दामोदर अर्याल
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले संकटमा परेका नागरिकहरूलाई अभिभावकीय दायित्व प्रदान गर्नु तिनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको भूमिका हुनु मानवीय दायित्वभित्र पर्दछ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनको लागि २०७६ चैत्र ११ गते देखि देशभर लकडाउन गरी सबै नागरिकहरूलाई जहाँ जस्तो अवस्थामा बसिरहनुभएको छ त्यहीँ रहन आग्रह गर्दै सबै नाका बन्द गरी आवातजावतमा प्रतिबन्ध लगाएको सर्वविदितै छ । लकडाउनको साथै सरकारले स्वास्थ्य तथा सुरक्षा तथा जोखिमयुक्त स्थानमा कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई पिपिई सेटसहित जोखिम सम्भावित समूह तथा व्यक्तिहरूको पहिचान र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा पनि बढाएको छ ।
वैदैशिक रोजगारी तथा थाकथलोभन्दा बाहिर स्वदेशबाट आएका मानिसहरूको विगत दुई महिनाअघिदेखिको यात्रा गरेको स्थानहरूको रेर्कड राख्ने, क्वारेनटाइन स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास तथा प्रविधि र क्षमतायुक्त स्वास्थ्य संस्थाहरू विस्तार गर्ने कार्य गर्दै जाँदा कोरोना भाइरस परिक्षण र पहिचान गर्ने कार्यको तीव्रताले संक्रमित पहिचान संख्या पनि वृद्धि भएको छ । जुन भौगोलिक क्षेत्र, स्थानहरूमा संक्रमित भेटिएको छ उक्त स्थानहरूमा थप सावधानीले गर्दा अन्य व्यक्तिहरूमा सर्ने जोखिम कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारले बन्दाबन्दीको समयावधि पनि चौथोपटक थप्दै २०७७ बैशाख १५ गते सम्म पुर्याइएसँगै दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्ने मजदुर परिवार दैनिक छान टार्नै समस्याले आक्रान्त भएका छन् । कहीँ नभएको जात्रा हाम्रो देशमा देख्नु परेको छ जो आवाज विहिन,सहारा बिहिन उनीहरूलाई गाँस र वासको ग्यारेन्टी सहित अधिकार स्थापित गर्नु पर्नेमा श्रममा आश्रित बिपन्न मजदुरहरूको झन बढी पिडाबोध गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ जुन दुखद् र निन्दनिय पक्ष हो ।
असंगठित क्षेत्रको श्रममा आश्रित मजदुररुको समेत बलिदानबाट देशमा ठुलठुला आन्दोलन तथा व्यवस्था परिर्वतन भएता पनि राज्यको बागडोर संम्हाल्नेहरूको सोचविचार र व्यवहार परिर्वतन भएको महशुस गर्न सकिने अवस्था छैन । यो लकडाउन गरिव र विपन्न जनता वचाउन हैन, धनी र ठुलाबडाले छोटो समयमै कमाएको अकुत सम्पत्तिबाट सुखसयल गर्न पाइएन भनेर आफै बाँच्न मात्रै हो बन्दाबन्दी गरिएको भन्ने अनुभूति मजदुर वर्गले गर्न थालेका छन् । दिनभर श्रम गरेर गुजारा गर्दै आएका श्रमिकहरूलाई ऐन नियम थोपरी बलियाले जबर्जस्ती चलाएका देशको तेस्रो दर्जाको नागरिक बन्न बाध्य बनाएको बन्दाबन्दीपीडित मजदुरहरूको रोदन छ ।
गाउँघरमा खेतीबाली लगाउने सिजन शुरुवात हुँदै गरेको र दुखमा परिवारका सदस्यहरूसँगै बस्ने जस्ता कारणले जोखिमको प्रवाह नै नगरी नाबालकहरूसहित असुरक्षित यात्रामा हिँडेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले उपयुक्त सामाजिक दूरी कायम र स्वास्थ्य–सुरक्षाको सावधानीको विधि अवलम्बन गरी आफ्नो नागरिकलाई थाकथलोसम्म लैजाने र आवश्यकताअनुसार घरकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापनसहितको जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको खाद्य अधिकार गरिबको पहुँच स्थापित नहँदा नेपालमा मजदुर तथा विपन्न वर्ग जताततै शोषण परेको देखिन्छ । राहत बाँड्दासम्म गरिबको राहतमा राजनीति गर्नेले न देशको बारेमा सोच्छन् न जनताको बारेमा गरिवको पीडामा रुन नसक्नेले देश चलाउँछु भनेर बस्नु लाजमर्दो कुरा भएको विपत्तिमा सहाराविहीन भई थाकथलो जानको लागि भोकभोकै सडकमा हिँडिरहेका मजदुरहरूको पीडाको आवाज गुञ्जीरहेको छ । यस्तो दुःखको समयमा न त स्थानीय सरकार न त अनुकुल हुँदासम्म सस्तो मुल्यमा श्रम प्रयोग गरेर अकुद सम्पत्ति कमाएका उद्योगी, ठेकेदार नै छन् हाम्रो सहारा बालबालिकासहित थाकथलो हिँडेका मजदुरहरूको दुखेसो सर्वत्र सामाजिक सञ्जालमा देख्नु परेको दुःखको क्षण हाम्रोसामु रहेको छ ।
