भानु जयन्तीको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दिइएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि र आपत्ति प्रकट गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार (३१ असार) विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति एकपछि अर्को विवाद परेको अवस्थामा राम जन्मभूमि अयोध्याबारे दिएको भनाइले सरकारका बस्ने नैतिक धरातल गुमाएको काङ्ग्रेसको टिप्पणी छ ।

ज्ञातव्य छ, प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्मभूमि भारत नभइ नेपालकै ठोरी भएको र भारतले साँस्कृतिक अतिक्रमण गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त भनाइको चौतर्फी आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइको आशय विवाद उत्पन्न गराउनु र कसैको आस्थामाथि ठेस पु¥याउनु नरहेको प्रष्टिकरण समेत दिनुपरेको थियो ।

प्रवक्ता शर्माको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेकपाको मत होइन भने शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार उहाँले गुमाएको थप पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो समय देशमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिका अभिव्यक्तिहरुले केही गम्भीर प्रश्न सृजना गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु हाम्रो कर्तब्य भएको छ– देशको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले नेपाल देश र सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भने प्रधानमन्त्री पद ब्यक्तिको जमिन्दारी कि देशको जिम्मेवारी ?

आजको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ, ब्यवहार अर्कातर्फ हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको छ ।

१. बाढी–पहिरोमा कयौंको मृत्युु भएको बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ र के हुनुपर्दछ ? केवल समवेदनाको एक वक्तव्य ?
२. कोरोना महामारीका बेला देशको प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ कयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित भएको विवरण बहिखातामा सारेर बस्ने तर समय सदुपयोग गरेर युद्धस्तरमा तयारी नगर्ने ?
३. सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ ? गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी गर्ने कि नक्सालाई सत्ता राजनीतिको ब्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गर्ने ?
४. नक्सा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ बिषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि त भएको छ नै अपरिपक्व टिप्पणी मार्फत उहाँले संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील ब्यवहार प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर ब्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न मिल्दैन । संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा अलग निर्दलिय आधिपत्य प्रधानमन्त्री पदमा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । अतः प्रधानमन्त्रीको सोच, शैली, अभिव्यक्ति र ब्यवहार सम्पूर्ण रुपले बदल्ने या प्रधानमन्त्रीनै बदल्ने, उहाँकै दल नेकपाको बिषय हो । तर दुई प्रश्न, देशको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति हो कि होइन ? अनि उहाँको दल नेकपा पार्टीको विश्वास बमोजिमको हो होइन रु संस्थागत प्रस्टीकरण अनिवार्यसँग आवश्यक भएको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति गम्भीर विमति प्रकट गर्दै यसबारे सरकार र नेकपाको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु ।