■ डा. तिलक रावल

चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरी ठूलो क्षति पुऱ्याएको छ, अकल्पनीय किसिमले मानवीय नोक्सानी भएको छ । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत चुनौतीसँग जुध्न हम्मे–हम्मे परेको छ । पीडित राष्ट्रहरूले लकडाउनको सहारा लिएका छन्, जसले यो रोगको अरु विस्तार भइ बढी मानवीय क्षति रोक्नेतर्फ सहयोग पुुऱ्याएको देखिन्छ ।

हामी नेपाली पनि यो क्षतिबारे पढेर, सुनेर असजिलो स्थितिमा बसेका छौँ । धन्य हो कि नेपालमा रोग सङ्क्रमित सङ्ख्या अहिलेसम्म पचासको हाराहारीमा सीमित छ । आशा गरौँ यो सङ्ख्या अब नबढोस् । कोरोना भाइरसले पुुऱ्याएको मानवीय क्षतिका साथै अर्थतन्त्रमा लकडाउनका कारण परेको गम्भीर नकारात्मक असरले पनि विभिन्न सरकारहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अर्थतन्त्रलाई खोल्न आतुर छन् भने सो मुलुकको दक्षिणी राज्यहरूले आर्थिक गतिविधि खुला गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । धेरै देशमा यो लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शन भइराखेका छन् । अर्थतन्त्रमा हालसम्म परेको नकारात्मक प्रभाव र यो स्थिति अरु लम्बिदा पर्ने थप सङ्कटको अनुमान प्रदर्शनकारीहरूले गरेको हुनुपर्छ ।

सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र तीन प्रतिशतले खुम्चिने देखिन्छ भने अमेरिकी र युरोपेली अर्थतन्त्र क्रमशः ५.९ र ७.५ प्रतिशत साँघुरिने अवस्था छ । चीनको अर्थतन्त्र यो वर्षको पहिलो चौमासमै सात प्रतिशतले खुम्चिएको छ भने भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो मार पर्ने देखिन्छ । महामारीसँग लड्दै गर्दा अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म रोक लगाएर राख्न नहुने कुरा भारतदेखि चीन, ब्राजिल, अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले पनि महसुस गरिसकेका छन् ।

आकाशमा हवाइजहाज देखिन्न, सडकमा मोटर छैनन्, कल–कारखानामा मजदुर छैनन् भने खेतमा किसान देखिँदैनन् । यसरी कति दिन धान्न सकिएला ? एउटा सन्तुलित नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । लगाइएको बन्देजलाई विस्तारै खुकुलो पार्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

नेपालमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको एक महिना भइसकेको छ । आकाशमा हवाइजहाज देखिन्न, सडकमा मोटर छैनन्, कल–कारखानामा मजदुर छैनन् भने खेतमा किसान देखिँदैनन् । यसरी कति दिन धान्न सकिएला ? एउटा सन्तुलित नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । लगाइएको बन्देजलाई विस्तारै खुकुलो पार्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा उत्पादन कार्यमा संलग्न बढीमा पचास व्यक्ति कार्यरत निकायहरूलाई तोकिएको मास्क–सेनिटाइजर आदि नियम पालना गर्ने गरी खोलिनुपर्छ ।

त्यस्तै वित्तीय निकायहरू जसले मास्क–सेनिटाइजर आदिको व्यवस्था ग्राहक समेतलाई उपलब्ध गराउँदै सेवा शुरु गर्न सक्छन् । अर्थतन्त्रलाई बिना विलम्ब सुचारु गर्न ग्राहक–उद्यमी र वित्तीय संस्थाबीच सम्वाद आरम्भ हुनुपुऱ्यो । अहिले मानिसलाई अति आवश्यक कामका लागि पनि आवतजावतमा ठूलो कठिनाई परेको छ, अतः केही यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

यसो गर्दा मास्क नलगाएका व्यक्तिलाई प्रवेश नदिने, ढोकामै हात स्यानिटाइज गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ र यी बाहनको कुल क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सेवा क्षेत्रका पाँच–सात जना मात्र कार्यरत ब्यवसायलाई खोल्ने र सबैलाई तोकिएको नियम कडाइका साथ पालना गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याइनु अब बिलम्व गरिनु हुन्न ।

यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत भन्दा तल रहने निश्चित जस्तै थियो भने राजश्व सङ्कलनको स्थिति पनि निराशाजनक नै छ । अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिने विप्रेषणको स्थिति पनि निराशाजनक छ । यस्तो समयमा सरकार, उद्यमी र वित्तिय संस्थाहरूले जिम्मेवारी बोध गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एउटा सन्तुलित नीतिको जसले अर्थतन्त्रलाई पनि केही गति दिन सकोस् र महामारी रोकथामका लागि आवश्यक सबै कार्यको पालना गरावस् । हामीले साना उद्यमीहरूको उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, चीनमा यो वर्षको दुई महिनामै दुई लाख चालिस हजार साना कम्पनीले टाट पल्टेको उद्घोष गरिसकेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि धेरै उत्पादनमूलक निकायहरू पुनर्जिवित हुन कठिन स्थितिमा देखिन्छन् । अमेरिकाले अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटलाई दृष्टिगत गरी दुई ट्रिलिएन (दुई हजार अर्ब डलर) को राहत कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ठप्प वायुसेवाहरूलाई अर्बौं डलर उपलब्ध गराईंदै छ भने साना उद्यमी र बेरोजगारले पनि सहयोग प्राप्त गर्दैछन् । साना ब्यावसायको सहयोगार्थ अमेरिकाले थप ४८० अर्बको राहत कार्यक्रम ल्याएको छ भने युरोपिएन युनियनले ५८० अर्ब डलरको राहत प्याकेज र थप एक सय अर्ब डलरको प्याकेज आफ्नो क्षेत्रका बन्द ब्यापारमा सहयोग पुुऱ्याउने कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यस्तै भारत र चीनले पनि धेरै ठूलो धनराशी राहत कार्यका निम्ति छुट्याएका छन् ।

जापानले एक हजार डलर अर्बको प्याकेज आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुुऱ्याउन ल्याएको छ । विश्व बैंक र मुद्राकोषले पनि सहयोगका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रलाई आइपरेको सङ्कटबारे विभिन्न सरकार र सम्बद्ध निकायहरू गम्भीर देखिन्छन् ।

यो सङ्कटपूर्ण घडीमा हाम्रो सरकारले पनि गम्भीर गृहकार्य गरेकै हुनुपर्छ । धेरै आशा गर्ने स्थिति भने छैन, किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था अलिक अगाडिदेखि नै राम्रो रहेको होइन । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत भन्दा तल रहने निश्चित जस्तै थियो भने राजश्व सङ्कलनको स्थिति पनि निराशाजनक नै छ । अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिने विप्रेषणको स्थिति पनि निराशाजनक छ । यस्तो समयमा सरकार, उद्यमी र वित्तिय संस्थाहरूले जिम्मेवारी बोध गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले केही कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने उद्यमी ब्यावसायीले पनि परेको चोटलाई केही मात्रामा सहनु पर्ने अवस्था छ ।

सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र तीन प्रतिशतले खुम्चिने देखिन्छ भने अमेरिकी र युरोपेली अर्थतन्त्र क्रमशः ५.९ र ७.५ प्रतिशत साँघुरिने अवस्था छ । चीनको अर्थतन्त्र यो वर्षको पहिलो चौमासमै सात प्रतिशतले खुम्चिएको छ भने भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो मार पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरूले हाल प्रवाह भएको ऋणमा राहत दिनुपर्ने हुन्छ र भविष्यमा उपलब्ध गराइने ऋणमा समेत सकेसम्म कम ब्याज ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सरकारले ब्याजको केही हिस्सा आफूले ब्यहोर्ने र राष्ट्र बैंकले सस्तो पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्न सके मात्र थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । सरकारले बाह्य निकायहरूबाट सहयोग लिन सक्ने स्थिति पनि विद्यमान छ । बहुपक्षीय सहकार्य र सहयोगबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ, उत्पादन कार्यमा संलग्न निकायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै ।

आपूर्ति ब्यवधानले गर्दा हाम्रो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिति ज्यादै बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदर अझै तल झार्ने सम्भावना टड्कारो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी रहे पनि नेपालमा भने Stagflation (न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रा स्फिति) को जर्जर स्थिति रहने देखिन्छ ।

अतः रोग र अर्थतन्त्रका बीच सन्तुलन कायम गर्न बिलम्व गर्नु भएन । मानवीय क्षति रोकिन आवश्यक भएजस्तै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुन नदिन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नियन्त्रित रुपमा अर्थतन्त्रलाई विस्तारै खोल्दै जाने, र महामारी रोकथामका उपायहरूको कडाइका साथ पालना गराउने नीति नै आजको अपरिहार्यता हो, बाँकी भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा ।

(डा. तिलक रावल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगवर्नर तथा ख्यातिप्राप्त अर्थविद हुनहुन्छ ।)