■ उर्मिला दाहाल

गत ०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सुरु हुने तय गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) कोरोना भाइरस जोखिमको कारण परीक्षाको अघिल्लो दिन स्थगित भएको थियो । जसबाट परीक्षा तयारी गरिरहेका तथा परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका विद्यार्थीहरूलाई समस्यामा पाऱ्यो । त्यसपछि पनि लामो समय भएको लकडाउनले एसइइ कहिले हुन्छ भन्ने अन्यौलता भइ नै रह्यो । यसै बीचमा कहिले लकडाउन खुलेपछि परीक्षा हुने, कहिले परीक्षा रद्ध हुने, कहिले स्थगित हुने जस्ता हल्लाले विद्यार्थीहरूलाई सताइरह्यो । यसका साथै कहिले अनिवार्य विषय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले र ऐच्छिक विषयको परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराले समेत सञ्चारमाध्यम तातिइरह्यो ।

एसइइ परीक्षाको बारेमा आइरहने यस्ता विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हालै शिक्षा मन्त्रालयको एसइइ परीक्षा खारेज गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गऱ्यो । उक्त बैठकले विद्यालयकै मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिनेगरी निर्णय समेत गऱ्यो, जसबाट परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन नपर्ने भएको छ । अब एसइइका विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन विद्यालयले र प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने देखिन्छ ।

यसले कोरोना भाइरसको त्रासमा समेत एसइइको तयारी गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई राहत प्रदान गरे पनि विद्यालयले मनपरी तरिकाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेमा थप समस्या निम्तन सक्ने देखिन्छ । यसअघि पनि धेरैजसो विद्यालयहरूले प्रयोगात्मक विषयमा शतप्रतिशत अङ्क दिने गरेको प्रचलन रहेबाट एसइइको परिणाम विश्वसनीय हुने कुरामा पूर्णतः विश्वास लिन सकिने अवस्था देखिँदैन ।

हुन पनि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै आधार बनाई एसइइको मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेसँगै कतिपय अभिभावकहरूले विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् । त्यस्तै, विद्यालयको आन्तरिक परीक्षामा धेरै राम्रो गर्न नसकेका तर एसइइको परीक्षामा राम्रो गर्ने लक्ष्यका साथ मिहिनेतमा जुटेका विद्यार्थीहरू समेत चिन्तित बनेका देखिन्छन् । विद्यालयहरूलाई पनि कक्षा दशको सबै परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने हो कि अन्तिम परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई मात्र आधार बनाई एसइइको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने दोधार सृजना भएको छ ।

एसइइको परिणाममा विश्वसनियता नभएमा प्राप्त ग्रेडको कुनै अर्थ रहँदैन । अनि उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि सोही ग्रेडलाई आधार मानी कुनै पनि विषय छनौट गरेमा भोलि दुर्घटना निम्तिने नै छ । देखासिखीको लागि आफ्नो क्षमताले नधान्ने विषय छनौट गरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएमा वा भएमा सो विषयमा विद्यार्थीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा ‘कोरोना एसइइ’ भनी यसको नामाकरण भएमा पक्कै पनि प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको मनोबल खस्कन सक्छ ।

यदि विद्यालय तथा शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन सही नभएमा कमजोर र धेरै जान्ने विद्यार्थीहरूलाई केही फाइदा गरे पनि मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरूलाई त्यति फाइदा नहुने देखिएको छ । नातावाद र कृपावादबाट फाइदा लिने वर्ग जुर्मुराउन थालेको वर्तमान अवस्थामा यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यदि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा यस्ता वर्गहरूले प्रभुत्व जमाउन सफल भए भने भोलिको अवस्था विकराल हुन सक्छ ।

एसइइ परीक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा केन्द्रीय स्तरबाट देशैभर एकैचोटी सञ्चालन हुँदै आएको परीक्षा हो । एसएलसी परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा वा एसइइ परीक्षा जुनसुकै नामले चिनिए पनि विगत लामो समयदेखि यस्तो परीक्षा हुँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगले समेत एसइइसरहको योग्यतालाई आधार मानेर कर्मचारी छनौट गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसैले कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षा पूर्ण रुपमा विद्यालयलाई नै जिम्मा दिई सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यस्तो परीक्षा विद्यालय तहबाट सञ्चालन हुँदा शिक्षक तथा विद्यार्थीको मिहिनेत गर्ने बानी हटी परीक्षाफलमा मात्र राम्रो अङ्क आउने सम्भावना बढी हुन सक्छ । जसले गर्दा पढाइको विश्वसनियतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत हुनुपर्दछ ।

एसइइको परिणाममा विश्वसनियता नभएमा प्राप्त ग्रेडको कुनै अर्थ रहँदैन । अनि उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि सोही ग्रेडलाई आधार मानी कुनै पनि विषय छनौट गरेमा भोलि दुर्घटना निम्तिने नै छ । देखासिखीको लागि आफ्नो क्षमताले नधान्ने विषय छनौट गरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएमा वा भएमा सो विषयमा विद्यार्थीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा ‘कोरोना एसइइ’ भनी यसको नामाकरण भएमा पक्कै पनि प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको मनोबल खस्कन सक्छ ।

त्यसैले विद्यार्थीहरूको क्षमताअनुसार वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी ग्रेड प्रदान गर्न जरुरी छ । कुनै पनि लोभ वा धम्कीमा नपरी स्वच्छ तथा पारदर्शी नतिजा प्रकाशन गर्न सरोकार निकायहरू चुके भने भोलि शिक्षाक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग हुन सक्छ । त्यसैले सरोकारवाला निकायहरूले यी विषयहरूलाई हृदयङ्गम गरी बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।