ग्रामीण बस्तीबाट निर्माण तथा शहरी क्षेत्रमा मैसमी कामका लागि असंगठित मजदुरहरूलाई अहिलेको विपत्तीले बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । कुनै पनि मजदुर रहरले नभई बाध्यताले थाकथलो फर्कने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । एउटा आफूले जोहो गरेको खाद्यन्य सकिएको, उद्योगीहरूले काम नभएपछि लामो समयसम्म खानेकुरा सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको पाइन्छ त कति मजदुरको घरमा बुवबा–ससुराको मृत्यु भएको कारण पनि जोखिम मोलेर यात्रा गरेको सम्बन्धित मजदूरले बताएका छन् । यसका साथै गाउँघरमा खेतीबाली लगाउने सिजन शुरुवात हुँदै गरेको र दुखमा परिवारका सदस्यहरूसँगै बस्ने जस्ता कारणले जोखिमको प्रवाह नै नगरी नाबालकहरूसहित असुरक्षित यात्रामा हिँडेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले उपयुक्त सामाजिक दूरी कायम र स्वास्थ्य–सुरक्षाको सावधानीको विधि अवलम्बन गरी आफ्नो नागरिकलाई थाकथलोसम्म लैजाने र आवश्यकताअनुसार घरकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापनसहितको जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
ग्रामीण बस्तीको झुपडीमा बस्नेदेखि आलिशान महलमा बस्ने मानिस होस् या विपन्नदेखि धनाड्य पुँजीपति वर्ग होस् तथा दुर्गम ग्रामिण बस्तीदेखि विकसित शहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरू हुन् एकैपटक विश्वका सबै देशहरू कोरोना भाइरसको कहरमा परेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश र संघीय सरकाले मजदूर कार्यरत उद्योग, कलकारखानामा समेत समन्वय, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहितको टिम परिचालन गरेर रोगले भन्दा भोकले प्रताडित मजदुरहरूलाई सहज रुपमा आफ्नो घरसम्म पुग्न सक्ने वातावरणको मागसहितको अपेक्षा बाटो बाटोमा अलपत्र परेका श्रमिकहरूले गरेका छन् ।
कोरोनाको कारण लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै देशको विभिन्न भागमा सार्वजनिक बाटाहरू नै बन्द गराइएको पनि सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यमहरूमा देखियो । यसरी सार्वजनिक बाटो तथा झोलुङ्गे पुलमा आमनागरिकलाई प्रभावित गर्ने गरी बन्द गर्नुलाई समाज विकासको सकारात्मक पाटोको रुपमा लिन सकिँदैन र जो कसैले गरेको भए पनि यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।
ज्यालामजदुरी गर्ने होस् या स्वघोषित ठूलाबडा नभिएकाहरू हुन्, सबैको जीवनको मुल्य स्वभावैले समान हो र हुन्छ पनि । तर यहाँ हुनेखाने भन्दा हुँदाखाने वर्गको बारेमा दैनिकीमा सरकार तथा सम्बन्धित निकाय अनुदार रहेको देखिन्छ । जो–कोही पनि सपरिवार घरमा बस्न पाएको अवस्थामा पक्कै पनि भोक तिर्खा र रोगको प्रवाह नगरी किन सडक–सडक हप्तौँसम्मको पैदलयात्रा तय गरी हिँड्न रहर हुन्छ होला र ? सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जाओस् ।
यसको साथै लकडाउनमा केही स्थानहरूमा आफ्नो मात्रै जीवन रहेको जस्तो गरी आमनागरिकलाई आपतकालिन अवस्थामा छुट हुने सामान्य मानवअधिकारमो मान्यताविपरीतका क्रियाकलापहरू भएका देखियो । उदाहरणको लागि कोरोनाको कारण लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै देशको विभिन्न भागमा सार्वजनिक बाटाहरू नै बन्द गराइएको पनि सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यमहरूमा देखियो । यसरी सार्वजनिक बाटो तथा झोलुङ्गे पुलमा आमनागरिकलाई प्रभावित गर्ने गरी बन्द गर्नुलाई समाज विकासको सकारात्मक पाटोको रुपमा लिन सकिँदैन र जो कसैले गरेको भए पनि यस्तो कार्य निन्दनीय छ । पुलमा गरिएको अवरोधलाई पार गर्ने क्रममा ज्वालामुखी गाउँपालिका (धादिङ)का ३८ वर्षीय एक जना मजदुरले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति आयो । बाटो तथा पुल बन्द गर्दाको एउटा उदाहरण हो यो ।
यसको मतलब लकडाउनको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधि, नियम पालना नगर्ने भन्ने होइन तर पालना गर्नुपर्ने सबै नियमको स्वीकार गर्दै दैनिक जीवनप्रक्रिया संचालन तथा कम्तिमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित दूग्धजन्य बस्तु र यहीँ उत्पादित तरकारी तथा फलफुल र खाद्यान्नहरूको नियमित आपुर्तिमा नै असर पर्ने गरी हप्तौँसम्म बजार बन्द गर्ने तथा स्थानीय उत्पादन पनि बजार ल्याउन–लैजान नपाउने गरी बन्द गर्ने, समन्वय नै नगरी वित्तीय क्षेत्र समेतलाई बाध्यात्मक रुपमा बन्द गराउने छुट्टै अधिकार कहाँबाट आएछ कुन्नि ?
