• अधिवक्ता आरपी पाठक

नेपालको संविधान भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १६ देखि धारा ४५ सम्मले नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्यको अक्षरशः व्याख्या गरेको छ । नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको खण्डमा नागरिक स्वयम् जवाफदेही हुनु पर्दछ, अन्यथा कानुनबमोजिम सजाएको भागिदार हुनु पर्दछ ।

अर्काे मुल प्रश्न नागरिकको मौलिक हक राज्यद्वारा प्राप्त नहुँदा को जवाफदेही हुने र यसको कानुनी उपचार के भन्ने नै आजको मुलभूत प्रश्न हो । देशको पुर्वसंविधान मुलुकी ऐनहरूदेखि हालसम्मको संविधानमा समेत तय भएको मौलिक हक जनताले राज्यद्वारा के–कति प्राप्त गरेका छन् त ? यदि प्राप्त गर्न नसकेको भए राज्य जवाफदेही हुने कि नहुने ? के राज्य व्यावस्था परिवर्तनदेखि संविधानप्रदत्त मौलिक हक प्राप्तिसम्म जनताले लडिरहनु पर्ने उतिभाँती पनि प्राप्त गर्न नसक्ने वा कठिन हुने भए अब राज्य वा राज्यमा रहेको कथित उन्नत व्यवस्थाको औचित्य के भनेर प्रश्न खडा भयो भने जवाफ कसले दिने ?

देशको संविधानमा तोकिएको मौलिक हकसम्बन्धी पहिलो बुँदाले नै नागरिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक भनेर तय गरिएको छ । अब भन्नुप¥यो कि देशका सम्पुर्ण नागरिकले समाजमा सम्मानपूर्ण तरिकाले बाँच्न पाएका छन् त ? एउटै परिवारमा जन्मेर हुर्केर कमाउन धमाउन सक्ने भएपछि पारिवारिक सदस्यको समेत कमाईको वा शक्तिको आधारमा सम्मानमा फरक देखिने हाम्रो समाजमा यस्तो मौलिक हक श्रृजना गरेर कार्यान्वयन हुन नसक्दा मौलिक हकको उल्लंघन भएन र ?

अर्काे यस्तै तर भयावह उल्लंघन भएको मानिने मौलिक हकको विवेचना गरौँँ । धारा १८ ले तय गरेको समानताको हकअन्तर्गत राज्यका सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ । तर त्यही कानुन लागू गरिने अदालतको वा अदालती कारवाहीको आत्मिक मुल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रतिफल के आउला ? एकैछिन अदालतबाहिर उभिएर त्यहाँ उपस्थित हुनेहरूको प्रतिक्रिया सुनियो र लिइयो भने ती सबै अफवाह मात्रै त होइन होला ? न्यायिक विचौलियाहरू खुलेआम सौदाबाजी गरिरहेका हुन्छन् । देशको कानुनले न्यायाधीशको सम्पत्तिसमेत छानविनको दायरामा ल्याउन नसक्नु अर्काे यस्तै मौलिक हकको उल्लंघन हुनु होइन र ? सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने उखान त्यसै बनेको हो र ? यसको गहन खोजिनीति किन हुँदैन त भनेर प्रश्न ओइरियो भने लागू गर्नेकै टाउकामाथि थुप्रिन्छ भने कसरी भयो त त्यो मौलिक हक ?

अर्काे धारा २४ ले उल्लेख गरेको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक यही हकको नै आजसम्म सबैभन्दा बढि उल्लंघन गरेको छ । मानव भएर बाँच्न पाउने हकको पुर्ण रुपमा उल्लंघन भएको छ । नेपालमा जति पनि दारुण घटनाहरू घट्छन् यसको प्रमुख कारण यही भएको छ । शक्तिमा रहेकाहरूबाटै यसको घोर उल्लंघन भएको छ । धारा २७ ले सुचनाको हकको व्यावस्था गरेको छ तर देशको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सन्धि–सम्झौता आदि गोप्य रूपमा राखिन्छ देखाउनै परे पनि त्यसको मास्टरकपी नदेखाई आवश्यकताको आधार तय गरी सीमित तुल्याइन्छ । आज यसको परिणाम देश र निरीह जनताले भोगिरहेका छन् । अनि यसलाई कसरी मौलिक हक मान्न सकिएला ?

धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक तय गरेको छ तर देशको विकास र निर्माणका नाममा अथाह भ्रष्टाचार भएको र राज्य शक्तिको आडमा बिचौलिया र निर्माणका ठेकेदारहरूबाट अथाह प्रकृतिको दोहन साथै वातावरणीय उल्लंघन हुँदा समेत तिनै अनाचारीहरू राज्यद्वारा पुरस्कृत हुन्छन् । अनि कसरी यो मौलिक हकमा दर्ज हुन सक्छ ? धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक तय गरेको छ । शिक्षाको सबैभन्दा बढि व्यापारिकरण भएको देश नेपाल नै होला जहाँ अभिभावकले आम्दानी अधिकांश हिस्सा सन्तान पढाउन गर्छन् । सरकारी शिक्षालाई राजनीतिकरण गरियो । दलका ठेकेदारहरूले जागिर खाने र आफ्ना सन्तानचाहिँ निजी स्कुलमा पढाउने त्यतिमात्र होइन तिनै सरकारी शिक्षकले निजी स्कुल खोल्ने काम भएको छ ।

धारा ३३ ले राजगारीको हक तय गरेको छ । देशका तमाम् युवा बेरोजगारीले पलपल तड्पिएका छन् । आफ्नै घरखेत धितो राखेर रोजगार बिचौलियामार्फत विदेश जाने बहानामा ठगिएका छन्, लुटिएका छन्, तर तिनै लुटेरालाई सरकारले रोजगार बोर्डमा रकम असुलेर सदस्य बनाउँछ । चितुवालाई मृगको गोठालो लगाएको जस्तो भएन र ? अनि यसलाई पनि मौलिक हक भनेर स्विकार गर्नुपर्ने ? यही हो मेरो देशको सबैभन्दा दुरुह विडम्बना । धारा ३५ स्वास्थसम्बन्धी हकको तय गरेको छ । सबैभन्दा निरीह अवस्था यसमै छ । पैसा नहुने मर्नुपर्छ त्योबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन यो देशमा । नेता धनाढ्य पहुँचवाल प्रसाशकका नातेदार सबैले सरकारी सविधा कुनै न कुनै रुपले पाएका छन् । त्यति मात्र होइन, स्वदेशमा नै सम्भव हुने उपचारसमेत विदेशमा सरकारी खर्चमा गएका छन् तर यो देशमा गरिव निमुखा र सर्वसाधारणले खर्च भए उपचार गर नभए मर भन्ने भाव प्रकट भएको छ ।

नाम ‘सेवा’ भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भएको छ । नेतृत्वको छद्म लगानीमा देशमा ठूला अस्पताल खोलिएका छन् । तिनै अस्पताललाई उपकरण खरिद गर्दा भन्सार कर छुट दिइएको छ । देशको ढुकुटी लुटेर धनी बन्ने र जनतामाथि शासक बन्ने होडबाजी नै चलेको छ । अब यो संविधान जनताले नजलाए कसले जलाउँछ ? अनि यो पनि मौलिक हक हो ? धारा ३७ ले आवासको हक तय गरेको छ । देशका झण्डै ३०५ जनता फुसको छानो लाएर जीवन निर्वाह गरेका छन् । त्यो पनि ओइलानी पर्ती जग्गामा । देशमा भूमिसुधार लागू भएको छ व्यक्तिले राख्न पाउने जग्गा सीमित गरिए पनि कम्पनी खोलेर जति पनि जग्गा जमिन राख्न पाउने कानुन बनाएर तिनै नेतृत्वले देशको अधिकांश जमिन हड्पेको छ । यसको छानबिन कसले गर्ने रक्षक नै भक्षक भएपछि ! धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ । देशका अधिक महिला तिनै सत्ता शक्ति र सम्पत्ति भएकाहरूबाट पीडित भएका छन् । महिलालाई उपभोग र किनबेचको सामग्री बनाउने समेत तिनै हुन् । अब कहाँ छ मौलिक हक बत्ती बालेर खोज्नुहोस् ।

धारा ३९ ले बालबालिकाको हक तय गरेको छ । शहरका हरेकका घर घरमा तिनै गरिबका सन्तानलाई घरेलु कामदार बनाएर राखेको सहजै देख्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन देशका लब्धप्रतिष्ठितहरूले नै गरवका सन्तान नोकर बनाएर राखेका छन् । आफ्ना सन्तानलाई निजी र उपयुक्त विद्यालयमा पढाउँछन् । रातदिन काम गरेर उनैको सेवा गर्नेलाई नाम मात्रको रहेको सरकारी स्कुलमा पठाउँछन् । नेतृत्वमा रहेकाहरूकै निजी र महँगो स्कुल सञ्चालन भएको छ । हरेक निजी स्कुल कलेजमा नेताको दृष्य–अदृश्य लगानी रहेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित बालबालिका अलपत्र छन् । द्वन्द्वका मारिएका र विस्थापित भएकाले संक्रमणकालीन न्याय पाएका छैनन् । यसलाई पनि राजनीतिक सौदाबाजी बनाइएको छ । अब कहाँ छ मौलिक हक ?

धारा ४४ ले उपभोक्तको हक कायम गरेको छ । देशका अधिकांश उपभोक्ता महँगो खरिद गर्न बाध्य भएका छन्, त्यो पनि मिसावटयुक्त खाना । मिसावटकै कारण विभिन्न असाध्य रोगका सिकार भएका छन् । किनेर पनि स्वस्थ सहज र सुलभ खान र उपभोग गर्न नपाउने संसारकै एक मात्र देश होला नेपाल । अनि खोई कहाँ छ मौलिक हक ? अब आयो धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हक यिनै मौलिक हकहरूको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १३३ वा १४४ संवैधानिक उपचारको हक प्राप्त हुने उल्लेख भएको छ । तर जनताको पहुँचमा न्यायलय हुनका लागि कानुनको सहजिकरण गर्ने सम्पुर्ण कानुन व्यावशायीलाई राज्यले भुक्तानी दिने र अदालतलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने दायित्व सरकारको हुन्छ ? न्यायमा जनताको सुलभ पहुँचका लागि पनि सर्व प्रथम जनताले प्राप्त गर्ने भनी उल्लेख भएको मौलिक हक पूरापूर निःशुल्क लागू हुने अवस्थामा हुनु पर्दछ । कम्तीमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी, न्याय आदि राज्यले जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने अवस्था श्रृजना नभएसम्म यस्ता बकवास मौलिक हकको संविधानमा व्यावस्था गरिनु नै अर्काे संवैधानिक उल्लंघन हो ।

त्यसैले यो देशको सरकारले नै संवैधानिक र मौलिक हकको उल्लंघन गरिरहेको छ । त्यति मात्र नभइ देशको व्यावस्था बदल्ने विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनका साक्षी–सहयोगी जनतामाथि घोर अन्याय गर्ने दल र नेतृत्वले जनताको परम् सत् विश्वासको समेत उल्लंघन गरेर निरीह जनतामाथि घात गरेको छ । अस्तु !