निकै लामो बहस र रस्साकस्सीबीच संसदीय समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक पास गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको आइतबार (७ असार) को बैठकले निकै लामो समयदेखि रोकिएर रहेको उक्त विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षसहित केही दलको फरक मतको बाबजुद बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

अघिल्लो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको भनी केही समय माग गर्नुभएको थियो । यसबीचमा दलबीच कुनै सहमति हुन सकेन । फलस्वरुप समितिबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पास भएको हो ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सांसदसँग राय परामर्श लिनुभएको थियो । नेकपा सचिवालय बैठकले दलका सांसदले दिएको परामर्शकै आधारमा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाले नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान समितिले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी निश्चित प्रावधान र शर्त पूरा गरेपछि त्यस्ता विदेशी बुहारीले राजनीतिक अधिकारसमेत प्राप्त गर्नेछिन् ।

विधेयकमा नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘आवासीय अनुमतिपत्र’ दिइने प्रावधान राखिएको छ । यो अनुमतिपत्रका आधारमा चल अचलसम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोवार गर्न पाइनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत लिन सकिनेछ । अङ्गीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।

विधेयक पारित भएपछि राससको जिज्ञासामा सभापति शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रियता, व्यक्तिको जीवन र अधिकार तथा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषयमा निकै सुझबुझसँग तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइएको छ, विधेयक पारित भएसँगै व्यक्तिलाई राहत मिल्नेछ ।’

नेपाली काँग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने उक्त प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका छन् । संविधानको प्रावधान र मर्मविपरीत बहुमतका आधारमा पारित सातवर्षे प्रावधान आफूहरुका लागि मान्य नहुने बताउँदै समाजवादी पार्टी नेता रामसहायप्रसाद यादवले भन्नुभयो, ‘विसं २०६३ कै नागरिकता ऐनकै आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु ठिक हुन्छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न कम्तीमा १५ वर्ष नभई त्यस्ता महिलालाई नागरिकता दिनै नहुने अडान राख्दै आएको थियो । नेपालको नागरिकता ऐन (२०६३) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक डेढ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन थियो ।

सरकारले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निश्शा पेश गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याएको थियो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अङ्गीकृत नागरिकता र अधिकारबाहेक उक्त विधेयकका अन्य विषयमा भने समितिमा सर्वसम्मति नै छ ।

rss