स्थानीय साना तथा मझौला पसलमा बिक्री गर्न बाँकी तरकारी, फलफूल अब के हुन्छ ? स्थानीय तवरमा उत्पादित दूध भकारीमा संकलन गर्ने हो ? कसरी सुरक्षित रही समुदायमा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा क्षमता तथा विधि स्थापित नगर्ने, एकजनाको रयापिड परिक्षणमा पोजेटिभ आउँदा समुदायमा आतङ्क मच्चाउने ? सम्बन्धित पालिका प्रवेशको नाका र बाहिरी खाद्यान्न, फलफुल तथा तरकारी प्रतिबन्ध गरिसकेपछि बाँकी स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुमा र दश दिनसम्म कुनै पनि समय अत्यावश्यक दुध, खाद्यान्न, फलफुल तथा तरकारी बजार प्रतिबन्ध सुँहाउँदैन । अहिले एक जना व्यक्तिमा कोरोनासम्बन्धी र्यापिड परीक्षण (जो सुविधासम्पन्न ल्याबमा स्वाब परिक्षण गर्दा नेगेटिभ प्रमाण्ति) पोजेटिभ देखियो भनेर जुन अवस्था सिर्जना गरियो, यो किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । जुन स्थानमा दशदिने प्रतिबन्धात्मक घोषणा गरिएको छ, यदि दर्जन संक्रमित भेटिएमा के गर्ने ? के प्रतिबन्धात्मक निर्णय नै अन्तिम विकल्प र समस्था समाधानको विधि हो त ? त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले जारी गरेको नियमको पूर्ण पालना गर्दै दैनिक जीवनयापनको लागि र उत्पादन तथा उत्पादित बस्तुको आपुर्ति र बजार व्यवस्थापनकोे बारेमा पनि ध्यान जानु त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
मान्छेको भौतिक सम्पर्कबाट सर्ने डरलाग्दो रोग कोरोना भाइरस सक्रमणको अझैसम्म पनि कुनै औषधि पत्ता नलागेका र कोरोना थप नफैलियोस् भनेर नेपाल सरकारले सबै प्रकारका परिवहन र आवतजावतमा रोक लगाउनुका साथै सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय पालिकाको नाका बन्द गराएपछि सक्रमणको जोखिम कम गर्न सहयोगी सिद्ध भएको अवस्थालाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
नागरिकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध हुन उतिकै आवश्यक छ । सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ बमोजिम सरकारले लकडाउनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गरेको आग्रह सरकारको लागि नभई आमनागरिकको सुरक्षाको लागि नै हो भन्ने आमसमुदायले पनि बुझ्नु र नियमको पूर्णपालन गर्नु दायित्व पनि हो । तर निश्चित समयावधि तोकी स्वास्थ्य सुरक्षाको विधि–प्रक्रियासहित अत्यावश्यक खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल र दुग्ध डेरीहरू पसलहरू खोल्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । तर खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल र दुग्ध पदार्थ खरिदको नाममा भिडभाड तथा सामाजिक दूरी कायम नगरी हुने चहलपहल बढ्न नदिन स्थानीय प्रशासनले विशेष निगरानी गर्नु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको संकटमा परेका नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी बहन गरेको तथा उचित व्यवस्थापकीय दक्षता प्रदर्शन गरिएको पुष्टि गर्दछ ।
(लेखक लामो समयदेखि सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
प्रतिक्रिया