■ रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

विषय परिचय :

छिमेकी भारतले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेर १७ हजार ६० फिट उचाइमा अवस्थित तिब्बतको कैलाश मानसरोवरसम्म जाने ८० कि.मि. लामो दार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको नयाँ बाटो बनायो । त्यहाँ पुग्न ५–६ दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो । भारतर्फको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुला क्षेत्रमा पर्ने पिथौरागढदेखि नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गलाई भारतले हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई नसोधी आफ्नै भूमि ठानेर सडक बनाइदियो ।

अझ उदेकपूर्ण त के छ भने भारतले आफ्नै देशको भूमिमा सडक बनाएको दाबी गरिरहेको छ । सन् २००८ बाटै निर्माण कार्य सुरु गरेको भारतले सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो । यसअघि नै भारत स्वयम्ले पनि उक्त भूमि आफ्नो होइन भन्ने बारेमा स्वीकार नगरेको भन्ने पनि थिएन । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् उक्त रोडको उद्घाटन गर्दै विज्ञप्ती जारी गरे तबसम्ममा हामीले बल्ल कान ठाडो बनायौँ ।

कस्तो विडम्बना ! आफ्नै देशको भूमिमा छिमेकीले सडक निर्माण गरिसक्दा पनि हामीलाई थाहा नै छैन ! वास्तवमा भारतीय ‘नीति’को गोलचक्करभित्र नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयले राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ चहऱ्याउन तबसम्म छोड्दैन जब यो समस्याका विषयमा ठोस कदम चालिँदैन । हाम्रो भूमि मिचेर सडक बनाउँदा सुइँकोसम्म पाउँदैनौँ भने यसमा हाम्रो बढ्ता कमजोरी छ । हामीले आफ्नो भूमिप्रति कति निगरानी गरेका छौँ ? आफ्नो भूमिलाई हामीले कसरी सुरक्षित तुल्याएर राखेका छौँ ? लज्जास्पद विषय हो । अर्कोतिर, किन अनधिकृत तवरमा नेपालको भूमि कब्जा गर्छ छिमेकी भारत ? कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको मौका छोपेर नेपालका सीमामा खराब दृष्टि लगायो । एक हिसाबले उसले मौका छोप्यो । अर्को हिसाबमा हामी कति बेहोसी रहेछौँ !? नेपाल र नेपाली त पूर्ण रूपमा स्पष्ट छौँ– कालापानी, लिपुलेक नेपालकै भूभाग हो, तर सरकार किन ठोस निर्णय गर्न सक्दैन ?

सन्धि इतिहास र गहिरो घाउ

इतिहासलाई कोट्याउँदा पाकिस्तान, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपर्थ्यो । लगभग २ लाख ६० हजार वर्ग किलोमिटरमध्ये हाल नेपालसँग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मि. मात्र जमिन छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि सुगौली सन्धिबमोजिम गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई सदा आदर्शको आँखाले हेर्ने छ ।

दुःखको कुरा– पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दै बङ्गलादेशको नजिकै टिस्टामा पुऱ्याएका थिए । पश्चिममा काश्मिरसम्म, दक्षिणमा बिहार, देहरादुनसम्म अनि उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म नेपालको भूमि रहेछ । अङ्ग्रेजले भारत, पाकिस्तानसम्ममा उपनिवेश लाद्यो तर नेपाली वीरताका अघि कसैको जोर चलेन । तर, सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । चीनले हङकङ, मकाउ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लियो । सन्धिकै आधारमा भारतले भुटानलाई ३२ वर्ग माइल जमिन फिर्ता गऱ्यो । विडम्बना, हामीले आफ्नै जमिनको रक्षार्थ रोइकराइ गर्नु परिरहेको छ !

२०१७ सालमा लालबहादुर नामका एकजना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो, किनकि चीनले सो भू–भागलाई आफ्नो मान्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले संसदमा चिनियाँ हर्कतका विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्तिस्वरूप दियो ।

सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो । यस घटनाको साक्षी बेलायत हो भनी भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार दार्चुला जिल्लाअन्तर्गतको ब्यास गाविसमा पर्ने लिपु लेकलाई उहाँ स्वयम्ले वि.सं. २०१८ सालमा नेपाली भूमिकै आधारमा जनगणना गर्नुभएको थियो । २०१७ सालमा लालबहादुर नामका एकजना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो, किनकि चीनले सो भू–भागलाई आफ्नो मान्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले संसदमा चिनियाँ हर्कतका विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्तिस्वरूप दियो । तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप भएन । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिङ्कर र लिपुलेक पठाउँदा तिङ्करमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उहाँमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उहाँले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।

२०१८ सालमा जनगणना विभागमा जागिरे रहेका हाम्रा जिउँदा इतिहास वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बारेमा आयोजित छलफल कार्यक्रम’ मा भन्नुभयो– ‘त्यो समयमा ३५ जिल्ला मात्र थियो । वैतडीअन्तर्गत दार्चुला पर्थ्यो । त्यतिखेर त्यहाँ खरदारसा’ब विश्वलाल सुवेदी जनगणनाका लागि कालापानी, लिपुलेकमा जानुभएको हो ।’ उहाँका अनुसार डोटी, बैतडीतिर पुग्नै गाह्रो हुन्थ्यो । असार ८ गते जनगणना दिवस भएकाले कागज जोगाएर ल्याउनै गाह्रो हुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मलाई सबैले सोध्छन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कसरी जनगणना गरिस् हँ भन्छन् । कुटेनन् ?’ उहाँ अझ अघि भन्नुहुन्छ – ‘किन कुट्नु ? विवादै थिएन । निर्विवाद थियो त्यो । डा. थिरबहादुर रायमाझी भन्ने डाइरेक्टर थिए त्यो बेलामा । उहाँले हातले यसो नक्सा दिनुभा’थ्यो । त्यो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि थियो । त्यही आधारमा हेर्दा यो विवाद थिएन । १९६२ मा हिन्दूस्थान र चीनको लडाइँ भएपछि मात्रै यो समस्या आएको हो । धार्चुलामा गरा’को भए मलाई कुट्थे होला् । मैले त दार्चुलामा जनगणना गरा’को हो । त्यल्ले गर्दा मलाई कुनै प्रश्नै थिएन ।’

इतिहासलाई हेर्दा पत्रकार रिसालका आधारमा हेर्दा हाम्रो कमजोरी छ– ‘लिम्यिाधुरा क्षेत्र बेवारिसे थियो । हाम्रो सुरक्षाकर्मी थिएन । बेवारिसे क्षेत्रमा…इन्डियन बाठा । इन्डियनहरूले त्यहाँ कब्जा जमाए । कम्तिमा हाम्रो मुलुकको कुनै पनि भूभाग बेवारिसे हुनुभएन । माथि हो, बस्ती छैन । हामीसँगका सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था भएन । दार्चुला माथि सीतापुरपुन भन्ने ठाउँमा त सुरक्षाकर्मी बस्थ्यो । ६ महिना बस्थ्यो । ६ महिना चिसो भएपछि आइहाल्थ्यो । यसले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारको अनुपस्थिति रहनुभएन । कालापनी, लिपुलेक क्षेत्रमा हाम्रो फौज पनि बस्न सक्छ तर बाक्लो लुगा, तातो लुगा दिनुपर्छ । तातो खान, पिउन पाउनुपर्छ । तातोसँग बस्न पाए बसिहाल्छ नि ।’

नेपालले भारतीय पक्षसँग कुटनैतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलकै मार्फत् पनि दुवै देशको हीत हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्ता मार्फत् नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहने गरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ ।

अझ उहाँले त हाम्रो चलाखी र जागरुकताप्रति जोड दिनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– यो मुद्दा प्रधानमन्त्री स्तरको मुद्दा हो । यो राजनीतिक मुद्दा हो । सन् १९८१ मा दुई देशका उच्च स्तरीय प्राविधिक सीमा समाधान समिति गठन गरियो । सन् २००७ सम्म भएन । नतिजा स्तरमा पुगेन र सन् २००८ मा त्यो विगठन भयो । अहिले मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रको सचिव स्तरको समिति बन्या छ । मलाई लाग्छ, यो कुराकानीलाई माथिल्लो स्तरमा लैजानुपर्छ । १९८० देखि आजसम्म भएन त्यसैले विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ला कि भन्ने राय रिसालबाट नआएको होइन ।

२०१८ मा जनगणना गरिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूमिलाई नागरिक अभियानले समेटेर नक्साङ्कन गरेको छ तर सीमाविद्का अनुसार धौली नदीलाई काली भनेर उता भारतले भ्रामक कुराहरू बाहिर ल्याएको हो । सुगौली सन्धिअनुसार नाभी, कुटी, गुन्जे र गज्र्याङ नेपालका भूमिमा पर्छन् । सन् १८५६ को भारतको नक्सामा काली नदीलाई नेपालकै भनिएको पनि छ ।

यता नेपाल–चीनको सर्वेमा काङ्ग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगानासहित तीनजना चिनियाँ कर्मचारी रहनुभएको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्याउनुभएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । वि.सं. २०१९ सालमा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा जानुभएको बुझिन्छ । उहाँको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्वे गरी काठको पिलर राखेका थिए । त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीहरूमात्र भएमोमा अहिले भारतले आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अभैm पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ ।

गत कार्तिक महिनामा मात्र भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत कालीवारीको नेपालको ९९५ वर्ग कि.मि. को त्रिदेशीय क्षेत्रलाई समेत राखेर जारी गरेको नक्साले हामीलाई पिरोलेको थियो । कहिले कालापानी, कहिले टनकपुरका घाउ दुखिरहन्छन् । नागरिक समाजले वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेर ‘सीमा बचाऊ अभियान’द्वारा नेपालको ‘डिजिटल एलिभेसन मोडेल’बाट वास्तविक नक्सा उतारेको समाचार समेत प्रकाशन नभएका होइनन् । उक्त नक्सामा लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएको छ । सरकारले नगरेको काम यो समूहले गरेकै हो । तत्पश्चात् सरकारले नै सीमा सुरक्षाका विषयमा भारतीय अधिकारीहरूसमक्ष ठोस कद चाल्ने विषयहरू आएका थिए । पत्रकार रिसालले ‘हामीले अरूको जमिन नलिने र हाम्रो जमिन अलिकति पनि नछाड्ने’ मूल सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गर्नुभएको खबर थियो । ठोस प्रमाणका आधारमा काली नदीलाई पनि समावेश गरिएको सो नक्सालाई विश्वव्यापीकृत गर्ने गरी राष्ट्रसंघसम्म लैजाने भनिएको हो । अबचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ताजस्ता नेपालका भूभागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी गर्दै छ । नाप–नक्सामा नेपालकै भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि भारतले आफूभन्दा सानो मुलुकको जमिनमा हस्तक्षेप गरेर वक्र दृष्टि राखिरहेको छ । भारतले आफ्नै देशको नाकामा जान दिँदैन । दशगजा मिच्नेदेखि कतै मन्दिर बनाउँदा ज्यादति गरेको छ । अतः भारतीय दूतावास तथा भारतीय राजदूतसहित स्वयम् भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा संवाद र सहमतिका आधारमा सीमासँग सम्बद्ध समस्यालाई सदाका लागि टुङ्गो लगाउनु अति आवश्यक राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हो ।

एउटा विज्ञप्ती प्रकाशन गरेर मात्र देशको सीमा अतिक्रमण जस्तो समस्या हल हुँदैन । भारतीय तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई निष्कर्षमा पुगेर सदाका लागि टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ ।

