समाजवादी पार्टीद्वारा कारवाहीमा परेकी सांसद सरिता गिरीले आफूमाथिको कारवाही अवैधानिक भएको दाबी गर्दै कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्‍च अदालतमा पार्टी र सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएकी छन् ।

गिरीले पार्टीनिर्णयविरुद्ध अदालत जाने पहिल्यै बताएकी थिइन् । संसदीय दलको सिफारिसमा मात्र आफूलाई केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले पदाधिकारी बैठकबाट लिइएको निर्णय अवैधानिक भएको उनको तर्क छ । यसैको जगमा उभिएर उनले आाइतबार (२८ असार) सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

ज्ञातव्य छ, सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएपछि सांसद् गिरीले विभिन्न प्लेटफर्ममा सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन् । उनको उक्त कदम उचित नभएको भन्दै पार्टीले पार्टीको निर्णयविरुद्ध नजान चेतावनी दिएको थियो । तथापि, पार्टीको निर्देशन विपरीत लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै संसदमा संशोधन दर्ता गरेपछि राष्ट्रहितविपरीत कदम चालेको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो ।