।
(लेखक दुई दशकदेखि सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
यो पनि हेर्नुहोस्-
बन्दाबन्दीको कहरमा बालबालिका : अभिभावकको उत्तरदायित्व के ?
प्रतिक्रिया