देश सानो होला स्वाभिमान सबै देशका लागि उत्तिकै महान् हुन्छ । यसो भनिरहँदा हामी उत्तेजनामा आएर मात्र समस्याको हल हुँदैन नै । न त सामाजिक सञ्जालमा एकैछिन आवेशमा आएर मात्रै समाधान हुन्छ । तर, दबाब भने आजको बलियो आधार हो । सञ्जालमा नेपाली जनताका अघि बोल्ने तर सम्बन्धित निकायसम्म ठोस कदम लिएर नजाने हो भने त्यो पनि ढोङ मात्र हुनेछ । नेपालले भारतीय पक्षसँग कुटनैतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलकै मार्फत् पनि दुवै देशको हीत हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्ता मार्फत् नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहने गरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ । यद्यपि भारतले घुमाइफिराइ त्यस भूमिलाई आफ्नै बनाएको हो भने चीनदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसँग पनि न्याय माग्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनबाट पनि नेपालका भूमि प्रयोग भएका छन् भने नेपालले पाउनुपर्छ । नेपाल–भारत–चीन तीनवटै देशका सीमाका समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

निष्कर्षतिर :

नेपालका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा हुने ज्यादति, रातारात दशगजा सारिने गतिविधिदेखि अघोषित नाकाबन्दीको पीडालगायतका भारतीय शक्ति–दम्भमा नेपाली मन साँच्चै कुँडिइरहेको छ । सीमामा गोविन्द गौतमजस्ता व्यक्तिलाई निर्मम हत्या गरिएका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । तर, गौतमको हत्यारालाई कारबाही गरियो–गरिएन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । सानो देश भनेर हेप्नु ‘दादागिरी’ हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही हदमा हस्तक्षेप हुनुमा चाहिँ विशेष गरेर नेपालका नेतृत्वकै सत्ता स्वार्थको माखेसाङ्ग्लो दोषी हो भन्नुपर्छ । तथापि, भारतीय एसएसपीद्वारा दिनहुँजसो ठगिने, लुटिने, कुटिने, दबाबमा बाँच्नुपर्ने सीमा क्षेत्रका नेपालीका दशालाई नजिकबाट नियाल्दा हृदयमा गहिरो जलन हुन्छ ।

भारतले नेपालतिर पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्ती समेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने विस्तारवादी नीतिका विषयलाई मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन । बाढी आएका समयमा, वर्षात्का भेलबाढीका समयमा सीमा क्षेत्रमा राखिएका बाँधका ढोका नेपालतिर फर्काइदिने अनि हिउँदमा पानी सुकेका समयमा भारतीय जमिनका सिँचाइका लागि एकातर्फी पानी प्रयोग गर्ने गरेका घटना पनि नयाँ होइनन् । महाकालीको मुहानजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय होइनथ्यो । दार्जिलिङले गोर्खाभूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ । अहिले जतिसुकै ठूलो गर्जन गरे पनि व्यावहारिक कुटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर छ । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सीमोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणको अभावका कारण पनि यसअघि नै सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा पुनः अतिक्रमण भयो । एउटा विज्ञप्ती प्रकाशन गरेर मात्र देशको सीमा अतिक्रमण जस्तो समस्या हल हुँदैन । भारतीय तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई निष्कर्षमा पुगेर सदाका लागि टुङ्गो लगाउनु आवश्यक छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले तल्ला तहका कर्मचारीसँग सामान्य छलफल गरेर सीमा रक्षाजस्तो गम्भिर विषयको समाधान निकाल्न पक्कै असहज हुन्छ, चाहे काँडेतार लगाइयोस् या पर्खाल लगाइयोस् । हाम्रो आधिकारिक नक्सालाई डिजिटलाइज गरिनु अर्को आवश्यकता छ । नक्सादेखि सीमा सुरक्षासम्मका विषयमा दुई पक्षीय विज्ञको साथमा रहेर अघि बढ्नु अति आवश्यक छ । त्यसो नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु अबको ‘बाध्यात्मक आवश्यकता’ हो ।
[email protected]

(पत्रकार रिसालले तथ्याङ्क विभागद्वारा आयोजित २०७८ को जनगणना विषयक विज्ञहरूको छलफल कार्यक्रममा राख्नुभएको विचारमा आधारित आलेख)