सुशीललाई उपयोग गर्ने प्रचण्डको योजना
शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका विषयमा दलहरूबीच उच्च तहको समझदारी बने पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा भने तीव्र असमझदारीको स्थिति देखापरेको छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने स्थिति आएमा नेतृत्व आफ्नै रहने विश्वास गर्नुभएको देखिन्छ भने डा. बाबुराम भट्टराईचाहिँ वर्तमान नेतृत्व नै कायम रहनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सहमतीय सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न बैठकहरूमा सहमतीय सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्ने ‘आश्वासन’ दिने गरेकोले पनि राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व आफूले पाउने विश्वास काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका छन् । तर, प्रचण्डले सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई अलगअलग भेटी हरेकलाई सरकारको नेतृत्व ‘अफर’ गरेको हुँदा काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेतालाई सहमतीय सरकारको नेतृत्व प्राप्त हुने देखिएको छैन । पार्टीभित्र आपसी द्वन्द्व चर्काउन मात्र प्रचण्डले ‘नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई×’ भनेको हुनसक्ने देखिएको छ । काङ्ग्रेसका नेताहरूले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण र निष्पक्ष निर्वाचनका निम्ति अफ्नो नेतृत्वमा सरकार भनेका छैनन्, बरु ‘माओवादी र एमालेले दुई-दुईपटक सरकार चलाइसकेको हुनाले अब आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने’ हास्यास्पद र हलुका तर्क काङ्ग्रेस नेताहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । काङ्ग्रेस नेतृत्वले भावी सरकारको नेतृत्व लिने औचित्य ‘तर्कपूर्ण र राजनीतिक’ बनाउन नसक्नु आफैंमा दुःखद् ठानिएको छ । प्रचण्डले लामो प्रयासपश्चात् काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको केही हदसम्म मन जितेको बताइन्छ । हरेक पात्र र परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न माहिर प्रचण्ड सुशील कोइरालालाई पनि गिरिजाप्रसादलाई झैं उपयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्डकै निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी दिइएको उधारो आश्वासन पनि एउटा चालबाजी मात्र भएको ठानिएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिएको अवस्थामा मात्र निर्वाचन निष्पक्ष हुनसक्छ भन्ने कुराको प्रमाण विगतमा सम्पन्न निर्वाचनहरूले नै दिइसकेका छन् । काङ्ग्रेससँग धाँधली गर्न सक्ने क्षमता, सामर्थ्य, हिम्मत र कार्यक्रम नभएकोले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारले गराउने चुनाव निष्पक्ष हुने विश्वास गरिन्छ । आफैंले गराएको संविधानसभा निर्वाचनमा समेत काङ्ग्रेसको लज्जाजनक पराजय भएपछि काङ्ग्रेसको विश्वसनीयता बढेको हो । निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व सभापति सुशील कोइरालाबाट गराउन उहाँका महामन्त्री कृष्ण सिटौलालगायतका व्यक्तिहरू क्रियाशील भइरहेको बताउन थालिएको छ । चर्चित राजनीतिक खेलाडी अमरेशकुमार सिंहको सहयोगमा सिटौलाले सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु गर्नुभएको बुझिएको छ । उता बाबुराम भट्टराई भने सहमतीय सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने र बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । लडाकु विघटन एवम् व्यवस्थापनले निश्चित गति लिन थालेपछि काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा आउने विश्वास बाबुराम भट्टराईले लिनुभएको छ । तर, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बाबुरामको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलले चाहिँ वर्तमान सरकारमा एमाले सामेल नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्नेहरूको भारी बहुमत देखिन्छ । मङ्सिर १४ को समयसीमा आउन केवल तीन साता मात्र बाँकी रहँदा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू थाप सशङ्कित भएका छन् । यतिबेला मन्त्रिमण्डल विस्तारको औचित्य काङ्ग्रेस-एमालेले बुझन सकेका छैनन् । त्यसैले बाबुराम नेतृत्वकै वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरित हुनसक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून मात्र छ । झलनाथ खनालहरू सके आफ्नै नसके प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पक्षमा उभिएका छन् । बाबुराम कि काङ्ग्रेस भन्ने अवस्था आएमा खनालहरू काङ्ग्रेसकै पक्षमा उभिए आश्चर्य हुने छैन । डा. भट्टराईप्रति एमाले नेतृत्व अलिक बढी पूर्वाग्रही रहिआएको छ । त्यसो त स्वयम् भट्टराई पनि एमालेप्रति सकारात्मक मानिनुहुन्न । सीधा हर्ेदा भट्टराई सरकारलाई एमाले या काङ्ग्रेसको साथ नभए पनि फरक पर्ने देखिँदैन । माओवादीभित्रबाट समर्थन प्राप्त भइरहने हो भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले बाबुरामको नेतृत्वलाई साथ दिइरहने स्थिति विद्यमान छ । डा. भट्टराईको नेतृत्वलाई कतैबाट चुनौती छ भने त्यो माओवादीभित्रैबाट छ । माओवादीको वैद्य पक्ष जसले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो, अहिले उक्त समूह बाबुरामविरुद्ध उभिएको छ । बाबुरामको नेतृत्वलाई विस्थापित गराउन कुनै पनि कदम चाल्ने ‘मुड’ किरण पक्षले बनाएको छ । प्रचण्डले समेत किरणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी पार्टी नै बाबुरामविरुद्धको निर्णयमा पुग्यो भने त्यसलाई ‘क्रस’ गर्ने सामर्थ्य उहाँ -बाबुराम) ले दर्शाउन सक्नुहोला भन्ने विश्वास गरिएको छैन ।
प्रचण्डले लुम्बिनीको नाममा पैसा उठाउन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि आफू चुनावपछि मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभयो । चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अहिलेदेखि नै घोषणा गर्नुपर्ने ठानिएको छैन र त्यसबेला जसले निर्वाचन र संसदीय दलमा बहुमत हासिल गर्नसक्छ सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो । प्रचण्डले चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गर्नको कुनै राजनीतिक अर्थ र मूल्य देखिँदैन । स्मरणीय छ, दीपावलीभन्दा धेरै पहिले नै लडाकु व्यवस्थापनमा प्रचण्डले अमरेशकुमार सिंहलगायतलाई सहमति दिएका भए पनि औपचारिक तवरमा त्यसको टुङ्गो लाग्न थप केही दिन लाग्यो । लडाकु व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन ढिलो हुनुको कारण प्रचण्ड नै रहेको जानकारी धेरैलाई छैन । पं्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइने ग्यारेन्टी आए मात्र हस्ताक्षर गर्ने भन्दै अलमल्याएपछि गत मंगलबार -कात्तिक १५) मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको हो । प्रचण्ड अमेरिकातिर हिँड्नेबित्तिकै देव गुरुङद्वारा सहमतीय सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्न सक्छन् भन्नुलाई एउटा संयोग मात्र मानिएको छैन ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार कहिलेसम्म रहने भन्ने कुराको निर्धारण संविधानसभाको भविष्यले पनि गर्नेछ । मङ्सिर १४ पछि संविधानसभाको म्याद थप नभएमा बाबुराम नेतृत्वकै सरकारले अनिश्चित कालसम्म निरन्तरता पाउने निश्चित छ । म्याद थप भयो भने थप गर्न दलहरूबीच सहमति हुनुपर्नेछ र त्यस्तो सहमति गर्ने क्रममा भावी सरकारबारे पनि स्पष्ट निर्णय सँगसँगै हुनेछ । त्यतिबेला भट्टराईको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने सहमति हुनसक्ने सम्भावना प्रबल देखिँदैछ । डा. भट्टराईले के-कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुहुनेछ र कुन हदसम्मको जोखिम उठाउने सामर्थ्य उहाँले राख्नुहुन्छ त्यसैमा भावी सरकारको स्वरूप निर्धारण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।