■ सनत आचार्य

केही दिनयता स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको रोहवरमा देशका विभिन्न स्थानमा कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी नष्ट गरेको घटनाले तरकारी उत्पादनमा लागेका अधिकांश किसानबीच राज्यको नीति र स्थानीय सरकारले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे चर्चा–परिचर्चा र टीका–टिप्पणी भएको छ ।

गत साता कास्कीमा व्यवसायी हरि गौतम र कपिल पौडेलले पाँचखाल, धादिङ र चितवनको भण्डाराबाट ल्याइएको टमाटर, करेला, खुर्सानी पोखरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा खाल्टोमा फालेपछि यसले कृषक समुदायमा विभिन्न प्रकारका प्रश्न र चिन्ता सिर्जना गऱ्यो । तरकारी खेतीमा संलग्न कृषक, व्यवासायी र उपभोक्ताहरूलाई समेत स्वदेशी उत्पादन यसरी खाल्टोमा फालिनु दुःखद भएको उपभोक्ताले बताए ।

पोखरा नयाँ बजारकी मोहिनी श्रेष्ठ किसानले उत्पादन गरेको तरकारी नष्ट गर्नु कृषकको श्रम र सीपको अपमान भएको बताउनुहुन्छ । वहाँले तरकारीको सङ्कट भएको बेला स्वदेशमै उत्पादन भएको तरकारी फाल्न नहुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, पोखराकै अर्का एक समाजसेवी अफजल अलि मियाले पनि मेहनत गरेर उब्जनी गरेको तरकारीको बजार वृद्धि गर्नुको साटो खाल्टोमा हाल्दा किसान हतोत्साही हुन सक्ने र यसबाट तरकारी उत्पादनमा ठूलो असर पर्न सक्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले किसानको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने बेलामा फाल्नु वा नष्ट गर्नु अति दुःखद विषय भएको उहाँको धारणा थियो ।

व्यवसायीले खरिद बिल देखाउँदादेखाउँदै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार र अन्य केही व्यक्तिको रोहवरमा तरकारी खाल्टोमा हाल्नु आफैमा पनि आपत्तिजनक हो । व्यवसायीले तरकारी खाल्टोमा नफाल्न अनुनय–विनय गरे । उनीहरूले आफूले ल्याएको तरकारीलाई राहतस्वरुप विभिन्न स्थानमा निःशुल्क वितरण गर्ने पनि बताए । त्यति मात्र नभई तरकारी जहाँबाट ल्याएको हो उतै फिर्ता लैजाने आग्रह पनि उनीहिरूले गरे, तर व्यवसायीको आग्रहलाई न स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुने न त सुरक्षाकर्मीले नै । त्यसका अलावा उनीहरूको साथमा रहेको बिलबिजक बिचौलियाहरुले खोसेर लगे ।

अर्घाखाँचीमा पनि यस्तै घटना घट्यो । प्रहरी प्रशासनको रोहवरमा तरकारी खाल्टोमा हालियो ।

कास्की, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, चितवन लगायतका जिल्लामा भएको ‘तरकारी काण्ड’ले सम्पूर्ण नेपाली किसानको आत्मामा गम्भीर ठेस पुऱ्याएको छ । यो घटनामा जनप्रतिनिधिहरूको अपरिपक्वता र परनिर्भरता देखिएको छ भने जनप्रतिनिधिहरू पनि बिचौलियाको पकडमा रहेको पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै, तरकारी अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्छ र बन्दाबन्दीको समयमा पनि यसको बिक्री निर्वाध रूपमा किसान वा व्यापारीले गर्न पाउँछन् भन्ने ज्ञानसमेत जनप्रतिनिधि र प्रशासनमा नभएको देखिन्छ । त्यति मात्र हैन, यी घटनाले कृषि क्षेत्रलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले हेर्ने वास्तविक दृष्टि कस्तो रहेछ भन्ने पनि उजागर गरिदिएको छ ।

तरकारी उत्पादनकहरूका लागि विगतका वर्षहरु भन्दा यो वर्ष र समय बजार, व्यवसाय र वर्षाका दृष्टिकोणले उपयुक्त र उत्तम वर्षको रूपमा रहने अनुमान थियो । विगतमा विदेशबाट ठुलो परिमाणमा तरकारी आयात हुँदा स्वदेशी तरकारीले उचित बजार र मुल्य नपाइरहेको अवस्थामा यो पटक सरकारले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने र किसानहरुको आत्मबल बढाउने अवसर थियो । स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारीलाई व्यवस्थित रूपले बजारको प्रबन्ध मिलाउन सकेको भए भविष्यमा यस क्षेत्रमा अझ बढि मानिसको आकर्षण रहने र यो क्षेत्र अझ बढि फस्टाउने, सशक्त बन्ने अवसर थियो । तर सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले समग्र कृषिक्षेत्र एकपटक फेरि निरास बन्ने अवस्था देखियो ।

बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश मानिस सानै तहमा भए पनि कौसी, करेसाबारीमा उपभोगका लागि तरकारी खेती गरिरहेका देखिन्छन् । यसका दुई कारण हुन सक्छन् । पहिलो– समयको सदुपयोग र दोश्रो– ताजा हरियो तरकारी उत्पादन तथा प्रयोग ।

त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका कृषक जसले विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन् उनीहरूका लागि पनि यो बेला सबै दृष्टिकोणले उत्तम देखिन्छ । यो बेला अधिकांश शहरमा दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने वर्ग गाउँ फर्किसकेको छ । उनीहरू बन्दाबन्दीका कारण स्थानीय स्तरमा कृषि क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका देखिन्छन् । विगतमा गाउँको कृषि क्षेत्रका लागि श्रमिक कामदार पाउन कठिन हुने भए ता पनि अहिलेको परिस्थितिले थोरै मात्रामा भए पनि गाउँमै सहज र सरल तरिकाले श्रम गर्ने मानिस पाइरहेको अवस्था छ । यसबाट बेरोजगार श्रमिकहरूलाई श्रम गरी दैनिक आम्दानी गर्ने बाटो पनि पैदा भएको छ ।

त्यस्तै अन्य वर्षको तुलनामा यो वर्ष अधिक भएको वर्षाले पनि कृषक वर्गलाई पानीको खाँचो टर्न गई प्रकृतिले नै सहयोग गऱ्यो ।

विदेशबाट तरकारी आयातमा कमी आएका कारणले पनि बजार र मुल्यको दृष्टिकोणले स्वदेशी तरकारीले राम्रो स्थान ओगट्नुपर्ने हो । यसरी कृषक समुदायका लागि सबै तर्फबाट सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको मनोबल उठ्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।

तरकारी उत्पादन र बिक्रीको वातावरण अनुकुल हुँदाहुँदै पनि स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको तरकारीले बजार नपाउनु भनेको सरकारी नीतिमा कमजोरी हो । विभिन्न स्थानमा घटेका घटना र अवस्थाले कृषि क्षेत्रमा किसान र व्यापारीको पकड नभई बिचौलियाको हालीमुहाली रहेको देखिन्छ । बिचौलियाका कारण मुल्य र बजार अस्तव्यस्त छ । जस्ले तरकारी खेती गर्छ त्यो किसानको भन्दा पनि बिचौलियाले नाफा अत्याधिक खाइरहेको देखिन्छ ।

अहिले तरकारी उत्पादनको समस्या छैन । उत्पादित तरकारी बेच्न नपाउँदा किसान निराश छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारीको कृषकले कसरी लगानीअनुसारको सही मुल्य पाउँछन् भन्नेतर्फ सोच्ने र सोहीअनुसार बजारको लागि उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने थियो ।

देशका मुख्य–मुख्य शहरी क्षेत्रमा केही सीमित व्यापारी र बिचौलियाको एकाधिकार छ । यी व्यापारीले आफुबाहेक अन्य कसैलाई उक्त शहरमा तरकारी बेच्न नदिने वातावरण बनाएका छन् । मुल्य पनि यिनै सीमित व्यक्तिहरूले निर्धारण गर्दा किसानले लागत भन्दा पनि कम मुल्यमा बाध्य भएर तरकारी दिनुपरेको छ ।

जबसम्म सरकारले यस्तो बिचौलिया वा दलालको जालो र पकड तोड्न सक्दैन तबसम्म कृषकको उत्पादनले न मुल्य पाउँछ न त बजार नै । सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ भने यसका लागि तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

अहिले अधिकाश ग्रामीण क्षेत्रमा प्रसस्त मात्रामा तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सके विदेशवाट फर्किने युवा र स्वदेशमै रहेका अन्य वर्ग पनि तरकारी उत्पादनतर्फ आकर्षित हुने र तरकारी अझ व्यापक मात्रामा उत्पादन हुने देखिन्छ । त्यसै पनि अहिले तरकारी उत्पादनको समस्या छैन । उत्पादित तरकारी बेच्न नपाउँदा किसान निराश छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा उत्पादित तरकारीको कृषकले कसरी लगानीअनुसारको सही मुल्य पाउँछन् भन्नेतर्फ सोच्ने र सोहीअनुसार बजारको लागि उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने थियो ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएता पनि सरकारको गलत नीति र किसानप्रति गरिने व्यवहारका कारण यस क्षेत्रमा संलग्नहरू अत्यधिक मारमा परेका छन् । बहुसंख्यक नेपालीका लागि खाद्य, आम्दानीको स्रोत र रोजगारीको माध्यम कृषि हो । कुनै समय नेपालको कुल गार्हस्तसमेत कृषिमा निर्भर थियो । केही दशकअगाडि ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर रहेता पनि अझै ६५ प्रतिशत यो व्यवसायमा आश्रित छन् । कृषि परम्परागत सीप र दक्षता भएको पेशा व्यवसाय हो । सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने योजना बनाए पनि उसको व्यवहार भने फरक देखिन्छ । सरकार नीति निर्माणमा ‘अब्बल’ भए पनि व्यवहारिक रूपमा उसको कार्यान्वयन पक्षचाहिँ निकै कमजोर छ । यसलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायले विशेष ध्यान दिई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।